माथिल्लो कर्णालीः पाउने भन्दा गुम्ने धेरै

हिरा र कोइला दुबै, कार्वनले बनेको, खानीबाट उत्खनन् गरेर निकालिन्छ । तर यी दुईको मूल्य र महत्वमा आकाश जमिनको अन्तर हुन्छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माणस्थल पनि हिरा हो, जसबाट ४ हजार १ सय ८० मेगावाट बिजुलीमात्र उत्पादन नभएर वर्षको ८ महिना सुख्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी उत्पादन हुनसक्छ भने वर्षातमा बाढी नियन्त्रण पनि । तर नेपाल सरकारले यसलाई कोइला बनाएर भारतीय प्रवद्र्धकलाई ९ सय मेगावाटको नदी प्रवाही आयोजना निर्माण गर्ने गरेर सम्झौता ग¥यो, जसले गर्दा तीन गुणा बढी उच्च गुणशील र महंगो बिजुली (नदी प्रवाही आयोजनाबाट निम्नस्तरको बिजुली उत्पादन हुन्छ)बाटमात्र नेपाल बंचित नभई सुख्खायाममा उत्पादन हुने अमृत सरहको थप÷नियन्त्रित पानी र बाढी नियन्त्रण आदिको लाभबाटपनि बंचित हुन्छ ।

सेप्टेम्बर १८, २०१६ भित्र वित्तिय व्यवस्था गर्न प्रवद्र्धक असफल भएकोले १ वर्ष म्याद थप्दा पनि सफल नभएतापनि सरकारले अर्को १ वर्ष म्याद थपिएकोछ । प्रवद्र्धक असफल हुनुमा उसले आफैले लगानी गर्नुपर्ने पूंजीको व्यवस्था गर्न नसक्नु र अन्तरराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुले निजलाई विश्वास नगर्नु मुख्य हुन् ।
यस पृष्ठभूमिमा यसका दुवै विकल्पहरुबाट नेपालले पाउने र गुमाउने कुराहरुको बिबेचना गर्नु समसामयिक हुन्छ ।

सौजन्यः नागरिक दैनिक

नदी प्रवाही आयोजनाबाट अपेक्षित लाभ
* आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीको २७% स्वामित्व नेपाललाई निशुल्क प्राप्त हुने सम्बन्धमा के भ्रम छ भने प्रवद्र्धकले नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी गरिदिन्छ । १ सय ४० अर्व रुपैया लागत अनुमान गरिएकोमा तीन चौथाई ऋण र एक चौथाई पूंजी रहनाले नेपालको स्वामित्व ९ अर्व ४५ करोड रुपैया हुन्छ र यति रकमको शेयर प्रमाणपत्र नेपालको नाममा जारी गर्दा उक्त रकम बराबर आयोजना विकास खर्च थपिन्छ, जसले गर्दा यति रकमले आयोजना महंगिन्छ ।

निशुल्क स्वामित्वको महत्व उक्त कम्पनीले नाफा आर्जन गर्ने हदसम्म हुन्छ । २ किलोमिटर जतिमात्र सुरुगं खन्नुपर्ने हुनाले वास्तविक लागत ६० अर्व रुपैयामात्र हुनुपर्नेमा प्रवद्र्धकले कुत्सित नियत राखेर लागत बढाईसकेकाले यो कम्पनीले नाफा आर्जन गरेर लाभांश वितरण गर्ने सम्भावना न्यून छ । साथै बिजुली भारत निकासी गर्दा कम दरमा निकासी गरेको देखाउने सम्भावना पनि छ, नियन्त्रण संरचनाको अभावमा । यस कारणले पनि न यो कम्पनीले नाफा देखाउंछ न नेपालले लाभांश पाउंछ ।

यस्तोमा २५ वर्षमा १ सय ३७ अर्व रुपैया लाभांश पाईने अपेक्ष आधारहीनछ । ९ अर्व ४५ करोड रुपैया पूंजीबाट यति लाभांश पाउन वार्षिक ५८% लाभांश वितरण गरिनुपर्छ, जुन सम्भव छैन । पूंजीको वार्षिक औसत १०% लाभांश वितरण गरेमा २५ वर्षमा २५ अर्व रुपैया लाभांश प्राप्त हुनसक्छ, ¥याल चुहिने १ सय ३७ अर्व रुपैया हैन ।

* यो आयोजनाबाट १२% निशुल्क उर्जा पाउनेलाई सरकारले १ सय ८ मेगावाट बिजुली पाईने ठानेकोछ, जुन वर्षात ४ महिनामात्र पाईन्छ, र सुख्खायाममा १८ देखि ३६ मेगावाटमात्र ।

यसरी पाईने बिजुली नेपालमै आपूर्ति गरिने भ्रम छ । सम्झौताको दफा १०(१४क)मा निकासी गर्दा लाग्ने प्रशारण शुल्क र दफा ११.१५.४ मा निकासी गरेबापत प्रवद्र्धकले दलाली पाउने व्यवस्था छ । घाउमा नून चुक दले जस्तो, आफु बिजुलीको अभाव खेपेर निकासी गरिदएिबापत रकम तिर्ने !

