जेन-जी आन्दोलनबाट आमूल परिवर्तन

नेपालमा २००७ सालमा क्रान्ति भएर एक सय चार वर्षसम्म चलेकोे जहानिया राणा शासन अन्त्य भएपछि पनि पटक पटक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व आदि हुँदै दुई सय ४० वर्षसम्म राजतन्त्रात्मक रहेको यो देश २०६५ जेठमा गणतन्त्र बन्यो। तथापि देशमा आमूल परिवर्तन नआएकाले मुलुक, जनता र अर्थतन्त्रको अवस्थामा तात्त्विक सुधार भएन। बरु देशको अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा रसातलउन्मुख छ र मध्यम तथा निम्नवर्ग कष्टप्रद जीवन यापन गर्न बाध्य छन्। राजनीतिक व्यवस्था त परिवर्तन भए, तर नेतृत्व, नीति, प्रवृत्ति र नियतमा खास परिवर्तन नभएकाले यस्तो भएको हो। यसअघिका सबै परिवर्तन सम्झौतामा टुङ्गिएका थिए, विस्थापित राज्य सञ्चालकहरूले पूर्णतः उन्मुक्ति पाए, दण्डहीनता संस्थागत भयो। विस्थापितको व्यवस्थाको दुर्गन्धित अवशेषहरू नामेट नगरी देश, जनता र अर्थतन्त्रको अवस्थामा तात्त्विक परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो, जुन यथार्थ धेरै देशबाट देखिन्छ। यसैले गर्दा नै गत भदौ २३ गते नवयुवा (नाति–नातिनी पुस्ताः जेनजी)ले समेत आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो, जसकोे परिणाम भने गर्भमा नै छ। सुशीला कार्कीको सरकार बनेको तीन महिना पुग्न लाग्यो र उनले देशमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छिन् कि सक्दिनन् भन्ने थाहा पाउन केही महिना प्रतीक्षा गर्नै पर्छ। श्रीलंकामा भएको आन्दोलनपश्चात् २०७९ असारमा त्यहाँका तत्कालीन राष्ट्रपति राजापक्षे सपरिवार देशबाट खेदिए। त्यस्तै बंगलादेशमा भएको आन्दोलनले गर्दा त्यहाँकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सेख हसिना २०८१ साउनमा देशबाट भागिन् र गत कात्तिकमा उनलाई मृत्युदण्ड दिनै फैसलासमेत भयो। यी दुई देशमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ सुरुवात हुने लक्षण देखियो। छिमेकी भारतमा ७८ वर्षअघि राजनीतिक परिवर्तन आएपछि कुनै परिवर्तन भएको छैन भने बहुसंख्यक समृद्ध देशमा एक पटक राजनीतिक परिवर्तन भएपछि केही दशकको अन्तरालमा नेपालमा जस्तै पटक पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएका छैनन् तर नेपालका सर्वसाधारणका लागि हरेक केही दशकमा राजनीतिक परिवर्तन हुनु सामान्य जस्तो लाग्न थालेको छ र राजनीतिक परिवर्तन न हर्ष न विस्मातको अवस्था बनेको छ। २००७ सालको क्रान्ति नेपाली कांग्रेस, प्रजा परिषद्जस्ता दलहरूले जहाँनिया राणा शासनविरुद्ध गरेको क्रान्ति २००७ फागुन ७ गते टुङ्गिएको थियो। जहानियाँ राणा शासनले क्रान्तिलाई दबाउन शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो, जसलाई सहिद मानेर हरेक वर्ष माघ १६ गते सहिद दिवससमेत मनाइन्छ। राजा त्रिभुवन २००७ कात्तिकमा भारतीय दूतावासको शरणागत भएपछि तिनलाई दिल्ली लगिएको थियो, जहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू र श्री ३ मोहनशमशेरका प्रतिनिधिबिच वार्ता भएको थियो। अन्ततः २००७ पुसमा तत्कालीन श्री ३ मोहनले पठाएको प्रस्ताव राजा त्रिभुवन र नेहरूले मञ्जुर गरेपछि माघ ४ गते राणा सरकारले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सबै राजबन्दीलाई रिहा गर्नेलगायतका काम गरेर सुधारको सुरुवात गरेको थियो। अन्ततः फागुन ४ गते राजा त्रिभुवन दिल्लीबाट काठमाडौं फर्केर फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र बहाली भएको घोषणा गरेका थिए। स्मरणीय छ, दिल्ली वार्ता नेहरू र राणाहरूबिचमा मात्र भएको थियो। क्रान्ति गर्ने नेपाली कांग्रेस र प्रजा परिषद्लाई उक्त वार्तामा संलग्न गराइएको थिएन। प्रजातन्त्र बहाली भएलगत्तैको मन्त्रीमण्डलमा