पंचेश्वरको नाममा नेपालकै दोहन

प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका धेरै उपलब्धिहरु मध्ये नेपाल र भारतको सीमा नदी भनिएको महाकाली नदीमा निर्माण गरिने जलाशययुक्त पंचेश्वर जलबिद्युत आयोजनाको लगानीको मोडेल टुंगिनुलाई पनि लिईएकोछ, भारतले दुईतिहाई र नेपालले एकतिहाई लगानी गर्ने गरेर । यो मोडेल स्वीकृत हुनु अघि नेपाल पानीको हिसाबले मात्र ठगिने अवस्था थियो भने अब बिजुली निकासी गरेर हुने लाभबाट समेत बंचित हुने अवस्था श्रृजना भएकोछ ।

बिजुली बेचेर हुने लाभ
सामान्यतः नदी प्रवाहि आयोजना भन्दा जलाशययुक्त आयोजनाको लागत बढी हुन्छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले सन् २००० को दशकमा निर्माण सम्पन्न गरेका मोदी, काली गण्डकी ए र मध्य मस्र्यांग्दी जस्ता नदी प्रवाहि आयोजनाहरुको भारित औसत लागत प्रति किलोवाट सांढे ३३ सय अमेरिकि डलर थियो भने निजी क्षेत्रबाट निर्मित आयोजनाहरुको २१ सय डलर । तर जलाशययुक्त आयोजना भएतापनि ६ हजार ७ सय २० मेगावाटको पंचेश्वरको कूल लागत सांढे ४ अर्ब डलर जति मात्र हुनाले प्रति किलोवाट लागत ६ सय ६६ डलर मात्र पर्छ र प्रति युनिट बिजुलीको लागत ३ रुपैया भन्दा कम पर्छ । तर उच्च माँग/खपत हुने समयमा उत्पादन हुने यो आयोजनाको बिजुली प्रति युनिट १० रुपैया भन्दा बढीमा सजिलै बिक्री हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा के भ्रम छरिएको छ भने एकतिहाई मात्र लगानी गरेरपनि आधा बिजुलीमा नेपालको हक लाग्छ । संधीको धारा ३ को उपधारा २ मा समान क्षमताका २ जलबिद्युत उत्पादन केन्द्रहरु नेपाल तथा भारततर्फ निर्माण गर्ने भनिएपनि धारा ३ कै उपधारा ३ मा लगानीको अनुपातमामात्र नेपाल र भारत लाभान्वित हुने व्यवस्था भएकोले नेपालले एकतिहाई मात्र लगानी गरेमा उत्पादन हुने १० अर्ब ६७ करोड युनिट बिजुलीको एकतिहाईमा मात्र नेपालको हक लाग्छ र मुनाफामा पनि एकतिहाई मात्र पाउंछ, आधा हैन ।

कतिपयको धारणा के छ भने नेपालको लगानी गर्ने क्षमता कम भएकोले एकतिहाई मात्र लगानी गर्नु पनि ठीकै हो । नेपालमा लगानी गर्ने क्षमता छैन भन्ने कुरा गलत सिद्ध भै सकेकोछ । कूल लागतको आधा लगानी नेपालले गर्न सवा २ अर्ब डलर आवश्यक हुन्छ र निर्माण अवधि १० वर्ष लागेमा एक चौथाई पूंजी र तीन चौथाई ऋण परिचालन गरेर वर्षमा साँढे ५ अर्ब रुपैया जतिमात्र पूंजी लगानी गरे पुग्छ, जुन बिलकुलै सम्भव छ ।

