बहुदलीय व्यवस्था नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अभिशाप

आर्थिक मन्दीको दबाबका कारण नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले महŒवपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। विशेषतः उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा आएको ह्रासले मागमा कमी आएको छ र उद्योग–व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छैनन्। राज्य सञ्चालक भने विप्रेषणको आप्रवाह बढेर वृद्धि भएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हेर्दै आह्लादित छन् र सेयर बजार तीन हजार बिन्दुमाथि पुगेकोमा दंग छन्। स्मरणीय छ, कोरोना सङ्क्रमण चुलिएर अर्थतन्त्र रसातल सन्निकट पुग्दा पनि कीर्तिमान कायम गरेको नेपालको सेयर बजारले अर्थतन्त्रको अवस्था ठिकसँग चित्रण गर्न सक्दैन। अहिले पनि अर्थतन्त्र लगभग थला परेको समयमा चुलिएको सेयर बजारले राज्य सञ्चालकलाई गिज्याएको छ। यस पृष्ठभूमिमा अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकांकको गहन विश्लेषण वाञ्छनीय छ। बाह्य आर्थिक सूचकांक नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा बाह्य आर्थिक सूचकांकमा आएको सुधारलाई आधार बनाएर देशको आर्थिक अवस्था सुध्रिएको भाष्य निर्माण गरेको छ। मुख्यतः विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकोलाई आधार बनाइएको हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा २२.२ प्रतिशतले बढेर १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको हो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुमा देशमा थप औद्योगिकीकरण भएर वा उत्पादन वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन भएर वा निर्यात वृद्धि भएकाले होइन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि घोषित मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेछ। यस सम्बन्धी मौद्रिक नीति असफल भएकोमा पनि रमाउन सक्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आठ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ (६.३४ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। ऋणको माग कम भएकाले यस्तो भएको हो, जसले वित्तीय प्रणालीलाई अस्थिर बनाउन थालेको छ। अर्कोतिर कर्जा–निक्षेप अनुपात भने ह्रास भएर ६२.५९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको ९० प्रतिशतभन्दा झन्डै ३० प्रतिशत विन्दुले कम हो, जुन विसंगति र विकृति हो। राष्ट्र बैंकसँग अत्यधिक विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ठुलो मात्रामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु र कर्जा–निक्षेप अनुपात तोकिएको भन्दा झन्डै ३० प्रतिशत बिन्दुले कम हुनु नेपालको अर्थतन्त्र सिकिस्त बिरामी भएको लक्षण हो। कुपोषित व्यक्तिको पेटमा अनावश्यक बोसो र तरल पदार्थ जम्मा भएर पेट मात्र बडेमानको हुन्छ भने बाँकी शरीरका हात–खुट्टा, छातीलगायतका अंगहरू हाड–छाला मात्र बाँकी रहेर नरकंकाल जस्तो देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको पेटमा अनावश्यक रूपमा ठुलो मात्रामा तरलता (राष्ट्र बैंकसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम) छ, जबकि बाँकी आर्थिक क्षेत्र नरकंकालजस्तो छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ११.२५ अर्ब अमेरिकी डलर भएकोमा गत वर्षको सोही अवधिमा यो ९.९८ अर्ब अमेरिकी डलर थियो। अर्थतन्त्र बिरामी पर्नुका प्रमुख कारण नेपाल प्रवेश गर्ने विप्रेषणलाई उत्पादनशील उपयोगमा लगाउन राज्य सञ्चालक असफल हुनु हो। दक्षिण कोरियाजस्ता धेरै देशले आफ्नो देशमा आप्रवाह हुने विप्रेषणलाई उत्पादनशील उपयोगमा लगाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको हो। विस्मृतिमा नपरोस्, २००९ सालतिर नेपालले दक्षिण कोरियालाई सहयोग गर्न सकेको थियो। बाह्य आर्थिक सूचकांकहरूमा आएको सुधारका कारण जागेको उत्साहले देशलाई लाभ भएको छैन। यो त सुन्निएकोलाई मोटाएको भन्ने भ्रमजस्तै हो। आन्तरिक आर्थिक सूचकांक बाह्य आर्थिक सूचकांकहरूसँग तादात्म्य राखेर आन्तरिक आर्थिक सूचकांकहरूमा पनि सुधार आएको भए अर्थतन्त्र स्वस्थ, सबल र सुदृढ हुन्थ्यो। यस पृष्ठभूमिमा २०३६ सालदेखि २०८१ सालसम्मको आन्तरिक आर्थिक सूचकांकहरूको तुलनात्मक विवेचना वाञ्छनीय छ। जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान उद्योग क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो र २०४६ सालमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १८.४ प्रतिशत थियो। तर पञ्चायती व्यवस्था खारेजीपछि ल्याइएको बहुदलीय व्यवस्थामा ३० वटा सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूको निजीकरण गरिएकोमा १९ वटा बन्द भए भने सञ्चालनमा रहेका ११ मध्ये पाँच वटा मात्र मुनाफामा छन्। यसले गर्दा जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमिक रूपमा घट्दै गएको हो। निजीकरण आफैंमा खराब होइन, तर निजीकरण गरिएका ती उद्योग सञ्चालनमा रहने सुनिश्चिता गर्न नसक्नु राज्य सञ्चालकको अकर्मण्यता हो। सरकार आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्ने परिपाटी नै बन्द गर्दैे उद्योग सञ्चालन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्र एक्लैको हो भन्ने भाष्य निर्माण गरियो। तर निजी क्षेत्र मुख्यतया छिटो र अत्यधिक मुनाफा आर्जनमा केन्द्रित भएर आयात व्यापारमा संलग्न छन्, उद्योग सञ्चालनमा रुचि छैन। केहीले उद्योग सञ्चालन गरेकोमा पनि सूर्यमुखी तेल, भटमासको तेल, पाम आयलजस्ता आयातमा अत्यधिक निर्भर उद्योग छन्, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि गर्दैन। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा दुई खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँको निर्यात भएकोमा एक खर्ब १९ करोड रूपैयाँका (४३ प्रतिशत) यस्ता वस्तुहरू थिए। वास्तवमा यस्ता उद्योगले नेपाल र भारतको सरकारी राजस्व दोहन गरेर मुनाफाखोरी गर्छन्। यी उद्योगले विदेशबाट लगभग पूर्ण प्रशोधित कच्चा पदार्थ आयात गरेर नेपालमा थोरै प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गर्दा भारतले तेस्रो देशबाट आयातमा लगाएको महसुलभन्दा निकै कम मात्र आयात महसुल नेपालमा तिरेर आयात गरी पुनः निर्यात गर्दा नेपाल र भारतले दिएको महसुल छुटको दुरूपयोग गर्छन्, जुन सरकारी राजस्वको दोहन हो। यस्तै कारण २०४६ सालको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदानमा ह्रास आई १४.२४ प्रतिशतमा झरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा घटेर १३.६ प्रतिशत पुग्यो भने २०८०/८१ मा त १३ प्रतिशतमा सङ्कुचित भयो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो थप घटेर १२ प्रतिशतमा सीमित हुने बजेट भाषणमा प्रक्षेपण गरिएको छ। यसैको फलस्वरूप देशमा बेरोजगारी व्याप्त छ र नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेशमा शोषित हुन बाध्य छन्। लगभग ६० लाख नेपाली खाडी, पूर्वी एसियालगायतका देशमा कार्यरत छन् भने ४० लाख नेपाली भारतमा कार्यरत छन् भनिन्छ। कुल जनसंख्याको एकतिहाइ अन्य विदेशमा श्रम गर्छन्। कच्चा पदार्थ र ऊर्जा जस्तै जनशक्ति निर्यात गरेर कुनै पनि देश समृद्ध भएको छैन र त्यस्ता देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ, सबल र सुदृढ हुँदैन। उद्योग क्षेत्रको जिडिपीमा योगदानको महŒव बुझ्नका लागि बहुदलीय व्यवस्था भएका केही दक्षिण एसियाली देशहरूसँग तुलना उपयुक्त हुन्छ। श्रीलंकामा यो अनुपात २५.५९ प्रतिशत, भारतमा २७.६२ प्रतिशत, बंगलादेशमा ३७.९५ प्रतिशत छ। २०८१ साउनमा बंगलादेशका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना खेदिनुको कारण आर्थिक संकट थिएन, आरक्षणसम्बन्धी जनआक्रोश थियो। त्यहाँको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड स्वस्थ, सबल र सुदृढ नै थियो। यद्यपि, २०७९ असारमा श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षे र उनको परिवार श्रीलंकाबाट निश्चय नै आर्थिक समस्याका कारण खेदिएको थियो, तरलता संकटले गर्दा (बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको साँवा ब्याज तिर्न असफल भएर)। तथापि श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड स्वस्थ, सबल र सुदृढ भएकाले तरलता संकट समाधान हुँदै गएको छ। धेरैजसो नेपाली भुटानसँग नेपालको तुलना गर्छन्। तर, भुटानको यो अनुपात ४९.९६ प्रतिशत छ भन्ने ज्ञान तिनलाई छैन। व्यापार घाटा पञ्चायत व्यवस्थाको अन्तिम दशकमा औसत व्यापार घाटा १२ प्रतिशत मात्र थियो। बहुदलीय व्यवस्था लागु भएको पहिलो दशक (२०४६–२०५६) मा बढेर औसत १७.१ प्रतिशत पुग्यो। माओवादी विद्रोहको दशकमा थोरै सुध्रिएर औसत १६.६ प्रतिशत रह्यो। दुर्भाग्यवश, नेपाल गणतन्त्र बनेपछिको दशक (२०६६–२०७६) मा यो थप बढेर औसत २७.५ प्रतिशत पुग्यो। संघीयता काल (२०७६–२०८१) मा अझ बढेर औसत २९.५ प्रतिशत पुग्यो। यसले पञ्चायत व्यवस्थाको अन्तिम दशकमा नेपाल अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर रहेकोमा यसको खारेजीपछि राजनीतिक प्रणालीमा आएको प्रत्येक परिवर्तनपछि औद्योगिकीकरण नहुनु र औद्योगिक उत्पादन पनि नबढ्नाले नेपालको आयातमाथि निर्भरता क्रमिक रूपमा बढ्यो। अहिले प्रचलनमा रहेको संविधानको छैठौं प्रस्तावनामा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ र धारा ५० को उपधारा (३) मा ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्ने’ उल्लेख छ। तर व्यवहारमा समाजवाद यति धेरै उपेक्षित छ कि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८० वैशाखमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा गरेको फैसलामा ‘नेपालको संविधानले खुला अर्थतन्त्रको मान्यतालाई आत्मसात गरेको’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गर्ने त्रुटि गरियो। हुन पनि विगत ३५ वर्षका राज्य सञ्चालकहरूले यथार्थमा छाडा र स्वच्छन्द खुला अर्थतन्त्र नीति अवलम्बन गरेकाले देशको आर्थिक स्थिति यसरी खस्कँदै गएको हो। खुला अर्थतन्त्र नीति आफैंमा खराब होइन तर छाडा र स्वच्छन्द हुनाले अत्यधिक विकृति र विसङ्गतिले देशको अर्थतन्त्र जर्जर बनायो। पञ्चायती व्यवस्थामा मिश्रित अर्थव्यवस्था थियो र राज्यले पनि उद्योग सञ्चालन गरेर उत्पादन गर्नाले रोजगारी पनि सिर्जना हुन्थ्यो। बहुदलीय व्यवस्थाको ३५ वर्षमा राज्यले न उद्योग स्थापना गर्‍यो न दिगो रोजगारी सिर्जना गर्नमा ध्यान दियो। तर फाटेको चप्पल लगाएर हिँड्ने नेताहरू भने धनाढ्य बनेका छन्। पुँजीगत खर्च २०३६–२०४६ मा औसत पुँजीगत खर्च ६७.२ प्रतिशत थियो। २०४६–२०५६ मा औसत ५६.९ प्रतिशतमा झर्‍यो। माओवादी द्वन्द्वको दशकमा औसत ३०.७ प्रतिशतमा खुम्चियो। २०६६/७६ मा अझ घटेर औसत २३.७ प्रतिशत पुग्यो। २०७६–२०८१ मा त औसत १७ प्रतिशत मात्र थियो। बहुदलीय व्यवस्थाको ३५ वर्षमा पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत बिन्दुले घट्दा बेरोजगारीमा व्यापक वृद्धि भयो। पुँजीगत खर्चसँगै थप रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो भने निर्माण सामग्रीको खपत बढ्थ्यो र निर्माण सामग्री उद्योग उच्च क्षमतामा सञ्चालन हुन्थ्यो, जसले थप रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो र अर्थतन्त्र पनि फस्टाउँथ्यो। तर, यस्तो भएन। अर्को शब्दमा पुँजीगत खर्चले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढाउँथ्यो, तर घट्दा विपरीत भयो। साथै गरिएका धेरै पुँजीगत खर्च अनुत्पादक एवं प्रत्युत्पादक थिए। जस्तै कम सञ्चालन हुने सभाहलहरू निर्माण गरिए भने भ्युटावर (धरहरासमेत), स्वागतद्वार, सालिक, स्तम्भजस्ता अनुत्पादक भौतिक संरचना निर्माण गरिए। अझ लहड र रहर वा सनकको भरमा भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू निर्माण गरिए, जुन सञ्चालनमा आउन सकेनन्। भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको लगानी ६१ अर्ब रूपैयाँ र पोखराको २५ अर्ब रूपैयाँ अनुत्पादक मात्र भएन, प्रत्युत्पादक नै भयो, यी सञ्चालनमा नआए पनि सञ्चालन, मर्मतसम्भार खर्च ब्यहोर्नु परेकाले। यसरी झन्डै एक खर्ब रूपैयाँ प्रत्युत्पादक रूपमा पुँजीगत खर्च गरियो। यस्तै कारणहरूले नेपालको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भयो। श्रीलंकामा निर्माण गरिएका मट्टाला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हामबानटोटा बन्दरगाहजस्ता भौतिक संरचना सञ्चालनमा आउन नसकी तिनका लागि बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट लिइएको ऋणको साँवाब्याजको किस्ता तिर्न नसकेकाले अघि उल्लेखित तरलताको संकट आएको कारण त्यहाँका तत्कालीन राष्ट्रपति राजापक्षे र उनको परिवार खेदिएको थियो। औसत कर राजस्वको भार पञ्चायत व्यवस्थाको अन्तिम दशकमा जनतालाई औसत कर राजस्वको भार ८.७ प्रतिशत मात्र थियो। तर २०४६–२०५६ सालमा यो बढेर औसत १०.१ प्रतिशत पुग्यो भने माओवादी द्वन्द्वको दशकमा औसत ११.९ प्रतिशत पुग्यो। गणतन्त्रको पहिलो दशकमा औसत १७.१ प्रतिशत पुग्यो भने देश संघीयतामा गएपछि २०७६–२०८१ मा चुलिएर औसत २० प्रतिशत पुग्यो। जनतालाई कर राजस्वको भार बढी हुँदा क्रयशक्तिमा ह्रास आउँछ, नेपालमा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति कम हुनुमा यो अर्को कारक हो। नेपालको अन्य कुनै आयस्रोत नहुनाले जनतालाई कर राजस्वको भार बढी भएको हो। पञ्चायत कालमा सञ्चालित उद्योगहरूबाट प्राप्त हुने लाभांश पनि राज्यको आयस्रोत थियो, जुन निजीकरण पछि सुक्यो। भुटान सरकारले भने खेर जाने बिजुलीबाट सन् २०२४ मा बिटक्वाइन उत्खनन गरी बिक्री गर्दा तीन करोड ३५ लाख डलर (चार अर्ब ६०.४९ करोड रूपैयाँ) कमायो भने एक अर्ब डलर (एक खर्ब ३७.४६ अर्ब रूपैयाँ) मूल्य पर्ने बिटक्वाइन मौज्दातमा छ। तर नेपालका राज्य सञ्चालकको सोच बिजुली निर्यात गर्नुभन्दा माथि उठ्न सकेन। स्मरणीय छ, माथि उल्लिखित भारतमा जनतालाई कर राजस्वको भार ६.७२ प्रतिशत मात्र छ भने बंगलादेश, श्रीलंका र भुटानमा क्रमशः ७.६४, ९.८५ र १२.२८ प्रतिशत छ। आसन्न जोखिम राष्ट्र बैंकको अभिलेखअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा औसतमा ५.२४ प्रतिशत पुग्यो, जुन अघिल्लो वर्ष ३.९८ प्रतिशत थियो। साथै कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको संख्या पनि बढ्दै गएकाले यी संस्थाहरू चरम दबाबमा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनौपचारिक अनुमानअनुसार खराब कर्जाको अनुपात लगभग १५ प्रतिशत छ। यसको अतिरिक्त गैरबैंकिङ सम्पत्ति नै ४५.७ अर्ब रूपैयाँ बराबर पुगेको छ। वर्तमान अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति उल्लेखनीय रूपमा घटाउने प्रयास गरेको खण्डमा शिथिल भएको घर जग्गा बजार रसातलमा नै पुगेर अर्थतन्त्रको जोखिम थप बढ्नेछ। यो रोक्न राज्य सञ्चालकबाट हस्तक्षेप आवश्यकता छ, तर अहिलेसम्मका क्रियाकलाप हेर्दा केही गरिने अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ। भ्रष्टाचार र दण्डहीनता नै अभिशाप पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम दशकका आर्थिक सूचकांकहरूको तुलनामा बहुदलीय व्यवस्थाको ३५ वर्षमा देशको आर्थिक अवस्था क्रमिक रूपमा दयनीय हुँदै गएको प्रस्टिन्छ र बहुदलीय व्यवस्था नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अभिशापसिद्ध भएको देखिन्छ। तर बहुदलीय व्यवस्था आफैंमा खराब होइन। संसारका एक सय ९५ देशमध्ये एक सय वटा देशमा बहुदलीय व्यवस्था छ र जर्मनी, नेदरल्यान्ड्सजस्ता विकसित देशमा बहुदलीय व्यवस्था सफल देखिन्छ। माथि उल्लिखित बंगलादेश, भारत, भुटान र श्रीलंकामा पनि बहुदलीय व्यवस्था नै छ, तर तिनमा नेपालको जस्तो आर्थिक दुरावस्था छैन। नेपालको आर्थिक अवस्था यस्तो दयनीय हुनुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार र दण्डहीनता हो, जसले गर्दा नै बहुदलीय व्यवस्था नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अभिशाप देखिएको हो। साथै यही कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा समेत दोहोर्‍याएर परेको छ। सन् २००८ देखि २०१४ सम्म पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा थियो। भ्रष्टाचारजन्य काम गर्ने केही नेता र कर्मचारीमाथि कारबाही नगर्नाले नै यस्तो भएको हो। नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचारमा कारबाही नगर्ने व्यवस्थाको आडमा केही नेता तथा कर्मचारीले नीतिगत निर्णयका आवरणमा भ्रष्टाचारजन्य काम गर्छन् र दण्डित हुनबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। दुई कारणले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो– भ्रष्टाचार र कालोधन नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानुन जारी नगर्नु र भ्रष्टाचार एवं कालोधन नियन्त्रण गर्ने कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्नु। तर विडम्बना के छ भने भ्रष्टाचार र कालोधन नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कानुन जारी गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने हालका अधिकांश नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू जेलभित्र हुनेछन्। त्यसैले राज्य सञ्चालक यसप्रति उदासीन छन्। तर यस्तो उदासीनताका कारण नेपाल ग्रे लिस्टबाट कालोसूचीमा अवनति हुने जोखिम टड्कारो छ। नेताहरूको अक्षमता र अकर्मण्यता संसारका धेरै देशमा बहुदलीय व्यवस्था भए पनि ती देशमध्ये धेरैजसोका नेता र कर्मचारी नेपालमा जत्तिकै भ्रष्ट र अक्षम छैनन्। त्यस्तै तिनीहरू आफ्नो देशको आर्थिक समस्याप्रति उदासीन पनि छैनन्। पञ्चायती व्यवस्थाको उन्मूलनपछि माथि उल्लिखित खस्किँदो आर्थिक सूचकांकहरू सम्बोधन गर्नेगरी कहिल्यै वित्तीय नीति (बजेट) र मौद्रिक नीति ल्याइएन। त्यसमाथि २०७६ माघदेखि नेपालमा पनि फैलिएको कोरोना संक्रमण र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा दुष्प्रभाव परेको भन्दै नेता र कर्मचारीले जवाफ दिन्छन्। तर भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटानलगायत संसारका धेरै देशमा पनि कोरोना संक्रमण फैलिएको थियो, तर ती देशको अर्थतन्त्र सुध्रिसक्यो। नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि हाम्रा राज्य सञ्चालकले कुनै पहल गरेनन् र समस्या जेलियो। निष्कर्ष भारतले २०४५ चैतदेखि नेपालमाथि अनाहक आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका कारण देश र जनता कष्टमा थिए। आर्थिक नाकाबन्दी भनेको आर्थिक युद्ध नै हो। देशमाथि यसरी आक्रमण भएको बेलामा सबै जनता, राजनीतिक दल र तिनका नेता एक भई भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्नु पर्नेमा २०४६ फागुनदेखि दलहरूले विद्रोह गरेका कारणले पञ्चायती व्यवस्था खारेज गरिएको थियो। यसरी भारतले आर्थिक आक्रमण गरेकाले मातृभूमि र जनता कष्टमा परेको बेलामा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले विद्रोह गरेकाले नेपाल आमाले श्राप दिएको हुनाले ती नेता अक्षम, अकर्मण्य भएका त होइनन् होला। जे होस्, नेपालका नेताहरूमा पनि खेदिने अवस्था आाउने छैन भन्ने कामना छ।

Multiparty Democracy Failed Nepal’s Economy

Nepal's economy is currently facing significant challenges due to recessionary pressures. The economy shows signs of a demand-side recession, with declining household consumption, which is mainly due to decrease in consumers’ purchasing power. While Nepal is not in a technical recession (defined by two consecutive quarters of negative growth), its economy exhibits recessionary traits—weak demand, low investment, etc. External Macro-economic Indicators However, Nepal Rastra Bank (NRB) has reported that a number of macro-economic indicators of the country have improved as of mid-June this year amid ongoing concerns for the country’s worsening economic condition. The reported improvement was basically centered on improvement of balance of payment position, fueled mainly by increasing inflow of remittances; not, for example, by increase in production resulting in import substitution and increase in export, hence trade surplus. The foreign exchange reserves had increased by 22.2 percent to US $18.65 billion compared to US $15.27 billion last fiscal year. The monetary policy for the fiscal year 2024/25 had aimed to maintain foreign exchange reserves sufficient to cover at least 7 months of imports of goods and services, but the actual foreign exchange reserve as of mid-June 2025 is sufficient to cover 14.7 months of imports of goods and services. In the meantime, Nepal’s banks and financial (BFIs) institutions are holding around Rs 869 billion in investable funds, equivalent to US $6.34 billion. It so happened because credit expansion remained sluggish, which has started to destabilize the financial system. These, however, do not prove that macroeconomy has actually improved. On the contrary, NRB holding a huge amount of idle foreign exchange reserve and BFI’s saddled with a huge amount of investible funds is manifestation of Nepal’s economy being sick. Like a malnourished person that has huge stomach due to fluid retention (edema), while the rest of the body is emaciated with thin limbs and a visible ribcage, Nepal’s economy has retained huge amount of fluid in its stomach in the form of unnecessarily huge amount of foreign exchange reserve with NRB and huge amount of investible fund in BFIs, while rest of the economic sectors are emaciated. Idle foreign exchange reserve is the result of inflow of remittance in huge quantities, which was US $11.25 billion during 11 months of the current fiscal year. It was US $9.98 billion during the same period last year. However, GoN has failed to put most of the remittance entering Nepal to productive use. Many countries like South Korea have achieved economic prosperity by putting remittance to productive uses. Internal Macro-economic Indicators The euphoria due to improvement of external macro-economic indicators of the country is misplaced as explained above. In reality the external macro-economic indicators are symptoms of sickness of the economy as pointed out above. If the internal macro-economic indicators had also improved in tandem with external macro-economic indicators then the health of the economy would have been sound and robust, which is not the case at all. A comparative study of internal macro-economic indicators in half a century in the past is made in following lines. Contribution of the industry sector in GDP: The industry sector is considered to be the backbone of a country's economy, and the contribution of the industry sector to Nepal's Gross Domestic Product (GDP) was 18.4 percent in the last decade under the Panchayat system, abolished in April 1990. However, the contribution of the industry sector to Nepal's GDP is projected to have shrunk to 12 percent in 2024/25 and mentioned in the budget speech for 2025/26, which has been declining steadily. It was 14.24 percent in 2021/22, which had gradually decreased to 13.6 percent in 2022/23 and to 13 percent in 2023/24. In a robust economy the contribution of the industry sector to GDP gradually increases. Therefore, this is a clear indication that Nepal’s economy is gradually becoming sick. Because of it, unemployment is rampant and people are forced to seek employment abroad. It is estimated that about 6 million are employed in third countries (which is recorded) and about 4 million in India that are unrecorded. That is about one-third of the total population works for other countries. No economy has flourished by exporting human resources akin to exporting raw materials and energy. In order to put the importance of contribution of the industrial sector to GDP in proper perspective, a comparison is warranted with a few South Asian countries. It was 27.62 percent in India, 37.95 percent in Bangladesh and 25.59 percent in Sri Lanka. The reason the then Prime Minister Sheikh Hasina was forced to flee Bangladesh in August 2024 was not because of the economic crisis; she had to escape due to public anger related to reservation. The economy there was strong. However, the reason behind the then President Gotabaya Rajapaksa and his family having to run away from Sri Lanka in July 2022 was definitely related to economic problems – a severe liquidity crisis. However, since Sri Lankan industry sector – the backbone of the economy - is strong, the liquidity crisis is gradually getting resolved. Most people in Nepal tend to compare with Bhutan, but are unaware of the fact that the contribution of the industrial sector to the GDP of Bhutan is 49.96 percent. All the countries discussed have multiparty democracy. Trade deficit: Nepal's other internal macro-economic indicators are too not encouraging. They have been declining steadily. In the last decade of the Panchayat era, the average trade deficit was only 12 percent on average. However, in the first decade of multiparty democracy it increased to 17.1 percent on average. It slightly improved to 16.6 percent on average during a decade of Maoist insurgency. Unfortunately, it further deteriorated in the decade after Nepal became a republic in May 2008 to 27.5 percent on average. After the implementation of federal structure, the trade deficit further rose to 29.5 percent on average till last year. It indicates that Nepal was relatively self-reliant during the last decade of Panchayat system and after its abolition her dependence on imports gradually rose with each change of political system. Capital expenditure: During the last decade of Panchayat system average capital expenditure was 67.2 percent. It took a nose drive in the first decade of multiparty democracy with constitutional monarchy to 56.9 percent on average. The decade of Maoist insurgency took its toll on capital expenditure and it fell to 30.7 percent on average. It further fell in the decade after Nepal’s monarchy was abolished in May 2008; it declined to 23.7 percent on average. It worsened with the implementation of federalism and it stood at 17 percent on average till last year. Another reason behind rampant unemployment is the contraction of capital expenditure by 50 percentage points compared with the last decade of the Panchayat system. Higher proportion of capital expenditure would have resulted in additional job creation, consumption of construction materials would have increased, and the construction material industry would have operated at higher capacity, creating more jobs further, and the economy would also have thrived. Average tax burden: The average tax burden on the people was 8.7 percent in the last decade of the Panchayat system. However, during the first decade of multiparty democracy (1990-2000) it rose to 10.1 percent. It further rose to 11.9 percent during the decade of Maoist insurgency. The tax burden rose to 17.1 percent on average during the first decade of Nepal becoming a republic. It worsened after 7 provinces were created and rose to 20 percent on average till last year. The combined impact of all these indicators put together has drastically reduced the purchasing power of the people on average, which is the base of all economic problems. However, both the fiscal policy of GoN and monetary policy of NRB has failed to address this since the abolition of the Panchayat system. The Covid19 and lockdowns enforced to contain the endemic did exacerbate the economic problem, alleviation of which required GoN to come up with a stimulus package, which did not materialize. Potential Risks BFIs are under pressure due to rising non-performing loan (NPL) and the accumulation of non-banking assets (NBA). Moreover, the number of blacklisted borrowers is also growing. According to the record of NRB, NPL of BFIs has reached 5.24 percent on average now, up from 3.98 percent a year ago. Additionally, BFIs have been rescheduling outstanding loans in order to control NPL. Rescheduling is not a solution to the problem, but rather a way to sidestep it, which only complicates it further. The International Monetary Fund (IMF) has unofficially estimated the NPL to be about 15 percent. Moreover, BFIs have also accumulated a huge amount of non-banking assets (NBA) – amounting to Rs 45.7 billion – which are assets mortgaged by the borrowers and seized by the banks upon failure of the borrower to repay the loans. BFIs are required to dispose of the NBA within a timeframe by auctioning them. However, due to lack of demand in the real estate market, BFIs have failed to dispose of them. In the current situation, if BFIs were to attempt to reduce NPL and NBA significantly, the real estate market could collapse and it calls for intervention on the part of state machinery. But the state machinery is highly unlikely to even raise a finger based on the track record so far. Corruption Transparency International (TI) reported in January 2025 that Nepal's score on the Corruption Perceptions Index (CPI) had decreased, indicating a worsening perception of corruption. Specifically, Nepal's score dropped by one point to 34, and its rank slipped to 107 out of 180 countries. Moreover, Nepal is currently on the Financial Action Task Force (FATF) grey list. This means the country is under increased monitoring due to deficiencies in its anti-money laundering and counter-terrorist financing frameworks. Nepal was previously on the grey list from 2008 to 2014 and has now been added back due to ongoing concerns. It is due to failure to prosecute certain politicians and bureaucrats in corruption cases. As a general rule important politicians and bureaucrats enjoy immunity on cover of policy decisions. No action is taken against the prime ministers, ministers, high level bureaucrats, etc. that are involved in corrupt practices. Nepal has been placed on the grey list one two grounds: (1) for failure to promulgate effective laws to control corruption and black money and (2) for failure to implement the laws effectively. However, if effective laws to control corruption and black money are to be promulgated and implemented effectively, most of the current top politicians and bureaucrats will end up behind bars. That is why the state machinery is indifferent towards this. But due to such indifference, the risk of Nepal being demoted to the black list has increased. Politicians and bureaucrats A huge number of countries in the world have multiparty democracy and some have monarchy and most do not. But the politicians and bureaucrats of most of those countries are not as corrupt as in Nepal and nor are they indifferent to the economic problems of their respective countries. For some strange reason most politicians and bureaucrats of Nepal for last 35 years have not only been corrupt but also indifferent towards the poor economic state Nepal’s. One could only wonder why! Conclusion Panchayat system was abolished due to pro-democracy uprising against it by political parties in April 1990, in the middle of an economic blockade imposed by India for no rhyme or reason. From the above discussion, it becomes clear that Nepal’s economy was in a lot better shape during the last decade of the Panchayat system and has gradually worsened with the abolition of Panchayat system and introduction of multiparty democracy in its various incarnations: (1) multiparty democracy with constitutional monarchy, (2) declaration of republic after abolition of monarchy and (3) implementation of federal structure. More than 100 countries do not have monarchical system of governance and their economies have not deteriorated like that of Nepal. Neighboring Bangladesh, India, Sir Lanka etc. are too republics with multiparty democracy and their economy is in a lot better shape than that of Nepal. With respect to the excuse of Covid19 and lockdown trotted out by Nepal’s politicians and bureaucrats, those countries too did suffer from it massively, but have rebounded back already. Therefore, the problem lies with Nepal’s most of the politicians and bureaucrats that are corrupt, and they are neither nationalist nor patriotic. In Nepal’s political system, politicians get elected as parliamentarians by spending a huge amount of money, come to power (become minister) by investing even larger amounts of money, and while in power they busy themselves in illegally recovering many times the investment they had made to get elected and to come to power. In other words, becoming a minister is not about formulating the country's policy to lead the country to prosperity and running the country's daily administration, but rather, one has to become a minister to recover the investment made to be elected and so forth. The only way out of this vicious cycle is to change the governance system, under which the parliamentarians would be limited to legislative work, and not participate in the functions of the executive branch of the government by becoming ministers. Experts in the relevant subjects, that are not parliamentarians, must be appointed as ministers to avoid conflict of interest situations between legislature and executive. The parallel can be drawn from the fact that justices do not get involved in legislative work, nor do they join the executive branch as ministers. If this system is to be put in place, corruption and black money would come under effective control and Nepal can get out of the grey list with ease. Let’s collectively hope that the deterioration of the economy has hit the nadir by now and the only way is upwards. Also hope that Nepal’s politicians were not cursed by the motherland for launching pro-democracy uprising against the Panchayat system in April 1990, while Nepal was suffering tremendously from the economic blockade imposed by inimical India since March 1989. Incidentally, the author does not believe in dynastic rule of a particular family and nor does he advocate absolute monarchy. The author is also not an apologist of the Panchayat system and therefore, did not intend to glorify the Panchayat system by publishing this article. Finally, let us all collectively pray that such a day is not on the anvil when Nepal’s corrupt politicians and bureaucrats are forced to flee the country like in Bangladesh, Sri Lanka, etc. Published in People’s Review on July 17, 2025. https://mypeoplesreview.com/2025/07/15/multiparty-democracy-failed-nepals-economy/