संसदीय अनुमोदनको प्रावधान उल्लंघन

राज्य वा सरकारले गर्ने द्वीराष्ट्रिय वा बहुराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको संसदीय अनुमोदन सम्बन्धमा प्रत्येक देशमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ । नेदरल्यांड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भुटान आदि देशहरुमा द्वीराष्ट्रिय वा बहुराष्ट्रिय सन्धिहरुको संसदीय अनुमोदन अनिवार्य छ भने संयुक्त अधिराज्य, अस्ट्रेलिया, भारत जस्ता देशहरुमा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था छैन । नेपालमा नेपालमा २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२६ मा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था गरिएको थियो भने २०६३ सालमा जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५६ मा र २०७२ साल जारी गरिएको नेपालको संविधानको धारा २७९ मा सोहि प्रावधानले अक्षरसः निरन्तरता पायो । साथै २०५२ सालमा सम्पन्न महाकाली सन्धिको संसदीय अनुमोदन २०५३ सालमा गरिएको थियो । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना २०६४ माघमा ३०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको लागि जलस्रोत मन्त्रालय र विदेशी निजी कम्पनीहरुको जीएमआर–आइटीडी कन्सोर्टियम नामक संयुक्त उद्यम (ज्वाइन्ट भेन्चर) बिच समझदारीपत्रमा दस्तखत गरिएको थियो । तत्काल कायम रहेको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ अनुसार उक्त समझदारीपत्र संसदबाट अनुमोदन गरिनु पथ्र्यो भन्दै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा २०६४ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएकोमा २०६९ सालमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहुने फैसला भयो । यसरी नेपाल र भारत सरकारहरुबिच द्विराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता आदि नगरिकन भारतमा जलविद्युत आपूर्ति गर्ने गरेर बिभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुलाई निर्यातमूलक बनाएर सुम्पिँदै जाने क्रम शुरु गरियो । हुन त प्रतिश्पर्धाबाट कुनै पनि देशको लगानीकर्ताले कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाउन सक्थ्यो, तर जलविद्युत भने भौगोलिक कारणवश मुख्यतया भारतमा नै निर्यात गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । अहिले सम्ममा जम्मा ४ हजार ६ सय ४९ मेगावाट क्षमताका ७ जलविद्युत आयोजनाहरुलाई निर्यातमूलक बनाएर सुम्पिने काम भइ सक्यो । यसै बिच माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सम्बन्धमा माथि उल्लिखित समझदारीपत्रकै आधारमा जलस्रोत मन्त्रालयले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाएर ९०० मेगावाट बनाई २०६५ जेठमा अप्पर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड (प्रवर्धक) लाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी ग¥यो । पछि २०७१ असोजमा नेपाल लगानी बोर्ड र प्रवर्धकबिच आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भयो । संवैधानिक इजलासको फैसला उक्त सम्झौताविरुद्ध केही रिट निवेदनहरु परेकोमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट २०८० बैशाखमा फैसला भएको हो । उक्त फैसलामा नेपाल सरकार र जीएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड (प्रवर्धक) बिच माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजाना सम्बन्धमा गरिएको सम्झौता वर्तमान “संविधानको धारा २७९ मा वर्णित सन्धिको वर्गमा पर्छ भन्ने देखिएन” भनियो । यी पंक्तिहरुमा यहि फैसलाको आलोकमा संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा उल्लिखित प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडमा सम्बन्धमा भएका सन्धि वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन सम्बन्धमा विवेचना गरिएको छ । सन्धि वा सम्झौता उपरोक्त फैसलामा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २(क) मा “सन्धि भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यहरु वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी सङ्गठन बीच लिखित रुपमा सम्पन्न भएको सम्झौता सम्झनु पर्छ” भनेकोलाई आधार बनाएर संवैधानिक इजलासबाट अर्को पक्ष अन्य कुनै राज्य वा अन्तरसरकारी संगठन नभएको हुनाले उक्त सम्झौता “सन्धि” होइन भन्दै संसदीय अनुमोदन अनावश्यक ठह¥याइयो । यसबाट त्यही सम्झौताको अर्को पक्ष कम्पनीको सट्टा अर्को कुनै राज्य भएको भए संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्थ्यो भन्ने अर्थ लाग्दछ । तर अवश्य पनि संविधान निर्माताको मनसाय त्यस्तो होइन । संविधानको धारा २७९ मा को उपधारा (१) मा संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुने सम्झौताको सन्दर्भमा “नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौता” भन्ने वाक्यांशमात्र उल्लेख छ र अर्को पक्ष विदेशी राज्य वा सरकार अथवा कुनै अन्तर सरकारी सङ्गठन नै हुनु पर्छ भनिएको छैन, न विदेशी प्राकृतिक÷अप्राकृतिक व्यक्ति नै हुनु पर्छ भनिएको छ । तसर्थ नेपालको प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेर विदेशीलाई लाभान्वित गराउने गरेर कुनै अर्को राज्य वा सरकारको अतिरिक्त स्वदेशी वा विदेशी, प्राकृतिक÷अप्राकृतिक व्यक्तिसंग नेपाल सरकारले सम्झौता गरेमा धारा २७९ आकृष्ट हुन्छ । अर्थात नेपाल सन्धि ऐनको दफा २(क) को व्यवस्था दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यहरु वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी संगठन बीच हुने सन्धिको सम्बन्धमा मात्र हो । तर दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यहरु वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी संगठनसंग गरिने सन्धि बाहेकका सम्झौताको सम्बन्धमा नेपाल सन्धि ऐनको दफा २(क) लागू हुँदैन । किनभने संविधानको धारा १ को उपधारा (१) अनुसार संविधान नेपालको मूल कानुन हो र योसंग बाझिने नेपाल सन्धि ऐनको उक्त व्यवस्था त्यस हद सम्म लागू हुन्न । र, धारा २७९ मा संविधान निर्माताहरुले सन्धि वा सम्झौता भन्ने शब्दहरु पर्यायवाचीरुपमा राखेको होइन । नेपालले दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यहरु वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी संगठन बाहेककासंग गरिने सम्झौता (अर्थात “सन्धि” बाहेकका सम्झौता) नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २(क) को परिधि बाहिर पर्दछ । तसर्थ दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यहरु वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी संगठनबिच भएका सन्धि बाहेकका सम्झौताहरु पनि धारा २७९ बमोजिम संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान हो, यदि धारा २७९ को उपधारा (२) को देहायमा उल्लिखित खण्ड (क) देखि (घ) सम्मका विषयहरु सम्बन्धमा गरिएका सम्झौता भए । संविधानले यसरी व्यापकता दिएका प्रावधानलाई सन्धि ऐनमा टेकेर संवैधानिक प्रावधानलाई संकुचित बनाउने अधिकार न्यायपालिकालाई छैन । उक्त उपधाराका (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार (१) शान्ति र मैत्री तथा (२) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयहरुमा गरिएका सम्झौताले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालिन असर नपर्ने अवस्था भने सामान्य बहुमतले अनुमोदन गरिन सक्छ । अर्थात यी दुई विषयमा भएका सन्धि सम्झौताको संसदीय अनुमोदन अनिवार्य छ, तर दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्ने कि प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतले गर्ने भन्ने प्रश्नमात्र खडा हुन्छ । राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालिन असर के कस्ता सन्धि सम्झौताले पार्छ भन्ने सम्बन्धमा उक्त धाराको उपधारा (१) मा उल्लिखत कानुनले व्यवस्था गर्ने हो, जुन जारी गर्नमा राज्यले उदासीनता प्रदर्शन गरेको छ । तसर्थ सर्वोच्च अदालतका बिभिन्न इजलासहरुको अतिरिक्त संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा २७९ को उपधारा (१) र (२) को पटक पटक अपव्याख्या गरेर जलस्रोत (प्राकृतिक स्रोत) सम्बन्धमा सन्धि ऐनको दफा २(क) को परिभाषाले समेट्ने सन्धि बाहेकका सम्झौताहरुको संसदीय अनुमोदन अनावश्यक ठह¥याइएका सबै फैसलाहरु असंवैधानिक हुन् । टनकपुर सम्बन्धी नजीर संवैधानिक इजलासको फैसलामा नेपाल सन्धि ऐनको दफा २(क) उद्धृत गर्दै दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यहरु वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी संगठन बीच “लिखित” रुपमा सम्पन्न भएको सम्झौताकोमात्र संसदीय अनुमोदन अनावश्यक ठह¥याइएको रहेछ । तर २०४९ सालमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसंग टनकपुर बाँध सम्बन्धमा गरेको समझदारीको संसदबाट अनुमोदन वा समर्थन गराउनेतर्फ कारवाही गर्नु भनी तत्कालिन परमादेश जारी गरिएकोमा टनकपुर बाँध सम्बन्धमा नेपाल र भारत सरकारहरुबिच “लिखित” रुपमा सन्धि वा सम्झौता भएकै थिएन । खालि २०४८ पौष ८ गतेको नेपाल राजपत्रको भाग ४ खण्ड ४१ संख्या ३६ मा जलस्रोत मन्त्रालयको सूचनाको रुपमा मात्र प्रकाशित थियो । तथापि उक्त सम्झौता अलिखित भए तापनि नेपालको संविधान २०४७ को धारा १२६ को देहाय (घ) मा उल्लिखित ‘प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड’सँग सम्बन्धित हुनाले संसदबाट अनिवार्य रुपमा अनुमोदन गर्नै पर्ने फैसला भएको थियो । यसबाट नेपाल सन्धि ऐनले किटानीसाथ “लिखित” सन्धि हुनु पर्छ भने तापनि लिखित सन्धि नभएको अवस्थामा पनि संसदीय अनुमोदन अपरिहार्य हुने नजीर स्थापना गरेर सर्वोच्च अदालतबाटै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरिएको थियो । त्यसैले संसदीय अनुमोदन सम्बन्धमा विवेचना गर्दा संविधानको धारा २७९ को आधारमा गरिनु पथ्र्यो, नेपाल सन्धि ऐनको दफा २(क) मा सीमित रहेर होइन । विदेशी कम्पनी संवैधानिक इजलासबाट नेपाल सरकार र कुनै विदेशी राज्य वा सरकारसंग उक्त सम्झौता गरिएको नभै नेपाल कानुन बमोजिम नेपालमा संस्थापित कम्पनीले नेपाल कानुन अन्तर्गत रही सम्झौता गरेको भनिएको छ । प्रवर्धक पक्कै पनि नेपालमा संस्थापित कम्पनी हो । तर प्रवर्धक कम्पनीमा हिन्द महासागर अवस्थित पूर्वी अफ्रिकी देश मरिससमा दर्ता भएको जीएमआर लायन इनर्जी लिमिटेड नामक कम्पनीको ७३ प्रतिशत शेयर पूँजी छ । अर्थात प्रवर्धक कम्पनी मरिसस स्थित मुख्य कम्पनीको सहायक कम्पनी हो र मुख्य कम्पनी विदेशी हुनाले लगानी पनि विदेशबाट नै आउने हो । साथै त्यस कम्पनीले आर्जन गरेको अधिकांश मुनाफापनि विदेशमै प्रत्यावर्तन गरिन्छ । त्यसकारण उक्त कम्पनी नेपालमा दर्ता भए पनि त्यसको आत्मा पूर्णतः विदेशी हो । साथै कम्पनी नेपालमा दर्ता भए पनि लगानी बोर्डले प्रवर्धक मार्फत नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएको हुनाले पनि सारमा प्रवर्धक विदेशी नै हो । यस अतिरिक्त उद्योग विभागबाट नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिएर उक्त कम्पनी नेपालमा संस्थापन गरिएको हुनाले पनि उक्त कम्पनीको आत्मा विदेशी नै हो । यस अतिरिक्त २०७१ असोजमा सम्पन्न आयोजना विकास सम्झौता पनि २०६४ माघमा गरिएको समझदारीपत्रको आधारमा भएको कुरा सोहि सम्झौताकै प्राक्कथनको दफा (च) मा उल्लेख छ । अनि उक्त समझदारीपत्र जीएमआर–आइटीडी कन्सोर्टियमसंग भएको थियो, जसमा निम्न ३ विदेशी कम्पनीहरुसंग संलग्न थिएः ड्ड भारतीय कम्पनी ऐन १९५६ बमोजिम दर्ता भएको र भारतको ब्यांगलोरमा कार्यालय भएका (१) जीएमआर इनर्जी लि र (२) जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि, र ड्ड (३) थाइल्यांडको ब्यांग्ककमा कार्यालय भएको इटालियन–थाई डेभलप्मेन्ट पब्लिक कम्पनी लिमिटेड । साथै तिनै विदेशी कम्पनीहरुसंग नेपाल सरकारले गरेको समझदारीपत्र विरुद्ध नै २०६४ फागुनमा गोरखबहादुर बी.सी. समेतले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । यसबाट संसदीय अनुमोदनको सैवैधानिक व्यवस्था छल्नको लागि मात्रै पछि नेपालमा कम्पनी दर्ता गरिएको प्रष्ट छ । यस अतिरिक्त माथि उल्लेख गरिए झै धारा २७९ को उपधारा (२) को (घ) मा उल्लिखित प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धमा भएका सम्झौताको अर्को पक्ष विदेशी सरकार वा अन्तरसरकारी सगठन हुन जरुरी नभएको हुनाले ती बाहेक स्वदेशी÷विदेशी प्राकृतिक वा अप्राकृतिक व्यक्तिसंग उक्त विषयमा सम्झौता गरिए पनि संसदीय अनुमोदन अनिवार्य हुन्छ । विवेचित सम्झौता अनुसार नेपालको जलस्रोत दोहन गरेर उत्पादित जलविद्युत निर्यात गरिने हुनाले संसदीय अनुमोदन अपरिहार्य भएको हो । अर्थात नेपालको जलस्रोत दोहन गरेर नेपालमा नै आपूर्ति गर्ने वा नेपालमा खपत हुन नसकेर उब्रेको जलविद्युतमात्र निर्यात गर्ने सम्झौता भएको भए संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्न । जलविद्युत प्राकृतिक स्रोत होइन संवैधानिक इजलासको फैसलामा उक्त सम्झौता प्राकृतकि स्रोत वा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी होइन भन्ने ठह¥याइएको छ । प्रवर्धकले जलविद्युत निर्यात गर्न सम्झौता गरेको हो भन्ने धारणा संवैधानिक इजलासको देखिन्छ । जलविद्युतलाई प्राकृतिक स्रोत मान्ने हो भने भूमिबाट उत्पादित अन्न पनि प्राकृतिक स्रोत मान्नु पर्ने अवस्था आउँछ भन्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ । अवश्य पनि विद्युत वा अन्न आफैमा प्राकृतिक स्रोत होइन । तर विद्युत उत्पादन गर्ने नदी र अन्न उत्पादन गर्ने भूमि प्राकृतिक स्रोत हुन् । अन्न उत्पादन गर्ने भूमि नै निश्चित अवधिको लागि सुम्पिएर अन्न निश्चित अवधिसम्म निकासी गर्न दिनु र नेपालमा उत्पादित अन्न नेपालमा खपत नभएर उब्रेको अन्नमात्र निर्यात गर्न दिनुमा ठूलो अन्तर भए जस्तै कर्णाली नदीको एउटा सबभन्दा आकर्षक आयोजनास्थल नै निश्चित अवधिको लागि सुम्पेर उत्पादित अधिकांश जलविद्युत निर्यात गर्न दिनु भनेको नेपालमा खपत हुन नसकेर उब्रेको जलविद्युतमात्र निर्यात गर्ने सम्झौता जस्तो होइन भन्ने तर्फ संवैधानिक इजालासको ध्यान आकृष्ट हुन सकेन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका ५ वटा विद्युतगृहबाट ३१३ मेगावाट र निजी क्षेत्रले प्रवर्धन गरेका ९ वटा विद्युतगृहबाट ३१९ मेगावाटसमेत जम्मा १४ विद्युतगृहहरुबाट ६३२ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न भारतीय एनपीटीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडसंग प्राधिकरणले सम्झौता गरेकोसंग उक्त सम्झौताको तुलना गर्दा परिवेश प्रष्ट हुन्छ । प्राधिकरणले गरेको सम्झौता निश्चय नै जलविद्युत निर्यात गर्नैको लागि नै हो, जस अन्तर्गत प्राधिकरणले नेपालमा खपत हुन नसकेर उब्रेको, खेर जाने जलविद्युतमात्र निर्यात गर्छ । यसमा के कति परिमाणको बिजुली के कति दरमा निर्यात गर्ने भन्ने लगायतका विषय उल्लेख छ । तसर्थ प्राधिकरणले माथि उल्लिखित १४ विद्युतगृहहरुका आयोजनास्थलहरु सुम्पेको होइन, ती विद्युतगृहरुहरुबाट उत्पादन हुने जलविद्युत मध्ये नेपाललाई आवश्यक नभएर खेर जाने जतिमात्र निर्यात गर्ने हो; नेपालको भूमिमा उत्पादित अन्न नेपालमा खपत नभएर बाँकी निर्यात गरे जस्तै । तर विवेचित सम्झौताको सन्दर्भमा प्रवर्धकले के कति परिमाण जलविद्युत कसलाई के कति दरमा निर्यात गर्छ भन्ने कुनै व्यहोरा उल्लेख छैन । त्यसैले जलविद्युत निर्यात गर्ने र नेपालको नदी विषेशको एउटा आयोजनास्थल नै निश्चित अवधिको लागि सुम्पेर जलविद्युत निर्यात गराउने सम्झौताबिच ठूलो अन्तर छ भन्ने तर्फ संवैधानिक इजालासको ध्यान आकृष्ट भएन । साथै जलविद्युत उत्पादन प्राकृतिक स्रोतको उपयोग हो कि सदुपयोग हो वा दुरुपयोग हो भन्ने सम्बन्धमा पनि अदालतमा लामो बहस भएको बुझिन्छ । जलविद्युत उत्पादन प्राकृतिक स्रोतको उपयोग हो र नेपालले उक्त आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुली मध्ये १२ प्रतिशत लिएर बाँकी ८८ प्रतिशत निर्यात गर्न दिनु प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड भएकोमा कुनै शंका गर्ने गुञ्जायस छैन । अझ संविधानको धारा २७९ उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । यदि संविधान निर्माताहरुको मनसाय प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौतामात्र संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्छ भन्ने भएको भए उपरोक्त खण्ड (घ) मा “प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड” भन्ने वाक्यांश मात्र लेखिन्थ्यो । तर उक्त वाक्यांश नलेखेर “प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड“ भन्ने वाक्यांश नै लेखिएको हुनाले (१) प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी र÷वा (२) प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी दुवै किसिमका सन्धि सम्झौता संसदीय अनुमोदनको परिधि भित्र पर्दछ । यसबाट यी दुवै प्रकारका सन्धि वा सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्छ भन्ने संविधान निर्माताहरुको मनसाय हो भन्ने प्रष्टिन्छ । वैदेशिक लगानी र जलविद्युत निर्यात यस अतिरिक्त संविधान निर्माताहरुको मनसाय नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेर नेपालमा नै बिक्री गर्न गरिने विदेशी लगानी सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौतापनि संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्छ भन्ने पनि होइन । जस्तै खिम्ती, भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाहरुमा विदेशीले लगानी गरेर उत्पादित बिजुली नेपालमा नै बिक्री गर्ने सम्झौताहरुको सम्बन्धमा संसदीय अनुमोदनको प्रसंग नै उठेन । तर कुनै विदेशीले नेपालमा लगानी गर्ने सम्झौता गरेर अधिकांश उत्पादित बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको अवस्थामा मात्र संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुने हो । त्यस्तै नेपाली लगानीकर्ताले जलविद्युत आयोजना बनााएर त्यसबाट उत्पादित बिजुली नेपालमा नै उपयोग गराउने गरेर नेपाल सरकारसंग सम्झौता गरेको अवस्थामा पनि संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्न । तर नेपाली लगानीकर्ताले जलविद्युत आयोजना बनाएर त्यसबाट उत्पादित अधिकांश बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता गरेकोको अवस्थामा भने संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ भन्ने धारा २७९ को अर्थ हो । निष्कर्श प्राकृतिक स्रोत र÷वा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धमा भएका सम्झौता अथवा नेपालको जलस्रोतको दोहन गरेर विदेशी लाभान्वित गराउने सबै सम्झौताको संसदीय अनुमोदन अनिवार्य छ । तर कार्यपालकिाले प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड गरिने गरेर सम्झौताहरु गर्दै गयो, तर संसदीय अनुमोदन भने गराएन । जब कि संविधानको २७९ उपधारा (२) मा किटानीसाथ उल्लेख नगरिएको विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गर्न एमसीसी नामक एक अमेरिकी निगमसंग अनुदान प्राप्त गर्ने सम्झौता भने ठूलो तामझामका साथ संसदबाट अनुमोदन गराइयो । साथै ससाना कुरामा पनि सांसदहरुले संसदमा होेहल्ला गर्ने मात्र होइन महिनौं सम्म संसद नै अवरुद्ध पार्छन् । तर सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सम्झौताहरु गरेर संसदमा अनुमोदन नगराउँदा कुनै पनि सांसदले एक शब्दपनि विरोधमा बोलेको सुनिएन । यसबाट प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सम्झौताहरु संसदबाट अनुमोदन नगराउनुमा कार्यपालिकामात्र होइन व्यवस्थापिका समेत उदासीन देखियो । साथै सर्वोच्च अदालतले समेत यस सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेर पटक पटक फैसला गरेको दुभाग्यपूर्ण अवस्था छ । २०८० चैत ११ गते अनलाइन खबरमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha https://www.onlinekhabar.com/2024/03/1453671?fbclid=IwAR1vOL8lKD0_FDgS_ygKMn5D1XURj9WM94RDOoNFClALmqMyK4Z9tBmkgf0_aem_AWC-5Fjv9wl8Jt-P-35oDzlibkbDH74z-Ao-kuCESfx3ZSOKvL0sRyKmabjKWeIlPxVzYe2l9ueOl0db6lgKg8SS