* निशुल्क प्राप्त हुने ४१ करोड ६० लाख युनिट बिजुलीको मूल्य ८१ अर्व रुपैया हुने आकलन गलत छ । युनिटको ५ रुपैयामा बिक्री गरिएमा ५२ अर्व रुपैयामात्र हुन्छ । ८१ अर्व रुपैया पाउन दर ८ रुपैया हुनुपर्छ । तर नदी प्रवाही आयोजनाको बिजुली यतिमा बिक्री हुन्न ।

* यो आयोजनाबाट ¥वायल्टीबापत १ सय १६ अर्व रुपैया प्राप्त हुने आकलन मिल्दैन । सम्झौताको दफा ११.२५ मा पहिलो १५ वर्ष क्षमता ¥वायल्टी प्रति किलोवाट ४ सय रुपैया र उर्जा ¥वायल्टी ७.५% तोकिएकोछ भने साह्रौं वर्ष देखि पच्चिसौं वर्ष सम्म क्षमता ¥वायल्टी प्रति किलोवाट १८ सय सय रुपैया र उर्जा ¥वायल्टी १२% । यो दरमा २५ वर्षमा पाईने ¥वायल्टी करिब साढे ५४ अर्व रुपैया हुन्छ । प्रति युनिट १४ रुपैयामा निकासी गरेमात्र कूल ¥वायल्टी १ सय १६ अर्व रुपैया हुन्छ, नदी प्रवाही आयोजनाको दर यति हुनसक्दैन ।

* सरकारले २५ वर्षमा ८४ अर्व रुपैया आयकरबापत प्राप्त हुने आकलन गरेकोछ । सम्झौताको दफा ३.२.४ अनुसार पहिलो १० वर्ष शतप्रतिशत आयकर छूट हुन्छ भने त्यसपछिको ५ वर्ष ५०% । त्यसैले पहिलो १० वर्ष केहि पनि पाईन्न भने दोश्रो ५ वर्ष जम्मा साढे ३ अर्व रुपैया र बाँकी १० वर्षमा ७० अर्व रुपैया गरेर जम्मा साढे ७३ अर्व रुपैया प्राप्त हुने हुनाले अनुमान केहि यथार्थ नजिक छ ।

* सरकारले ९ अर्व रुपैया र १.३ अर्व रुपैया क्रमसः मूल्य अभिबृद्धि कर र भंसार महसूलबापत प्राप्त हुने आकलन गरेकोछ । तल उल्लेख गरिएझै क्रमसः १४ अर्व रुपैया र ५ अर्व रुपैया मूल्य अभिबृद्धि कर र भंसार महसूल छूट प्रवद्र्धकले पाउंछ । अनि अनुदानस्वरुप प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाको दरले साढे ४ अर्व रुपैया पनि पाउंछ । सरकारले यसरी दिने साढे २३ अर्व रुपैया बारे मौन रहेर प्राप्त हुने १० अर्व रुपैयामात्र उल्लेख गर्नु गलत उद्देश्यबाट प्रेरित ।

* यो आयोजना निर्माणक्रममा ३ हजारले रोजगारी पाउने उल्लेख छ, तर आयोजना संचालनमा आएपछि १ सय जना जतिले मात्र रोजगारी पाउने कुरा उल्लिखित छैन । बिस्मृतिमा नपरोस् कि नेपालमा श्रृजना हुने यस्तो रोजगारी अधिकांश भारतीयहरुले पाउंछन्, श्रम स्वीकृति अनिवार्य नभएको परिवेशमा ।

* स्थानीय उद्योगहरु स्थापना हुने कुरा उल्लेख गर्दा के बिस्मृतिमा परेछ भने बिजुली निकासी गरेपछि उद्योग संचालनकोलागि आवश्यक बिजुली कहाँबाट आउंछ !

* बाटो, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र आदि स्थापना हुने कुरा पनि उल्लेख छ । महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने यो भेगका नागरिकहरु यहि आयोजना निर्माण नभए सम्म यस्ता पूर्वाधारबाट किन बंचित हुनुपर्छ, जुन अन्यत्र त्यत्तिकै निर्माण भएकाछन् ।

समष्टिमा ४ सय ३१ अर्व रुपैया प्राप्त हुने सरकारको आकलन गलत छ । माथि कच्चेवारीमा उल्लिखित रकमहरुको जम्मा २ सय १४ अर्व रुपैया हुन्छ ।

प्रवद्धकलाई सुविधा
नेपालले के कसरी कति रकम प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा उल्लिखित भएतापनि प्रवद्र्धकलाई दिईने निम्न सुविधा सम्बन्धमा मौन छः

* सम्झौताको दफा ९.२.१ अनुसार प्रवद्र्धकले सरकारलाई मूल्य अभिबृद्धि कर तिरेबापत प्रति मेगावाट ५० लाखको दरले साढे ४ अर्व रुपैया अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसरी अनुदान दिईदा आयोजना कार्यान्वयन लागत घट्न गएर उत्पादित बिजुली सस्तिन्छ । तर बिजुली निकासी गरिने हुनाले भारतीय उपभोक्तालाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले अनुदान दिनु बुद्धिमत्तापूर्ण होइन ।

* सम्झौताको दफा ९.२.२ मा सिमेन्ट, छड जस्ता वस्तुमा ५०% भंसार महसूल छूटको व्यवस्था हुनाले नेपालले ५ अर्व रुपैया राजश्व गुम्छ । त्यस्तै बिद्युत ऐनको दफा १२(७) बमोजिम प्लान्ट, मेशिनरी आदिमा भंसार महसूल (१% बाहेक) र मूल्य अभिबृद्धि कर छूटले गर्दा नेपालले १४ अर्व रुपैया गुम्छ ।

* अनि सम्झौताको दफा ३.२.४ बमोजिम पहिलो १० वर्ष आयकर पूर्णरुपमा छूट छ भने ११ वर्ष देखि १५ वर्षसम्म ५०% छूट छ । यसले गर्दा नेपाललाई साढे १७ अर्व रुपैया नोक्सान हुन्छ ।

समग्रमा नेपालले ४१ अर्व रुपैया गुमाउंछ, तर यो कुरा सरकारले खुलासा गरेको छैन । नेपालले पाउने बारे बढाईचढाई विवरण दिएर नेपालले गुमाउने सम्बन्धमा मौन रहनुमा केहि अभिष्ट हुनसक्छ ।

गुम्ने जलाशययुक्त आयोजना
विश्व बैंकबाट ऋण लिएर गरिएको अध्ययन अनुसार यो आयोजनास्थल ९ सय मेगावाट जडित क्षमताको नदी प्रवाही आयोजनाको सट्टा ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाकोलागि उपयुक्त हो । जलाशययुक्त आयोजना बनाए साढे ३ अर्व युनिटको सट्टा झण्डै ११ अर्व युनिट उच्च गुणशील बिजुली उत्पादन हुन्छ, जुन महंगोमा विक्री हुन्छ । नदी प्रवाहीको तुलनामा जलाशययुक्त आयोजनाबाट निम्न बमोजिम नेपाल लाभान्वित हुन्छ, यहि प्रवद्र्धकलाई बिद्यमान सम्झौताकै आधारमा दिएपनिः

* निशुल्क उर्जा वर्षातमा १ सय ८ मेगावाट र सुख्खायाममा १८ देखि ३६ मेगावाटको (साढे ४१ करोड युनिट)को सट्टा बाह्रै महिना ५ सय २ मेगावाट (१ अर्व ३२ करोड युनिट) प्राप्त भएर २५ वर्षमा ५२ करोड रुपैयाको सट्टा ३ सय २५ अर्व रुपैया प्राप्त हुन्छ ।

* ¥वायल्टी पनि नदी प्रवाही आयोजनाबाट २५ वर्षमा प्राप्त हुने साढे ५४ अर्व रुपैयाको सट्टा ३ सय ९१ अर्व रुपैया पाईन्छ ।

* यहि हिसाबमा आयकर, लाभांश, मूल्य अभिबृद्धि कर, भंसार महसूल आदि पनि नेपालले बढी आर्जन गर्छ ।

यसरी सरकारलाई राजश्व पनि दशौं गुणा बढी पाउनेमा जलाशययुक्त नबनाएर राष्ट्रलाई घाटा पारिएकोले राष्ट्रघात भएकोछ ।

पानीको बहुआयामिक लाभ
जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भए सुख्खायाममा उत्पादन हुने ५ सय घनमिटर प्रति सेकेन्ड थप÷नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुन्छ, जसबाट १५ लाख हेक्टर जमिन सिंचित हुनसक्छ । यो विकल्प कार्यान्वयन गरिए भएर ६ र ७ नं प्रदेशको यस भेगमा पिउन र सरसफाईकोलागि पानी सुलभताकासाथ उपलब्ध भएर खानेपानी सुरक्षा सुनिश्चित हुनाकोसाथै सुख्खायाममा सिंचाइ सम्भव भएर सघन खेतीबाट एक वर्षमा ४ वाली सम्म खेती गरिएर खाद्यान्न सुरक्षा हासिल हुन्छ । जसले गर्दा त्यस भेगमा बिद्यमान भोकमरी र अनिकाल इतिहाँसको पन्नामा सीमित गर्न सकिन्थ्यो । तर नेपाल सरकारको अदूरदर्शीताले गर्दा यी सबै गुम्ने अवस्था छ ।

२०७४ पौष ९ गतेको नागरिकमा प्रकाशित