Saturday, October 2, 2010

नेपालको हितमा पश्चिम सेती आयोजना बन्नुपर्छ

हालै पश्चिम सेती आयोजनाको कार्यालय बन्द भएको समाचार प्रेषित भयो भने यस आयोजनाको इन्टरनेट वेबसाइट पनि बन्द हुनाले के कति कारणले कार्यालय बन्द गरियो प्रष्ट छैन । अझ अस्ट्रेलिया स्थित मूल प्रबद्र्धक कम्पनी स्नोई माउन्टेनस् इन्जिनियिरंग कर्पोरेशन स्मेकको वेबसाइटमा समेत यस आयोजना सम्बन्धमा केहि पनि उल्लेख नहुनु आश्चर्यजनक छ ।


संबिधान उल्लंघन
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता संबिधानको धारा १५८ अनुरुप संसदीय अनुमोदन नगराइएकोले संबिधान उल्लंघन हुनाको अतिरिक्त संसदको अधिकार पनि हनन् भएको जीकिर लिएर सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन सर्बोच्च अदालतमा दायर गरिएबाट यस आयोजनाका धेरै शुभेच्छुकहरु हतास बनेका थिए राष्ट्रघात खोतल्नेहरुले गर्दा आयोजना कार्यान्वयन नहुने चिन्ताले । तर यस सम्बन्धमा संसदीय अनुमोदन अनावश्यक ठहर् याउंने त्रुटीपूर्ण फैसला आएपछि यो आयोजना कार्यान्वयनमा जानुको सट्टा आयोजना कार्यालय नैं बन्द गरियो ।

यस पंक्तिकार लगायतका अधिकांश आलोचकहरुले यो आयोजना कार्यान्वयन नहोस् भनेर कहिल्यै चाहेका थिएनन् नगण्य अपवाद वाहेक । मुलुकलाई फाईदा हुने नैं भए पनि संबिधान मिचेर संसदको अधिकार कुण्ठित पारेर फाइदाको पछि लाग्नु हुन्न संबैधानिक प्रकृया पूरा गरिनुपर्छ भन्ने मात्र धारणा थियो । अझ यस पंक्तिकारको विश्लेषणमा सम्पन्न सम्झौता अनुरुप कार्यान्वयन गर्दा देश र जनतालाई तात्विक रुपमा लाभ हुने देखिन्न । त्यसैले सुदूर र मध्य पश्चिमााचल विकास क्षेत्रका जनता अनि समग्र मुलुकलाई वास्तविकरुपमा लाभान्वित हुने गरेर निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने धारणा थियो र छ पनि । तर यस सम्बन्धमा सतहीरुपमा बुझ्नेहरुले र बुझेर पनि बुझपचाउनेहरुले यस्तो कुरा अभिव्यक्त गर्नेलाई विकास बिरोधिको बिल्ला भिराउने गरेकाछन् ।

संबिधान मिचिएको र संसदको अधिकार कुण्ठित भएको सन्दर्भमा अरु दलहरुले चासो नदेखाएपनि एमाओबादीले हालै एक बिज्ञप्ती प्रकाशित गरेको सराहनिय छ । आशा छ अरु दलहरुको पनि आंखा चांडै्र उघ्रने छ ननिदाई निदाएको बहाना गरेकोमा बाहेक ।

बिद्युत बजार र निकासी दर
७ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना हुनाले यसबाट उच्च गुणस्तरको बिजुली वार्षिक ३ अर्ब ६३ करोड युनिट उत्पादन हुन्छ । बेमौसमी फलपुूल अथवा काउलीले झैं यस्तो बिजुलीले सापेक्षरुपमा बढी मूल्य पाउंछ । नेपालले अहिले भारतबाट सस्तोमा प्रति युनिट ७ रुपैया ८० पैसा र महंगोमा १० रुपैया ७२ पैसा मा आयात गरिहेकोमा यो भन्दा माथिल्लो स्तरको बिजुली भारतमा ३ रुपैया ७५ पैसामा निकासी गर्ने बन्दोबस्त प्रबद्र्धकले गरेकोमा पनि जलश्रोतको क्षेत्रमा काम गर्ने सचेतवर्ग धेरै आक्रोशित छन् । यत्ति गुणस्तरको बिजुली खनिज इन्धनबाट उत्पादन गर्दा प्रति युनिट २० रुपैया भन्दा बढी पर्ने परिप्रेक्ष्यमा बिस्थापित लागत अंग्रेजीमा अभ्वाईडेड कष्ट को एक चौथाई भन्दा पनि कम दरमा निकासी गरेर नेपालले प्राप्त गर्ने रोयल्टी लगायतका राजश्वमा पनि ठगिने अवस्था थियो ।

यस आयोजनालाई किन निकासीमूलक बनाइयो भन्ने सम्बन्धमा केहि स्वनामधनी उर्जाबिद्हरुले नेपालमा बजार अभाव छ भन्ने गरेकाछन् जुन यस पंक्तिकारको विश्लेषणसंग मेल खांदैन । १० हजार मेगावाट कार्यदलले पनि यो आयोजना सम्पन्न हुने बेला सम्ममा यो आयोजनाको सबै बिजुली नेपालमा नैं खपत हुने विश्लेषण गरेकोबाट पनि भ्रम चिर्ने काम केहि हद सम्म भएको छ ।


बाढी नियन्त्रण र सुख्खायाममा िसंचाई
यो एउटा जलाशययुक्त आयोजना हुनाले वर्षातमा परेको पानी यसको जलाशयमा १ अर्ब ५६ करोड घन मिटर संचित हुन्छ । यसरी पानी संचित हुनाले तल्लो तटीय क्षेत्र दुई किसिमले लाभान्वित हुन्छ वर्षातमा ४ महिना बाढी नियन्त्रित भएर र सुख्खायाममा ८ महिना िसंचाई गर्नको लागि ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी नियन्त्रितरुपमा थप उपलब्ध भएर । कोलम्बिया सन्धी अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका यस्तै प्रकारले लाभान्वित हुंदा माथिल्लो तटीय राज्य क्यानाडाले यस्ता लाभ बापत तल्लो तटीय राज्यबाट रकम प्राप्त गरेको नजीर छ । लेसोथोले पनि १८ घन मिटर पानी उपलब्ध गराए बापत दक्षिण अपि्रुकाबाट वार्षिक अढाई करोड डलर प्राप्त गर्दछ ।

तल्लो तटीय क्षेत्रले बाढी नियन्त्रणको फाइदा पाउंदा के कति रकमले लाभान्वित हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा आयोजना प्रबद्र्धक तथा नेपाल सरकारले कुनै पनि अध्ययन नगरे नगराएकोले किटानीका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन । तर सुख्खायाममा नियन्त्रित रुपमा ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी यो परिमाणको पानीले धान वाहेकको पानी फारो हुने खेती गरेमा २ लाख ७० हजार हेक्टर िसंचाई हुन्छ थप पाएबापत लेसोथो र दक्षिण अपि्रुका बीच तोकिएको दर प्रयोग गर्दा भारतबाट नेपालले वार्षिक ८ करोड ३३ लाख डलर बराबर ६ अर्ब २५ करोड रुपैया प्राप्त हुनुपर्ने देखिन्छ ।

केहि भारतीय विशेषज्ञ अनि केहि भारतको पृष्ठपोषणरत स्वनामधनी नेपाली विज्ञहरुले बगेको पानीको पैसा लिन मिल्दैन भन्ने गरेका छन् । अचम्म त के हो भने यी तिनै विज्ञ हुन् जसले नदीमा त्यसै बगेको पानी जसको कुनै आर्थिक-वित्तिय मूल्य हुंदैन बगेर खेर गयो भनेर दोहर् याउने गर्छन । जलाशयमा संचित पानी भनेको बाढी ल्याउने वर्षातको पानी होइन जुन बगेर जांदा आर्थिक÷वित्तिय हिसाबले खेर गएको ठहर्दैन । बरु वर्षातको पानीले बाढी पहिरो भूस्खलन ल्याउंछ र धनजन नोक्सानी गराउंछ । तर आयोजनाको जलाशयबाट थप पानी नियन्त्रित रुपमा उपलब्ध गराउन नेपालले ३ हजार हेक्टर बराबर खेतीयोग्य भूमि वनजगल पूर्वाधार संरचना पर्यटकीय स्थल डुबानमा पर्न जान्छ र करीब १३ हजार स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित हुन्छन् । यी नेपालको गैर नगद लगानि हो र यस्तो पानी निशुल्क प्रदान गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होइन ।

नेपाली जनता विस्थापित हुने गरेर नेपालको भूभाग डुबाउनाको औचित्य दुई अवस्थामा मात्र हुन्छ । पानीबाट भारतको तल्लो तटीय क्षेत्र लाभान्वित हुने अवस्थामा माथि उल्लिखित रकम नेपालले पाउने भएमा अथवा यस आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाएर िसंचाईबाट नेपालले नैं लाभ प्राप्त गर्ने भएमा ।
आयोजनाको लागि वित्तिय व्यवस्था
एक अर्ब २० करोड डलर लागत लाग्ने भनिएको यस आयोजना निर्माणार्थ ९० करोड डलर ऋण लिएमा ३० करोड डलर डलरको ७५ रुपैयाको हिसाबले २२ अर्ब ५० करोड रुपैया बराबर पूंजी स्वरुप लगानि गर्नु पर्ने देखिन्छ । जुन रकम ४ वर्ष सुख्खायाममा नियन्त्रित पानी थप उपलब्ध गराए बापत भारतबाट प्राप्त हुनु पर्ने रकम बराबर हो । यो मोडेलमा कार्यान्वयन गरेमा एउटा पक्षले गुमाएर अर्को पक्ष बढी लाभान्वित हुने अवस्था आउंदैन र आयोजना कार्यान्वयनको लागि सकारात्मक वातावरण बन्छ । तर सुख्खायाममा थप पानी नियन्त्रित रुपमा पाएबापत रकम तिर्न भारत तयार नभएमा र आवश्यक खेतीयोग्य जमिन नेपालको यस भेगमा उपलब्ध नभएमा यस भेगको खेतीयोग्य जमिनको आवश्यकता अनुरुप यो आयोजनाको बांधको उचाई घटाएर डुबानमा पर्ने जमिनको क्षेत्रफल र बिस्थापित हुने जनसंख्या समेत घटाएर यो आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । नेपाल भित्रै बिजुली र पानी खपत गर्ने गरेर यो आयोजना निर्माण गरिएमा संसदीय अनुमोदनको प्रकृयामा पनि जान आवश्यक हुन्न ।

निश्कर्ष
यो आयोजना नेपालका ६ हजार नदी नालामा बन्न सक्ने राम्रा आयोजनाहरु मध्ये एक हो । यो आयोजना नेपाल र नेपालीको उच्चतम् हितको लागि कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । हालको अवधारणामा बनाइने हो भने बिजुलीको बिस्थापित लागतको आधारमा दर तोकेर निकासी गर्ने र सुख्खायाममा उपलब्ध हुने थप नियन्त्रित पानीको समुचित रकम नेपालले पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस प्रति भारत सकारात्मक नभएमा यस आयोजनाको पानीले नेपालमा िसंचाई गर्नको लागि आवश्यक पानीको परिमाणको आधारमा बाँधको उचाई कायम गरेर यसलाई बहुउद्दश्यीय आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

Ratna Sansar Shrestha
२०६७ आश्विन १७ गतेको नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित

1 comment:

Sagar said...

Ranta Sir,
You are not talking about the life of the project. I think such type of project could not run more than 30/35 year because of sanitation.
I have heard that 70 MW of electricity will get by Nepal in Free. Selling of the electricity in india in Very little price and getting 70 MW of electricity is Like a Nepali slogan KHUKHURO THALIYARA BOKO KATTNU.
I think with out foreign investment we could not complete this project. I have studied about the increasing energy demand of Nepal. I think one day the cost of fossils fuel will be go very high, At that time all house hold application and activities will totally turned in Electricity. At that time the demand of electricity will increase in high rate. I think this is my projection of Nepal after 10/12 year. At that time how we run the country?