एमसीसीः व्याख्यात्मक घोषणा र त्यसको उपेक्षाको प्रभाव

काठमाडौंको लप्सिफेदी र रातमाटे देखि हेटौंडा तथा रातमाटेबाट दमौली हुँदै बुटवल र भारतीय सीमानासम्म ३१५ किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभी प्रशारण लाइन लगायतको पूर्वाधार निर्माण गर्ने र केही सडकहरु मर्मत सम्भार गर्नको लागि एमसीसी नामक अमेरिकी सरकारको एक निगमले नेपाललाई ५ वर्षमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्बन्धमा सन् २०१७ मा सम्झौता भएकोमा बिभिन्न तप्काबाट बिभिन्न दृष्टिकोणबाट आलोचना गरिएकोले त्यो सम्झौता विवादास्पद बनेको थियो । विरोधका कारणहरु केही सडकहरु मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा त्यति विरोधको भएन । तर प्रशारण लाइन भने देशभित्र बिजुली अधिकतम खपत गराउने उद्देश्यले नभएर निकासी गर्नको लागि निर्माण गर्न लागेकोले धेरै विरोध भयो, देश भित्र बिजुली खपत गर्नको लागि आवश्यक पूर्वाधार अभाव भएको अवस्थामा । बुटवल हुँदै भारतीय सीमानासम्म निर्माण गरिने प्रशारण लाइन बिजुली निकासीको लागि नै भएको स्पष्ट छ । तर काठमाडौंको रातमाटेबाट हेटौंडा पु¥याइने प्रशारण लाइन पनि बिजुली निकासी गर्नैको लागि हो, किनभने हेटौंडाबाट ढल्केबरसमम ४०० केभीको प्रशारण लाइन निर्माणाधीन छ र ढल्केबरबाट भारतको मुजफ्फरपुरसम्म ४०० केभीको प्रशारण लाइन हाल संचालनमा नै छ । देशभित्र बिजुलीको माग अधिकतम पूरा गरेर प्रति व्यक्ति बिजुली खपत केही हजार युनिट पु¥याइ सके पछि बाँकी बचेउब्रेको बिजुलीमात्र निकासी गर्ने सोच बुद्धिमानीपूर्ण हुन्थ्यो । प्रशारणको पूर्वाधारको अभावमा कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशहरु मात्र होइन आवागमन सहज भएको र ४ वटा औद्योगिक करिडरहरु भएका तराइका जिल्लाहरुमा समेत प्रशारणको पूर्वाधारको अभाव छ र उद्योगहरुलाई चाहिने जति बिजुली आपूर्ति हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष नेपालमा प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ३०० युनिट थियो भने भारतमा १,२०० र भुटानमा २,८०० युनिट । लक्ष्य हुनु पथ्र्याे देशका सबै पालिकाहरुमा औद्योगिक स्तरको बिजुली आपूर्ति गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरेर औद्योगिकरण गरेर प्रति व्यक्ति बिजुली खपतमा वृद्धि गर्नु । तर यस विपरित बिजुली निकासीलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर थप पूवाधार निर्माण गर्ने अवधारणाले गर्दा चर्को विरोध भएको हो । साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको ढल्केबर देखि भिट्ठामोडसम्म ४०० केभीको प्रशारण लाइन (जुन भारतको मुजफ्फरपुरमा जोडिएको छ) को लागत प्रति किलोमिटर ४ करोड रुपियाँ भन्दा कम लागेकोमा यो सम्झौता अनुसार निर्माण गरिने प्रशारण लाइनको लागत प्रति किलोमिटर १५ करोड रुपियाँ भन्दा बढी पर्ने भएकोमा पनि विरोध भएको थियो । पहाडी भूभागसमेतबाट प्रशारण लाइन लैजानु पर्ने हुनाले बढीमा प्रति किलोमिटर ६ करोड रुपियाँसम्म लाग्नु पर्नेमा अनुभवी तथा क्षमतावान संस्था प्राधिकरणलाई प्रशारण लाइन निर्माणको जिम्मा नदिाएर नयाँ संस्था खडा गरेर बढी लागतमा निर्माण गर्नु कसै गरेर पनि बुद्धिमानी मान्न नसकिने हुनाले बढी विरोध भएको हो । तर यस सम्बन्धमा प्राधिकरणको मौनता आश्चर्यजनक रह्यो । अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले सन् २०१९ मा प्रकाशित गरेको हिन्द–प्रशान्त रणनीति सम्बन्धी दस्तावेजका अनुसार एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकोे आर्थिक खम्बा हो भनेर किटानीसाथ लेखिएको छ । यस्तोमा एमसीसीको अनुदान स्वीकार गरेर नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा परोक्षरुपमा सामेल हुन लागेकोमा धेरै चर्को विरोध भयो । हुन त नेपालका धेरै मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, बुद्धिजीवि, पत्रकारले एमसीसीको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसंग कुनै सम्बन्ध छैन भनेर ठोकुवा गरेका हुन् । तर सन् २०१८ मा तत्कालिन अमेरिकी सेक्रेटरी अफ स्टेट (मन्त्री) माइकल पम्पिओले नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग हो भनेका थिए भने सन् २०१९ मा हिन्द–प्रशान्त हेर्ने तत्कालिन कायममुकायम सहायक उप सचिव (राज्यमन्त्री) डेभिड राय्न्जले एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको महत्वपूर्ण पहल हो भनेका थिए । त्यसैले नेपालले सन् १९५५ देखि अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गरेर हिन्द–प्रशान्त रणनीति जस्तो पाश्चात्य सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुनु आत्मघाती हुन्छ भनेर कडा विरोध भएको हो । यस अतिरिक्त उक्त सम्झौताका बिभिन्न दफाहरु सम्बन्धमा पनि व्यापक विरोध भएको थियो । तथापि नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु लगायतका बिभिन्न पदाधिकारीहरु, बिभिन्न सांसदहरु, केही पत्रकार तथा बुद्धिजीविहरुको अतिरिक्त एमसीसी र अमेरिकी सरकारका पदाधिकारीहरुले उक्त सम्झौतामा कुनै पनि कमि कमजोरी छैन भनेर कडा पैरवी गरेका थिए । संसदीय अनुमोदन प्रतिनिधि सभाबाट उक्त सम्झौता अनुमोदनको सन्दर्भमा २०७८ साल फागुन १५ (२०२२ फेब्रुअरी २७) मा बसेको प्रतिनिधि सभाको दशौं अधिवेशनको बैठक संख्या ७ र ८ मा प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौता माथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणासमेत छलफलको लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरे । विशेषतः उक्त सम्झौतामा भएका अस्वीकार्य भनेर व्यापक विरोध गरिएका दफाहरुको सम्बन्धमा समेत उक्त व्याख्यात्मक घोषणामा प्रस्ताव गरिएको थियो । पहिले ती व्यवस्थाहरुमा कुनै गल्ति नदेख्ने सरकारले उक्त व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गर्नु नै अचम्भित हुने कुरा थियो । किनभने सरकारको यो कदमले आलोचकहरुका भनाइ पुष्टि गरेको छ । उक्त व्याख्यात्मक घोषणा सम्बन्धमा सांसदहरु सुरेन्द्रकुमार कार्की देखि गगनकुमार थापासम्मले संसदमा आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । अन्ततः नेपालको संविधानको धारा २७९ तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम २३० बमोजिम त्यस दिनको बैठकले सो सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणा बहुमतले पारित ग¥यो । स्मरणीय छ, सम्झौताको दफा ७.२ र अनुसूची ४ र ५ मा धेरै वटा पूर्वशर्तहरु उल्लेख गरिएको भएता पनि नेपालको संसदबाट अनुमोदन गरिनै पर्छ भन्ने पूर्व शर्त त्यो सम्झौतामा कहिँ कतै उल्लेख थिएन । तथापि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सो सम्झौताको संसदीय अनुमोदन गरिनु पर्ने राय दिएकोले झन धेरै विवादास्पद बन्यो । सामान्य अनुदान सम्झौता समेत संसदबाट अनुमोदन गर्न लागेकोमा पनि प्रचण्ड विरोध भएको थियो, जब कि यस अगाडी सम्पन्न कुनै पनि अनुदान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेको इतिहास छैन । सामान्य अनुदान सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्दा संसदको गरिमामा नै आँच आउने धारणाहरु व्यक्त गरिएको थियो । अर्कोतिर संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा उल्लिखित प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धमा भएको कुनै पनि सम्झौता संसदबाट