श्री ३ मोहनशमशेर नै प्रधानमन्त्री बनाइए भने श्री ३ चन्द्रशमशेरका छोरा बबरशमशेर रक्षामन्त्री नियुक्त भए। जहानिया राणा शासन कालमा जनतालाई दमन गर्ने, राज्यको सबै राजस्व निजी बनाउने राणाहरूमाथि न कुनै कारबाही गरियो, न उनीहरूले राज्यको दोहन गरेर जम्मा गरेको अकूत सम्पत्ति जफत गरियो। ती राणाहरूले कुनै इलम व्यवसाय गरेर अकूत सम्पत्ति जोडेका थिएनन्। पहिलो श्री ३ बन्ने जंगबहादुर कुँवर (पछि राणा लेख्ने थालेका) विपन्न थिए किनभने १८९४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको पतनपछि जंगबहादुरका पिताको पनि सर्वस्व हरण भएको थियो। त्यसपछि श्री ३ बन्ने वीरशमशेरका पिता धीरशमशेर पनि गरिब नै थिए र उनै धीरशमशेरका सन्ततिले २००७ सालसम्म राज्यको दोहन गरेका थिए। त्यसैले तिनीहरूको सबै सम्पत्ति प्रजातन्त्र बहाली भएपछि जफत गरेर राज्यको कोषमा दाखिला गरिनुपथ्र्यो, तर गरिएन र दण्डहीनताको सुरुवात भयो। साथै राणाहरूले भाग्न पनि परेन र अहिले तिनै राणा शासकहरूका सन्तानको रजगज देशमा व्यापक रूपमा चलेको छ। स्मरणीय छ, नेपाल गणतन्त्र घोषणा गर्ने क्रममा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र तिनका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याउनुका अतिरिक्ति राजा वीरेन्द्रको शेषपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रलाई राजाको हैसियतले प्राप्त भएका सबै सम्पत्ति पनि राष्ट्रियकरण गरिएको थियो। यस्तो यसअघि राजनीतिक व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुँदा कहिल्यै गरिएको थिएन। साथै मोहन शमशेरले २००७ साउनमा आफ्नो सत्ता जोगाउन भारतसँग हतारमा गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपाललाई भारतको अनौपचारिक अर्ध–उपनिवेश बनायो, जुन न खारेज गर्न सकिन्छ न संशोधन नै। उक्त सन्धि पुनरवलोकन गर्नसम्म पनि भारतीय राज्य सञ्चालक तयार भएनन्। किनभने त्यो सन्धिमा न लागु रहने अवधि तोकियो, न संशोधन, न पुनरवलोकनको प्रावधान नै राखियो। तर तिनै मोहन शमशेरलाई नेपालमा प्रजातन्त्र बहालीपछि पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर मत्स्य न्याय चरितार्थ गरियो। त्यसैले २००७ सालको क्रान्तिपछि देशमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन आएन। एउटा अपवादबाहेक जंगबहादुरले श्री ५ सुरेन्द्रबाट १९१४ सालमा हत्याएको नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता २००७ सालको क्रान्तिपछि श्री ५ त्रिभुवनमा फिर्ता भयो। यसरी यथास्थितिले निरन्तरता पाएकाले मुलुक, जनता र अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार भएन। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै नेतृत्व, नीति, प्रवृत्ति र नियत परिवर्तन भएमा मात्र आमूल परिवर्तन हुन्थ्यो, जुन २००७ सालको क्रान्तिपछि भएन। २०१७ पुसको परिवर्तन राजा महेन्द्रको २०१७ पुस १ को कदमसम्बन्धमा धेरैले बुझे र बुझाइएभन्दा फरक परिवेशको कारण आएको हुन सक्छ। २०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका दुईतिहाइभन्दा बढी उम्मेदवार विजयी भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले आफूलाई जहानिया राणा शासनका श्री ३ जत्तिकै सम्झन थालेका थिए भने राजा महेन्द्रलाई फेरि एकपटक श्री ५ मा निहित देशको राजकीयसत्ता प्रधानमन्त्रीले हडप्ने आशंका भएकाले उनलाई अपदस्थ गरिएको सम्भावना धेरै छ। २०१९ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरिएको थियो। तर २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्मका राज्य सञ्चालकमाथि कुनै कारबाही गरिएन। न तिनीहरूले अवैधानिक तरिकाबाट जोडेको सम्पत्ति पनि जफत गरियो। उक्त अवधिमा गरिएका कुनै पनि गलत कामको अनुसन्धान छानबिन केही पनि गरिएन र कारबाहीको कुरै भएन। जलस्रोतको दृष्टिकोणबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले २०११ वैशाखमा राष्ट्रघाती कोसी सम्झौता गरे भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले कोसी सम्झौताभन्दा बढी घातक गण्डक सम्झौता २०१६ मंसिरमा गरेका थिए। तर यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नेहरूलाई समेत कुनै दण्ड नगरेर उन्मुक्ति दिइयो र जलस्रोतमा राष्ट्रघात गर्ने परिपाटी लगभग संस्थागत भयो। अर्थात् दलीय व्यवस्था उन्मूलन गरियो, प्रणाली परिवर्तन भयो तर देश, जनता र अर्थतन्त्रको अवस्थामा आमूल परिवर्तन आएन। बरु मातृकाप्रसाद कोइरालालाई त २०१८ वैशाखमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूत पदमा नियुक्त गरेर पुरस्कृत गरिनु विडम्बना नै हो। अर्थात् फेरि एक पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर देशमा आमूल परिवर्तन आएन। किनभने यस पटकको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि नेतृत्व, नीति, प्रवृत्ति र नियतमा कुनै परिवर्तन आएन। २०४६/४७ को जनआन्दोलन ५० दिनसम्म चलेको २०४६/४७ को जनआन्दोलनपश्चात् निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था खारेज गरेर संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र लागु गरियो। पञ्चायतकालमा गरिएको राज्य शक्तिको दुरुपयोग, दमन, हिंसा, हत्या, मानव अधिकार हनन आदि छानबिन गर्न मल्लिक आयोग गठन गरिए पनि यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएन। पञ्चायत कालमा नमिता–सुनिता हत्या जस्ता काण्डहरूका अतिरिक्त कार्पेट, सर्पको छाला आदि काण्ड भएका थिए, ठुलो परिमाणमा वनजंगल अवैध रूपमा फँडानी गरिएका थिए। तर पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि ती काण्डसम्बन्धमा कुनै छानबिन कारबाही गरिएन। फलस्वरूप पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि बनेका नेताहरू नै बहुदलीय व्यवस्थामा पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि बने। पञ्चायती व्यवस्थामा गरेको राज्य शक्तिको दुरुपयोगमा कसैलाई कारबाही नभएकाले फेरि एक पटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि देशमा आमूल परिवर्तन आएन। पञ्चायती व्यवस्थाको खारेजीसँगै नेतृत्व, नीति, प्रवृत्ति र नियत परिवर्तन भएको भए मुलुकमा आमूल परिवर्तन हुन सक्थ्यो, जुन हुँदै भएन। सशस्त्र द्वन्द्व संयुक्त जनमोर्चा, नेपाल, जसलाई पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बनाइएको थियो, का तर्फबाट बाबुराम भट्टराईले २०५२ माघमा शेरबहादुर देउवा सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएकोमा ती माग पूरा नभएको कारण दर्साई २०५२ फागुनदेखि सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेका थिए। पछि २०६२ मंसिरमा सात राजनीतिक दल र माओवादीबिच दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भएपछि सशस्त्र द्वन्द्व रोकिएको थियो। २०८० फागुन १ को नागरिक दैनिकका अनुसार उक्त सशस्त्र द्वन्द्वमा १८ हजारभन्दा बढी नेपाली मारिए भने झन्डै दुई हजार बेपत्ता छन् र करिब १७ हजार घाइते भएका थिए। साथै कैयौं महिला बलात्कृत भएका थिए। यस्तो हत्या हिंसामा माओवादी र तत्कालीन राज्यसत्ता दुवैको संलग्न थियो। बैंकहरू लुटिनुका अतिरिक्त निजी जायजेथा पनि लुटपाट गरिनुको साथै सेना, प्रहरीका हतियार पनि लुटिएका थिए। यसर्थ संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न ऐनहरू जारी गरिएर पटक पटक संशोधन गरिनुका साथै आयोगहरू गठन गर्दै विघटन गर्दै गरियो। तर दुई दशक पुग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय कार्यान्वयन गरिएन। यति धेरै जनधन क्षति भएको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो, तर देशमा आमूल परिवर्तन आएन। विडम्बना त के हो भने माओवादीकै पुष्पकमल दाहाल तीन पटक प्रधानमन्त्री बने भने बाबुराम भट्टराई एक पटक बने पनि सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्दाको माओवादीको आफ्नै ४० बुँदे मागमध्ये एउटा बुँदा पनि तिनीहरूले कार्यान्वयन गरेनन्। किनभने नेतृत्व, नीति, प्रवृत्ति र नियतमा कुनै परिवर्तन आएन। राजतन्त्रको उन्मूलन अन्ततः २०६५ जेठमा देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फेरिएर फेरि एक पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा २६ जनाको मृत्यु र चार हजार जनाभन्दा धेरै घाइते भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न रायमाझी आयोग गठन गरिएको थियो। यसले सत्ताको दुरुपयोग, ज्यादती, मानवअधिकार उल्लंघन, राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोगलगायतमा दोषी ठहरिएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलगायत मन्त्रीपरिषद्का उपाध्यक्षहरूदेखि सहायक मन्त्री आदि समेत ३१ जनालाई दोषी ठहर गरिएको थियो र कानुन बनाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव थियो तर कसैमाथि पनि कारबाही गरिएन र दण्डहीनताले निरन्तरता पायो। अर्थात् फेरि एक पटक यथास्थितिको वर्चस्व रह्यो। संवैधानिक राजतन्त्र कालमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री बनेकाहरू समेत गणतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री बनेकाले फेरि पनि व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर नेतृत्व, नीति, प्रवृत्ति र नियतमा कुनै परिवर्तन आएन। फलस्वरूप नेपाल गणतन्त्र बने पनि मुलुक, जनता र अर्थतन्त्रलाई केही लाभ भएन बरु अवस्था झन् झन् नाजुक बन्दै गयो। नाति पुस्ताको आन्दोलन गत भदौ २३ गते नवयुवाले आन्दोलन गरे। जसलाई ओली सरकारले कम आँकलन गर्दा ठुलो क्षति भयो। ५/७ घण्टामा दर्जनौं निर्दोष मारिए। ओली सरकारले समयमा उचित सुरक्षाको प्रबन्ध नगरेकाले धेरै जीवन क्षति भएको हो। जसको फलस्वरूप विध्वंशकारी तत्त्वले भदौ २४ गते आगजनी, लुटपाट आदिमा संलग्न हुँदा जम्मा मारिनेको संख्या ७६ पुग्यो भने २३ सय जना घाइते भए र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका साथै उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू नेपाली सेनाको सहायतामा भाग्नुपर्‍यो तर श्रीलंका र बंगलादेशमा जस्तै देशबाटै भने भागेनन्। त्यसपछि गठन भएको सुशीला कार्की सरकारलाई मुलुकमा आमूल परिवर्तन गर्ने सुवर्ण अवसर आएको छ। यो अवसरलाई उपयोग कार्की सरकारले कसरी गर्छ वा यसअघिमा आन्दोलनपछि जस्तै यथास्थितिलाई निरन्तरता दिएर देश, जनता र अर्थतन्त्रलाई यति ठुलो परिवर्तनको लाभबाट वञ्चित गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। पूर्वप्रधान न्यायाधीश रहेकी सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छन् भने प्रखर कानुन व्यवसायी गृहमन्त्री बनेकाले देशमा आमूल परिवर्तन गर्न पहल गर्ने छन् भन्ने सबै नेपालीको अपेक्षा छ। तर पहिलो गासमै ढुंगा चरितार्थ गरेर भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा एक छानबिन आयोग गठन गरेर कार्की सरकारमा गम्भीरताको अभाव दर्साएको छ। किनभने २०४६/४७ को जनआन्दोलनपश्चात् गठित मल्लिक आयोग र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गठित मल्लिक आयोग जस्तै कार्की आयोग पनि सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग होइन। यो आयोगले पनि एक थान प्रतिवेदन मात्र पेस गर्ने र सो कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने निर्णय फागुन २१ गते गरिने चुनावपश्चात् गठन हुने सरकारले गर्ने हुनाले कार्की आयोगको नियति पनि रायमाझी आयोग र मल्लिक आयोगभन्दा फरक हुने सम्भावना न्यून छ। कार्की सरकारले आवश्यक अध्यादेश जारी गरेर अभियोजनसमेत गर्ने दायित्वसहितको सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेको भए भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जिम्मेवारहरूमाथि कारबाहीको सुनिश्चितता हुने थियो तर कार्की सरकारले यस्तो हिम्मत नै गरेन र उक्त घटनामा मारिने ७६ जना निर्दोषको हत्याको जिम्मेवार तत्कालीन ओली सरकारका पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्ने छाँट देखिन्न। हुन त मानिस मार्नु भनेको थिएन भनेर बचाउ गरेको देखियो, तर मानिस नमार भनको नदेखिएकाले कारबाहीको भागीदार थिए। साथै नवयुवाको दुई मागमध्ये पहिलो सामाजिक सञ्जाल खोल्ने र दोस्रो माग भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने थियो। पहिलो माग निवर्तमान ओली सरकारले पूरा गर्‍यो भने दोस्रो माग पूरा जिम्मेवारी कार्की सरकारको थियो। तर यो सरकारले नवयुवाको दोस्रो माग पूरा गर्न न अध्यादेश जारी गर्‍यो र न कुनै पहल नै गर्‍यो। त्यति मात्र होइन, सुशासनमा पनि कार्की सरकार असफल भयो। किनभने केही वर्षअघिसम्म प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि नियुक्त भएपछि आआफ्नो सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी भएकोमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न गठन भएको यो सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री कसैले पनि सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गरेन। वास्तवमा सुशासनलाई सुदृढ पार्न यो सरकारले त सम्पत्तिको विवरण मात्र सार्वजनिक नगरेर आआफ्नो सम्पत्तिको स्रोतसमेत सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्नुपर्ने थियो। फागुनमा निरर्थक निर्वाचन नवयुवाको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने माग पूरा गर्न आवश्यक अध्यादेश जारी गरेको भए एफएटिएफले राखेको ग्रेलिस्टबाट समेत नेपाल हट्ने थियो। तर यसतर्फ कार्की सरकारले अग्रसरता नै देखाएन। यो स्थितिमा भ्रष्ट र अक्षम भनिएका नेताहरू नै आगामी चुनावबाट निर्वाचित हुने सम्भावना बढेको छ। जस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नीलाई आततायीले कुटपिट गरेर दुर्व्यवहार समेत गरेकाले देउवा फेरि पनि डडेलधुराबाट चुनावमा सहभागी भए सहानुभूतिको कारणले गर्दा अत्यधिक बहुमत पाएर निर्वाचित हुने सम्भावना उच्च छ। जुन उदाहरण ओली, प्रचण्डजस्ता नेताहरूको हकमा पनि लागु हुन सक्छ। अर्थात् कार्की सरकारको काम नै भ्रष्ट र अक्षम नेताहरूलाई दुधले नुहाइदिएर आगामी निर्वाचनपछि सत्तारुढ गराउने हो जस्तो देखिन थालेको छ। यस्तोमा भ्रष्ट र अक्षमहरूलाई कारबाही नगरीकन गरिने निर्वाचनमा मतदान गर्नु निरर्थक हुन्छ। निष्कर्ष विगत ३५ वर्षसम्म सत्तामा बसेकाहरूमाथि कुनै कारबाही नगरीकन निर्वाचन गराउँदा करोडौं खर्च गरेर चुनावमा विजयी भएर सत्तारुढ हुने शृङ्खलाले निरन्तरता पाउने हो भने नवयुवाको आन्दोलन पनि निष्फल हुनेछ। जबसम्म उम्मेदवारले निर्वाचनमा करोडौं खर्च नगरीकन निर्वाचित हुने वातावरण बन्दैन, तबसम्म देशबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्न र नेतृत्व, नीति, प्रवृत्ति र नियतमा पनि परिवर्तन आउँदैन, देशमा आमूल परिवर्तन हुँदैन। यस्तो भएमा सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री काल नै कलंकित हुनेछ। २०८२ मंसिर २० गते नागरिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/radical-change-from-the-gen-g-movement-br-72-15.html