कोशी/गण्डक सन्धिभन्दा पश्चगामी विधेयक

विद्युत विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । क्रमसः २०११ र २०१६ सालमा नेपाल र भारत सरकारहरुका बिच सम्पन्न कोशी र गण्डक सम्झौताहरुसंग यो विधेयक तुलना गर्दा यस विधेयकले विद्युत विकासको नाममा नेपालको जलस्रोत दोहन गर्न अवलम्बन गरेको अन्तरनिहित नीति प्रष्टिन्छ । यस सम्बन्धमा के स्मरणीय छ भने नदीमा बगेको पानीको उपयोग बिजुली उत्पादनमा मात्र सीमित हुँदैन । पानी पिउनाको साथै, खाद्यान्न आदि उत्पादन गर्न नदीमा भौतिक संरचना बनाएर नदीको बहाव परिवर्तन (पथान्तरण) गरेर सिंचाइ गरिन्छ भने मत्स्य तथा पशुपालन, उद्योग संचालन, आदि गर्न पनि पानी आवश्यक हुन्छ । यसका साथै नदीमा बाँध बनाएर तल्लो तटीय इलाकामा बाढी नियन्त्रण पनि गरिन्छ । यसरी प्राप्त गरिने मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानी र बाढी नियन्त्रणको लाभ बापत मूल्य तिरिएको अन्तरराष्ट्रिय नजीरहरु छन् । लेसेथोले आफ्नो देशमा बग्ने सेन्कु नदीमा भौतिक संरचना बनाएर उक्त नदीको पानी पथान्तरण गरी दक्षिण अफ्रिकालाई उपलब्ध गराए बापत सन् २०२० मा १ क्युमेक पानीको वार्षिक २७ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलरको दरले रकम पाएको नजीर छ । किनभने भौतिक संरचना निर्माण गरेर पथान्तरण गरिएको पानी भनेको मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानी हो । यस्तै क्यानाडामा कोलम्बिया नदीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकालाई बाढी नियन्त्रणको लाभ उपलब्ध गराए बापत सन् १९६४ मा मा ६० वर्षको लागि ६ करोड ४० लाख डलर भुक्तानी पाएको नजीर छ र सन् २०२४ मा उक्त सम्झौता नविकरण हुँदैछ । तल्लो तटीय देशमा बाढी नियन्त्रण गर्न माथिल्लो तटीय देशमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा माथिल्लो तटीय देशको बहुमूल्य भूभाग डुबानमा र स्थानिय बासिन्दा विस्थापनमा पर्छ भने बाढी नियन्त्रण हँुदा बाढीबाट हुने क्षतिबाट मात्र जोगिने होइन, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना लगायतको खर्च पनि बच्छ । यी दुइ नजीरहरुको आलोकमा कोशी÷गण्डक सम्झौतासंग यहाँ विद्युत विधेयक तुलना गरिएको छ । कोशी सम्झौता कोशी नदीलाई भारतमा बिहारको शोक भनिन्थ्यो । २०० वर्ष अघि भारतको बिहारको पुर्णिया भएर बग्ने यो नदीले धार परिवर्तन गर्दै १ सय ३३ किलोमिटर पश्चिमतिर सरेर अहिले त्यहिँको निर्मली हुँदै बग्दैछ । यो नदी नियन्त्रण गर्न भारतमा भौगागिकरुपमा सम्भव नहुनाले शताब्धिऔँ देखि भारत यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपालमा भौतिक संरचना बनाउन चाहन्थ्यो । विक्रम संवत १९५४ र २००३ मा ब्रिटिश भारतले नेपालमा बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा कार्यान्वयन गरिएन । २०११ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारले कोशी नदीमा बाँध बनाएर पानी पथान्तरण गरी भारतको बिहारमा सिंचाइ तथा बाढी नियन्त्रण गर्नको लागि सम्झौता गरे । उक्त पानीले भारतको बिहारमा १० लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ गन्छि भने नेपालमा एक बित्ता जमिन पनि सिंचाइ हुन्न । उक्त बाँध निर्माण गरिनु अघि भारतको बिहारमामा २१ लाख हेक्टर जमिन डुबानमा पथ्र्याे भनिने हुनाले उक्त बाँधले त्यो जमिनमा बाढी नियन्त्रण भएको हुनु पर्छ । सो बाँधले नेपालको भूभाग डुबानमा प¥यो र स्थानिय बासिन्दा विस्थापित भए । भारतको लगानीमा यो बाँध बनाइएको नाममा भारतले बाढी नियन्त्रण र सिंचाइको लाभ ६ दशकसम्म निःशुल्क लिइसक्यो भने नेपालले डुबान र विस्थापनको हानी अद्यापि व्यहोरी रहेको छ । त्यसैले यो सम्झौता नेपालको हितमा छैन । गण्डक सम्झौता भारतले १९३० सालको दशकमा नै गण्डक नदीबाट भारतमा सिंचाई गर्ने सोच बनाएकोमा १९६० सालमा त्रिवेणी नहर निर्माण गरेर १९६६ सालमा संचालनमा ल्याएपनि प्रभावकारी भएन । किनभने भारतमा गण्डक नदीमा बाँध बनाएर पानीको प्रभावकारीरुपमा पथान्तरण गर्न भौगोलिक रुपमा सम्भव थिएन÷छैन । २०१३ सालमा टंकप्रसाद आचार्यले प्रधानमन्त्री हुँदा गण्डक सम्झौता गर्न मानेनन् । २०१४ सालमा डा. के.आइ. सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले पुनः आग्रह गर्दा राष्ट्रिय हितको दृष्टिबाट मन्त्रिस्तरको जाँच कमिशन गठन गरेर नारायणीमा जलमार्ग विकास गर्ने, भारतमा प्रत्येक एकडमा सिंचाइ गरे बापत नेपाललाई वार्षिक एक रुपैया तिर्नु पर्ने (नेपालले वार्षिक २५ लाख रुपैया आम्दानी हुने आकलन थियो र त्यसबेला १ डलरको भारु ४।७६ हुनाले वार्षिक ५ लाख २५ हजार डलर नेपालले रोयल्टी पाउन सक्थ्यो, जुन सन् २०२३ को मूल्यमा ५७ लाख ५० हजार डलर हुन्छ), लगायतका १७ बुँदे शर्त राखेकोमा भारतले अस्वीकार ग¥यो । पछि २०१६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सम्झौता गरियो । यो बाँधबाट भारतमा ३४ लाख हेक्टरमा सिंचाई हुन्छ भने नेपालमा १ लाख ४३ हजार हेक्टर सिंचाइ गर्ने सम्झौतामा भएपनि यथार्थमा यसभन्दा निकै कममात्र सिंचाइ हुन्छ । साथै भारतको बिहारमा बाढी नियन्त्रण भएको छ । नेपालले डुबान र विस्थापन भोगेको छ । भारतको लगानीमा यो बाँध बनाएको नाममा भारतले बाढी नियन्त्रण र सिंचाइको लाभ ६ दशक देखि निःशुल्क लिइ रहेको छ । तर नेपालले डुबान र विस्थापनको हानी अद्यापि व्यर्होदै छ । समग्रमा गण्डक सम्झौता पनि नेपालको हितमा छैन । जलाशययुक्त आयोजना कोशी र गण्डक बाँधकहरुबाट वर्षायामको पानीमात्र पथान्तरण गरिन्छ भने नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनामा बनाइएर वर्षातको पानी जलाशयमा संचित भएर सुख्खायाममा समेत भारतमा उपलब्ध हुन्छ । अर्थात हाल विद्यमान बाँधहरुबाट भारतले वर्षायाममा एक वालीको लागि मात्र सिंचाइ गर्न मूल्यअभिवृद्धि गरेको पानी पाएको छ भने नेपालमा बुढी गण्डकी, सप्तकोशी उच्च बाँध, कर्णाली चिसापानी लगायतका जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माण गरिएर सुख्खायामका लगभग ८ महिनापनि भारतले सिंचाइ गर्न मूल्यअभिवृद्धि गरेको पानी पाउने अवस्था बन्छ; एक वर्षमा एक वालीमा ठाउँमा ३ देखि ४ वालीसम्म सिंचाइ गर्न पाउने छ । तर यो विधेयक बिना संशोधन यथावत पारित भएमा भारतले सुख्खायाममा समेत सिंचाइको लागि मूल्यअभिवृद्धि गरेको पानी पाउने अवस्था बन्ने छ । र, सो बापत अन्तरराष्ट्रिय नजीर बमोजिम पैसा लिने व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छैन । बुढी गंडकी आयोजनाकै उदाहरण लिने हो भने सुख्खायाममा भारतले पाउने मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानीको मूल्य लेसेथोको नजीर अनुसार वार्षिक ३९ करोड डलर (वर्तमान विनिमय दर अनुसार ५२ अर्ब रुपियाँ) नेपालले पाउनु पर्ने हो । तर यस सम्बन्धमा विधेयक मौन रहेको हुनाले नेपालमा बन्ने सबै जलाशययुक्त आयोजनाबाट भारतले सुख्खायाममा प्राप्त गर्ने मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानीको मूल्यबाट नेपाल बञ्चित हुने अवस्था बन्ने छ । यस्तै नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना बनाइएमा भारतमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ । तर यस बापत पनि अन्तरराष्ट्रिय नजीर बमोजिम पैसा लिने व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएन । नेपालमा भने डुबान र विस्थापन हुन्छ, जसको क्षतिपूर्ति बाढी नियन्त्रण र सिंचाइबाट लाभान्वित हुनेबाट असूल्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छैन । राष्ट्रघाती विधेयक माथि उल्लिखित कारणहरुले गर्दा स्पष्टतः यो विधेयक राष्ट्रघाती छ । कोशी र गण्डक बाँध निर्माण गर्न नेपालले भारतसंग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेकोमा प्रस्तुत विधेयक यथावत संसदबाट पारित भएमा नेपाल र भारतबिच कुनै सम्झौता नगरिकनै नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको नाममा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिएर भारतले सुख्खायाममा सिंचाइ गर्न बहुमूल्य पानी र वर्षायाममा बाढी नियन्त्रणको लाभ निःशुल्क पाउनेछ । अझ आयोजना निर्माणमा भारतले लगानी समेत गर्न नपर्ने अवस्था बन्ने छ, जस्तै नेपाल आफैले बनाउने भनिएको बुढी गण्डकी आयोजना । तसर्थ यो विधेयक कोशी र गण्डक सम्झौताहरु भन्दा धेरै गुणाले पश्चगामी र राष्ट्रघाती छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्धन हुने गरेर संशोधन गरेर मात्र पारित गरिनु पर्छ । राष्ट्रघातको विरोध मातृका सरकारले कोशी सम्झौता गरेकोमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन अध्यक्ष विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले “कोशी सन्धिमा नेपाललाई घाटा भएको छ” र गणेशमान सिंहले उक्त सन्धिलाई “राष्ट्रिय आत्महत्या” भनेका थिए । यसरी भएको चर्को विरोध साम्य पार्न भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल नेपाल आउँदा विरोध झन चर्किएर उक्त प्रतिनिधि मंडल चढेर आएको विमानलाई विमानस्थलमा अवतरण गर्न नदिएकोले सेना परिचालन गरेर मात्र विमान अवतरण गर्न सकेको थियो । यसरी विरोध गरेकोमा गोर्खा दलका मृगेन्द्र सम्शेर लगायतका नेताहरुलाई थुनामा राखिएको थियो । कोशी सम्झौता गर्ने मातृकाले नै मृत्यु हुनु ६ महिना अघि कोशी सम्झौतामा ठूलो राष्ट्रघात भयो भनेर स्वीकारेका थिए । कोशी सम्झौताको कटु आलोचना गर्ने विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र गणेशमान सिंह निर्माण, संचार तथा नहरमन्त्री हुँदा गरिएको गण्डक सम्झौताको पनि विरोध भएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भारतीय दुतावासमा विरोधपत्र बुझायो, बजार, शैक्षिक संस्था बन्द गरायो र कालो दिवस मनायो । विरोध उत्कर्षमा पुग्दा सम्झौता विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक सांसदले महासभामा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरे र छलफलको क्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतलाई दिने भनिएको पानीको परिमाण गलत हो भनेर स्वीकार गरे । कोशी र गण्डक सम्झौताहरुबाट भन्दा नेपाललाई धेरै हानि हुने गरी र भारतको हित हुने गरेर नेपालको जलस्रोत दोहन गर्ने कानुन निर्माण गर्न विधेयक संसदमा सैद्धान्तिक छलफल हुँदा समेत यसको विरोधमा आवाज नउठ्नु आश्चर्यजनक छ । २०११ र २०१६ सालमा नेपालीले कोशी र गण्डक सम्झौताहरुको उग्र विरोध गरेकोमा एक्काइसौं शताब्धिमा सरकारले राष्ट्रघाती काम गर्न लाग्दा बुद्धिजीविहरुको मौनताले अनिष्टको आशंका हुन्छ । संसदले विधेयक पारित गरेर ऐन जारी भइ सके पछि गरिने विरोध प्रभावकारी हुन्न । त्यसैले यस्तो राष्ट्रघाती विधेयक पारित गर्नबाट सबै देशभक्त राष्ट्रवादी नेपालली प्रतिबद्ध भएर लाग्नुको विकल्प छैन । निष्कर्श नेपालमा जारी गरिने सबै ऐन, कानुन इत्यादि यो देश, यहाँका जनता र यसको अर्थतन्त्रलाई लाभान्वित बनाउने हिसाबले निर्माण गरिनु पर्ने हो । तर माथिको विवेचनाबाट प्रष्ट हुन्छ कि यो विधेयक छिमेकी देशलाई लाभ र नेपाललाई हानि पार्ने हिसाबले बनाइएको छ । यसबाट देखिन्छ कि यो विधेयक छिमेकीको स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्यले यो बनाइएको हो र÷वा त्यहाँका विज्ञले आफ्नो मातृभूमिको हितमा मस्यौदा गरेर नेपाललाई दिएको हो । यो कुरा साँचो भए ती विदेशी विज्ञ देशभक्त हुनुमा उनको कुनै गल्ति छैन । कुनै पनि देशको नागरिकले हरेक तरिकाले आफ्नो देशको स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रयास गर्नु प्राकृतिक र स्वाभाविक हो । तर यसरी तयार पारिएको विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै सार्वभौम, स्वाधीन तथा स्वतंत्र नेपालको संसदमा दर्ता गर्नुलाई राष्ट्रद्रोह भन्दा कम मान्न सकिन्न । अझ कुनै विदेशी विज्ञले नभएर यो विधेयक नेपालीहरुले नै तयार पारेको भए यो अक्षम्य अपराध हो, ठूलो राष्ट्रद्रोह हो । नेपालको हित नहुने तर अन्य देशको हित हुने गरेर विधेयक बनाउने काम कुनै पनि देशभक्त राष्ट्रवादी नागरिकबाट नहुनु पर्ने थियो । Ratna Sansar Shrestha नागरिकमा २०८० कार्तिक १२ गते प्रकाशित https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/1333221-1698540142.html