२०८० पौषमा १० वर्षमा नेपालले १० हजार मेगावाट जलविद्युत् भारत निर्यात गर्ने २५ वर्षे दीर्घकालीन सम्झौतामा दस्तखत गर्यो । एउटा तप्का अब नेपालले जलविद्युत् निर्यात गरेर ठुलोे परिमाणमा परिवत्र्य मुद्रा आम्दानी गर्छ र देशको व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घटेर देश समृद्ध बन्छ भनेर खुसी भए । अर्को तप्काले यसलाई राष्ट्रघाती कदम मानेका छन् । नेपालका अधिकांश नेता, कर्मचारी, बुद्धिजीवि जलविद्युत् निर्यात गरेर व्यापार र शोधनान्तर घाटा घटाउने सोमशर्माको सपना देख्छन्, जसलाई “हाइड्रो–डलर” भनिन्छ । त्यही सपना पुरा गर्न भारतसँग यो सम्झौता गरिएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा जलविद्युत् निर्यात गरेर नेपालको कोषमा वास्तवमा नै ठुलोे परिमाणमा परिवत्र्य मुद्रा प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, भए के कति हुन्छ भन्ने आँकलन गरिनुपर्छ । साथै नेपालमै जलविद्युत् उपयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि विवेचना गरिनुपर्छ । समग्रमा जलविद्युत् निर्यात गर्दा हुने लाभ र देशमा उपयोग गर्दा हुने लाभको तुलनात्मक विवेचना गरिनुपर्छ ।
नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारको इतिहास
२००५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणाले कालीगण्डकी नदीे सुरुङ्गबाट पथान्तरण गरी नवलपरासीको गैंडाँकोटबाट १०–१५ माइल पश्चिममा १ करोड ८० लाख रुपियाँ लागतमा २२ मेगावाटको विद्युत् गृह निर्माण गरी जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना भारदारी सभाबाट पारित गराएका थिए । त्यसमा बिजुलीको प्रति युनिट ६ पैसा पर्थ्याे । २००६ सालमा निर्माता कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरियो । तर तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले भारत सरकारले नेपालको बराह क्षेत्रबाट करोडौं युनिट बिजुली उत्पादन गरेर नेपालमा पनि २ पैसा युनिटमा बिजुली वितरण गर्ने योजना बनाएकामा महंगो आयोजना किन बनाउने भनेकाले मोहनशमशेरले निर्माण स्थगित गरे१, जुन न कहिल्यै बन्यो, न भारतले नेपाललाई युनिटको २ पैसामा बिजुली नै दियो ।
विद्युत् उत्पादन गरेको पानीले नवलपुर क्षेत्रमा ६,००० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ समेत गरिने हुनाले उक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय थियो२ । ती राजदूतको आश्वासनका भरमा उक्त आयोजना नबनाएर नेपालले दोहरो धोका पायो । न बिजुली उपलब्ध भयो, न ६,००० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गरेर सघन खेती गरियो ।
भारतले नेपाललाई आफूमाथि निर्भर राख्न आजभन्दा ७ दशक अघिदेखि सक्रिय रहेको यसबाट प्रस्टिन्छ । नेपाल आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनेको भारतलाई स्विकार्य थिएन । पछि कोशी सम्झौताको धारा ४ को खण्ड (ख) अनुसार नेपालको भूभागमा निर्मित बाँधकोे पानीबाट भारतको विहारको कटैयामा निर्मित विद्युत् गृहबाट उत्पादित बिजुली २०२८ सालदेखि भारतीय मुद्रा १० पैसोमा (सहुलियतपूर्ण दर भनिएको) आयात गरियो, जुन वार्षिक ८.५ प्रतिशतले बढाउँदै २०६३ सालमा भारतीय रूपैयाँ २.७० पुर्याइँदा पनि सहुलियतपूर्ण नै भनियो३ । यसरी नेपाल–भारतबिच विद्युत् व्यापार सुरु गरिएको हो ।
गण्डक सन्धिको धारा ८ अनुसार भारतले नेपालको भूमिमा १५ मेगावाटको जलविद्युत् गृह निर्माण गरेकामा उक्त आयोजना २०३५ सालमा सञ्चालनमा आएर४ २०३८ सालमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरियो५ । हस्तान्तरण पूर्वको अवधिमा नेपालमा रहेको विद्युत् गृहकाे बिजुली नेपालले भारतसँग मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने हास्यास्पद अवस्था गण्डक सन्धिले सृजना गरेको थियो । यो कारोबारलाई भारतबाट आयात गरेको भन्न मिल्दैन, किनभने विद्युत् गृह नेपालको भूमिमा छ, तथापि भारतलाई मूल्य तिरिएको छ । यो नेपाल–भारतबिच विद्युत् व्यापारको दोस्रो चरण हो ।
हाइड्रो–डलर सपनाको इतिहास
जलविद्युत् निर्यातबाट हाइड्रो–डलर आर्जन गरी व्यापार घाटा घटाउने सपना पञ्चायत कालमै देखिएको हो । २०४४ सालमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले अरुण ३ जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ४०२ मेगावाट निर्धारण गरेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा २०१ मेगावाट आन्तरिक खपतमा लगाएर २०१ मेगावाट निर्यात गर्ने अवधारणा थियो६ । हुन त २०४१ सालमा नै १४ करोड ४८ लाख डलर लागत पर्ने रासायनिक मल उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गराइएको थियो७ तर यस्तो उर्जा सघन उद्योग स्थापना गनुर्को सट्टा भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने भनियो । रासायनिक मल उद्योग अझै अद्यापि स्थापना गरिएको छैन र हरेक साल धान र गहुँ रोप्ने बेलामा यसको चरम अभाव हुन्छ ।
पछि २०४६ सालमा नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत अरविन्द रामचन्द्र देवसँग नेपाली नेताहरूले अरुण ३ को बिजुली किनिदिन आग्रह गरेका थिए तर उनले बरु भारतीय उद्योगपतिहरूलाई नेपाल निम्त्याएर नेपालमा नै आल्मुनियम, रासायनिक मलजस्ता उर्जा सघन उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने सल्लाह दिएका भए पनि नेपाली पक्षले उद्योग सञ्चालन गर्न अनिच्छा दर्साएर बिजुली नै निर्यात गर्ने भनेको कुरा प्राज्ञ दीपक ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन् । पछि २०४७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि अरुण ३ कै बिजुली निर्यात गरेर हाइड्रो–डलर नेपाल भित्र्याउने सपनाको खेती गरेका थिए८ ।
हाइड्रो–डलरको सपना देख्ने सङ्क्रामक रोग पञ्चायती नेताहरूबाट नेपाली काङ्ग्रेस हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मा सरेछ र मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा २०५१ सालमा तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई विद्युत् व्यापार सम्झौताको मस्यौदा बनाउन लगाएका थिए९ । २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ५० वर्षे सो सम्झौतामा सचिव स्तरमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरियो । पछि यो संक्रामक रोग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि सरेर लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा २०५४ सालमा नेपाल र भारतका राज्य मन्त्रीहरूले उक्त सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौताको धारा ८ मा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राखिएकामा संसदबाट अनुमोदन नगराईकन तुहाइयो१० ।
