दफा १८ को अन्तर्य

प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विद्युत विधेयक २०८० को दफा १८ को उपदफा (१) मा एउटै संस्थाले विद्युत उत्पादन, प्रशारण र÷वा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसले गर्दा विद्युत उत्पादकले प्रशारण र÷वा वितरण गर्न पाउँदैन, प्रशारकले उत्पादन र÷वा वितरण गर्न पाउँदैन र वितरकले उत्पादन र÷वा प्रशारण गर्न पाउँदैन । अर्थात उत्पादकले उत्पादित बिजुली थोकमामात्र बिक्री गर्न पाउँछ भने, प्रशारकको जिम्मेवारी प्रशारण संजालमार्फत विद्युत प्रशारण गर्ने मात्र र वितरकले उत्पादकबाट थोकमा बिजुली किनेर उपभोक्ताहरुलाई बिक्री गर्ने मात्र हुन्छ । विद्यमान संस्थाहरु उक्त दफाको उपदफा (४) मा यस अघि कुनै एउटै संस्थाले उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण समेतका कामहरु गरिरहेको भए ५ वर्ष भित्र उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणको लागि अलग अलग संस्था गठन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यस अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकिकृतरुपमा गर्दै आएको उत्पादन, प्रशारण र वितरणको कामलाई ५ वर्ष पछि निरन्तरता दिन नपाउने हुन्छ । हुन त, प्राधिकरणले एकिकृतरुपमा गर्दै आएका कामहरु अलग्याउने भनेर २०५८ सालमा जारी गरिएको जलविद्युत विकास नीतिको दफा ६.१५.२ मा पनि उल्लेख थियो र विद्युत वितरण प्रणालीको संचालनमा स्थानिय निकाय, सामुदायिक संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ । यसै अनुसार उत्पादन तथा वितरणको काम गर्दै आएको बुटवल पावर कम्पनीले पनि उत्पादन तथा वितरणको काम ५ वर्षभित्र छुट्टाछुट्टै संस्थाहरुबाट गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त विधेयकमा भएको यो व्यवस्थाको विरोधमात्र भएको छैन, एक तप्का विशेषले आन्दोलन समेत ग¥यो । यस पृष्ठभूमिमा यो व्यवस्थाको विवेचना वान्छनिय छ । वितरण व्यवसाय गत आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले जम्मा ५१ लाख ३४ हजार उपभोक्तालाई विद्युत वितरण गरेको थियो । अनि ४३ जिल्लामा ४ सय ७१ सामुदायीक संस्थाहरुले ५ लाख १४ हजार उपभोक्तालाई विद्युत वितरण गरेको थियो; जम्मा उपभोक्ताहरुको १० प्रतिशत भन्दा बढी । त्यस्तै बुटवल पावर कम्पनीले आफ्नो उत्पादन मध्ये स्यांग्जा, पाल्पा, प्युठान र अर्घाखाँची जिल्लामा ६२ हजार उपभोक्ताहरुलाई वितरण गरेर बाँकी बिजुलीमात्र प्राधिकरणलाई थोकमा बिक्री ग¥यो । समग्रमा जम्मा ग्राहक संख्या ५१ लाख ९६ हजार रहेकोमा प्राधिकरण बाहेकले झंडै १२ प्रतिशत विद्युत वितरण गरेछ; अधिकांश ग्रामिण ग्राहस्थ्य उपभोक्ता । यी संस्थाहरुले विद्युत वितरण गर्दा उपभोक्ताहरुले तिर्नु पर्ने महशूल बराबर वा बढी बसमा खर्चेर वा दिन भरको काम छाडेर महशूल तिर्न जानु परेन । साथै प्राधिकरणको ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युत वितरणमा भन्दा यी संस्थाहरुका अप्राविधिक चुहावट तात्विकरुपमा कम छ, जसबाट प्राधिकरणपनि लाभान्वित भएकोछ । साथै महशूल बक्यौताको समस्यापनि निराकरण भएको छ । जलविद्युत विकास नीति २०५८ ले अवलम्बन गरेको नीति अनुसार ७ सय ५३ वटै स्थानिय निकायहरुलाईपनि विद्युत वितरण गर्न दिएको खंडमा माथि वर्णित लाभको मात्रामा बढेर उपभोक्ता, प्राधिकरणको साथै देशलाई फाइदा हुन्छ । स्पष्टतः विद्युत विधेयकको दफा १८ मा अन्तरनिहित सिद्धान्त केही हदसम्म अहिल्यै कार्यान्वयनमा आइ सकेको छ । प्रशारण व्यवसाय प्राधिकरणले हाल विद्यमान ६६ केभी, १३२ केभी, २२० केभी र ४०० केभी क्षमताका प्रशारण लाइन, सबस्टेशन इत्यादि संचालन गरेर विद्युत प्रशारण व्यवसाय संचालन गर्दैछ र बिभिन्न क्षमताका नयाँ प्रशारण लाइनहरु पनि निर्माण गराउँदैछ । यस अतिरिक्त सरकारले प्रशारणको काम गर्न २०७२ सालमा राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको छ, जसको प्रमुख काम देशमा उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली बिभिन्न केभीका प्रशारण लाइनहरुबाट प्रवाह गर्ने, सो कार्य गरे बापत ह्विलिंग चार्जलगायतका राजश्व संकलन गर्ने, इत्यादि हो । जुन प्रस्तुत विधेयकको दफा १८ र जलविद्युत नीतिको दफा ६.१५.२ संग तादात्म्य राख्छ । उत्पादन व्यवसाय गत आर्थिक वर्ष जम्मा विद्युत उत्पादन क्षमता २ हजार ६ सय ८४ मेगावाट रहेकोमा प्राधिकरणको स्वामित्वमा जलविद्युत ५ सय ८३ मेगावाट, पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित ५३ मेगावाट र सौर्य उर्जा २५ मेगावाट रहेकोमा प्राधिकरण र सर्वसाधारणको संयुक्त लगानीबाट गठित सहायक कम्पनीहरुबाट ४ सय ७८ मेगावाट जलविद्युत र निजी क्षेत्रबाट १ हजार ४ सय ७७ मेगावाट जलविद्युत, ६२ मेगावाट सौर्य उर्जा र ६ मेगावाट जैविक उर्जा छ । अर्थात जम्मा विद्युत उत्पादन क्षमता मध्ये प्राधिकरणको स्वामित्वमा उत्पादन क्षमता जम्मा ६ सय ६२ मेगावाट र निजी क्षेत्रको लगानी सहित जम्मा उत्पादन क्षमता २ हजार २३ मेगावाट हुनाले प्राधिकरणले २५ प्रतिशतमात्र विद्युत उत्पादन ग¥यो भने निजी क्षेत्रसमेतको लगानीबाट ७५ प्रतिशत बिजुली उत्पादन भयो । सर्वसाधारणको पनि लगानी रहेका प्राधिकरणका २ वटा सहायक कम्पनीहरुले विद्युत उत्पादन गर्दैछन् भने निजी तर्फ १ सय ५७ वटा संस्थाले बिजुली उत्पादन गरे । अर्थात एउटा प्राधिकरणले २५ प्रतिशत बिजुली उत्पादन गरेकोमा १ सय ५९ वटा निजी क्षेत्र संलग्न संस्थाहरुले ७५ प्रतिशत बिजुली उत्पादन गरे । यसबाट विद्युत उत्पादनतर्फ प्राधिकरणको एकाधिकार कायम नरहेको र यो क्षेत्रमा बहुलताको प्रादुर्भाव भइ सकेको प्रष्टिन्छ । यस अतिरिक्त प्राधिकरणका ३ वटा सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रको लगानी रहेको थप ३ वटा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरु पनि विद्युत आयोजना निर्माण गर्दैछन् भने निजी क्षेत्रमात्रको लगानीमा १ सय १४ वटा जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् भने सौर्य उर्जातर्फ ४ वटा निजी कम्पनी आयोजना निर्माण गर्दैछन् । साथै १ सय ६ वटा निजी क्षेत्रका कम्पनी र प्राधिकरणको १ वटा सहायक कम्पनी पनि विद्युत आयोजना निर्माण शुरु गर्न वित्तीय व्यवस्था गर्दैछन् । यसरी विद्युत उत्पादनरत, निर्माणाधीन आयोजना र निर्माण शुरु गर्न लागेको समेत जम्मा ३ सय ९१ वटा कम्पनी उत्पादन क्षेत्रमा देखा परि सकेका छन् । यस अतिरिक्त सरकारले २०७३ सालमा आयोजना प्रभावित, वञ्चितिकरण परेका र सर्वसाधारणको २९ प्रतिशत शेयर रहने गरेर विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड नामको संस्था स्थापना पनि गरिसकेकाछ । अर्थात केही वर्षमा नै प्राधिकरणले उत्पादन गर्ने बिजुलीको अनुपात धेरै सानो हुनेछ । उत्पादन लागत विद्युत उत्पादन तर्फ बहुलता प्रादुर्भाव भएको परिप्रेक्ष्यमा प्राधिकरण, निजी क्षेत्रको लगानीसहितको प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रले विद्युत आयोजना निर्माण गर्दा लागेको लागतको विवेचना वान्छनिय छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रले औसत प्रति मेगावाट १६ करोड २२ लाख रुपियाँ लागतमा जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गरेकोमा प्राधिकरणको औसत निर्माण लागत ३६ करोड ४६ लाख रुपियाँ भएको तथ्य औंल्याएको थियो । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्रीखोला जलविद्युत् आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट १३ करोड ४३ लाख, ३.८ मेगावाट क्षमताको सुपर माई क्यास्केडको १४ करोड ६८ लाख, ७.८ मेगावाट क्षमताको सुपरमाई दोस्रो १९ करोड ८ लाख र ६.६ मेगावाट क्षमताको विन्ध्यवासिनी हाइड्रोको १७ करोड ७० लाख रहेको उल्लेख छ । प्राधिकरणले निर्माण गरेको ६० मेगावाटको अप्पर त्रिशूलीको प्रतिमेगावाट लागत २८ करोड ५ लाख, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको ३२ करोड ३५ लाख र ३० मेगावाटको चमेलियाको ४९ करोड लागत प¥यो भनिएको छ । लागत बढी परेको सम्बन्धमा प्राधिकरणले देशमा कोभिडको महाव्याधि फैलिएको र त्यसको कारणले पटक पटक लगाइएको लकडाउनलाई दोष दियो । स्मरणीय छ, निजी क्षेत्रले पनि सोहि अवधिमा माथि उल्लिखित आयोजनाहरु निर्माण गरेको हो भने प्राधिकरणले त अप्पर त्रिशूलीको २०६८ सालमा, कुलेखानी तेस्रोको २०६७ सालमा र चमेलिया त २०६२ सालमा नै निर्माण शुरु गरेको हो भने यी उल्लिखित प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनाहरु एउटै अवधिमा संचालनमा आएका हुन् । यस अतिरिक्त प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अप्पर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरेको (एक समयमा धेरै आकर्षक भनिएको) ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको अनुमानित लागत ७ करोड ७० लाख रुपियाँ प्रति मेगावाट भएकोमा १९ करोड ६० लाख खर्च भयो, अनुमानित लागतको झंडै ३ गुणा, जुन निजी क्षेत्रको औसत लागत भन्दा २० प्रतिशत बढी । अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार ठूला आयोजनाको लागत सापेक्षरुपमा सानाको भन्दा कम हुनु पर्छ । प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीले सापेक्षरुपमा निजी क्षेत्रभन्दा ठूला आयोजनाहरु निर्माण गरे तापनि निजी क्षेत्रको औसत लागत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीको लागत भन्दा कम हुनाले अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको ठीक विपरित भएको छ । यदी निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन अनुमति दिने व्यवस्था नभएको भए यसरी तुलना गर्न सकिने थिएन र प्राधिकरणले सापेक्षरुपमा भन्दा बढी लागतमा विद्युत आयोजना निर्माण गरेको सम्बन्धमा खुलासा हुने थिएन । यो विवेचनाबाट के प्रष्ट हुन्छ भने जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको तुलनामा प्राधिकरण र यसको सहायक कम्पनीहरु मितव्ययीता, कार्यकौशल र प्रभावकारीताको कसीमा अक्षम देखियो र यसको लागि आवश्यक दक्षता प्राधिकरण र त्यसको सहायक कम्पनीमा अभाव रहेछ । समग्र देशको हितको हिसाबले कम लागतमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिएमा विद्युत उत्पादन लागत कम भएर उपभोक्तालाई सस्तो दरमा बिजुली बिक्री गर्न सकिन्छ । स्मरणीय छ, विद्युत नियमन आयोगले महशूल निर्धारण गर्दा निर्माण लागतलाई दृष्टिगत गर्दछ र प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीको निर्माण लागत बढी हुनाले नै महशूल महँगो भएको हो । यो दृष्टिकोणबाट पनि यो विधेयकको दफा १८ देश, जनता र अर्थतंत्रको हितमा देखिन्छ । निष्कर्श एकिकृतरुपमा विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरणमा गर्न नपाउने भनेको तत्कालिन एकिकृत नेपाल मण्डल (देश)का अन्तिम राजा यक्ष मल्लको १५३८ सालमा देहान्त पछि उनका छोराहरुले नेपाल मण्डल टुक्र्याएर येँ (काठमाडौं), यलः (पाटन) र ख्वपः (भादगाउँ) नामक छुट्टाछुट्टा राज्यहरु खडा गरे जस्तो प्राधिकरण नामको साम्राज्यको विखण्डिकरण गरिने होइन । यो त विद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण जस्ता छुट्टाछुट्टा प्रकृतिका व्यवसाय एउटै संस्थाले गर्दा भएका विसंगति र विकृतिको अन्त्य गर्न व्यवसायको प्रकृति अनुसारका छुट्टाछुट्टा संस्थाले व्यवसाय संचालन गर्दा उपभोक्ता, देशको अर्थतंत्र र सम्बन्धित संस्थालाई लाभान्वित गराउने प्रावधान हो । उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण गर्ने संस्थाहरु छुट्टाछुट्टै भएमा उत्पादक संस्थाले कति बिजुली प्रशारण गरायो, प्रशारण गर्ने संस्थाले कति बिजुली उत्पादकबाट प्राप्त गरेर वितरक संस्थाहरुलाई उपलब्ध गरायो र प्रशारित कति बिजुली वितरकले प्राप्त गरेर उपभोक्तालाई वितरण ग¥यो भन्ने छुट्टाछुट्टै अभिलेख राखिएर दोहरो हिसाब किताब रहने हुनाले के कति कहाँ कसरी चुहावट भयो भन्ने समेत सरलरुपमा यकिन सम्भव भएर समग्र अर्थतंत्र सुदृढ बन्दछ । प्रस्तुत विधेयकको केही व्यवस्थाको कारण नेपालका नदी दोहन गरेर वर्षायाममा मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी देखि सुख्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी तथा बाढी नियन्त्रणको लाभ तल्लो तटीय देशलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने राष्ट्रघाती अवस्था बनेको छ, जुन निकृष्ट व्यवस्था हो । अर्कोतिर यो विधेयकमा राम्रा व्यवस्थहरुापनि छन् र जस मध्ये एकिकृतरुपमा विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण गर्न नपाउने एउटा उत्कृष्ट व्यवस्था हो भन्ने यथार्थ माथिको विवेचनाबाट प्रष्टिन्छ । २०८० मार्ग ७ मा नागरिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/1355951-1700700043.html?click_from=category