जलश्रोतसंगै सार्वभौमसत्ताको दोहन

नेपालमा प्राकृतिक श्रोतकोरुपमा पेट्रोलियम पदार्थ, हिरा जस्ता बहुमूल्य पत्थर, सुन जस्ता बहुमूल्य धातु इत्यादिका खनिजहरु अहिलेसम्म पाइएको छैन, पाइने सम्भावना न्यून छ । तर प्रकृतिको वरदानस्वरुप नेपालले प्रचुर मात्रामा जलश्रोत पाएकोछ, जसको समुचितरुपमा दोहन भएकोछैन । जलश्रोतले नेपालको समृद्धिको भाग्यरेखा कोर्न सक्छ । जलश्रोतबाट विद्युत उत्पादनको अतिरिक्त यसको समुचित दोहनबाट खानेपानी सुरक्षा र खाद्यान्न सुरक्षा हासिल हुन्छ भने जलमार्गपनि “निर्माण” गर्न सकिन्छ ।

तर भारतसंग द्विपक्षीय सन्धी सम्झौता अन्तर्गत जलश्रोतको दोहन गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्तामा पटक पटक आँच आएको छ । साथै लगानीको सुरक्षाको प्रश्नले गर्दा पनि सार्वभौमिकतामा आघात पर्ने अवस्था छ ।

“अन्तरराष्ट्रिय” नदी
कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली जस्ता नदीहरु चीनमा उत्पत्ति भएर नेपालबाट भारत र बंगलादेश हुँदै बंगालको खाडीबाट हिन्द महासागरमा समाहित हुने हुनाले कतिपयले यी नदीहरुलाई “अन्तरराष्ट्रिय” नदी भन्छन् । भारतमा यी नदीहरु धेरै उचाइबाट नखस्ने हुनाले यसबाट भारतमा ठूलो परिमाणमा बिजुली उत्पादन हुंदैन । थोरै उचाइबाट कम क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्भव छ ।

वास्तवमा भारतले नेपालमा यी नदीहरुबाट बिजुली भन्दा धेरै पानी चाहन्छ, सुख्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानीबाट उत्तर प्रदेश, बिहार र बंगालमा सिंचाइ गर्नका साथै पानीको प्यास मेट्न सप्त कोशी उच्चबाँध, कर्णाली चिसापानी, पञ्चेश्वर जस्ता आयोजना निर्माण गरेर वर्षातको पानी नेपालमा भण्डारण गर्न चाहन्छ, जसबाट भारतमा बाढी नियन्त्रण पनि हुन्छ ।

साथै भारत यी नदी दोहन गरेर बाह्रमासै जलमार्ग पनि सञ्चालन गर्न चाहन्छ गंगा नदीलगायतमा । नेपालका समकक्षीलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले जलमार्गबाट “सागरमाथा” र सागर जोड्ने सपना देखाइसकेकोछ । यसकोलागि नेपालका खोंचहरुमा बाँध बाँधेर नेपालका उपत्यकाहरुमा वर्षातको पानी संचय गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार वा बंगालमा सम्भव छैन । स्मरणिय छ, नेपालमा यस्ता संरचना निर्माण गरिए नेपालको भूभाग डुबानमा पर्छ र स्थानिय बासिन्दा विस्थापित हुन्छन् । डुबानमा परेका जमिनबाट उत्पादन हुने कृषि उपज र वन पैदावार आदिबाट नेपाल बंचित हुन्छ, दशकौंसम्म ।

भारतका तत्कालिन जलश्रोत मन्त्री सैफुद्दिन सोजले भनेका थिए्, नेपालका नदीहरुबाट भारतको पहिलो प्राथमिकता बाढी नियन्त्रण र सिंचाइ हो, जलविद्युत बोनस मात्र । त्यसैले भारत नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनाहरु बनाउन चाहन्छ । अनि चाहन्छ यी आयोजनाहरु पनि बिद्यमान कोशी र गण्डक बाँधकै अवधारणामा बनाउन ।

कोशी र गण्डक सम्झौता अनि बाँधहरु
“बिहारको शोक” कहलिएको कोशी नदी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सन् १९५४ अप्रिलमा सम्पन्न कोशी सम्झौता १९६६ डिसेम्बरमा संशोधन गरिएको थियो । यसको प्रमुख उद्देश्य थियो बिहारमा वर्षामा बाढी नियन्त्रण गर्ने र बांकी ८ महिना जति सुख्खायाममा सिंचाइबाट खाद्यान्न उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिबृद्धि । १९५८ बाट शुरु भएको बाँध लगायतको संरचनाको निर्माण १९६२ मा सम्पन्न भएको थिया ।

सम्झौताको धारा ३ मा यी बाँध लगायतका संरचनाहरु रहेको नेपालको भूभाग भारतको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ र अद्यापि भारतको नियन्त्रणमै छ । यो सम्झौताको अवधि १ सय ९९ वर्षको हुनाले यो भूभाग अर्को एक शताब्दी भन्दा बढी समय भारतको नियन्त्रणमा रहन्छ । अर्थात ५० वर्ष देखि नेपालको यो भूभागको सार्वभौमसत्ता भारत अधिनस्थ थियो र अर्को एक शताब्दी भन्दा बढी समय यो भूभागको सार्वभौमसत्ता भारत अधिनस्थ रहन्छ ।

यो संरचना निर्माण गरिएर भारतको बिहारमा २१ लाख हेक्टरमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ, जसको लाभको मूल्यांकन हुनसकेको छैन । अनि यहि बाँधबाट उत्पादन हुने पानीबाट भारतले १३ लाख २१ हजार हेक्टरमा सिंचाइ गर्दछ । अफ्रिकि देश लेसोथोले दक्षिण अफ्रिकालाई १८ घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी आपूर्ति गरेर वार्षिक अढाइ करोड अमेरिकि डलर भुक्तानि पाएको आधारमा भारतले सिंचाइको लागि कोशीको पानी उपयोग गरेबापत वार्षिक ६१ करोड डलर (विद्यमान विनिमय दर अनुसार वार्षिक ६६ अर्ब रुपैया) नेपाललाई भुक्तानि दिनुपर्ने हुन्छ । जुन आज पर्यन्त गरिएको छैन ।

उक्त बाँधले नेपालको ९ हजार ८ सय हेक्टर भूमि डुबानमा परेकोछ भन् ३३ हजार हेक्टरमा जलजमाउ हुन्छ । यसकारणले नेपाल कृषि उपज, वन पैदावार आदिबाट बंचित भएको छ बिगत ६ दशक देखि र अर्को १ शताब्दी भन्दा बढी स्थिति यहि रहनेछ । यसरी बंचितिकरण परेकोबाट नेपाललाई हुने घाटाको आकलन हुन सकेको छैन । यस अतिरिक्त उक्त बाँधको कारण हरेक वर्षातको मौसममा नेपालका थप कृषियोग्य जमिन र वनजंगल डुबानमा पर्छ, अनि स्थानिय बासिन्दा विस्थापित हुन्छन् । यस्तो नोक्सानको आकलन भएकोछैन ।

अहिले मध्य वर्षातमा बाढी उत्कर्षमा छ । तर यो बाँधको ५६ ढोका मध्ये आधा पनि खोलिएका छै्रनन् । बाढीले ताण्डव मच्चाएइरहेको छ ।

हुन त उक्त बाँधको पानीबाट भारतको कटैयामा उत्पादिन ६ मेगावाट जति विद्युत नेपालले पाएको छ भनिन्छ जसको मूल्य साढे १७ लाख डलर जति हुन्छ (१९ करोड रुपैया जति) । तर यो लाभ भारतले वार्षिक ६६ अर्ब रुपैया बराबरको सिंचाइमात्रैबाट पाउने लाभको तुलनामा नगण्य हो । बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभको आकलन गरिएकोछैन ।

गण्डक सम्झौता र बाँध पनि यस्तै छ, एउटा अपवाद बाहेक । गण्डक सम्झौतामा कुनै अवधि नतोकिएकोले गण्डक बाँध लगायताका संरचना निर्मित भूभाग भारतको नियन्त्रणमा अविछिन्न कालसम्म रहने छ । अर्थात गण्डक बाँध लगायतका संरचना रहेको भूभागको सार्वभौमसत्ता अनन्तकाल सम्म भारतको नियन्त्रणमा रहने भयो ।

यी दुबै बाँध द्वि–राष्ट्रिय सम्झौता अन्तर्गत निर्मित हुनाले नेपाल र भारतले संयुक्तरुपमा संचालन गरिनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन नसकेकोले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आएको हो । नेपालको सिंचाइ विभागका अनुसार कोशी बाँधलगायतको संरचनाकोलागि ९ हजार हेक्टर र गण्डकीकोलागि ५ सय हेक्टर भूमि भारतको नियन्त्रणमा छ ।

कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यिय आयोजना
यो विषयको अर्को पाटो हो कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यिय आयोजना, जुन अहिलेसम्मपनि कार्यान्वयन गरिएकोछैन । यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न भनेर सन् १९८० को दशकमा ४ सय भन्दा बढी विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा भारतको रुड्की कलेजमा इन्जिनियरिंग अध्ययन गर्न पठाइएकामा ती मध्ये धेरै अहिले सेवानिवृत्त भैसके । तर पनि उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा आएको छैन । यस सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक अभिलेख छैन । तर तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने देखेरे यो आयोजना अगाडी नबढाउने निर्णय गरेका थिए, जसको कुनै अभिलेख उपलब्ध छैन ।

यस सम्बन्धमा भारतका तत्कालिन बिदेश मामिला सचिव जगत मेहता भनाई मननीय छ । उनका अनुसार भारतले यो आयोजनामा आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलता हुने हुनाले यसको सुरक्षा भारतले गर्न पाउनु पर्ने दावी गर्दा नेपालको सार्वभौकितामा आँच आउने महसूस गरिएको थियो । यो कुरा उनले आफ्नो एक लेखमा समाबेश गरेका छन्, जुन अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेशन नामक संस्थाले प्रकाशित गरेको पुस्तकमा समाबिष्ट छ ।

भारतीय पूर्वसचिव मेहताको भनाइबाट के प्रष्टिन्छ भने भारत नेपालमाथि निर्भर हुन चाहंदैन । नेपालको नियन्त्रणमा रहे “नेपालले कुनै पनि बेला विद्युत आपूर्ति बन्द गर्नसक्छ, जुन भारतको लागि सुरक्षा संवेदनशिलताको कुरा हुन्छ” । यस परिप्रेक्षमा नेपालमा आगतमा निर्माण हुने आयोजनाहरुमाथि भारत निर्भर हुने अवस्थामा भारतले आफ्नै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने छ, कोशी र गंडकीमा गरे झै अनि कर्णाली चिसापानीमा गर्न खोजे झै ।

लगानीको सुरक्षा
राष्ट्रिय सभाका वर्तमान सांसद राधेश्याम अधिकारीले “यो साता” नामक पत्रिकामा “कर्णाली आयोजनामा माओवादी नीति” शिर्षकमा जनवरी २०१० मा प्रकाशित लेखमा “भारतले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न आवश्यक सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्नसक्छ । शक्ति राष्ट्रहरुद्वारा यस्ता प्रस्ताव राख्नुलाई अस्वाभाविक भन्ने गरिंदैन” भनेकाछन् ।

मतलब भारतले नेपालमा कुनै आयोजनमा लगानी गर्ने भएमा त्यो आयोजनामा भारतले आफ्नै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने चाहना राख्नु “अस्वाभाविक भन्ने गरिंदैन” र भारतलाई आफ्नो सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न दिनुपर्छ ! यस्तो अवस्थामा नेपालको सार्वभौकिता, स्वाधीनता र राष्ट्रियतामाथि आँच आउने कुरा सांसद अधिकारीलाई ठूलो कुरा रहेनछ !

सांसद अधिकारीले नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्छन् । अब प्रश्न उठ्छ, यो उनको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हो कि, उनले प्रतिनिधित्व गर्ने दलको धारणा पनि यहि हो ? साथै महाकाली सन्धी सम्पन्न गर्न तत्कालिन एमाले दल पनि सक्रियतापूर्वक लागेका थियो र वर्तमान प्रधानमंत्रीले उक्त सन्धीको पक्षमा पैरवी गरेका थिए । अब प्रश्न उठ्छ के सत्तारुढ नेपाल कम्निस्ट पार्टी र यसका पदाधिकारीहरुको धारणा पनि यस्तै हो ?

यदि पञ्चेश्वर आयोजना कार्यान्वयनमा गए के महाकाली नदीको पूर्वी किनार, जुन नेपालको भूभाग हो, मा निर्माण हुने पावरहाउसमा भारतले आफ्नो सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्छ ? किनभने यो आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत भारतले आयात गर्छ र भारत सुरक्षा संवेदनशीलताको कारणले आफ्नै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न चाहन्छ । यसो भएमा नेपालको सार्वभौमिकतामा यहाँ पनि आँच आउने हुन्छ ।

अरुण ३ लगायतका बैदेशिक लगानीका आयोजनाहरु
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमको लगानीमा अरुण ३ आयोजना नेपालमा निर्माण हुनै लागेकोछ । के त्यसो भए सांसद अधिकारीको सिद्धान्त अनुसार भारतले यो आयोजनामा पनि आफ्नो सुरक्षाकर्मी परिचान गर्छ ?

भारतलाई यस्तो सुविधा दिएको अवस्थामा समानताको सिद्धान्तको आधारमा अन्य देशहरुलाई पनि आआफ्नै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न दिनुपर्ने हुन्छ र बिदेशी लगानी आकृष्ट गर्ने नाममा नेपाल त बिभिन्न देशहरुका सुरक्षाकर्मीहरु परिचालित भएर बैदेशिक सुरक्षाकर्मीहरुले चलखेल गर्ने देश हुन पुग्छ, यदि अधिकारी सिद्धान्त कार्यान्वयन भएमा !

सार्वभौमसत्ताको अक्षुण्णता
नेपालको क्षेत्रफल झण्डै १ लाख ४७ हजार २ सय वर्ग किलोमिटर छ । जसमध्ये सीमावीद बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार भारतले ६ सय वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी सीमा मिचेकोछ । कोशीमा ९० वर्ग किलोमिटर र गण्डकमा ५४ वर्ग किलोमिटर भारत अधिनस्थ छ । यसरी अहिल्यै झण्डै १ हजार वर्ग किलोमिटर नेपालको भूभागको सार्वभौमसत्तामा आँच आएको छ । यो क्रमलाई भंग नगरे जलश्रोतको द्विराष्ट्रिय दोहन र बिदेशी लगानी सुरक्षाको नाममा नेपालको सार्वभौमिकता खुम्चिंदै जानेछ ।

एकातिर नेपाललाई प्रकृतिको वरदानस्वरुप प्राप्त जलश्रोतको भारतको लागि दोहन गर्दै यसको क्षमता निख्रिंदै जान्छ भने संगै नेपालको सार्वभौमसत्तापनि खुम्चिंंदै जान्छ । यहि गति र मति रहे नेपालको जलश्रोतको सम्भाव्यता सकिंदासम्म सार्वभौम भूभागपनि थोरै मात्र बाँकी रहनेछ ।

अबको बाटो
यस सम्बन्धमा नेपालका नीतिनिर्माताहरु बेलैमा सचेत हुन वान्छनिय छ । तर भनाइको तात्पर्य जलश्रोतको दोहन नै गर्नु हुन्न वा अन्धराष्ट्रवाद अवलम्बन गरिनुपर्छ भन्ने हैन । आवश्यकता छ, मध्य मार्गको । नेपालको जलश्रोत नेपालको लागि दोहन गर्ने र सार्वभौमिकता पनि अक्षुण्ण राख्ने ।
Ratna Sansar Shrestha

२०७५ साउन २४ गते नागरिकमा प्रकाशित