पछि २०६६ सालमा नेपालले अर्को मस्यौदा भारत पठाएकामा भारतले ४ वर्षसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाई २०७० सालमा नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय दूतावासले कुटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन गरेर तत्कालीन उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई सोझै नयाँ मस्यौदा पठाएकोमा उनले दस्तखत गरिनन्, न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् प्रकृया पुर्याएर पठाउन भनिन्११ (Ranjitkar, 2014) । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ सालमा पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गर्दा विद्युत् व्यापार सम्झौता ४५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न संयुक्त प्रेस वक्तव्यबाट सम्बद्ध पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो ।१२ त्यसपछि २०७१ साल कार्तिकमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा २५ वर्षे विद्युत् व्यापार सम्झौतामा तत्कालीन नेपाल तथा भारतका उर्जा सचिव द्वयले दस्तखत गरेका थिए१३ ।
यस अघिका सम्झौताहरूमा निर्यात गरिने जलविद्युत्को परिमाण उल्लेख थिएन । अन्ततः हाइड्रो–डलरको सङ्क्रामक रोग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई पनि सरेर २०७१ सालको सम्झौता कायम रहेकै अवस्थामा २०८० सालमा विवेचित सम्झौता गरियो । साढे ३ दशकभन्दा बढी समय नेपालको जलविद्युत् निर्यात गर्ने ध्याउन्नमा जति जनशक्ति, समय र उर्जा लगानी गरियो, त्यत्ति नै जनशक्ति, समय र उर्जा उत्पादित जलविद्युत् देशभित्रै उपयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर उर्जा सघन उद्योग लगायतका कलकारखानाहरू सञ्चालन गर्न लगाएको भए नेपालले न बेरोजगारीको विकराल समस्या भोग्नुपर्थ्याे, न यस मात्रामा नेपालको अर्थतन्त्र भारतमाथि परनिर्भर भएर यति ठुलोे परिमाणमा व्यापार घाटा बेहोर्नुपर्थ्याे ।
विडम्बना त के हो भने नेपालबाट ठुलोे परिमाणमा जलविद्युत् जस्तो स्वच्छ उर्जा निर्यात गरेर देश समृद्ध पार्ने सपनाको खेती गरिँदै गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ३ खरब रुपियाँभन्दा बढीको “प्रदूषक” पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरियो१४ । हाइड्रो–डलरका प्रणेताहरूले जलविद्युत्ले पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन गरेर हवाईबाहेकका समग्र यातायातलाई विद्युतीकरण गर्ने सोच, योजना कहिल्यै नबनाएकाले उत्पादित जलविद्युत् निर्यात गर्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पनि नेपाल भारतमाथि अत्यधिक परनिर्भर भएको छ र यो परनिर्भरता उत्तरोत्तर बढेर नेपालको अर्थतन्त्र जर्जर बन्दैछ ।
प्रस्तुत सम्झौताको कार्यकाल
सम्झौताको दफा ८ मा अवधि २५ वर्ष तोकिएर त्यसपछि अर्को १० वर्षका लागि स्वयमेव म्याद थप हुने र यो प्रकृया सम्झौताको म्याद सकिनु ६ महिनाअघि सम्झौताका कुनै एक पक्षले सम्झौता टु्ङ्ग्याउने सूचना नदिएसम्म जारी रहने व्यवस्था छ । अर्थात् यो सम्झौता अनन्तकालीन हो । भारतले आफूलाई जलविद्युत् आवश्यक नभएर सम्झौता टुङ्ग्याउने सूचना दिएमा बाहेक यो सम्झौता अनिश्चित कालसम्म लागु रहनेछ, किनभने नेपाली पक्षले यो सम्झौता टुङ्ग्याउने सूचना भारतलाई दिने हिम्मत गर्ने छैन । यस्तो अनन्तकालीन सम्झौता गर्नु बुद्धिमानी होइन ।
यस्तै गल्ती नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले १९७७ सालमा शारदा बाँध निर्माण गर्ने सहमति प्रदान गर्दा सोको अवधि उल्लेख नगरेर गरेका थिए । पछि २०११ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरेको कोशी सम्झौतामा पनि अवधि उल्लेख नगर्ने गल्ती दोहोर्याए । २०१६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पनि गण्डक सम्झौतामा यही गल्ती पुनरावृत्ति गरे । राजा महेन्द्रले २०२३ सालमा कोशी सम्झौता संशोधन गर्न वार्तामा सम्झौताको अवधि ९९ वर्ष तोक्ने सहमति भएकामा भारतीय पक्षले हस्ताक्षर गराउन ल्याउँदा १९९ वर्ष लेखेर ल्याएका थिए र त्यसैमा हस्ताक्षर गरियो१५ (रिमाल २०६९) ।
घाटाको व्यापार
जलविद्युत् निर्यात गरेर देश समृद्ध बनाउने सपनाको खेती साढे ३ दशकदेखि हुँदै गर्दा नेपालमा बिजुलीको चरम सङ्कट भएर २०७२ फागुनमा (भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी हटाउने पूर्वसन्ध्यामा) तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा तत्काल ८० मेगावाट, २०७३ साल असोजदेखि २०० मेगावाट र २०७४ साल मङ्सिरदेखि ६०० मेगावाटसम्म भारतबाट आयात गर्ने सम्झौता गरियो१६, जुन अद्यापि कायम छ । यसैले गर्दा त्यस बखत कायम रहेको लोड सेडिङ्को समस्या समाधान भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले १० अर्ब ४५ करोड रुपियाँको १ अर्ब ३५ करोड युनिट जलविद्युत् भारत निर्यात गरेको थियो भने १९ अर्ब ४४ करोड रुपियाँको १ अर्ब ८३ करोड युनिट आयात गर्यो१७ र, ८ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ घाटा भयो । आयात औसत १०.६० रुपियाँ र निर्यात औसत ७.७६ रुपियाँमा गरेकाले घाटा भएको हो । यसमा विचारणीय पक्ष के हो भने वर्षा याममा भारतमा चर्को गर्मी भएर बिजुलीको अत्यधिक माग हुन्छ र अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार उच्च माग हुने वस्तुको मूल्य पनि उच्च हुनुपथ्र्याे तर नेपाली पक्षले यस दृष्टिकोणबाट मूल्य निर्धारण गर्न सकेनन् । अर्कोतिर सुख्खायाममा नेपालमा कम उत्पादन भएर माग धान्न नसक्दा भारतबाट महंगोमा आयात गरिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नियति पनि राम्रो देखिन्न । पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ९८ करोड युनिट बिजुली १३ अर्ब ३८ करोड रुपियाँमा निर्यात गरेको छ१८ तर औसत ६ रुपियाँ ७५ पैसामा निर्यात गरेकामा सुख्खा याममा आयात सुरु भइसक्यो र आयात दर र परिमाणले समग्रमा चालु वर्षमा नाफा वा घाटा के हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ । नाफामुखी संस्थाले घाटाको व्यापार गर्नु हास्यास्पद मात्र होइन, मूर्खतापूर्ण नै हो । निजी क्षेत्रका व्यापारी/व्यवसायीले यस्तो घाटाको व्यापार गर्दैनन् । अनि यस्तो घाटाको व्यापार गरेर देश समृद्ध हुन्छ भन्नु सोम शर्माको सपना जस्तै हो ।
प्राधिकरणको धेरै खूद मुनाफा
प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष देशभित्र झन्डै ९० अर्ब रुपियाँको बिजुली बिक्री गरेर१९ खूद मुनाफा २१ अर्ब रुपियाँ कमायो (खूद मुनाफा १२ अर्ब रुपियाँमा भारतसँग व्यापार गर्दा भएको घाटा ९ अर्ब रुपियाँ समायोजन गरेर), जुन बिक्रीको २४ प्रतिशत हो । सिद्धान्ततः एकाधिकार प्राप्त संस्थाले नाफाखोरी गर्नुहुन्न तर यसतर्फ कसैले प्रश्न उठाएन । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ३ अनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गरे नाफाखोरी ठहरिन्छ । यही अपराधमा धेरै व्यापारी, व्यवसायी दण्डित भए तर प्राधिकरणलाई न कारबाही भयो, न दण्डित नै । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएमा नाफाखोरी ठहरिनेमा प्राधिकरणले त खूद मुनाफा नै २४ प्रतिशत लियो । स्मरणीय छ, खूद मुनाफा २४ प्रतिशत हुँदा नाफाको अनुपात त्यसभन्दा अझ धेरै हुन्छ ।
प्राधिकरणको भारतसँग व्यापारमा भएको घाटा नेपाली उपभोक्तालाई महंगो बिजुली बेचेर परिपूरण गरी खूद मुनाफा गरेको देखिन्छ अर्थात् प्राधिकरणले भारतसँग व्यापार गरेर भारतलाई नै अनुदान दिएको छ; सब्सिडाइज गरेको छ । यो पाराले देश समृद्ध हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने ?
प्राधिकरणको बाध्यताको निर्यात
प्राधिकरणले नेपालमा बिक्री नहुने वर्षा यामको बिजुली धेरै उत्पादन गर्छ र निजी क्षेत्रबाट पनि त्यस्तै बिजुली थोकमा किन्छ । कुनै पनि व्यवसायीले बिक्री नहुने वा घाटा हुने वस्तु न उत्पादन गर्छ न थोकमा किन्छ नै र, यहि बाध्यता नै भारत निर्यातको आधार हो, विकल्पहीन हुनाले । तर सुख्खायाममा नेपालको माग पूर्ति गर्न पनि आयात गर्नैपर्ने अवस्था छ, जसबाट बच्ने र आत्मनिर्भर बन्ने उपाय न प्राधिकरणले अवलम्बन गर्यो, न नेपाल सरकारले नै गरायो । यसको मुख्य कारण अहिले अवलम्बन गरिएको क्यु ४० नीति हो, जसअनुसार १२ महिनामध्ये ४.८ महिनामात्र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ२० भने बाँकी ७.२ महिना क्षमताको एक तिहाइमात्र उत्पादन हुन्छ ।
क्यु २५ नीति
अझ वार्षिक उत्पादन झण्डै ४० प्रतिशतले बढाउने भन्दै प्राधिकरणले क्यु २५ नीति लागू गर्नेभएको छ२१ । यसको अर्थ हो वर्षा यामको ३ महिना (१२ महिनाको २५ प्रतिशत समय) । यो नीतिअनुसार निर्मित विद्युत्गृहबाट पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ भने बाँकी समय क्षमताको १०–१५ प्रतिशत मात्र उत्पादन हुन्छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई उदाहरणको स्वरूप लिन सकिन्छ । यसलाई क्यु ६५ मा निर्माण गर्ने गरेर यसको जडित क्षमता ३०० मेगावाट निर्धारण गरिएको थियो र लगभग ७.८ महिना (६५ प्रतिशत समय) पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गथ्र्यो र सुख्खा याममा ८० देखि १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो । तर यसलाई क्यु २५ मा निर्माण गर्ने अवधारणामा जडित क्षमता बढाएर ९०० मेगावाट पु¥याइँदा पूर्ण क्षमतामा ३ महिना मात्र उत्पादन हुन्छ भने ९ महिना भने ८० देखि १०० मेगावाट मात्रै उत्पादन हुन्छ ।
यो नीतिले गर्दा जडित क्षमता निकै धेरै देखिन्छ, तर देशमा आवश्यक पर्ने समयमा भने जडित क्षमताको १०–१५ प्रतिशतमात्र उत्पादन भएर माग धान्न नसक्ने भएर नेपालमा नै मनग्गे उत्पादन हुने बिजुलीको लागि समेत भारतमाथि थप परनिर्भर हुने अवस्था आउँछ । अर्कोतर्फ मूल्य कम हुने बेलामा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ भने मूल्य बढी हुने समयमा कम उत्पादन हुन्छ । उदाहरणका लागि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट वर्षातमा प्रति युनिट रु ४.८० मा खरिद गर्छ भने सुख्खा याममा रु ८.४० गर्छ२२ ।
नेपालमा वर्षायाममा बिजुलीको माग कम र सुख्खायाममा (लगभग ६ महिना) सापेक्षरूपमा बिजुलीको माग बढी रहेको तथ्य गत आर्थिक वर्ष भारतबाट आयात गरिएको आँकडाबाट पनि प्रस्टिन्छ । गत आर्थिक वर्ष वर्षातमा कममा ५ लाख युनिट र बढीमा साढे ३ करोड युनिट आयात गर्यो; औसत मासिक १ करोड ७७ लाख युनिट तर सुख्खायाममा कममा १८ करोड ४४ लाख युनिट र बढीमा साढे ३९ करोड युनिट आयात गर्यो; औसत २९ करोड १३ लाख युनिट२३ । यस्तोमा क्यु २५ नीति अवलम्बन गरे नेपालमा खपत नहुने समयमा अझ धेरै बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ र अत्यन्त न्यून दरमा निर्यात गर्ने बाध्यता हुनेछ । अनि बढी माग हुने समयमा उत्पादन कम भएर बाध्य भई भारतबाट महंगोमा अझ ठुलोे परिमाणमा आयात गर्नुपर्नेछ ।
वर्षातको ३ महिना बढी उत्पादन हुने बिजुली सस्तोमा निकासी गरेर अल्पकालमा प्राधिकरणले केही थप आम्दानी गर्नसक्छ किनभने यो साल वर्षातमा औसत ५.५० भारतीय रूपैयाँमा२४ (हाल प्रचलनमा रहेको विनिमय दरअनुसार अमेरिकी सेन्ट ६.६१) निर्यात गरिएको थियो तर सुख्खा याममा जडित क्षमताको १०–१५ प्रतिशत मात्र बिजुली उत्पादन हुँदा भारतबाट महंगोमा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ र घाटा अझ बढ्नेछ । स्मरणीय छ, आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा भारतबाट ३८ रुपियाँ प्रति युनिट२५ (हाल प्रचलनमा रहेको विनिमय दरअनुसार २८.५ अमेरिकी सेन्ट) सम्ममा बिजुली आयात गरिएको थियो ।
यस अतिरिक्त ३ महिनामात्र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सम्पूर्ण भौतिक संरचना, मेसिनरी उपकरण आदि सबै पूर्ण क्षमताको निर्माण तथा जडान गर्नुपर्छ, जुन बाँकी ९ महिना निष्कृय बस्छ । ७५ प्रतिशत समय निष्कृय रहने यस्ता स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्नु र यस्ता आयोजनाले ब्याज, मर्मत सम्भार, ह्रासकट्टी आदि खर्च अनावश्यक रूपमा बेहोर्नु युक्तिसङ्गत होइन ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दृष्टिकोणबाट यस्तो अन्तरनिर्भता स्वाभाविकै हो । नेपालमा बिजुली बढी उत्पादन भएको समयमा निकासी गर्नु र कम उत्पादन भएको समयमा आयात गर्नु राम्रो अन्तरनिर्भता हुन सक्थ्यो तर नेपाल–भारतको भू–राजनीतिक धरातलीय यथार्थ फरक छ । भारतको लागि बिजुली सामरिक वस्तु हो र नेपालमा नै आवश्यकता अनुरूप उत्पादन हुनसक्ने बिजुलीका लागि भारतमाथि निर्भर रहनु घातक हुन्छ किनभने भारत नेपालको दुःखको मित्र होइन, भारतले अहिलेसम्म ४ पटक नाकाबन्दी लगाइ सक्यो२६ ।
नेपालमा उत्पादन गर्न नसकिने वस्तुहरूका लागि भारतमाथि परनिर्भर हुनु बाध्यता हो भने देशमा नै उत्पादन गर्न सकिने, प्रचुर मात्रामा सम्भाव्यता भएको बिजुलीको लागि पनि भारतमाथि निर्भर रहनु आत्मघाती हो । त्यसैले नेपालले आत्मनिर्भर उर्जा सुरक्षाको नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा देशलाई राजनीतिक नेताहरूले उल्टो दिशामा डोर्याएकाले नेपालले बिजुली निर्यात गर्नैपर्ने हुनाले विद्युत् व्यापार सम्झौता नभए देशको विकास रोकिन्छ भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरेका हुन् ।
जलविद्युत् निर्यातको परिमाण
सम्झौताको दफा ५ मा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गरिने उल्लेख छ र, दफा ८ मा सम्झौताको अवधि २५ वर्ष तोकिएको छ, जुन हरेक १० वर्षमा स्वतः नवीकरण भएर अनन्तकालसम्म लागु रहने माथि उल्लेख गरियो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र अवधि २५ वर्ष हुनाले के २५ वर्षमा २५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । के त्यसपछि हरेक १० वर्षमा थप १०, १० हजार मेगावाट निर्यात गर्दै जाने भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । यो क्रम जारी रहे ३५ वर्षमा ३५ हजार मेगावाट निर्यात गरिने हुन्छ । जम्मा कति मेगावाट निर्यात गर्ने भन्ने नै निश्चित छैन । यसबाट प्रश्न उठ्छ, के नेपालमा उत्पादन हुन सम्भाव्य सबै जलविद्युत् निर्यात गर्ने हो ?
