Monday, January 17, 2022

सन्धिहरूको संसदीय अनुमोदन

नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नामक एक अमेरिकी संस्थाका कायममुकायम कार्यकारी प्रमुखद्वयबाट ५० करोड अमेरिकी डलर नेपाललाई अनुदान दिइने सम्झौतामा २०१७ सेप्टेम्बरमा दस्तखत भएको थियो (एक अमेरिकी दातृसंस्थाका कायममुकायम कार्यकारी प्रमुखले दस्तखत गरेको सम्झौतामा नेपालका मन्त्रीबाट समकक्षतामा तल झरेर किन दस्तखत गरे भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ)। उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्छ भनिनाले संसदीय अनुमोदनबारे सर्वत्र चासो बढेको छ र यही कारण एमसिसी सम्झौता थप विवादास्पद बनेको छ। संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २७९ को उपधारा (१) मा नेपाल पक्ष रहेको सन्धि, सम्झौता संसद्ले अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृत वा समर्थन संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ। (२) मा निम्न विषयमा गरिएका सन्धि, सम्झौता संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृत वा समर्थन गर्नुपर्ने सर्त छः (क)शान्ति र मैत्री, (ख)सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, (ग)नेपाल राज्यको सिमाना र (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट। तर राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौता प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट गर्न सकिन्छ। संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ तर कानुन बनाइएको छैन। त्यस्तै कस्ता सन्धि, सम्झौताले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्छ र कस्तालाई सामान्य प्रकृतिका मानिने भन्नेबारे पनि कानुनले तोकेको छैन। उपधारा (२) मा उल्लिखित ४ विषयबाहेकका अन्यमा भएका सन्धि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृत वा समर्थन गर्नुपर्दैन। यसअनुसार सरकारले गरेका सन्धि सम्झौताले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने भए पनि संविधानतः संसदीय अनुमोदन आवश्यक छैन। इतिहास भारत सरकाले गरेको कुनै पनि सन्धि सम्झौता भारतीय संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्दैन र भारत सरकारलाई नै प्राधिकार छ। पञ्चायती व्यवस्थामा देशको सार्वभौमसत्ता राजामा निहित रहने र कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायसम्बन्धी सबै अधिकार राजाबाट निसृत हुने हुनाले २०१९ सालको संविधान लागु रहँदासम्म तत्कालीन सरकारले दस्तखत गरेका सन्धिहरूको संसदीय अनुमोदन गरिँदैनथ्यो। त्यसअघि पनि अनुमोदन गर्न पर्दैनथ्यो। २०४७ सालको संविधानमा सरकारले गर्ने केही विषयका सन्धि सम्झौता सम्बन्धमा सरकारमाथि अङ्कुश लगाउन धारा १२६ मा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राखियो। २०७२ को संविधानको धारा २७९ मा त्यसैलाई अक्षरशः राखियो। २०५२ सालमा नेपाल–भारतबीच सम्पन्न महाकाली सन्धि २०५३ साल (सन् १९९६) मा संसद्बाट दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गरियो। त्यस क्रममा ४ बुँदे संकल्प प्रस्ताव पनि पारित गरिएको थियोः १) महाकाली मूलभूतरूपमा सीमा नदी हो (तर सन्धिमा अधिकांश भागमात्र सीमा नदी हो भनिएको)। २) सिङ्गोे महाकाली नदीको पानीमा नेपाल र भारतको बराबर हक लाग्छ (तर सन्धिको धारा ३ मा विद्यमान उपभोग्य उपयोगबाहेक नेपाल र भारतको बराबर हक लाग्छ भनिएको)। ३)पञ्चेश्वर आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य निर्धारण गर्दा ‘विस्थापित मूल्य’ सिद्धान्तको आधारमा गरिनुपर्छ (तर सन्धिको धारा ३ को उपधारा ४ मा मूल्य पछि पारस्परिक सहमतिबाट निर्धारण गरिनेछ भनिएको) र ४) महाकाली नदी आयोगमा नेपालको तर्फबाट समावेश हुने प्रतिनिधिहरू नेपाल सरकारद्वारा प्रमुख विपक्षीलगायत राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको सहमतिमा तोकिनुपर्ने (सन्धिले नेपाल सरकारको तजबिजमा छाडेको)। संसद् रबरको छाप होइन महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा माथि उल्लिखित संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएबाट प्रष्ट हुन्छ कि संसद् सरकारले प्रस्तुत गरेको सन्धि, सम्झौता यथावत पारित गर्ने रबरको छाप होइन। ऐन निर्माणका क्रममा पनि सरकारले प्रस्तुत गरेका विधेयकसमेत संसद्ले यथावत पारित नगर्न सक्छ। संसद् तथा संसदीय समितिहरूमा व्यापक छलफल गरिन्छ र सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव गर्छन्। कतिपय विधेयक संशोधन गरेर ऐन जारी गरिन्छ। सांसदहरूले महाकाली सन्धि संसद्बाट दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्दा पूर्णतः बुद्धि/विवेक प्रयोग गरेर संकल्प प्रस्तावसहित अनुमादन गरेका छन् र संसद् भनेको फगत रबरको छापमात्र नभएको सिद्ध गरेका छन्। संविधानमा संसदीय अनुमोदन व्यवस्था भएपछि नेपाल सरकारले धेरै सन्धि सम्झौता गरेको छ तर ती कुनै पनि संसद्बाट अनुमोदन गरिएका छैनन्। सरकाले गरेका केही सन्धिः दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौताः यो सम्झौता नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, अस्ट्रिया, चीन, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, कतार, भारत, मरिसस र बंगलादेशसमेत ११ देशसँग भएका छन्। अधिकांश सम्झौतामा अन्त्य हुने तिथि नतोकिएकाले दीर्घकालीन प्रकृतिका छन्। लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षा सम्झौताः सन् २०११ अक्टोबरमा नेपालमा व्यापक विरोध भए पनि भारतसँग द्विराष्ट्रिय लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षा (बिप्पा) सम्झौता गरिएको थियो। यस अतिरिक्त संयुक्त अधिराज्य, फिनल्यान्ड, जर्मनी, फ्रान्स, कतार र मरिसससमेतका देशसँग यी सम्झौता भएका छन्। व्यापार तथा पारवहन सम्झौताः भारतसँगको पारबहन सम्झौता म्याद सन् १९८९ मार्चमा सकिएपछि नवीकरण नगरिँदा भारतले १६ महिना नेपालमाथि नाकाबन्दी (तेस्रो) गरेको थियो। यसबाट यो सम्झौता कति व्यापक र गम्भीर महत्वको हो भन्ने प्रष्टिन्छ। हाल प्रचलनमा रहेको पारबहन सम्झौता सन् १९९९ मा ७ वर्षका लागि गरिएकामा ७/७ वर्षमा स्वतः नवीकरण हुँदै सन् २०२० मा पुनः नवीकरण गरियो। यस अतिरिक्त अमेरिका, बेलायत, चीनलगायत १६ देशसँग यस्तो सम्झौता भएका छन्। यी कुनै पनि संसद्बाट अनुमोदन गरिएका छैनन्। जलस्रोतसम्बन्धी सन्धि/सम्झौता सन् १९९१ मा भएको टनकपुर सम्झौतामा विवाद हुँदा सर्वोच्च अदालतले सन् १९९२ मा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्बाट अनुमोदन वा समर्थन गराइनुपर्छ भनेर फैसला गरेकामा सरकारले उक्त सम्झौता संसद्मा अनुमोदन वा समर्थनका लागि प्रस्तुत नै गरेन। त्यसपछि टनकपुरसम्बन्धी सम्झौतामा भएका प्रावधानहरूसमेत समावेश गरेर महाकाली सन्धि गरेको थियो। सन् १९९७ मा भारतसँग भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताको धारा ८ अनुसार संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने थियो तर यस्तो प्रयासै गरिएन। सन् २०१४ मा भारतसँग अर्को ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरियो। यसलाई पनि संसद्बाट अनुमोदन गराइएन। जबकि ऊर्जा उत्पादन भनेको प्राकृतिक स्रोत (जलस्रोत) को उपयोग हो भने यसको व्यापार गर्नु भनेको यसको उपयोगको बाँडफाँट हो र यस विषयका सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्नैपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) ले गरेको छ। त्यस्तै पश्चिम सेती, अरूण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्यांगदी आदि जलविद्युत् आयोजना निकासीमूलक हुने गरेर विदेशी निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरिए तर संसद्बाट अनुमोदन गराइएन। यी आयोजनाका लागि भारत सरकारसँग सम्झौता गरिएको भए सर्वोच्च अदालतबाट टनकपुर मुद्दामा सन् १९९२ मा प्रतिपादित नजिर लागु हुन्थ्यो र संसदीय अनुमोदन अनिवार्य हुन्थ्यो। नेपाल मामिलाका जानकर मानिएका भारतीय प्राध्यापक सुकदेव मुनीले संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया छल्नकै लागि निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा संलग्न गराएको स्वीकारेका छन्। वैदेशिक सहायता नेपालले विभिन्न देश र दातृनिकायबाट खरबौँ रूपैयाँ अनुदान लिएको छ। तर कुनै अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिएको छैन। गत आर्थिक वर्षमात्र १ अर्ब ७५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको थियो। यस्तै नेपालको वैदेशिक ऋण ८ खरब ५ अर्ब पुगेको आँकडा छ। यसरी विभिन्न विदेशी संस्थाबाट ऋण लिन पटक पटक भएका सम्झौता पनि संसद्बाट अनुमोदन गरिएका थिएनन्। एमसिसीबाट वार्षिक १२ अर्ब ‘सित्तैँ’ पाइने भनिएको अनुदान लिन संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भए आगामी पुस्ताले समेत बोझ बोक्नुपर्र्नेे दीर्घकालीन असर हुने गरेर ऋण लिँदा भने संसद्बाट अनुमोदन गर्नु नपर्ने भाष्य हाँस्यास्पद हो। एमसिसीको संसदीय अनुमोदन संसदीय अनुमोदन सम्बन्धमा संविधाको धारा २७९ ले किटानी व्यवस्था गरेको (माथि उल्लिखित) सन्धि सम्झौता मात्र संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्छ। त्यसैले अन्य सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक छैन। दीर्घकालीन असर हुने प्रकृतिका माथि उल्लिखित विभिन्न सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गराइएन। जलस्रोतसम्बन्धी सम्झौतासमेत निजी क्षेत्रसँग गरिएको भनेर संसदीय अनुमोदन गराइएन। एमसिसी सम्झौतामा अर्धविराम, पूर्णविरामसमेत परिवर्तन हुन नसक्ने त्यसका पदाधिकारीको अडान छ। यस्तोमा संसद्ले यथावत अनुमोदन गर्नु भनेको संसद्लाई रबरको छाप बनाउनु हो। फेरि एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गरिए नजीर कायम हुन गएर सबै वैदेशिक दातृनिकायले आआफ्ना अनुदान सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्छ भन्ने माग गर्न सक्छन् र संसदको काम नै यस्ता सम्झौता अनुमोदनका नाममा रबर छाप लगाएर बस्नमा सीमित हुनेछ। दातृनिकायले यस्तो माग राखे भने संसद्ले अनुमोदन नगरेसम्म अनुदानको रकम निकासा नभएर देशमा गम्भीर आर्थिक संकट सिर्जना हुन्छ। किनभने नेपालको बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक अनुदानबाट पूर्ति हुन्छ। सावैभौमिकता सार्वभौमिकताका धेरै आधारमध्ये राजनीतिक सार्वभौमिकता, भौगोलिक सार्वभौमिकता र आर्थिक सार्वभौमिकता मुख्य हुन्। यहाँ राजनीतिक सार्वभौमिकता सान्दर्भिक छ। नेपालको संविधानको धारा २ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ’ भनिएको छ र नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौमिकता र राजकीय सत्ता नेपाली जनताले मतदान गरेर निर्वाचित संसद्मा प्रतिबिम्बित हुन्छ। अनि केही अर्ब रूपैयाँ अनुदान लिन संसद्लाई रबरको छाप बनाएर सम्झौता अनुमोदन गराइँदा संसद्मा निहित सार्वभौमिकतामा आँच आउँछ र संसद्को मानमर्दन हुन्छ। साथै संविधानतः सरकारलाई स्वीकृत गर्ने प्राधिकार दिएको विषयमा संसद्ले अनुमोदन गर्दा त्यो प्राधिकार संसद्लाई फिर्ता जान्छ र त्यो हदसम्म संविधान नै वस्तुतः संशोधन हुन जान्छ। २०७८ माघ ४ गते नागरिकमा प्रकाशित

No comments: