निकासीमूलक आयोजना
३ सय मेगावाट जडित क्षमता रहने यो आयोजना निकासीमूलक बनाइएकोछ । बिद्यमान समझदारी अनुसार बाह्र प्रतिशत बिजुली नेपालले निशुल्क पाउनेछ । तर पांच वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएमा त्यति बेला ३६ मेगावाटले नेपालको लागि हात्तिको मुखमा जिराको आहान चरितार्थ गर्नेछ उर्जा संकटबाट मुक्ति दिलाउंर्दैन । तसर्थ यो आयोजना नबनेर लोड सेिडंग नघट्ने वा बढ्ने भन्ने कुरा अतिशयोक्ति मात्र हो यथार्थ होइन । ल्हासा जान कताको बाटो भने जस्तो मात्र हो ।
यस सम्बन्धमा अर्को एउटा जरुरी पाटोमा पनि प्रकाश पार्न वान्छनिय छ । ६० मेगावाट क्षमताको खिम्तीको लागि १३ किलोमिटर सुरुंग खनियो र प्रति किलोवाट लागत २३ सय डलर परेको सूचना छ भने ६ किलोमिटर सुरुंग भएको कालीगण्डी १४४ मेगावाटको लागत २७ सय डलर पर् यो भनिन्छ । त्यस्तै ४ किलोमिटर भन्दा कम सुरुंग भएको ३६ मेगावाटको भोटेकोशीको लागत २ हजार डलर हो भने ३ किलोमिटर भन्दा केहि कम सुरुंग भएको २० मेगावाटको चिलिमेको लागत १५ सय डलर । यसबाट सुरुंगको लम्बाई आयोजनाको क्षमता र प्रति किलोवाट लागत बीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध भएको देखिन्छ ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजना नेपालको लागि प्रकृतिको अतुल्य वरदान हो जुन बहुमूल्य छ । यसको लागि २ दशमलव २ किलोमिटर मात्र सुरुंग खन्नु पर्छ र प्रति किलोवाट निर्माण लागत ८ सय ३३ डलर मात्र लाग्ने आकलन छ जसले गर्दा उत्पादित बिजुलीको लागत अत्यधिक कम हुन्छ । प्रति किलोवाट १६ सय डलर लागत पर्ने पश्चिम सेती आयोजनाको बिजुली भारतमा रु ४ भन्दा कममा निकासी गर्ने बन्दोबस्त भएको परिप्रेक्ष्यमा यो आयोजनाको बिजुली रु २ भन्दा कममा निकासी हुने निश्चित छ ।
बितेको दशकमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको १ सय ६५ मेगावाटको प्रति किलोवाट लागत २५ सय ८० डलर परेको पृष्ठभूमिमा उपभोक्तालाई बिक्री गरेको बिजुलीको लागत झण्डै रु ९ को हाराहारीमा पर्छ । अनि नेपाल सरकारले सगर्व बताएकोछ कि भारतबाट भारतीय मुद्रा ६ रुपैया ७० पैसामा ३० मेगावाट बिजुली पैठारी गरिने भएकोछ जुन प्राधिकरणलाई सीमानामैं १० रुपैंया ७२ पैसा पर्न आउंछ ।
माथिको पृष्ठभूमिबाट के स्पष्ट हुन आउंछ भने नेपालका जनता महंगा आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली त्यो पनि अपुग परिमाणमा खरिद गर्न बाध्य छन् भने सुपथ दरमा उपलब्ध हुने बिजुली भारतमा आपूर्ति गर्ने तारतम्य मिलाइएकोछ । निम्न पंक्तिमा छलफल गरिएका अन्य कारणलाई उपेक्षा गर्दा पनि नेपाली जनताले यो आयोजनाको बिरोध गर्नुपर्ने हुन्छ सस्तो दरको बिजुली भारत पठाएर नेपाली जनतालाई महँगोको फन्दामा पारेकोमा त्यस मध्ये पनि भारतबाट आयातित समेतमा । यो ढर्राले निरन्तरता पाएमा त्यो समय टाढा छैन जति बेला नेपालबाट सिन्कीको मोलमा बिजुली भारत निकासी हुन्छ र उर्जा संकट टार्ने नाममा महँगोमा भारतबाट नेपालले पैठारी गर्नेछ । यस्तो सम्भावनालाई निर्मुल पार्न पनि यो आयोजनाको बिरोध हुनुपर्छ ।
कम जडित क्षमतामा निहित धोका
प्राधिकरणले गराएकै संभाव्यता अध्ययन अनुसार यो आयोजनाको पूर्ण क्षमता जलाशययुक्त ४ हजार १ सय ८० मेगावाट हो । तैपनि थोरै क्षमताको अनुमतिपत्र मांगॆको तथा दिएको अवस्था छ र यसरी आयोजना कार्यान्वयन भएमा आगामि दिनमा नेपालले यो आयोजना स्थलमा पूर्ण क्षमताको आयोजना बनाउनबाट बंचित हुनेछ र यसले गर्दा नेपाल धेरै हिसाबले ठगिने निश्चित छ ।
बिद्यमान बिद्युत ऐनमा प्रति किलोवाट सय रुपैयाले क्षमता रोयल्टी र कूल बिजुली बिक्री आम्दानीको २ प्रतिशत उर्जा रोयल्टी लिने व्यवस्था भएतापनि यो आयोजना निकासीमूलक हुनाले प्रणेतासंग सम्पन्न समझदारीमा प्रति किलोवाट ४ सय रुपैयाले क्षमता रोयल्टी र कूल बिजुली बिक्री आम्दानीको साँढे ७ प्रतिशत उर्जा रोयल्टी लिने व्यवस्था भएकोछ जुन जलबिद्युत विकास नीति २०५८ अनुसार हो । ३०० मेगावाट क्षमताको निर्माण भएर २ सय ६४ मेगावाटको १ अर्ब ६८ करोड युनिट निकासी हुंदा नेपाल सरकारले कूल रोयल्टी राजश्व स्वरुप वार्षिक रु ३५ करोड ७८ लाख रुपैया पाउने देखिन्छ यदि प्रति युनिट बिजुली २ रुपैयामा निकासी गरिएमा ।
तर यो आयोजनालाई यसको पूर्ण क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाटमा निर्माण गरेर हाल भएकै समझदारी अनुरुप १२ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई निशुल्क दिइएमा ३ हजार ६ सय ७८ मेगावाटको १५ अर्ब युनिट बिजुली निकासी हुने अवस्था हुन्छ । माथि उल्लिखित नीतिले तोकेबमोजिम जलाशययुक्त निकासीमूलक आयोजनाको सम्बन्धमा क्षमता रोयल्टी रु ५ सय प्रति किलोवाट र उर्जा रोयल्टी १० प्रतिशतको हिसाबले नेपाल सरकारले कूल रोयल्टी राजश्व स्वरुप वार्षिक रु ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख रुपैया पाउने देखिन्छ । यसरी रोयल्टी मात्रै झण्डै वार्षिक सांढे ४ अर्ब रुपैया ठगिने अवस्थामा नेपाल पुगेकोछ र यस्तोमा नेपाल नफँसोस भनेर बिरोध गरिएको हो भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु बुद्धिमानि हुन्न ।
निशुल्क उर्जामा निहित मगन्ते नीित
माथि उल्लेख गरिएबमोजिम १२ प्रतिशत उर्जा निशुल्क प्राप्त गर्ने नीतिलाई यस पंक्तिकारले मगन्ते नीति भनेकोछ । किनभने त्यस्तो नीति नेपालको हितमा हुनेथियो जस अन्तर्गत यस्ता आयोजनाबाट सबभन्दा छिटो बिजुली उत्पादन गर्न सक्षमलाई निर्माण गर्नदिएर सम्पूर्ण उर्जा नेपालले सबभन्दा कमदरमा खरिद गरेर आफना जनतालाई सर्वसुलभ तरीकाबाट सुपथ मूल्यमा मनग्गे बिजुली उपलब्ध गराएर बांकी बचेउब्रेको भारतमा प्रतिश्पद्र्धात्मक दरमा निकासी गर्नुपर्छ भन्ने यस पंक्तिकारको धारणा छ । यो नीति अवलम्बन गरेमा देशमा औद्योगिकरण तथा रोजगारी श्रृजना हुनाको साथै उर्जा संकट नहुने मात्र नभएर समुचित दरमा बांकी बिजुली निकासीबाट सरकारको कोष पनि भरिपूर्ण हुने अवस्था हुन्छ । तर यो कुरा नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रलाई बुझाउन सकिएन र हाल सम्मका सरकारहरु निशुल्क उर्जाका पछाडी लिगलिगे दौडमा निरन्तर लागे ।
यहां निशुल्क उर्जा सम्बन्धमा पनि केहि थप प्रकाश पार्नु सान्दर्भिक हुनेछ । २१ सय ३७ डलर प्रति किलोवाट लागत पर्ने अरुण तेश्रो आयाजनाबाट २१ दशमलव ९ प्रतिशत निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्ने बन्दोबस्त भएकोमा ८ सय ३३ डलर प्रति किलोवाट लाग्ने आयोजनाबाट १२ प्रतिशत मात्र निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि नेपालको हितमा छ भनेर मान्न गाह्रो पर्ने अवस्था छ । अढाई गुणा सस्तो आयोजनाबाट झण्डै आधै कम मात्र निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्नु उल्टो िहंड्नुको पराकाष्ठा हो । लागत जति कममा आयोजना निर्माण हुन्छ त्यहि अनुपातमा नेपालले प्राप्त गर्ने निशुल्क उर्जाको अनुपात बढ्नु पर्छ । यसबाट निशुल्क उर्जा लिने मगन्ते नीतिमा पनि परिमार्जन गर्ने राम्रै गुाजायस देखिन्छ ।
स्मरणिय के छ भने गलत नीति नैं भए पनि यो आयोजना यसको पूर्ण क्षमतामा निमार्ण भएमा ५ सय १ मेगावाटबाट २ अर्ब युनिट बिजुली निशुल्क प्राप्त हुने थियो । तर कम क्षमतामा अनुमतिपत्र िदंदा ३६ मेगावाटको २२ करोड युनिट मात्र निशुल्क प्राप्त हुने अवस्था छ ।
माओबादीले अवरोध गरेको सन्दर्भमा उक्त आयोजनाका प्रणेता कम्पनीले यो आयोजना नेपालकै पनि भनेर व्यापक प्रचार गरेकोछ । यो पनि मगन्ते नीति अन्तर्गत भएको जानकारी अधिकांश पाठकलाई नहुनसक्छ । आलोच्य नीति भएतापनि नेपालले अधिकतम निशुल्क बिजुली प्राप्त गर्ने तर्फ नलागेर २७ प्रतिशत निशुल्क शेयर पूंजी प्राधिरकणले पाउने पनि व्यवस्था छ । यसबाट नेपालको फाईदा १२ र २७ जोडेर ३९ प्रतिशत हो भनेर पनि भ्रमित पार्न खोजिएकोछ जुन सत्य होइन । माथि उल्लिखित दरमा १२ प्रतिशत उर्जाको मूल्य झण्डै ४६ करोड रुपैया हुन्छ र ३९ प्रतिशत निशुल्क उर्जा पाएको भए १ अर्ब ५० करोड मूल्यको उर्जा प्राप्त हुनुपथ्र्यो । तर शेयर पूंजीमा प्रतिफल मुनाफामा भएमा मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरासंग धेरै नेपाली अभ्यस्त छन् । आयोजना कुशलतापूवर्क संचालन भएर २० प्रतिशत लाभांश बांडिएमा नेपालले पाउने २५ करोड रुपैया मात्र हो । तर मुनाफा नदेखाउने अवस्था विकास हुने/गर्ने सम्भावना प्रबल हुनाले २७ प्रतिशत शेयर पूंजीबाट नेपाललाई लाभ भनेको प्राधिकरणका पदाधिकारी आयोजना कम्पनीको संचालक समितिको बैठकमा सहभागिता जनाए बापत पाउने बैठक भत्ता तथा दैनिक भ्रमण भत्तामा सीमित हुनेछ ।
अझ बेस्वादिलो के लाग्छ भने यस्तो निशुल्क पूंजी प्रणेताले नेपालको तर्फबाट नगद लगानि गरेर शेयर प्रमाणपत्र दिने होइन भन्ने कुरा नबुझेको देख्दा । आयोजनाको लागत २५ करोड डलर हुनाले प्रति डलर रु ७५ को हिसाबले कूल लागत पौने १९ अर्बको रुपैयांको ७५ प्रतिशत वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिइएमा ४ अर्ब ६८ करोड रुपैया कूल शेयर पूंजीको नेपालले पाउने भनेको २७ प्रतिशत निशूल्क पूंजी बापत १ अर्ब २६ करोड रुपंया प्रणेता कम्पनीले हालिदिने होइन । यति रकमलाई कागजी खर्च देखाइएर आयोजनाको लागत नैं बृद्धि गरेर शेयर प्रमाणपत्र नेपाललाई उपलब्ध गरिनेछ र यो कारणले समेत आयोजनाले नेपाललाई प्रतिफल दिने क्षमतामा ह्रास हुनेछ ।
भारतीय कम्पनीले भारतमा सस्तोमा बिजुली निकासी गरेबापत अन्य व्यवस्था भएको अवस्थामा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । अझ विषेश गरेर उत्पादन तथा निकासी एउटै कम्पनीले गर्ने हुनाले कति उत्पादन भयो र कति निकासी गरियो भन्ने सम्बन्धमा पारदर्शिता हुन्न । अन्य सरसामान निकासी गर्दा भंसारमा चेकजांच गरेर यति नैं परिमाणमा निकासी भएको हो र नेपाललाई यत्ति नैं राजश्व प्राप्त हुन्छ भन्ने यकिन हिसाब हुन्छ । तर यो आयोजनाको हकमा यस्तो नहुने हुनाले ठूलै चलखेल हुने बाटो पनि खुल्दछ ।
सुख्खायाममा िसंचाई गर्ने पानी
पूर्ण क्षमतामा जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा विकास गरेको अवस्थामा सुख्खायाममा यो आयोजनाको जलाशयबाट प्रति सेकेन्ड ५ सय घन मिटर पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध हुन्छ जुन पानीले कैलाली बर्दिया बांके लगायतका जिल्लाहरुमा सघन खेती गर्नसकिन्छ वर्षमा कमसेकम ३ वाली लगाइएर यो क्षेत्रको कायाकल्प नैं हुनेछ । तर नदीको वहावमा आधारित ३०० मेगावाट क्षमताको मात्र बनाउंदा त्यस भेगका जनता यो लाभबाट बंचित हुने अवस्था आएकोछ ।
प्रति सेकेन्ड ५ सय घन मिटर पानीले धान वाहेकका पानी फारो हुने खेती गरेमा १५ लाख हेक्टरमा िसंचाई हुन्छ तर नेपालका नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रमा दूरदृष्टिपूर्ण सोचको अभावले यो अवसरबाट त्यस भेगका जनता बंचित हुने भएकाछन् । यो परिमाणको पानी कति बहुमूल्य छ भन्ने कुरा सरलतापूर्वक बुझ्न दक्षिण अपि्रुकाबाट लेसोथोले प्रति सेकेन्ड १८ घन मिटर पानी बापत वार्षिक अढाई करोड डलर आर्जन गरेकोबाट सकिन्छ । यहि दरमा यो पानी उपयोग गर्न नेपालले भारतलाई दिएमा वार्षिक ५२ अर्ब रुपैया आर्जन हुनसक्छ ।
उच्च राजनैतिक जोखिम
प्रणेताले नेपालमा उच्च राजनैतिक जोखिम मोलेर लगानिकर्ता आकृष्ट हुंदैनन् भनेर धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको संचार माध्यममा आएकोछ । यसमा असहमत हुने ठांउं छैन । तर धरातलिय यथार्थ भने बेग्लै छ । क्रान्तीले बिस्थापन गर्न लागेका मोहन सम्शेरलाई १९५० को सन्धीमा दस्तखत गराएपछि उनलाई बहिर्गमनको मार्ग प्रशस्त भारतले नैं गर् यो । अनि कोइराला दाजुभाईको झगडाले गर्दा अस्थीरता व्याप्त भएको बेलामा मातृका कोइरालाबाट कोशी सन्धी भयो र लगत्तै मातृकाले पद गुमाए भने तत्कालिन राजा र प्रधानमन्त्री बीच असमझदारी बढेको बेलामा गण्डक सन्धी भयो र १७ सालको कदममा राजालाई भारतले साथ पनि दिए । समझदारी नाम दिइएको टनकपुर सन्धी पनि यस्तै समयमा अर्का कोइरालाको कार्यकालमा भयो जसको कारण भारतले महाकाली सन्धी सम्पन्न गराएर लाभान्वित हुने मौका पायो । यहि प्रबृत्तिको पुराबृत्ति पश्चिम सेती अरुण तेश्रो अनि यो लेखको विषय वस्तु माथिल्लो कर्णालीमा भएकोछ ।
यसबाट के देखिन्छ भने जलश्रोतमा समेत नेपालले गुमाउने गरेर सम्झौताहरु अस्थीरताका समयमै भएकाछन् । अर्थात नेपाल कुनै प्रकारको संक्रमणकालमा रहंदा अस्थीरता व्याप्त हुंदा नैं राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्धन नहुने राष्ट्रघाती प्रबृत्तिका सन्धी सम्झौता भएकाछन् । अर्को किसिमले हेर्ने हो भने जतिसुकै आलोच्य भएपनि सकृय राजतन्त्रमा यो प्रबृत्तिका काम कारवाहि भएकाछैनन् मुख्यतया स्थीरताले गर्दा । अर्थात नेपालमा राजनैतिक स्थीरता कायम भएको बेलामा राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्धन नहुने राष्ट्रघाती प्रबृत्तिका सन्धी सम्झौता भएकादेखिन्नन् ।
अहिले सक्रमणकाल छ अस्थीरता ब्याप्त छ अनि यो आयोजना पनि यस्तै समयमा अगाडी बढाईएको छ । यस्तोमा यहि आयोजनाका प्रणेताबाट उच्च राजनैतिक जोखिमको भाषण सुन्दा हांसो उठ्छ तर आयोजनाबाट नेपालले गुमाउने कुरा सम्झंदा भने आंखाबाट बलिन्द्र धारा बग्ने जोखिम नेपालीले व्यहोर्न पर्छ ।
निष्कर्शयो आयोजना आलोच्य छ नेपाललाई वास्तविक लाभ हानी बुझ्ने क्षमता नेपालीले विकास गर्न अबेर भई सक्यो र आलोचना गर्ने सचेतना पनि बिकास गर्नुपर्छ । यस्ता गलत आयोजना मात्रै नभएर नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रको गलत प्रबृत्ति अनि जनमानसमा भ्रान्ती छर्ने कृयाकलापको सबल रुपमा बिरोध गर्नुपर्छ । बेला छंदै बिरोध नगरेर मौन बस्दा आफू मात्र नभएर आगामि पुस्ताले समेत उज्यालोमा बस्न नपाउने मात्र नभएर देशको औद्योगिकरण गरेर देश भित्रै रोजगारी श्रृजना गर्ने अवसरबाट पनि बंचित हुनेछ । कुरा बिजुलीको मात्र नभएर पानीकॊ पनि हो भन्ने जनसाधरणले बुझ्न ढिलो भईसक्यो । नेपाल भित्र १५ लाख हेक्टर िसंचाईबाट सघन खेती गरेर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र उक्त क्षेत्रलाई समुन्नत बनाउने अवसरबाट समेत बंचित भइनेछ । अझ उक्त क्षेत्रमात्र समुन्नत हुने नभएर सुख्खायाममा िसंचाई हुनसके कृषि उत्पादन पनि अत्यधिक बढेर अन्यत्रका नेपालीले पनि सुपथ मूल्यमा सुलभरुपमा खाद्यान्न किन्न पाएर हाल नेपालीलाई आक्रांत पारेको अनिकाललाई इतिहांसको पन्नाहरुमा सीमित गर्न सकिने अवसर गुम्नेछ ।
माओबादी दलले यस्तो गम्भिर विषयमा राजनैतिक उद्देश्यले मात्र हात हालेको भन्ने निक्र्योलमा हामफाल्नु पनि दुर्भाग्य नैं हो । यदि उक्त दलले सांच्चिकै नैं राजनैतिक आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन मात्र यो विषय उछालेको हो भने झन महादुर्भाग्य हुनेछ । यो पंक्तिकार आशा एवम् विश्वाश गर्न चाहन्छ कि यस्तो कदापि होइन । उक्त दल राष्ट्रियता प्रति राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्धन गर्नमा दत्तचित्त भएर लागेकामा भरोसा गर्न चाहन्छ र राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बन्धमा चासो राख्ने सम्पूर्ण नेपाली जनताले यो कुरामा विश्वास गर्न चाहेको यो पंक्तिकारले महसूस गरेकोछ । अन्यथा भए यो दलले नेपाली जनताको विश्वास र भरोसा गुमाउनेछ जुन उक्त दललाई धेरै महंगो साबित हुनसक्नेछ ।
Ratna Sansar Shrestha
गोरखापत्रमा २०६६ साल माघ २६ गते प्रकाशित
No comments:
Post a Comment