प्राधिकरणले १० हजार मेगावाट निर्यात
प्राधिकरणले निर्यात गर्दै आएको कुरा माथि उल्लेख गरियो । २०८० साल, भाद्रसम्ममा ६३२ मेगावाट निर्यात गर्न भारतीय एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडसँग सम्झौता गरेर निर्यात गरिँदैछ२७ र, गत आर्थिक वर्षसम्ममा प्राधिकरणअन्र्तगत २,५३८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता थियो२८ । प्राधिकरण अन्तर्गतको क्षमताको एक चौथाई भन्दा कम मात्र निर्यात गर्न सक्नुमा लगानी, ठेकेदार, मेसिनरी आपूर्ति आदि दृष्टिकोणबाट चीन संलग्न रहेको कुनै पनि विद्युत्गृहबाट बिजुली नकिन्ने भारतीय कार्यविधि जिम्मेवार छ । २०७५ सालमा जारी गरिएको कार्यविधिको दफा ६.३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भारतसँग द्वि–राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार सम्झौता नगरेको भारतको छिमेकी देशको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी भएको विद्युत् उत्पादक संस्थाले उत्पादन गरेको बिजुली आयात गर्न अनुमति नदिइने भनिएकोले२९ हो ।
त्यसैले यही अनुपात आगतमा पनि कायम रहे प्राधिकरणले १० हजार मेगावाट निर्यात गर्नका लागि त्यस मातहत ४० हजार मेगावाट क्षमता हुनुपर्छ अर्थात् आगामी १० वर्षमा प्राधिकरणअन्तर्गत साढे ३७ हजार मेगावाट थपिनुपर्छ, जुन सम्भव देखिँदैन किनभने १९६८ जेठमा ५ सय किलोवाटको जलविद्युत् गृह फर्पिङमा३० सञ्चालनमा आएकामा २०४८ साल सम्ममा (८० वर्षमा) विद्युत् उत्पादन क्षमता जम्मा २७८ मेगावाट पुगेको थियो, जसमध्ये २३३ मेगावाट मात्र जलविद्युत् हो३१ । अनि २०४९ सालमा विद्युत् ऐन जारी भए पछिको ३२ वर्षमा देशमा जम्मा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता २,३०० मेगावाट मात्र थपियो । प्राधिकरणअन्तर्गत उत्पादन क्षमता २,५३८ मेगावाट पुर्याउन ११२ वर्ष लागेकामा अर्को १० वर्षमा साढे ३७ हजार मेगावाट क्षमता थप्नु कल्पनातित छ ।
न
िर्यातमूलक आयोजना
माथिको विवेचनाबाट प्राधिकरणले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्न नसक्ने देखिन्छ । त्यसमाथि नेपालमा उपयोग हुन नसक्ने वा खेर जाने वर्षा यामको र न्यूनतम माग हुने रातको समयको जलविद्युत् मात्र नेपालबाट आयात गर्ने भारतको अभीष्ट अवश्य पनि होइन । यस्तो बिजुलीको अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणमा गुणस्तर निम्न हुन्छ र तदनुरूप मूल्य पनि न्यून हुन्छ ।
त्यसैले नै २०६३ सालमा संसद पुनःस्थापना गरिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित सरकारले ३०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ३०० मेगावाटको अरुण ३ र ६०० मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई निर्यातमूलक बनाएर कार्यान्वयन गर्न विदेशीलाई सुम्पिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो३२ । यसो गर्दा नेपाल र भारतका सरकारहरूबिच कुनै सन्धि, सम्झौता गर्न पर्दैन र महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन गराउँदाको सङ्घर्ष तथा रस्साकस्सीको पुनरावृत्ति गर्न पर्दैन भन्ने अनुमान गरेको हुनुपर्छ । यस प्रक्रियामा अहिलेसम्म जम्मा ४,६४९ मेगावाट क्षमताका निम्न ७ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई निर्यातमूलक बनाएर भारतीय निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूसँग सम्झौता÷समझदारीपत्र आदि गरेर सुम्पिसकिएको छ ।३३
यी आयोजनाहरूबाट नेपालमा उपयोग हुन नसकेर उब्रेको जलविद्युत् मात्र निर्यात गरिने नभएर सुख्खा याममा र उच्च माग हुने समयको उच्च गुणस्तरको बिजुली पनि निर्यात गरिन्छ । यी आयोजनाहरूबाट नेपाल आफैँले भारतमा जलविद्युत् निर्यात गर्ने पनि होइन । नेपालका नदी नालाहरूमा अवस्थित आयोजना स्थल नै भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको हो । यसमा थप ५,३५१ मेगावाट क्षमताका आयोजना स्थलहरू यही शैलीमा भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएमा सजिलै १० हजार मेगावाट पुग्नेछ । तसर्थ १० हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौताको अभीष्ट पनि यसै गरेर नेपालका नदी नालाका आयोजना स्थलहरू नै भारतलाई सुम्पिँदै जाने हो, जुन राष्ट्रघाती हो । उदाहरणार्थ, २०८० सालभित्र वा लगत्तै अरुण ३ आयोजना सञ्चालनमा३४ आएपछि नेपाललाई दिइने २१.९ प्रतिशत बिजुलीबाहेक उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली निर्यात गरिन्छ । सुख्खा याममा प्राधिकरण मातहतका विद्युत्गृहहरूबाट उत्पादित बिजुलीले नेपालको आन्तरिक माग धान्न नसकेकाले भारतबाट आयात गरिँदैछ । यस अवस्थामा बिडम्बना के हुन्छ भने अरुण ३ को बिजुली सस्तो दरमा निर्यात हुन्छ भने प्राधिकरणले महंगोमा (सायद त्यही बिजुली नै) आयात गर्नेछ ।
निर्यातको शोधनान्तर घाटामा प्रभाव
माथि उल्लिखित निर्यातमूलक आयोजनाहरूको स्वामित्व भारतीय निजी कम्पनी भएको र बिजुली निर्यात पनि भारतमै गरिने हुनाले निर्यातको रकम नेपाल प्रवेश गर्दैन । यदि जलविद्युत् आयोजनाहरू भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट प्रति युनिटको ५ अमेरिकी सेन्टमा निर्यात गरिए हुने निर्यात मूल्य १ अर्ब ७० करोड डलरले नेपाल प्रवेश नपाउँदा यसले नेपालको शोधनान्तर घाटामा प्रभाव पर्दैन किनभने यी आयोजनाहरूका भारतीय प्रबर्द्धकहरूलाई आयातकर्ता भारतीयले दिने भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट लेनदेन गरे अनावश्यक रूपमा ठुलोे रकम बैँकहरूलाई कमिसन आदि तिर्नुपर्छ । साथै नेपालको बैँकहरूमा एक रात मात्र उक्त रकम रोकिएमा ठुलोे रकम एक दिनको ब्याजको रूपमा प्रबर्द्धकले गुमाउँछ, त्यसैले यी आयोजनाहरूबाट निर्यात भएर नेपालको शोधनान्तर घाटामा कुनै प्रभाव पर्दैन । व्यापार घाटा भने आँकडामा घट्छ, तर रकम नेपाल प्रवेश नगर्ने हुनाले नेपाललाई तात्त्विक लाभ हुँदैन ।
अर्कोतिर प्राधिकरणले निर्यात गर्दा रकम नेपाल प्रवेश त गर्छ तर सस्तोमा निर्यात र महंगोमा आयात गरिने हुनाले प्राधिकरण नै घाटामा गएको अवस्थामा प्राधिकरणले भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्दा त नेपालको व्यापार र शोधनान्तर घाटा घट्नु सट्टा बरु बढेको छ ।जलाशययुक्त आयोजनाको बिजुली र पानी निर्यातमूलक बनाएर भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएका आयोजनाहरूमध्ये ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना र त्यसको जलप्रपाती ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ बाहेक सबै आयोजनाहरू नदी प्रवाही हुन् । पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर अर्को राष्ट्रघाती काम भएको छ । यी दुईबाट नेपालमा उच्चतम माग हुने समय र सुख्खा याममा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन्छ, जुन नदी प्रवाही आयोजनाको बिजुलीभन्दा बहुमूल्य हुन्छ । यस्तो बिजुली नेपाललाई नै अत्यावश्यक छ, तर निर्यातमूलक बनाएर भारतलाई सुम्पियो । अनि आगामी दिनमा सुख्खा याममा हुने अभाव पूर्ति गर्न प्राधिकरणले ८०० मेगावाटसम्म सौर्य उर्जा आयोजनाबाट बिजुली किन्ने निर्णय गरेको छ, जुन डेढ वर्षभित्र सम्पन्न हुने अपेक्षा छ३५ । समस्या के हो भने सौर्य उर्जा घाम लागेको समयमा उत्पादन हुन्छ, तर उच्चतम माग हुन्छ साँझको समयमा । यस अवस्थामा समस्या वास्तवमा सौर्य उर्जाले निराकरण गर्दैन । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना र ४५० मेगावाट क्षमताका जलप्रपाती सेती नदी ६ लाई निर्यातमूलक नबनाएको भए यो अवस्था नै आउने थिएन ।
जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय नबनाई जलविद्युत् आयोजनाको रूपमा निर्यातमूलक बनाएकाले अर्को राष्ट्रघात भएको छ । यसरी यो आयोजनालाई भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदा उक्त आयोजनाको जलाशयबाट निसृत हुने थप नियन्त्रित पानीको बहुआयामिक लाभबाट नेपाल बञ्चित हुनेछ, तर बहुउद्देश्यीय बनाउने सोच र योजना बनाइएन । पश्चिम सेतीबाट सुख्खा याममा निःसृत हुने ९० क्युमेक पानी भारतलाई निःशुल्क सुम्पिने अवस्था बनेको छ३६ ।
लेसेथोले दक्षिण अफ्रिकाबाट सन् २०२० मा १ क्युमेक पानीको २७ लाख ८९ हजार डलर पाएको नजीर छ३७ । यो हिसाबले ९० क्युमेक नियन्त्रित पानीको मूल्य वार्षिक २५ करोड डलर भारतबाट नलिने प्रपञ्च गरिएको छ । भारतले नेपाललाई सन् २०२३।२४ मा ६ अर्ब ५० करोड भारतीय रूपैयाँ (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार ७ करोड ९२ लाख डलर) र सन् २०२४।२५ मा ७ अर्ब भारतीय रूपैयाँ (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार ८ करोड ४२ लाख डलर) मात्र अनुदान दिनेमा३८ यो आयोजनाबाट निसृत हुने वार्षिक २५ करोड डलर मूल्यको नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क टक्र्याइँदैछ । पश्चिम सेतीलाई जलविद्युत् आयोजनका मात्रको रूपमा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिँदा नेपाललाई दोहरो घाटा हुन्छः (१) नेपालमा नै उच्चतम माग हुने समयको बिजुली सस्तो दरमा निर्यात र (२) जलाशयबाट निःसृत हुने नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क सुम्पिने ।
यसअघि ‘नेपाल लगानी बोर्ड’ र ‘चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसन’ बिच पश्चिम सेती आयोजना सम्झौता गरिँदा संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले २०६८ चैतमा उर्जा मन्त्रालयसँग केही प्रश्नहरू गर्दै पत्र लेखिएको थियो । जस्तै यो आयोजनालई बहुउद्देश्यीय बनाउने सोच छ कि छैन ? यो आयोजनाका कारणले वृद्धि भएको पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपयोग भइसकेपछि हाम्रो अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? यही परियोजनामा आबद्ध गरेर सिंचाइ आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?
तर २०७५ साउनमा उक्त चीनियाँ कम्पनीलाई यो आयोजनाबाट हात झिक्न बाध्य पारियो३९ र त्यसपछि २०७९ भदौमा एनएचपीसी लिमिटेड नामक भारतीय कम्पनीलाई सुम्पे पछिको४० अवस्थामा संसदीय समितिको महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर के हुने हो भन्ने अन्यौल सृजना भएको छ । जुन हिसाबले राज्य अगाडि बढेको छ, त्यसअनुसार न संसदीय समितिले उत्तर पाउँछ, न नियन्त्रित पानी भारतले पाएबापत लेसेथोको नजीरअनुसार रकम प्राप्त गर्ने प्रयास गरिनेछ, जुन यो देशका लागि धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
आन्तरिक उपयोग
विवादको मुख्य बुँदा नै कच्चा पदार्थ सरहको जलविद्युत् निर्यात गर्ने कि त्यसको नेपालमा नै उपयोग गरेर देशको औद्योगीकरण गर्ने भन्ने दुई भिन्न ध्रुवको सिद्धान्त हो र दार्शनिक प्रश्न पनि । देशको औद्योगीकरण गरेर उत्पादित वस्तु निर्यात वा आयात प्रतिस्थापन गर्दा देशमा उत्पादन वृद्धि भएर व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घट्नुका साथै देशमा रोजगारी पनि सृजना हुन्छ अर्थात् माथि उल्लेख गरिए झैँ प्रति युनिट औसत ६.६१ अमेरिकी सेन्टमा जलविद्युत् निर्यात गर्नुको सट्टा त्यसको उपयोग गरेर उत्पादित वस्तु निर्यात अथवा आयात प्रतिस्थापन गर्दा जलविद्युत् निर्यात गर्दाभन्दा बढीले देशको अर्थतन्त्र लाभान्वित हुने थियो । त्यस्तै आयातित पेट्रोलियम पदार्थमाथि परनिर्भरता कायम राख्नुभन्दा यातायातलाई विद्युतीकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र बढी लाभान्वित हुने थियो ।
गत वर्ष नेपालको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १२.०३ प्रतिशत४१ मात्र भएकाले नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन भने बेरोजगार युवा रोजगारीको लागि विदेशिन बाध्य छन् । भारतको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा भने औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २८.२५ प्रतिशत४२ भए पनि नेपालबाट थप बिजुली आयात गरेर अझ बढी औद्योगीकरण गरी रोजगारी सृजना गर्न तथा उत्पादन वृद्धि गर्न उद्यत छ । नेपालमा भने उपयोग हुन सक्दैन भन्दै निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने नेपालका नेता, कर्मचारी तथा बुद्धिजीवी दरिद्र सोचमा मग्न छन् ।
अधिकांश नेपालीहरू बिजुली निर्यात गरेर भुटान समृद्ध भएको भन्ने भ्रममा छन् र त्यहाँको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ३४.२ प्रतिशत रहेको४३ ज्ञान छैन । त्यहाँ भारतको ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋणमा विद्युत् गृह निर्माण गरिए पनि निर्यातमूलक बनाइएको छैन । उत्पादित बिजुली उपयोग गरेर बाँकी मात्र निर्यात गरिन्छ र आयोजनाको स्वामित्व तथा मुनाफा भुटान सरकारकै हो ।
नेपालमा गत वर्ष प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ३ सय ८० युनिटमात्र थियो४४ भने भारतमा १२ सय ५५ युनिट४५ । अझ भुटानमा त प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ५ हजार ५ सय १५ युनिट थियो४६ । नेपाललाई सिंगापुर बनाउने उद्घोष गर्ने नेताहरूलाई सायदै बोध होला कि त्यहाँ प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ९ हजार युनिटभन्दा बढी थियो४७ । नेपाललाई भारतको समकक्षमा पुर्याउन झन्डै ९ हजार मेगावाट बिजुली उपयोग गरिनुपर्छ भने भुटानको समकक्षमा पुग्न त झन्डै ३९ हजार मेगावाट । अझ सिंगापुरको समकक्षमा पुग्न त ६३ हजार मेगावाट भन्दा बढी आवश्यक हुन्छ, जब कि नेपालको आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य क्षमता नै ४३ हजार मेगावाट मात्र हो४८ । त्यसकारण नेपालले अधिकतम बिजुली उपयोग गरेर कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि नगरीकन न बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ न तात्त्विक रूपमा व्यापार र शोधनान्तर घाटा घट्छ । त्यस्तै यातायातलाई विद्युतीकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गरेको भए वार्षिक ३ खरब रुपियाँसम्मको व्यापार घाटा घटाउन४९ सकिन्थ्यो ।
मूल्यअभिवृद्धिबाट बञ्चित
आकर्षक जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई निर्यातमूलक बनाएर भारतलाई सुम्पिदा पर्ने अर्को विचारणीय गम्भीर आर्थिक पाटो छ । अमेरिकी सहयोग निगमले गराएको एक अध्ययनअनुसार १ युनिट बिजुली खपत भए नेपालको अर्थतन्त्रमा ८६ अमेरिकी सेन्ट (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार १ सय १३ रुपियाँ) ले मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ५० । एउटै ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण ३ आयोजनाबाट उत्पादन हुने वार्षिक औसत ४ अर्ब १ करोड ८८.७ लाख५१ युनिटमध्ये नेपालले निःशुल्क पाउने २१.९ प्रतिशत कटाएर ३ अर्ब १३ करोड ८७ लाख युनिट निकासी गरिँदा वार्षिक २ अर्ब ६३ करोड ५६ लाख डलर बराबरको रकमले नेपालको अर्थतंत्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट बञ्चित हुन्छ । यसको अर्थ नेपालले भारतलाई वार्षिक २ अर्ब ६९ करोड ९३ लाख डलर अनुदान दिए जस्तो हुन्छ । जब कि भारतले नेपाललाई चालु वर्ष दिने भनिएको अनुदानको रकम ७ करोड ९२ लाख डलर मात्र भएको माथि उल्लेख गरियो । अनि ५ सेन्टमा बिजुली निर्यात गरिए वार्षिक निर्यात मूल्य १५ करोड ६९ लाख डलर हुन्छ, जुन रकम नेपाल प्रवेशै गर्दैन ।
अरुण ३ कै शैलीमा २१.९ प्रतिशत बिजुली नेपालले निःशुल्क लिएर भारतीय निजी क्षेत्रलाई १० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरू सुम्पिएमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक २९ अर्ब ३५ करोड डलरले मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट बञ्चित हुन्छ तर यदि ५ सेन्टमा निर्यात गरिए नेपाल प्रवेश नगर्ने वार्षिक निर्यात मूल्य भने १ अर्ब ७४ करोड डलर मात्र हुन्छ ।
खूद शून्य उत्सर्जन
झन्डै ४ दशक पहिले नेपालबाट बिजुली आयात गर्न अनिच्छुक भारत अहिले इच्छुक भएको नेपाललाई मद्दत गर्न वा नेपालको विकासमा सघाउनको लागि हो भन्ने भ्रममा एउटा तप्का छ । अहिले नेपालबाट आयात गर्न भारत किन इच्छुक भयो भन्ने यथार्थ विवेचित सम्झौताको पाँचौ प्रस्तावनाबाट प्रस्टिन्छ, जसमा २०७८ कार्तिकमा संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गो सहरमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका संरचना महासन्धि (युएनएफसीसी) को २६ सौं सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपाल र भारतले व्यक्त गरेको खूद शून्य उत्सर्जनको प्रतिबद्धता हो, जुन २०७२ मङ्सिरमा फ्रान्सको पेरिस सहरमा सम्पन्न सम्झौता अनुरूप हो अर्थात् रूपमा नेपाल र भारतले खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न यो सम्झौता गरिएको हो ।
तर नेपालको प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन ०.४७ मेट्रिक टनमात्र छ५२ भने भारतको २ मेट्रिक टन छ५३ । भारतको विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४ लाख १८ मेगावाट मध्ये खनिज इन्धनबाट ५६ प्रतिशत हुन्छ भने स्वच्छ उर्जा मानिएको जलविद्युत् भने ११.२ प्रतिशत मात्र छ५४ । नेपालमा भने खनिज इन्धनबाट २ प्रतिशत भन्दा कम उत्पादन हुन्छ५५ । यसैले सारमा नेपालबाट जलविद्युत् आयात गरेर भारत आफ्नो देशमा खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न चाहन्छ ।
नेपालबाट लाभ लिए बापत भारतले भने नेपाललाई थप रकम तिर्ने कुनै व्यवस्था यो सम्झौतामा गरिएन, जब कि युरोपियन युनियनमा प्रति मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम पारे बापत ९६ डलर दर तोकिएको छ५६ । तसर्थ नेपालले जलविद्युत् निर्यात गरेर भारतलाई खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष हासिल गर्न सघाउने भए भारतले यस बापत नेपाललाई निश्चित रकम तिर्ने व्यवस्था हुनु पथ्र्यो । यसमा नेपाली पक्ष नराम्ररी चुकेका छन् ।
अर्कोतर्फ नेपालले खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न समग्र यातायातलाई विद्युतीकरण गर्दा मात्र सम्भव हुन्छ । बरु अहिले नै पनि दसौं अर्बको जलविद्युत् भारत निर्यात गरेर नेपालले भारतलाई केही हदसम्म खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सघाइ रहेको छ भने त्यसको झन्डै दोब्बर रकमको खनिज इन्धनबाट उत्पादित बिजुली आयात गरेकाले नेपालमा खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य विपरीत काम गरिँदैछ ।
यस्तोमा दसौं हजार मेगावाट जलविद्युत् जस्तो स्वच्छ उर्जा सस्तो दरमा निर्यात गरेर आयातित प्रदूषक खनिज इन्धनले नेपालमा यातायात सञ्चालन गर्दै नेपालले खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसकारण विवेचित सम्झौताको प्रस्तावनामा यो वाक्य भारतीय स्वार्थपूर्ति गर्न मात्र राखिएको प्रस्टिन्छ ।
पूर्वाधार र निर्यात
अधिकांश नेता, कर्मचारी र बुद्धिजीवी देशमा उत्पादित बिजुली सबै नेपालमा खपत हुँदैन भन्छन् । यसको कारण हो बिजुलीको प्रकृति । बिजुली पोको पारेर वा झोला, बाल्टिन, भाँडाकुँडा आदिमा थापेर, सिलिण्डर आदिमा भरेर ल्याई उद्योग कलकारखाना लगायत कहीँ पनि उपयोग गर्न सकिँदैन । यसको लागि उपयोग गरिने स्थानसम्म बिजुली पुर्याउन प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार आवश्यक पर्छ ।
नेपालमा औद्योगिक स्तरको प्रसारण र वितरण सञ्जाल केही ठुला सहरहरू र तराईका औद्योगिक करिडरहरूमा मात्र सीमित छ । त्यसमा पनि तराईमा नै संस्थापित होङ्सी सिमेन्ट उद्योगले २०७५ सालदेखि डिजेल उपयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्थ्याे । २०७८ सालदेखि मात्र ३० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराइयो र अझ थप ५० मेगावाट आवश्यक छ५७ । त्यस्तै तराईका धेरै उद्योगले आवश्यकताअनुरूप बिजुली पाएका छैनन् । अझ तराईका धेरै किसानले डिजेल पम्पले भूमिगत पानी तानेर सिंचाइ गर्छन्, बिजुलीमा पहुँच नहुनाले । बिजुली उपयोग गरिन सकिने यस्ता धेरै क्षेत्र छन् जहाँ राज्यको दृष्टि पुगेको छैन ।
७ सय ५३ वटै पालिकामा औद्योगिक स्तरको बिजुली पुर्याउने हो भने बिजुलीको माग बढ्नाको साथै द्रुत गतिमा औद्योगीकरण भएर रोजगारी सृजना हुनाको अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि भए व्यापार र शोधनान्तर घाटा तात्त्विक रूपमा घट्ने थियो । तर आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नका लागि आवश्यक प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माणतर्फ राज्यको ध्यान छैन ।
विश्व बैङ्कबाट २०७० जेठमा ३ करोड ७० लाख डलर ऋण र २० लाख डलर अनुदान५८ लिएर प्रसारण प्रणालीको गुरु योजना २०७३ सालमा तयार पारिएकामा नेपाललाई ६ क्षेत्रमा बाँडेर अन्तरदेशीय तथा देशभित्र ४०० केभी प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने खाका कोरियो५९ । पछि २०७२ सालमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्यो६० र यसले एमसीसी नामक अमेरिकी निगमअन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारण पूर्वाधारसमेत समेटेर २०९५ सालसम्ममा उत्पादन गरिने ४० हजार मेगावाटलाई व्यवस्थापन गर्न प्रसारण प्रणाली विकास योजना २०७५ सालमा तयार पारेको छ६१, जसमा नेपाललाई ५ क्षेत्रमा विभाजन गरेर प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
चाख लाग्दो कुरा के छ भने यसरी विभाजित पाँचै वटा क्षेत्रमा निर्माणाधीन र निर्माण गरिने सबै जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित अधिकांश बिजुली भारत निर्यात गर्ने गरेर पूर्वाधार निर्माण योजना बनाइएको छ । त्यसमा २०९५ साल सम्ममा निम्न बमोजिम नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्मरणीय छ, १३० किलोमिटर लम्बाइको ढल्केबार–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आई नै सकेको छ । यसरी नेपालमा उत्पादन हुने अधिकांश जलविद्युत् नेपालको ढल्केबार, इनरुवा, बुटवल, फूलबारी, दोदोधरा र अत्तरियासमेत ६ वटा विन्दुहरू हुँदै ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट भारत निर्यात गर्न आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरियो र गरिँदैछ तर नेपालका ७ सय ५३ वटै पालिकामा औद्योगिक स्तरको बिजुली पुर्याउन भने पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोच र योजना बनाइएन ।
हुन त २०९५ सालसम्ममा निम्न नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनहरूको निर्माण गर्ने अवधारणा पनि उक्त योजनामा छः
तर चीनले नेपालबाट बिजुली आयात गरेर तिब्बतमा उपयोग गर्ने अवस्था छैन । काठमाडौंबाट रसुवागढी हुँदै केरुङसम्म विद्युतीय रेल सञ्चालनमा आएमा भने चिलिमे–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट नेपालको बिजुली उपयोगमा आउन सक्छ ।
सञ्चालनमा रहेको, निर्माणाधीन र प्रस्तावित ४०० केभी प्रसारण लाइनको स्वरूप निम्न नक्सामा चित्रण गरिएको छः
कमलरीकरण
माथि उल्लिखित आयोजनाहरूलाई निर्यातमूलक बनाएर भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनुको कारणमा नेपालमा लगानीयोग्य रकमको अभाव दर्साइएको छ, जुन सत्य होइन । बैँक, जलविद्युत् लगायतका कुनै पनि कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासन हुँदा दसौं गुणा आवेदन परेकाबाट नेपालमा लगानी योग्य रकमको अभाव छैन भन्ने सिद्ध हुन्छ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत्् उत्पादन गर्न देशभित्रैबाट ३६ खरब रुपियाँ जुटाउन सकिन्छ भनेका छन्६२ ।
यसको साथै गत आर्थिक वर्ष विप्रेषण (रेमिट्यान्स)बाट १२ खरब २० अर्ब ५६ करोड रुपियाँ नेपाल प्रवेश गरेको थियो६३ । यसको १० प्रतिशतमात्र जलविद्युत् निर्माणमा लगाए प्रति मेगावाटको २० करोड रुपियाँ लागतको हिसाबमा ६ सय मेगावाट निर्माण गर्न पुग्छ ।
विशेषतः जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वपुँजी २५ प्रतिशत र वित्तीय संस्थाहरूबाट ७५ प्रतिशत ऋण लिएर आयोजना बनाइन्छ । यस शैलीमा एक वर्षको विप्रेषणको १० प्रतिशतले २ हजार ४ सय मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पुग्छ र १० वर्षमा २४ हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालमा लगानीको अभाव छैन, जुन तथ्य राज्य सञ्चालकहरूले उपेक्षा गर्छन् ।
फेरि नेपालमा विदेशी लगानी प्रवेश गराउनु नहुने होइन । धेरै वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू विगतमा विदेशी लगानीमा निर्माण भएका छन् । नर्वेको लगानीमा खिम्ती, अमेरिकी लगानीमा भोटेकोशीजस्ता आयोजना निर्माण गरिए पनि ती आयोजनाबाट उत्पादित जलविद्युत् लगानीकर्ताको देशमा निर्यात गरिएन, नेपालमा नै उपयोग गरिएको छ । सामान्य प्रचलनअनुसार लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल लैजाने हो, तर भारतीय लगानीमा आयोजना निर्माण गरिएकै कारणले गर्दा त्यस्ता आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर उत्पादित अधिकांश जलविद्युत् भारत लैजाने भनेको कमलीकरण गर्नु हो । ती लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिफल लैजान्छन् नै । यो त रकमको अभावमा साहुकारसँग ऋण लिएबापत ऋणको ब्याज मात्र तिरेर नपुगी ऋणीले छोरी नै साहुकारलाई ऋण चुक्ता नभएसम्मका लागि कमलरी बनाए जस्तो हो, जहाँ ती छोरीले जीवनको अधिकांश उत्पादक समय व्यतित गर्छिन् ।
सम्झौतामा जलविद्युत्, निसानामा जल
भारतको पन्जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बङ्गाल राज्यहरूमा खाद्यान्न अत्यधिक उत्पादन हुन्छ । तर सुख्खा याममा सिंचाइको लागि पानीको अभाव छ । अहिले महाकाली नदीको पानीले उत्तर प्रदेशमा वर्षा याममा २५ लाख ५० हजार हेक्टरमा सिंचाइ गरिन्छ६४ । पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माणोपरान्त त्यसको जलाशयमा सञ्चित पानीले उक्त क्षेत्रमा सुख्खा याममा पनि सिंचाइ गरिने मात्र होइन, यमुना–सतलज नहर प्रणालीबाट सो पानी भारतको राजधानी दिल्लीसम्म पु¥याउने योजना छ६५ । सबैलाई थाहा भए जस्तै भारतको आँखा नेपालको पानीमा छ ।
तर नेपालले भारतीय निजी क्षेत्रलाई निर्यातमूलक बनाएर सुम्पिएका आयोजनाहरूमध्ये पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना हो र भारतीय कम्पनीलाई जलविद्युत् आयोजना रूपमा मात्र सुम्पिएर त्यसबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क दिने व्यवस्था मिलाइसकिएको यथार्थ माथि उल्लेख गरियो । यसमा भारतीय पक्षको दोष छैन । नेपालका राज्य सञ्चालकले त्यस जलाशयबाट निसृत हुने पानीको लेसेथोको नजीर अनुसार६६ रकम चाहिन्छ भन्ने हिम्मत गर्न नसक्नु भारतको गल्ती होइन किनभने नेपाली राज्य सञ्चालकको ध्यान सधैँ बिजुली निर्यातमा केन्द्रित भएर भारतले पाउने मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानीको मूल्य गुमाउने गरिएको छ ।
महाकाली सन्धि यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । २०५१ चैतमा भारतीय विदेश मामिला सचिवको काठमाडौं भ्रमणको क्रममा तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरि पाण्डेले पञ्चेश्वरको क्षमता १२,००० मेगावाट हुने दावी गरेका थिए६७ तर विश्व बैँकबाट १ करोड डलरभन्दा बढी ऋण लिएर गरिएको पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा यसको क्षमता ६,४८० मेगावाट र रूपाली गाडमा निर्माण गरिने पानी पुनर्नियन्त्रण बाँधबाट २४० मेगावाटसमेत गरेर जम्मा क्षमता ६,७२० मेगावाट मात्र निर्धारण गरिएको थियो६८ । पछि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले गराएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा यसको क्षमता ४,८०० मेगावाट मात्र निर्धारण गरेको छ६९ ।
वि.सं. २०५१ चैतमा तत्कालीन प्रम मनमोहन अधिकारीले दिल्लीमा महाकाली प्याकेजको खाका प्रस्तुत गर्दा महाकाली नदीलाई अधिकांश सीमा नदी भनेर लेखियो७० । नारा थियोः आधा पानी, आधा बिजुली तर सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी नेपालको एकलौटी हो७१ । न सीमा नदी हो, न साझा । यसरी महाकाली नदीको पानीमाथिको नेपालको अधिकारको ५० प्रतिशत पानी त्यत्तिकै भारतलाई सुम्पियो ।
पछि भारतको चाहनामा “विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने” वाक्यांश सन्धिमा थपियो७२ । यसले गर्दा महाकाली नदीको वार्षिक औसत बहाव ७३० क्युमेक मध्ये भारतले हाल अवैधानिक रूपमा उपभोग गर्दै आएको ७२३ क्युमेकमाथि भारतको अग्राधिकार कायम गरियो७३ । अर्थात् वार्षिक औसत बहावको ९९ प्रतिशत भारतको एकलौटी हुने भयो र बाँकी बहाव १ प्रतिशतको नेपालले आधा पाउनेभयो ।
अझ घाउमा नून चुक दल्ने काम पञ्चेश्वरको जलाशयबाट निसृत हुने नियन्त्रित पानीमध्ये नेपालले उपभोग गर्न नसकेर बाँकी रहने नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क दिन सहमत भएर चिट्ठी आदान प्रदान गरेर गरियो७४ । लेसेथो७५ले कायम गरेको दर अनुसार त्यो पानीको मूल्य वार्षिक ९९ करोड ८० लाख डलर हुन्छ । यसरी नेपाली राज्य सञ्चालकको ध्यान बिजुली निर्यातमा केन्द्रित हुँदा बहुमूल्य नियन्त्रित पानी पनि भारतले निःशुल्क पाउने अवस्था बनाइयो ।
औपनिवेशिकरण
नेपाल कहिल्यै उपनिवेश रहेन, न भुटान जस्तै संरक्षित राज्य नै तर भारतले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको औपनिवेशिक दोहन गर्दै आएको इतिहास छ । ब्रिटानिकाको परिभाषाअनुसार औपनिवेशिक शक्तिले आआफ्ना उपनिवेशका जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतहरूको आर्थिक शोषण गर्नुको साथै औपनिवेशिक शक्तिको लागि आफ्नो उपनिवेशमा नयाँ बजारहरूको सिर्जना, र औपनिवेशिक शक्तिको जीवन शैलीलाई आफ्नो उपनिवेशको जनसङ्ख्यामा विस्तार गर्नु नै औपनिवेशीकरण हो७६ । औपनिवेशिक शक्तिले आफ्नो उपनिवेशको जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतहरूको शोषण गरेर आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा मूल्यअभिवृद्धि गरेर समृिद्ध हासिल गर्छ ।
जलविद्युत् आयोजनाहरू नै भारतलाई सुम्पिनु भनेको नेपाल आफैले भारतलाई नेपालको जलविद्युत्को औपनिवेशिक दोहन गर्न दिनु हो । नेपालले उपयोग गरेर उब्रेको बिजुली निर्यात गर्नु भने औपनिवेशीकरण होइन, जुन प्राधिकरणले गर्दै छ (र, घाटा पनि बेहोर्दै छ) तर उत्पादित अधिकांश बिजुली नेपालमा उपयोग नगरेर भारत निर्यात गर्नु, जुन उपयोग गरेर भारतीय अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ, त्यो जलविद्युत्को औपनिवेशीकरण हो । भारतले नेपालसँग २०८० सालमा सम्पन्न अनिश्चितकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नुको अभीष्ट पनि यही
हो ।
साथै भारतले नेपाललाई आफ्नो उत्पादनको भरपर्दो बजार पनि बनाएको छ, जुन औपनिवेशिक शक्तिले उपनिवेशमा गर्छ । गत आर्थिक वर्ष नेपालको कूल आयातमध्ये भारतबाट ६३ प्रतिशत आयात गरिएको थियो७७ । यसरी नेपाल भारतमाथि अत्यधिक परनिर्भर हुँदै गएको छ : उत्पादित बिजुली बेच्न र नेपालीले जीवनयापन गर्न चाहिने अधिकांश वस्तु र सामानको आयातको लागि पनि भारतमाथि परनिर्भर छ ।
जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट निसृत हुने मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी निःशुल्क सुम्पनु पनि औपनिवेशीकरण गर्न दिनु हो । यी सबैमा भारतीय पक्षको दोष छैन । उनीहरू आफ्नो मातृभूमिप्रति देशभक्त र राष्ट्रवादी भएर काम गर्छन् । नेपालीहरूले न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित गरेर सम्झौता गर्छन्, न सम्झौता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नजीर ध्यानमा राख्छन् । त्यसैले दोष लम्पसारवादी प्रवृत्तिका नेपालका नेता, कर्मचारी र बुद्धिजीवीहरूको हो
समग्रमा
विद्युत् उत्पादन गर्ने धेरै स्रोतहरू छन्, तर स्वच्छ पानीको विकल्प छैन, तथापि पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनालाई जलविद्युत् आयोजना मात्रको रूपमा निर्यातमूलक बनाउँदा त्यसको जलाशयबाट निसृत हुने वार्षिक २५ करोड डलर मूल्य पर्ने सुख्खा यामको थप÷नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क दिने राष्ट्रघाती काम भएको छ । नेपालमा प्रसारण वितरण पूर्वाधारको अभावमा उत्पादित बिजुली देशभित्रै उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था छ, तर देशभित्र अधिकतम बिजुली उपयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोच र योजना छैन । बरु नेपाललाई ५ क्षेत्रमा विभाजन गरेर यहाँ उत्पादित अधिकांश बिजुली ढल्केबार, इनरुवा, बुटवल, फूलबारी, दोदोधरा र अत्तरियाबाट भारतमा निर्यात गर्न ४०० केभीका प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ तथा निर्माणाधीन र प्रस्तावित छ । अर्कोतिर नेपालको बिजुली स्वच्छ हुनाले नेपालमा नै अधिकतम उपयोग गरेर खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्थ्यो तर यस्तो बिजुली निर्यात गर्दा नेपालले खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । साथै देशमा उत्पादित जलविद्युत् आन्तरिक रूपमा उपयोग गर्दा अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्थ्यो, तर निर्यात गर्ने हो भने १० हजार मेगावाट निर्यात गरे नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक २८ अर्ब ६६ करोड डलरले मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट बञ्चित हुन्छ । यो नेपालले भारतलाई अनुदान दिए सरह हो, जब कि भारतले अर्को आर्थिक वर्ष ७ करोड ९२ लाख डलर मात्र अनुदान दिन बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । थोरै रकम अनुदान भनेर थाप्ने तर त्यसभन्दा साढे ३ सय गुणा बढीले भारतको अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सघाउँदा श्रेयसम्म पनि नलिने नेपालको आश्चर्यजनक नीति छ ।
तसर्थ देशलाई औद्योगीकरण गर्न जलविद्युत् उपयोग गरेर कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि हुनबाट बञ्चित गरेर, यातायातलाई विद्युतीकरण नगरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रा तिरेर प्रदूषक पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक आयात आदि गरी देशलाई पिछडिएको अवस्थामा राखेर जलविद्युत् निर्यात गर्नु जलविद्युत्को औपनिवेशिक दोहन गर्न दिनु हो, जुन बुद्धिमानी होइन ।
अन्तमा
नेपालमा बग्ने सबै ठुला साना ६ हजार नदी बगेर भारत (उत्तर प्रदेश र बिहार हुँदै पश्चिम बङ्गाल) नै जान्छ र भारतले उक्त पानीबाट ती राज्यहरूमा जलविद्युत् उत्पादन गरेर उपयोगमा ल्याउनुको सट्टा नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्मा किन आँखा लगाउँछ भन्ने आयाम विचारणीय, जसको उत्तर सरल छः नदीमा पानी बग्दैमा जलविद्युत् उत्पादन हुँदैन, यसको लागि भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था चाहिन्छ । अग्लोबाट होचोमा खसेको पानीबाट जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ । अझ जलाशययुक्त आयोजनाको लागि खोँच, उपत्यका आदि आवश्यक हुन्छ । भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार र पश्चिम बङ्गालमा ती तत्त्व विद्यमान छैनन् । त्यसैले भारतलाई नेपालकै जलविद्युत् आवश्यक पर्छ ।
प्रकृतिले नेपालका नदीहरूका पानी बगेर भारत नै गए पनि जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता नेपाललाई मात्र दियो, भारतलाई दिएन । यसलाई नवजात शिशुलाई स्तनपान गराइरहेकी महिलासँग तुलना गर्न सकिन्छ । शिशुलाई स्तनपान गराउने महिलाले मात्र स्तनपान गराउन सक्छिन्, अन्यले सक्दैन, जुन प्रकृतिले महिलालाई दिएको वरदान हो । उक्त दुध ती महिलाको आफ्नो शिशु हुर्काउनका लागि मात्र हो, जसको व्यापार गरिन्न ।
जलविद्युत् प्रकृतिले यो देश, यहाँका जनता र यो देशको अर्थतन्त्रको लागि मात्र दिएको वरदान हो । (प्रकृतिले भारतलाई खनिज इन्धन आदि दिएको छ, नेपाललाई छैन) । त्यसैले नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत् उपयोग गरेर यो देश, यहाँका जनता र यसको अर्थतन्त्र समृद्ध पार्नका लागि हो, व्यापारिक प्रयोजनको लागि होइन । महिलाको दुध शिशुलाई खुवाएर बढी हुँदा अन्यलाई दिए जस्तै नेपालको जलविद्युत् पनि नेपाललाई बढी भएमा अन्यलाई दिन सकिन्छ । तर आफ्नै शिशुलाई कुपोषित पारेर आमाको दुध अन्यलाई दिइँदैन भने जस्तै यो देशलाई पिछडिएको अवस्थामा राखेर जलविद्युत् पराइलाई दिनुहुँदैन ।