मोडेलको अभिष्ट
लगानीको यो मोडेलमा नेपाललाई सहमत गराएर भारतले एउटै तीरले दुई निशाना साँधेकोछः
(१) संधीमा नेपाल र भारतलाई आधा आधा पानीमा हक लाग्ने लेखिएकोमा भारतले बढी पानी उपभोग गरिरहेको र गर्ने उपक्रममा लागेको अवस्थामा भारतले बढी लगानी गरेकोले बढी पानीको हकदार हुन्छ भन्ने भ्रमपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर नेपालीहरुलाई झुक्याउने; नेपालले आधा लगानी नगरेकोले आधा पानीमा अधिकार नरहने कुतर्कलाई युक्तिसंगत ठह¥याउने ।
(२) नेपालको हकको आधा बिजुली मध्ये नेपालले खपत गर्न नसके जति भारतले विस्थापित लागत (जुन चलनचल्तिको दर भन्दा महँगो हुन्छ) को सिद्धान्तमा खरिद गर्नुपर्नेमा एकतिहाई बिजुली मध्ये नेपालले खपत गर्न नसके जति मात्र भारतले विस्थापित लागतको सिद्धान्तमा खरिद गरे पुग्ने (महँगो लागतमा खरिद गर्नुपर्ने बिजुलीको परिमाण पनि घट्ने) ।

थप/नियन्त्रित पानीको लागत र मूल्य
बिस्मृतिमा पार्न नहुने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने लागत नैं सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी उत्पादन गर्ने लागत हैन । जल प्रवाही आयोजना र जलाशययुक्त आयोजनाको लागत बीच फरक के हो भने पहिलोले धेरै जमिन डुबानमा पारेर थुप्रै स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित गदैन । तर दोश्रोले गर्छ । कतिपयको भनाई के रहेकोछ भने विस्थापितलाई मुआब्जा दिए वा पुनर्वास गराए पुगि हाल्छ । यो गलत हो । डुबानमा पर्ने खेतीयोग्य जमिन वा वन जंगलबाट सालवसाली उत्पादन हुने कृषि उपज तथा वन पैदावारबाट राज्य पचासौं वर्ष हैन सयौं वर्ष बंचित हुन्छ । यस सन्दर्भमा के पनि स्मरणिय छ भने डुबानमा परेकालाई पुनर्वास गराउन समेत गरेर नेपालको भूभाग दुई पटक आयोजना निर्माणको लागि प्रयुक्त हुन्छ । अनि बिर्सन नहुने कुरा के हो भने नेपालमा सीमित परिमाणमा मात्र जमिन उपलब्ध छ ।

यस सन्दर्भमा कोशी बाँधले नेपाललाई के कति कृषि उपज तथा वन पैदावारबाट बंचित गरेको छ भन्ने आकलन गरेर हेरे थाहा हुन्छ । कोशी संधीको धारा ८(२)(क) अनुसार आयोजनाको लागि प्रयुक्त जमिनको मालपोत भारतले तिर्ने व्यवस्था छ, जुन पनि तिरेको छैन । तर अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने डुबानमा परेको जमिनबाट उत्पादन हुने कृषि उपज तथा वन पैदावारबाट राज्य बिगत ६० वर्ष भन्दा बढी समय देखि बंचित छ । स्मरणिय छ, यस्तो कृषि उपज तथा वन पैदावारको मूल्य राज्यले असूल गर्ने मालपोतको सयौं गुणा बढी हुन्छ ।

त्यसैले आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने नगद लागत साँढे ४ अर्बको जतिको आधा नेपालले लगानी गर्नेे हो, त्यसको अतिरिक्त १०३ गाउं डुबेर २१ हजार ५ सय ८० व्यक्ति बिस्थापित हुन्छन् । बताईए अनुसार नेपालको साँढे ८६ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्छ । यसरी डुबानमा पर्ने खेतीयोग्य भूमि, वनजंगल आदि गैह्र नगद लगानी हो । यो वित्तिय इन्जिनियरिंगलाई आयोजना निर्माणमा आबद्ध राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतंत्र, व्यवसायीहरु उपेक्षा गर्छन् । यो आयोजना निर्माण गरेर सुख्खायाममा उत्पादित थप/नियन्त्रित पानी नेपालले नैं उपभोग्य उपयोग गर्ने हो भने यसरी जमिनलाई गैह्र नगदकोरुपमा लगानी गर्नु सार्थक हुन्छ । तर भारतले उपभोग्य उपयोग गर्ने हो भने अन्तरराष्ट्रिय सिद्धान्त/प्रचलन/नजीर अनुसार मूल्य लिनेदिने काम गरिनुपर्छ ।

अफ्रिकि मुलुक लेसोथोले १८ घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी उपलब्ध गराएबापत दक्षिण अफ्रिकाबाट वर्षको अढाई करोड डलर प्राप्त गर्छ । महाकाली संधीको धारा ३ अनुसार पंचेश्वरबाट उत्पादित पानीमा नेपालको आधा हक लाग्नेमा नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिन सिंचाई गरिने भएकोछ । अर्थात भारतले आफ्नो हक लाग्ने भन्दा साँढे ७ लाख हेक्टर बढी जमिनमा यो पानीबाट सिंचाई गर्दैछ । १ घन मिटर पानीले १ हजार हेक्टर सिंचाई गर्न पुग्छ भने पानी फारो हुने (धान आदि बाहेक) ३ हजार हेक्टर । साँढे ७ लाख हेक्टरमा पानी फारो हुने फसलमा सिंचाई गरे नै पनि भारतले नेपाललको हकको २ सय ५० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी प्रयोग गर्ने देखिन्छ । र लेसोथोको सूत्रकै आधारमा भारतले नेपाललाई वार्षिक ३४ करोड डलर (अहिलेको सटहि दरमा ३४ अर्ब रुपैया) मूल्य तिनुपर्छ । स्मरणिय छ भारतमै पनि १ प्रान्तले अर्को प्रान्तलाई सिंचाईकोलागि पानी उपलब्ध गराएबापत प्रति हेक्टर १० डलर लिनेदिने गरिन्छ ।

महाकाली नदीमा नेपालको महेन्द्रनगर नजिकै सन् १९२० को दशकमा निर्मित बाँध छ भने सन् १९९० को दशकमा निर्मित टनकपुर बाँध छ र यी बाँधहरुबाट पानी सिंचाईको लागि भारतले निकै धेरै र नेपालले एकदम थोरै उपयोग गरिरहेकोछ । एउटा तप्कामा यो पानी र पंचेश्वरबाट उत्पादन हुने पानीमा खास अन्तर छैन भन्ने भ्रम छ । हिमालय श्रृंखलाको दक्षिणवर्ती यो भेगमा ४ महिना बाढी आउने गरेर पानी पर्छ भने बाँकी समय न्यूनतम पानी पर्छ, खडेरीको स्थिति हुन्छ । त्यसैले बिद्यमान सिंचाई भनेको वर्षातको पानीले सिंचाई गर्ने हो भने पंचेश्वर आयोजना निर्माणोपरान्त सुख्खायाममा सिंचाईकोलागि पानी उपलब्ध हुने हो (भारतको दिल्लीका बासिन्दाले समेत यहि पानी पिउनेछन्) । त्यसकारण भारतले जे जसरी हाल पानी उपभोग्य उपयोगमा लगाएको छ, त्यहि अनुरुप पंचेश्वरको जलाशयमा संचित पानी प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भन्ने तर्क युक्तिसंगत छैन ।

बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त
महाकाली संधीको धारा ३ मा बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्तको प्रतिकूल नपर्ने गरेर महाकालीको पानीमा नेपाल र भारतको आधा हक लाग्ने कुरा उल्लिखित छ । यो भनेको वर्तमानमा हुंदै गरेको पानीको बाँडफाँटको कुरा हो । यो धारा पंचेश्वर आयोजनाको जलाशयले सुख्खायाममा उत्पादन गर्ने पानीको सम्बन्धमा मौन हुनाले बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त पंचेश्वरको जलाशयमा संचित पानीको सन्दर्भमा लागू हुन्न । तसर्थ यो पानीमा भारतको आधामा मात्र हक लाग्छ, जसरी नेपालको लाग्छ ।

साथै बिद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा समान हक भन्नुको अर्थ महाकालीको सबै पानीमा समान हक भन्नु हो भनेर नेपालको संसदले संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा पनि यो कुरा प्रष्टिन्छ । भारतले यस सम्बन्धमा अन्यथा कुरा गरेमा पहिले नेपालको सार्वभौम संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुरुप संधी समायोजन/संशोधन गरेर मात्र पंचेश्वर आयोजना निर्माण गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।

हिसाब किताब
वार्षिक साँढे ५ अर्ब रुपैया पूंजी लगानी गरेर जलबिद्युत आयोजना संचालन भएपछि उत्पादित बिजुली (७ नम्बर प्रदेश वर्तमान प्रधानमन्त्रीको आफ्नै क्षेत्र भएतापनि दुर्भाग्यबस पिछडिएको र अविकशित हुनाले आगामि केहि दशकमा ५/७ सय मेगावाट खपत भएमा पनि शौभाग्य मान्नुपर्ने अवस्था हुनाले नेपाल भित्रै खपत हुने अवस्था छैन) भारतलाई बिक्री गरेर हुने मुनाफाबाट लिईएको ऋणको सांवा र ब्याज तिर्नाको अतिरिक्त मनग्गे प्रतिफल पनि प्राप्त हुन्छ । अनि सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानीबाट वार्षिक ३४ अर्ब रुपैया प्राप्त गरेर प्रदेश नम्बर ७ को साँच्चि नैं कायाकल्प गर्न सकिन्छ । नेपालले १० वर्षमा ५५ अर्ब रुपैया लगानी गरे आधा जलबिद्युत आयोजनामा नेपालको हक कायम हुन्छ भने सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी भारतलाई उपलब्ध गराएर एक वर्षमै ३४ अर्ब रुपैया नेपालले आर्जन गर्ने स्मरणिय छ ।

तर भारतीयहरुको लोलोपोतोमा लागेर टुंगिएको भनिएको मोडल पछ्याएमा नेपाललाई अपूरणिय क्षति (घाटा) हुने अवस्था छ, आर्थिक/वित्तिय राष्ट्रघात हुन्छ । साथै यसले गर्दा कोशी उच्च बाँध आदि सम्बन्धमा पनि नेपालमा डुबान र बिस्थापन गरेर सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानी सित्तैमा भारतलाई सुम्पिनु पर्ने गलत नजीर कायम हुनेछ ।

तसर्थ पंचेश्वरको जलाशयमा संचित पानीमा नेपालको आधा हक कायम गरेर, भारत नमानेमा नेपालको संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुरुप संधी परिमार्जन गरे गराएर मात्र निर्माणको काम शुरु गरिनुपर्छ ।

अन्तमा
पंचेश्वरको जलाशयबाट सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानीबापत भारतले पैसा तिर्न नमाने के गर्ने? आयोजना नै नबनाउने? हैन आयोजना बनाउने । भारतले नमान्नुको मतलब उसलाई सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानी चाहिन्न ।

त्यो अवस्थामा नेपालमा ९३ हजार हेक्टरमा सिंचाइ गर्न आवश्यक पानीमात्र उत्पादन हुने गरेर सानो जलाशय निर्माण गर्ने जसले गर्दा डुबान र विस्थापन ९०% कम हुन्छ । साथै नेपालले गुमाउने कृषि उपज र वन पैदावरको परिमाण पनि ९०% कम हुन्छ । पूरक टिप्पणी आउनेछ बिजुली उत्पादन पनि कम हुन्छ नि त । नेपालमा खपत हुन पुग्ने बिजुली उत्पादन भै हाल्छ ।

२०७४ भाद्र १९ गतेको नागरिकमा प्रकाशित