अद्यापि अनुमोदन गरिएको छैन, महाकाली सन्धि बाहेक । यस्तोमा वार्षिक १० करोड डलर अनुदान पाउन संसदले सम्झौता अनुमोदन गर्नु आश्चर्यजनक छ, जब कि गत आर्थिक वर्षमात्र बिभिन्न देशहरुबाट जम्मा १ अर्ब ७५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न सम्झौताहरु भएका थिए, तर ती कुनै पनि अनुदान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नु परेको थिएन । व्याख्यात्मक घोषणाले समेटेको कुराहरु सो व्याख्यात्मक घोषणाको पहिलो दफामा नै नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा आबद्ध रहेको मानिने छैन भनेर घोषणा गरिएको छ । यस अतिरिक्त उक्त सम्झौतामा समाविष्ट संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुन पालना गर्नु पर्ने दफा २.७ र ५.१ (ख), बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी दफा ३.२ (च), नेपाल सरकारले बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नु पर्ने एमसीसीको परामर्श सम्बन्धी दफा ३.५, अमेरिका स्थित लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन पर्ने व्यवस्था भएको दफा ३.८ (क), एमसीसीले बिना कारण एक पक्षियरुपमा यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने दफा ५.१ (क), उक्त सम्झौताको समाप्ति पछि पनि नेपाल सरकारको जिम्मेवारी कायम रहने दफा ५.५, नेपालको राष्ट्रिय कानुन र उक्त सम्झौता बाझिएमा सम्झौताले नेपाल कानुनलाई निष्प्रभावी पार्ने दफा ७.१ र सम्बद्ध सबै जग्गा र वनक्षेत्र एमसीसी मातहत रहने दफा ८.१ सम्बन्धमा व्याख्यात्मक घोषणाले संशोधन गर्ने प्रयास ग¥यो । व्याख्यात्मक घोषणाको हैसियत नेपाल लगायत संसारका कुनै पनि देशको करार सम्बन्धी कानुन अनुसार दुइ पक्षबिच सम्पन्न सम्झौता एक पक्षले मात्र संशोधन गर्न सक्दैन, त्यो पनि सम्झौतामा भएको प्रावधानको ठीक विपरित व्याख्या गरेर । व्याख्या भनेको अस्पष्ट प्रावधानको सम्म गर्न सकिन्छ, तर विपरित अर्थ निस्कने व्याख्या गर्न कसै गरेर पनि मिल्दैन । उक्त सम्झौताको दफा ६.२ को खण्ड (क) मा किटानीसाथ सो सम्झौताका पक्षहरुले लिखित सम्झौताद्वारा मात्र संशोधन गर्न सक्नेछ भनिएको छ । यस्तोमा नेपाल एक पक्षले मात्र व्याख्यात्मक घोषणा गरेको आधारमा उक्त सम्झौतामा कुनै पनि संशोधन गर्न सकिन्न र गरे पनि त्यस्तो संशोधन प्रभावकारी हुन्न । एमसीसीको नेपाल कार्यालयका पूर्व निर्देशक डा हिमेश ढुङ्गेलले संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा सहित यो सम्झौताको अनुमोदन गरिए पछि सार्वजनिक रुपमा नै उक्त “व्याख्यात्मक घोषणाको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी हैसियत छैन” भने । त्यस्तै यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिए लगत्तै एमसीसीको अमेरिकाको राजधानी वाशिंगटन स्थित कार्यालयबाट नेपालको संसदले गरेको अनुमोदन स्वीकार गरेर वक्तव्य प्रेषित गरियो । तर उक्त वक्तव्यमा संसदबाट अनुमोदन गरिएको व्याख्यात्मक घोषणा सम्बन्धमा एक शब्द पनि उल्लेख गरिएन । अर्थात एमसीसी नामक निगमले नेपालको प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणाको पूर्णतः उपेक्षा ग¥यो, स्वीकार गरेन । तसर्थ पनि व्याख्यात्मक घोषणा एक पक्षिय भयो र यसले एमसीसीसंग भएको सम्झौतामा कुनै हेरफेर संशोधन परिवर्तन गरेको छैन । त्यस्तै तत्कालिन कानुमन्त्री गोबिन्दप्रसाद शर्माकोइरालाले लः अन ट्रिटिज नामक भियना अभिसन्धि (एक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन) अनुसार व्याख्यात्मक घोषणाबाट पनि एक पक्षियरुपमा सन्धि संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा अभिव्यक्त गरे तापनि उक्त अभिसन्धिको कुनै पनि धारा, उपधारामा एक पक्षियरुपमा व्याख्यात्मक घोषणाको आधारमा सन्धि संशोधन गर्न सकिन्छ र त्यस्तो संशोधन मान्य हुन्छ भन्ने व्यवस्था छैन । तसर्थ एमसीसीसंग जे जुन व्यवस्था÷प्रावधानहरु सहित सन् २०१७ मा सम्झौता भएको हो ती सबै यथावत कायम छन्, व्याख्यात्मक घोषणाबाट कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन, परिमार्जन भए गरिएको छैन । हिन्द–प्रशान्त रणनीति उक्त व्याख्यात्मक घोषणाको पहिलो बुँदामा नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा आबद्ध छैन भनेर अस्वीकरण गरियो । तथापि यो सम्झौताको अर्को पक्ष एमसीसी र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सो व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार नगरेकोले नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा आबद्ध रहेको पुष्टि गर्दछ । अर्थात नेपालले विद्यमान असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गरेको छ, जुन बुद्धिमानीपूर्ण होइन । विशेषतः भूराजनीतिक परिस्थितिको सम्बन्धमा यो काम नेपालको लागि घातक सिद्ध हुन सक्छ । युरोपेली देश युक्रेनले असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गरेर उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठनमा आबद्ध हुन खोज्दा अहिले रुससंग १ वर्ष देखि युद्धरत र उक्त युद्ध कहिले टुङ्गिन्छ ठेगान छैन । गत महिनासम्ममा १ लाख भन्दा बढी गैर सैनिकहरुको मृत्यु भई सक्यो र पूर्वाधार लगायतका धेरै धनसम्पत्ति ध्वस्त भइ सक्यो । युद्धको लागि पश्चिमा देशहरुले हातहतियार त आपूर्ति गरि रहेका छन्, तर धेरै युक्रेनी सैनिकले ज्यान गुमाइ सके । युक्रेनको सार्वभौमिकता खतरामा परेकोले युद्ध गर्न परेको होइन, उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठनमा आबद्ध हुनको लागि यत्रो जनधनको क्षति गराएर अंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गर्नुमा न कुनै सार्थकता देखिन्छ, न बुद्धिमत्ता नै । त्यस्तै सन् १९७३ सम्म असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको अफ्गानिस्तानले सो नीति परित्याग गर्दा तत्कालिन सोभियत संघले सन् १९७९ मा आक्रमण गरेकोमा मुजाहिद्दिनसंग गृह युद्ध समेतका कारण सोभियत संघ सन् १९८९ मा अफ्गानिस्ताबाट पछि हटेको थियो । त्यस पछि त्यहाँ सन् १९९६ मा तालिबानी सरकार बनेकोमा अमेरिकी आक्रमणमा परेर सन् २००१ मा उक्त सरकार पनि अपदस्थ गरिएर पश्चिमा देशहरुको सहयोगमा त्यहाँ इस्लामी गणतान्त्रिक सरकार स्थापना भएको थियो । तर सन् २०२१ मा पश्चिमा देशहरु पनि अफ्नागनिस्तानबाट पछि हटे । अहिले त्यो देशको, त्यहाँको जनताको र अर्थतंत्रको अवस्था अत्यन्त दयनीय र भयावह छ, विशेष गरेर महिलाहरुको मानव अधिकारको चरम उल्लंघन भइ रहेको छ । तसर्थ व्याख्यात्मक घोषणालाई उक्त सम्झौताको अर्को पक्षले स्वीकार नगरेको परिप्रेक्षमा भूराजनीतिक हिसाबले नेपालले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा आबद्ध हुनु महँगो पर्न सक्छ । विशेषतः हिन्द–प्रशान्त रणनीति नेपालको मित्र राष्ट्र रुस र उत्तरी सँधियार मित्रराष्ट्र चीनलाई पाच्य नहुन सक्ने परिवेशमा र ती देशहरु नेपालसंग चिढिएमा परिणति अनपेक्षित हुन सक्छ । भारत समेत युक्रेन युद्धमा निष्पक्ष रहेको अवस्थामा नेपाल पश्चिमा देशहरुसंगको बढी निकटता कुनै बिन्दु पछि भारतलाई पनि पाच्य नहुन सक्छ । व्याख्यात्मक घोषणा उपेक्षाको प्रभाव माथि उल्लेख गरिए अनुसार एमसीसी सम्झौताको अर्को पक्षले नेपालको संसदले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार नगरेकोले उक्त घोषणा उपेक्षित छ, निस्प्रभावी छ । यस सन्दर्भमा उक्त घोषणाको दोस्रो बुँदामा नेपालको संविधान उक्त सम्झौता भन्दा माथि रहेको भनि घोषणा गरिए तापनि यथार्थमा नेपालको संविधान भन्दा माथि उक्त सम्झौता रहेको छ भन्ने सिद्ध हुन्छ । त्यस्तै सम्झौताको दफा ७.