Saturday, July 12, 2014

My "unpublished" letter to editor re Arun III and Supreme Court

२०७१ आषाढ १९

प्रिय सम्पादक
हिमाल खबरपत्रिका

हिमाल खबरपत्रिकाको ११–१७ ज्येष्ठ २०७१ अंकमा “संकटग्रस्त न्यायपालिका सुधारको मार्गचित्र” शिर्षकमा भरतराज उप्रेतीले समस्याको श्रोत पहिल्याउंदै के कसरी न्यायपालिकाको सुधार गर्न सकिन्छ भनेर लेखेको लेख प्रकाशित भएको थियो, जुन समसामयिक एवम् सराहनिय छ । न्यायपालिकामा केहि बिसंगति बिकृति देखिएको अवश्य पनि हो र सुधार अपरिहार्य छ ।

तर उनले “क्षेत्राधिकार प्रयोगमा त्रुटि” उपशिर्षकमा “एक जना न्यायाधीशको इजलासले अन्य मुलुकका सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हेर्ने गर्दैनन्” भन्दै “एकल न्यायाधीशको अन्तरिम आदेशकै कारण सरकारी स्वामित्वको करीब ४५० मेघावाट क्षमताको अरुण तेश्रो जलबिद्युत योजना तहसनहस भयो” भनेकाछन्, जुन सत्यबाट धेरै टाढा छ ।

हुन त विश्व बैंकले २०५२ साल भदौ तिर लगानि गर्ने अनिच्छा देखाए पछि २०१ मेगावाट क्षमताको (निजले भने झैं ४५० “मेघावाट” क्षमताको होइन) अरुण तेश्रो तुहिएको सांचो हो । तर निजले भने झैं सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले “तहसनहस” भएको कपापि होइन ।

उक्त “योजना” सम्बन्धमा “उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्य तथ्याङ्क र विवरणहरू विपक्षीहरूबाट मगाई बुझी निक्र्यौल गरी पाऊँ” भन्ने रिट निवेदन (सम्वत् २०५० सालको रिट नं. – ३०४९) परेकोमा माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान र माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजलासबाट प्रचलित कानूनको रित बमोजम जानकारी दिने आशयको फैसला भएको थियो (नेकाप अंक ४, भाग ३६, नेपाल कानुन पत्रिका, २०५१ मा प्रकाशित) र उक्त रिट निवेदनको सन्दर्भमा कुनै पनि अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिन्न । यहि मुद्दामा निज आफैले पनि नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट कानून व्यवसायी भै बहस गरेको र अरुण तेश्रो सम्बन्धमा अन्य कुनै मुद्दा परेको वा फैसला भएको देखिन्न । यस्तोमा सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि अन्तरिम आदेश नदिएको र यस्तो जारी नभएको अन्तरिम आदेशले अरुण तेश्रो योजना तहसनहस भयो भन्नु उहांलाई सुहाउने कुरा होइन । आफै सर्वोच्च अदालतको पटक पटक अस्थायी न्यायाधीश भैसकेका व्यक्तिले यसरी आधारहिन तरीकाले सर्वोच्च अदालत प्रति जनमानसमा अनास्था सिर्जित हुने काम गर्नु शोभनिय छैन ।

यस पंक्तिकारले यस तर्फ निजको ध्यान आकर्षित गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतले यो लगायत अन्य कुनै मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको र सोहि कारणले अरुण तेश्रो तहस नहस भएको वा मेरो भनाई अन्य कुनै प्रकारले खण्डन गर्न नसकी सक्छौ भने अदालतको अवहेलनामा निवेदन गर्न सक्छौ भन्ने उत्तर दिएका छन् ।

हिमाल खबरपत्रिका जस्तो एउटा प्रतिष्ठित संचार माध्यमले सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठामा आँच आउने यस्तो आधारहीन कुरा प्रकाशित गर्नु उक्त खबरपत्रिका कै पनि प्रतिष्ठामा आघात पु¥याउनु हो ।

भवदीय


रत्न संसार श्रेष्ठ
काठमाडौं

1 comment: