नदी सम्बन्धी सन्धीहरुको पुनरावलोकन

करिब दुई महिना अघि आयोजित सम्मेलनमा एउटा भारतीय गैससले कोशी र गण्डक सन्धीहरुको पुनरावलोकन गरेर दुवै सन्धी समेट्ने एउटा व्यापक सन्धी गर्ने प्रस्ताव ग¥यो । यसरी एउटै व्यापक सन्धी गर्ने भए महाकाली सन्धी पनि समेटिनु पर्छ । कुनै सन्धी नगरिएको कर्णाली नदी भने यस सम्बन्धमा चोखो छ । नेपालबाट बगेर भारत जाने नदीहरु समेटेर व्यापक सन्धी गर्ने लक्ष्य भए कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदीहरु समेटेर व्यापक सन्धी गरिनु राम्रो हुन्छ (मेची अर्को सीमा नदी भएतापनि सानो हुनाले सन्धीहरुको भएको छैन) । तर यस विषयलाई हलुका ढंगबाट लिनु हुन्न ।

यस सन्दर्भमा के कुरा बिस्मृतिमा पार्नु हुन्न भने यी नदीहरु चीनमा उत्पत्ति भएर नेपाल हुंदै भारतमा गंगा नदीमा मिसिएर बंगलादेश पुग्छन् । त्यसैले यिनलाई कतिपयले बहुराष्ट्रिय नदी भन्छन् । नेपालको लागि चीन माथिल्लो तटीयराष्ट्र हो भने भारत र बंगलादेश तल्लोतटीय । त्यसैले यी चार देशहरु भएर बग्ने नदीहरुको सम्बन्धमा व्यापक सन्धी गर्ने हो भने नेपाल, बंगलादेश, चीन र भारतबीच चार पक्षिय सन्धी हुनुपर्छ ।

यस्ता नदी सम्बन्धी सिद्धान्तहरु
यस्ता नदी सम्बन्धमा मुख्यतया निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता र निरपेक्ष क्षेत्रिय अक्षुण्णता जस्ता दुई सिद्धान्त छन् । पहिलोको सिद्धान्तको प्रतिपादक संयुक्त राज्य अमेरिकाका तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता जडसन हार्मन हुनाले यसलाई हार्मन सिद्धान्त पनि भनिन्छ, जस अनुसार आफ्नो देश भित्र बग्ने नदीको पानी त्यो देशले आफ्नो आवश्यकता बमोजिम असीमितरुपमा उपभोग गर्न पाउंछ, तल्लोतटीय राष्ट्रको चिन्ता नगरिकन । चीन र भारत दुवैले यहि सिद्धान्त प्रयोग गर्छन । जस्तै चीनले ब्रम्हपुत्र नदीमा बाँधहरु बनाउंदैछ भने भारतले बंगलादेशलाई पानीबाट बंचित पारेर गंगा नदीको फरक्कामा बाँध बनाएको छ ।

निरपेक्ष क्षेत्रिय अक्षुण्णता सिद्धान्त लागू भएमा माथिल्लो तटीयराष्ट्रले तल्लो तटीयराष्ट्र भएर बग्ने नदीको प्राकृतिक बहावमा असर पर्ने गरेर कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन पाईन्न । यो सिद्धान्त केहि हदसम्म पाकिस्तान र भारत बीच सम्पन्न सिन्धु जल सन्धीमा अवलम्बन गरिकोछ । सिन्धु नदीको ६ मुख्य सहायक नदीहरु ब्यास, रवी, सतलज, सिन्धु, चेनव र झेलम मध्ये सतलज र सिन्धु चीनमा उत्पत्ति भएर भारतमा उत्पत्ति हुने अन्य ४ नदीहरुसंग मिसिंदै पाकिस्तान भएर अरब सागरमा समाहित हुन्छ । उक्त सन्धी अनुसार पूर्व तर्फका ब्यास, रवी र सतलजको नियन्त्रण भारतले गर्छ भने सिन्धु, चेनव र झेलम पाकिस्तानलाई दिइएकोछ । यसैले भारतमा बगेपनि सिन्धु, चेनव र झेलम नदीको पानी उपभोग भारतमा प्रतिबन्धित छ ।

बिद्यमान सन्धीहरु
नेपालले भारतसंग कोशी, गंडकी र महाकाली सन्धीहरु गरिसकेकोछ (कान्छो कोईरालापुत्र गिरिजा कोइराला सरकारले टनकपुर सन्धी गरेकोमा सन्धी हैन समझदारी भनेतापनि सर्वोच्च अदालते खारेज ग¥यो) । प्रत्येक पटक सन्धी भएपछि राष्ट्रघाती सन्धी गरियो भनेर ठूला आन्दोलनहरु भएकाछन् । अर्कोतर्फ यी सन्धीहरु आक्रोस थोपर्ने माध्यम पनि भएकाछन् । माओवादीले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा जानु अघि शेरबहादुर देउवा सरकारलाई बुझाएको ४० बुंदे मागपत्रमा कोशी, गंडकी र महाकाली सन्धीहरु खारेज गर्नुपर्ने प्रमुख थिए । तर यहि दलको नेतृत्वमा पटक पटक सरकार बनेपनि यी सन्धीहरु खारेज त के सुधार गर्न पनि अग्रसर भएनन्; पण्डित्याई गर्ने, व्ययवहारमा नउतार्ने आहान चरितार्थ गर्दै । यस सन्दर्भमा यी सन्धीहरुको संक्षिप्त विश्लेषण सान्दर्भिक हुन्छ (स्थानाभावको कारणले बिस्तृत विश्लेषण सम्भव छैन) ।

कोशी सन्धी
जेष्ठ कोईरालापुत्र मातृका कोईराला सरकारले १९५४ अप्रिल २५ तारिखमा दस्तखत गरेको कोशी सन्धीको प्रमुख लक्ष भारतको बिहारमा बाढी नियन्त्रण र सिंचाइ हो । यसकोलागि नेपाल–भारत सीमाना नजिकको हनुमाननगरबाट डेढ कोश उत्तरमा बाँध लगायतका संरचना निर्माण गरिएकाछन् । यो सन्धीका १८ धारा मध्ये धारा ४ बाहेक सबै उक्त संरचना निर्माणमा केन्द्रित छ । नेपालमा डुबान तथा बिस्थापन गरेर भारतमा बाढी नियन्त्रण र सिंचाइको व्यवस्था गर्ने यो सन्धी राष्ट्रघाती भएकोमा शंका छैन ।

धारा ४ ले नेपाल र भारतको पानीमाथि अधिकारको व्यवस्था गरेकोछ, जसको शब्दसंरचनाले कोशीको सबै पानीमा भारतको अधिकार निहित रहने र नेपालको पानीमाथिको अधिकार भारत मातहत छ भन्ने इंगित गर्छ । सायद यहि व्याख्या गरेर धरानबासीले पिउनको लागि चतराबाट कोशीको पानी लैजान खोज्दा अवरोध गरियो ।

तर सन् १९६६ मा, निरंकुश मानिएको स्वर्गिय राजा महेन्द्रको शासनकालमा, यो सन्धीमा संशोधन गरिएर सिंचाइ लगायत अन्य सबै प्रयोजनकोलागि नेपालले आफुलाई आवश्यक परिमाणमा पानी उपभोग गर्न पाउने र बाँकी रहने पानीमामात्र भारतको अधिकार हुने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्थाले स्पष्टरुपमा कोशी नदीमा नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता स्थापित गरेकोछ ।

अझ नेपालले समय समयमा आफ्नो आवश्यकता बमोजिम पानी उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था भएकोले भारतले बिद्यमान उपभोगको सिद्धान्त अनुसार पानीमाथि दावी गर्न मिल्दैन । अर्थात नेपालले वर्तमानमा उपभोग गरिराखेको भन्दा बढी पानी आगतमा उपभोग गर्न यहि व्यवस्थाले गर्दा मिल्छ र यसले कोशीमा नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता अझ सुदृढ ग¥यो ।

१९५४ मा सम्पन्न सन्धीमा अवधि तोकिएको थिएन, तर संशोधनमा १ सय ९९ वर्षको अवधि तोकियो । कतिपय विशेषज्ञ यसलाई राष्ट्रघात मान्छन् । तर यो व्यवस्थाले कोशी नदीमाथि नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता १ सय ९९ वर्षकोलागि सुनिश्चित ग¥यो, जुन यसको सुन्दर पक्ष हो । वर्तमान भारत र अहिलेको भारतीय नेतृत्वले यसरी कोशी नदीमाथि नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता स्थापित गर्न मान्ने अवस्था छैन ।

कोशी सन्धी खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरु बाटामा बच्चा राखेर नुहाईदिंदा फोहर भएको पानी फाल्दा बच्चा समेत फाल्नखोज्ने जस्ता छन् । कोशी नदीमा बिद्यमान भौतिक संरचनाहरुले नेपालको अत्यधिक अहित गर्छ । तर यी संरचनाको आयु ५० वर्षमात्र हो, जुन लगभग सकिई सक्यो । तर धारा ४(क) अर्को १ शताब्दी भन्दा बढी अवधि सम्म लागू रहन्छ ।


गंडक सन्धी
माइला कोईरालापुत्र वीपी कोईराला सरकारले पनि भारतमा बाढी नियन्त्रण र सिंचाइको लागि गंडकी नदीमा सुस्ता नजिकै बाँध लगायतका संरचना बनाउन दिन सन् १९५९ डिसेम्बर ४ मा गंडक सन्धीमा दस्तखत ग¥या । १२ वटा धाराहरु भएको यो सन्धीको धारा ९ बाहेकका सबै उक्त संरचना निर्माण सम्बन्धी छन् ।

यो सन्धी अन्तर्गत निर्मित सबै संरचनाले नेपालको अहित गर्छ । भारतमा बाढी नियन्त्रणमात्र नभएर सिंचाइको लागि पानी पनि भारतले लगभग एकलौटी गरेकोछ । तर १९६४ अप्रिलमा संशोधित धारा ९ ले भने गंडकी नदीको पानीमा नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता स्थापित गरेकोछ, सुख्खायाम ३ महिना (फेब्रुवरी देखि अप्रिल सम्म) यस नदीको जलाधार क्षेत्र बाहिर पानी लैजानमा लगाईएको प्रतिबन्ध बाहेक । सुख्खायाममा बाहेक नेपालले यो नदीको पानी यसको जलाधार क्षेत्र बाहिर समेत लगेर उपभोग गर्न सक्छ ।

यो सन्धीमा पनि नेपालले समय समयमा आफ्नो आवश्यकता बमोजिम पानी उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोले बिद्यमान उपभोगको सिद्धान्त अनुसार भारतको दावी पुग्दैन । अर्थात नेपालले वर्तमानमा उपभोग गरिराखेको भन्दा बढी पानी आगतमा गर्न मिल्छ । कालो बादलमा चांदीको घेरा हो यो ।

यो सन्धीमा अवधि तोकिएको छैन र यसैलाई देखाएर कतिपय बुद्धिजीवि यो सन्धीलाई राष्ट्रघाती ठान्छन् । तर अर्को परिवेशबाट हेर्दा सुख्खायाममा यो नदीको जलाधार क्षेत्र बाहिर पानी लैजानमा प्रतिबन्ध बाहेक नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता स्थापित गरेकोछ र अवधि नतोकिएकै कारणले नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता अनन्तकालसम्म कायम रहन्छ । कोशी सन्धीको सन्दर्भमा भनिए झै वर्तमान भारत र अहिलेको भारतीय नेतृत्वले यसरी गंडकी नदीमाथि नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता स्थापित गर्न मान्ने अवस्था छैन र त्यो पनि अनन्तकाल सम्म कायम रहने गरेर मान्नु असम्भवप्राय छ ।

तसर्थ गंडकी नदीमा बिद्यमान भौतिक संरचना राष्ट्रघाती भएतापनि यो नदीमाथि नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता अनन्तकालसम्म कायम रहनु निश्चय नै नेपालको हितमा छ ।

महाकाली सन्धी
सुगौली सन्धी बमोजिम नेपालले “काली नदीको पश्चिमी भू–भागको (मात्र) सम्पूर्ण अधिकार परित्याग” गरेकोले यो नदीमाथि नेपालको आधिपत्य कायम राखेकोमा यो सन्धीले महाकाली नदीलाई सीमानदी घोषणा गरेकोले नेपालले अधिकार गुमायो । सीमानदी मानिएकै आधारमा यो सन्धीको धारा ३ ले पानीमाथि नेपाल र भारत बराबर हक कायम गरेकोछ; समानतापूर्ण हक, समतापूर्ण हैन । जुन सकारात्मक हो । तर “बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको हकमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरेर” भन्ने प्रतिबंधात्मक वाक्यांश थपिएकोेले भारतले यो सन्धी सम्पन्न हुनु अघि अवैधानिकरुपमा उपभोग गरिराखेको ९३% पानी कटाउंदा नेपालको हक ३.५% मा सीमित हुने अवस्था बन्यो । यस पृष्ठभूमिमा नेपालको संसदले देहाय बमोजिम ४ बुंदे संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको स्मरणिय छः

* विस्थापित लागतको आधारमा उर्जाको मूल्य निर्धारण गर्ने;
* महाकाली नदी आयोग गठन गर्ने;
* पंचेश्वर आयोजनाबाट उत्पादन हुने पानी बराबर बाँडफाँट गर्ने; र
* महाकाली नदीको हैसियत किटान गर्ने ।

व्यापक सन्धी
सबै सन्धीहरु समेटेर व्यापक सन्धी गर्ने हो भने नेपालको संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लिखित बुंदाहरु पहिले महाकाली संधीमा समेटेरमात्र व्यापक संधीमा समावेश गर्नुपर्छ । साथै कोशी संधीमा निहित निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुतालाई यथावत राखेर कर्णाली नदीमाथि पनि नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता कायम गरिनुपर्छ भने गंडक संधीले सीमित पार्न खोजेको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुतामाथिको प्रतिबन्ध हटाईनुपर्छ ।

यस्तो व्यापक सन्धी गर्दा नेपालको जलयातायातको हक स्थापित गरिनुपर्छ ताकि नेपालले नदी प्रणालीबाट भारत तथा बंगलादेश हुंदै बंगालको खाडी सम्म जलयातायात संचालन गर्न सकोस् । यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ, एउटा भूपरिवेष्ठित देशलाई ।

सन्धी गरेर नदी बाँडफाँट गर्ने भन्ने सोच कतिपयले राखेकाछन् । नेपालको मौसम प्रणालीमा आधारित जलचक्रले गर्दा नदी बाँडफाँट गरिए ४ महिना वर्षातमा बाढी र बाँकी ८ महिना सुख्खायाममा खडेरीकोमात्र बाँडफाँट हुन्छ । सन्धीको लक्ष्य जलश्रोतको दोहन गर्दा हुने लाभ र लागत बाँडफाँट गर्ने हुनुपर्छ ।
Ratna Sansar Shrestha

२०७४ साल पुस ३० गतेको नागरिकमा प्रकाशित