१ अनुसार नेपाल कानुन र यो सम्झौताको व्यवस्था बाझिएमा नेपाल कानुन निष्प्रभावी हुने अवस्था छ र उक्त घोषणा निष्प्रभावी हुनाले नेपाल कानुन भन्दा माथि उक्त सम्झौता रहन पुगेको छ । त्यस्तै बौद्धिक सम्पत्तिको स्वामित्वमा पनि एमसीसीमा निहित हुने भयो, सम्झौताका दफा ३.२ को खण्ड (च) मा भएको व्यवस्था अनुरुप । अनि सम्झौताको दफा ८.१ अनुसार सम्बद्ध सबै जग्गाको स्वामित्व एमसीसीमा निहित हुने भयो । आदि इत्यादि । सार्वभौम संसदको अवहेलना संविधानको धारा २ अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता निहित रहेका नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको संसदले उक्त व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेकोमा सो घोषणा अमेरिकी सरकार र एमसीसीले स्वीकार नगर्दा नेपालको प्रतिनिधि सभाको अवहेलना भएको छ । तर यस तर्फ अमेरिकीहरुको छोडौं नेपालको संसद, सांसदहरु र राज्य संचालकहरुको समेत चासो छैन । उपसंहार नेपालमा समुचित औद्योगिकरण नभएकोले गर्दा रोजगारीको चरम अभावमा नेपाली युवा पूर्वी एशियाली देशहरु तथा खाडी देशहरुमा रोजगारीको नाममा चरम यातना भोगि रहेका छन् । साथै १ युनिट बिजुली नेपालमा खपत भए अर्थतंत्रमा ८६ अमेरिकी सेन्टले मूल्यअभिवृद्धि हुन्छ भन्ने निक्र्यौल अमेरिकी सहयोग नियोगको रहेको अवस्थामा नेपालको जलस्रोत उपयोग गरेर उत्पादन गरिने बिजुली निकासी गर्नको लागि पूर्वाधार निर्माणमा यत्रो लगानी गर्नु नै गलत हो । उक्त अनुदान नेपालमा अधिकतम बिजुली खपत गर्न सक्षम बनाउनको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि लिइनु पथ्र्यो । त्यस्तै नेपालको व्यापार घाटा १० खरब रुपियाँ भन्दा बढी छ र त्यसको एउटा ठूलो कारक हो ३ खरब रुपियाँ हाराहारीको पेट्रोलियम पदार्थको आयात । आयातीत पेट्रोलियम पदार्थलाई यातायात क्षेत्रबाट बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न सके मात्र पनि अर्थतंत्रलाई ठूलो राहत हुन्छ, त्यता ध्यान पुगेको छैन । त्यसमाथि अनुभवी तथा क्षमतावान प्राधिकरणबाट निर्माण नगराएर महँगोमा पूर्वाधार निर्माण गर्नु झन गलत हो । यसले गर्दा प्राधिकरण पङ्गु हुने जोखिम हुन्छ । गत वर्षमात्र झण्डै पौने २ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान पाएको नेपालले वार्षिक १० करोड डलर अनुदान पाउन हिन्द–प्रशान्त रणनीति जस्तो पाश्चात्य सैन्य गठबन्धनमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा सामेल हुनु आत्मघाती हुन सक्दछ । साथै नेपालको सार्वभौम संसदको गरिमामा आँच आउने गरेर केही रकम अनुदान लिन संसदबाट अनुमोदन गर्नु पनि गलत काम भएको छ । संसदले व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरे पनि अमेरिकी सरकार र त्यसको एक निगमले उपेक्षा गर्नाले संसदको अवहेलना भएको छ भने उक्त उपेक्षाले गर्दा सो सम्झौतामा रहेका अस्वीकार्य प्रावधानहरु सबै यथावत रह्यो र सो सम्झौता नेपालको संविधान तथा कानुन भन्दा माथि रह्यो, जुन कसै गरेर पनि स्वीकार्य होइन । यस्तो पृष्ठभूमिमा केही करोड डलर अनुदान लिन नेपालले झण्डै ७० वर्ष देखि अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गरेर रुस जस्ता मित्र राष्ट र चीन र भारत जस्ता संधियार छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुलाई चिढ्याउने काम नगर्नु पर्ने हो । २०७९ चैत्रमा बामपन्थमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha