Monday, June 30, 2014

पहिचानमा आधारित बिखण्डनकारी संघियता

मुख्यतया राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धमा सहमति नभएर पटक पटक अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर बढाइएको कार्यकाल समेत सकिएर पहिलो संबिधानसभा बिघटन भयोे र दोश्रो निर्वाचन सम्पन्न भएर पहिलो बैठक बसेको पनि ५ महिना बढी भै सकेकोछ । २०७१ साल माघ ८ गते (एक वर्ष) भित्र नयां संबिधान दिने बाचा गरिएतापनि अहिले सम्म पनि संघियता सम्बन्धमा सहमति हुन सकेको छैन ।

पहिचानको राजनीति
मुख्यतया लिम्बु, किरात, शेर्पा, तामाङ, तमु, मगर र नेवार सम्प्रदायहरुका पहिचानको आधारमा ७ प्रान्तहरु निर्माण गर्ने चर्चा व्यापक छ । सन् २०११ को जनगणना अनुसार नेपालमा १२५ भन्दा बढी जात–जाती, नश्ल, संस्कृति, भाषाभाषी, धार्मिक आदि सम्प्रदायहरु छन् र चर्चा भए अनुसारका प्रान्तहरु निर्माण भएमा १०० भन्दा बढी सम्प्रदायको पहिचान फेरि पनि उपेक्षित हुनेछ । हुन त पूर्व प्रम बाबुराम भट्टराईले राउते, चेपाङ आदिलाई पनि राज्य पुनःसंरचनामा पहिचानको आधारमा छुट्टै प्रान्त दिने बचन दिइसकेका छन् । यसबाट के पनि प्रश्न उठ्छ भने जो जस्ले माग्यो त्यो सम्प्रदायको पहिचानको आधारमा नयां प्रान्त बनाउंदै जाने हो ? नेपाल जस्तो सानो मुलुक थेग्न सक्ने गरेर कति प्रान्तमा बिभाजित गर्न मिल्छ भन्ने पनि प्रश्न अवश्य पनि उठ्ने छ । यस्तो लाग्छ कि २ सय ५० वर्ष पहिले नेपाल एकिकरण पूर्वको स्थितिमा यो देशलाई पु¥याउन प्रयास हुंदैछ ।

७ सम्प्रदायलाई मात्र पहिचानको आधारमा प्रान्त निर्माण गरेर पहिचानमा आधारित गरेर राज्य पुनःसंरचना गरिएको दाबी गर्न पक्कै पनि मिल्दैन । केहि सम्प्रदायको पहिचानको आधारमा संघियता कार्यान्वयन गरेर पहिचान सहितको संघियता बन्दैन र यस्तो संघियताले द्वन्द्व, बिखण्डन, बिघटन मात्रै निम्त्याउने छ । नारा पहिचानको लगाउने, तर एक सय भन्दा बढी सम्प्रदायको पहिचानलाई उपेक्षा गरेर पहिचान सहितको संघियता कसरी निमार्ण हुन्छ भन्ने प्रश्नको तर्कसंगत उत्तर पहिचानको नारा लगाउनेले दिएको देखिंदैन ।

छुट्टै नेवा राज्य दिइए पनि नेवार समुदाय भित्रै पनि छुट्टाछुट्टै नश्ल, धर्म, संस्कृति आदि छन् । के नेवार सम्प्रदाय भित्रका यस्ता छुट्टाछुट्टै नश्ल, धर्म, संस्कृतिलाई पनि पहिचानको आधारमा अलग राज्य निर्माण सम्भव छ ? कदापि छैन ।

जिल्ला अंचल आदि नामकरण र संघियता
हुन त ७५ जिल्ला, १४ अंचल तथा ५ विकास क्षेत्र बनाउन मिल्छ भने एक सय भन्दा बढी प्रान्त बनाउन मिल्दैन भन्ने कहिं कतै छैन भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ । तर एउटा महत्वपूर्ण कुरा बिस्मृतिमा पार्न हुन्न — राज्य पुनःसंरचना गरेर छुट्टा छुट्टै प्रान्त निर्माण गर्नु भनेको केहि संख्यामा जिल्ला, अंचल वा विकास क्षेत्र नामाकरण गरे जस्तो मात्र होइन; विशेष गरेर स्वायत्त र अझ आत्म–निर्णयको अधिकार सम्पन्न प्रान्त निर्माणको सन्दर्भमा । जिल्ला, अंचल वा विकास क्षेत्र नामाकरण भनेको प्रशासकिय दृष्टिकोणबाट मात्र गरिएको हुन्छ भने स्वायत्त र आत्म–निर्णयको अधिकार सम्पन्न प्रान्त नैं बने पछि त्यसको सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक आयामहरु धेरै हुन्छन्, जुन नेपालले थेग्न नसक्ने किसिमका हुन्छन् ।

एक पटक पूर्व प्रम पुष्पकमल दहालले संयुक्त राज्य अमेरिकामा ५० राज्य छन् भने नेपालमा पनि त्यत्तिकै संख्यामा प्रान्तहरु बनाउन सकिन्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरिएका समाचार सार्वजनिक भएको थियो । सम्झन के जरुरी छ भने त्यो देश यति ठूलो छ कि त्यसको पश्चिमि राज्यमा दिउंसो १ बज्दा पूर्वी राज्यमा साँझ ७ बजीसकेको हुन्छ । तर नेपालको मेची र महाकालीमा समयको फरक आधा घण्टा पनि छैन । जहांकि काठमाडौंबाट बैंकक पुग्न बिमानबाटै ३ घण्टा लाग्छ तर समय फरक १ घण्टा भन्दा अलिकति मात्र बढी छ । एक थान पूरै कपडा भएमा धेरैलाई लुगा सिउन पुग्छ, तर एक गज मात्र कपडा भएकोले सयौंलाई लुगा लगाइदिने भन्दा धेरैले नांगै बस्न पर्ने हुन्छ ।

भारतमा हालै तेलगाना नामको नयां प्रान्त निर्माण भएको छ, जुन उनान्तीसौं प्रान्त हो । नेपालमा पनि यसरी नैं आवश्यकता अनुसार थप प्रान्तहरु निर्माण गर्दै जान सकिन्छ भन्नेहरुको पनि कमि छैन । नवनिर्मित भारतिय प्रान्तको क्षेत्रफल झण्डै १ लाख १४ हजार वर्ग किलोमिटर छ, जब कि पूरा नेपालको क्षेत्रफल नैं अंदाजि १ लाख ४८ हजार वर्ग किलोमिटर मात्र छ ।

यहि सन्दर्भमा बिबेचना गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकामा ५०, रुसमा ८० भन्दा बढी, चीनमा २० भन्दा धेरै र भारतमा २९ वटा प्रान्त र ७ वटा केन्द्र शासित प्रदेशहरु हुनाले नेपालमा १४ प्रान्त बनाए फरक पर्दैन भन्दछन् । तर रुसको क्षेत्रफल १ करोड ७० लाख वर्ग किलोमिटर छ र एक प्रान्तमा औसत २ लाख वर्ग किलोमिटर पर्न आउंछ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्षेत्रफल ९६ लाख वर्ग किलोमिटर भएकोमा एक प्रान्तमा औसत १ लाख ९२ हजार वर्ग किलोमिटर पर्छ । त्यस्तै चीनको कूल क्षेत्रफल झण्डै ९६ लाख वर्ग किलोमिटर छ र एक प्रान्तमा औसत ४ लाख ३६ हजार वर्ग किलोमिटर पर्छ भने कूल क्षेत्रफल झण्डै ३३ लाख वर्ग किमि भएको भारतमासमेत गरेर एक प्रान्त÷प्रदेशमा औसत ९१ हजार वर्ग किमि पर्दछ ।

जनसंख्या र राज्य पुनःसंरचना
जनसंख्याको हिसाबले बिश्लेषण गर्दा पनि नेपाल निकै धेरै सानो हुनाले नेका र एमालेले भने झैं ५÷७ प्रान्तमा बिभक्त गर्ने सम्भावना पनि देखिंदैन । किनभने ५ प्रान्त निर्माण गरे पनि १ प्रान्तको औसत जनसंख्या ५३ लाख हुन्छ र १२ प्रान्त निर्माण गरेमा २२ लाख मात्र हुन्छ । जबकि भारतको १ प्रान्त÷प्रदेशको औसत जनसंख्या ३ करोड ३३ लाख छ ।

अर्को तिर १ लाख १२ हजार जनसंख्या भएको शेर्पाहरुको लागि पनि छुट्टै प्रान्त निर्माणको गर्ने भनिएको छ, तर ३० लाख जनसंख्या भएको मैथिलि समुदायको लागि छुट्टै प्रान्तको सोच छैन । जुन सन्तुलनहिनताको पराकाष्ठा हो भने मैथिलि समुदायको लागि छुट्टै प्रान्तका मांग गरेर धरना बसेका माथि बम बिस्फोटन गराइएकोले नेपाली नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउने अवस्था आयो ।

अझ मांग गरिए झैं तथाकथित तराइ–मधेश भन्ने एउटै प्रान्त बनेमा १ करोड ३३ लाख भन्दा बढी जनसंख्याको लागि एउटा प्रान्त बन्ने र प्रान्तहरुको जनसंख्याको हिसाबबाट पनि धेरै असन्तुलित हुने देखिन्छ, जसले अत्यधिक बिसंगति र बिकृति सृजना अवश्य पनि गर्नेछ ।

सीमान्तकृत, बहिस्करण, उत्पिडनको समस्या सम्बोधन
सीमान्तकृत, बहिस्करण, उत्पिडनको समस्या सम्बोधन गर्नै पनि पहिचानमा आधारित गरेर राज्य पुनःसंरचनाको आवश्यकता दर्शाइएको छ । यस्तै हो भने छुट्टै प्रान्त पाउने ७ सम्प्रदाय बाहेक अन्य धेरै सम्प्रदायहरु प्नि सीमान्तकृत, बहिस्करण, उत्पिडनको समस्याग्रस्त भएकाले सीमान्तकृत, बहिस्कृत, उत्पिडित सबै सम्प्रदायहरुकोलागि छुट्टाछुट्टै प्रान्त निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ, जुन कदापि सम्भव हुन्न ।

सीमान्तकृत, बहिस्करण, उत्पिडनमा परेका सम्प्रदायका महिलाहरु झन दोहरै सीमान्तकृत, बहिस्करण, उत्पिडनमा परेकाछन् । यसै पनि १ करोड ३६ लाख महिलाहरु सीमान्तिकृत, बहिस्करण, उत्पिडन पिडित छन् । त्यसो भए महिलाहरुको पहिचानको आधारमा छुट्टै प्रान्त बनाउन पर्ने हुन्छ, जुन कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन, सृष्टि नैं रोकिने हुनाले । महिलाहरुको पहिचानको आधारमा छुट्टै प्रान्त निर्माण गरेर १ करोड ३६ लाख महिलाहरुलाई त्यस प्रान्तमा बसोबास गराएर समस्या समाधान गर्न खोज्नु हास्यास्पद मात्र हुन्छ । तर महिलाको सम्बन्धमा सीमान्तकृत, बहिस्करण, उत्पिडन आदि समस्यामा परेको भनिए पनि छुट्टै प्रान्त खडा गर्ने प्रस्ताव नआएको सराहनिय छ । तसर्थ सीमान्तकृत, बहिस्करण, उत्पिडन आदि समस्याको सम्बोधन नेपाललाई बिखण्डन नगरेरै गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । द्वन्द्व, बिखण्डन निम्त्याएर होइन ।

अर्कोतिर अहिले एकात्मक पद्धति हुनाले प्रान्तिकरण गर्न आवश्यक छ भनिएको छ । तर राज्य पुनःसंरचना पछि पनि प्रत्येक प्रान्त एकात्मक नैं हुने हुनाले एकात्मकताको समस्याको निदान यो तरिकाबाट हुंदैन ।

छुट्टै प्रान्त बनाइएमा तराईको दुर्भाग्य हुने
अधिकांश तराइ समथर भूमि हुनाले व्याबसायिक खेती गर्न (वार्षिक ३÷४ बाली लगाउन) र उद्योग स्थापना गर्न प्रचुर मात्रामा जमिन उपलब्ध छ । तर तराईमा बिजुली उत्पादन गर्ने सम्भाव्यता छैन र सुख्खायाममा सिंचाइ गर्न पानी संचय गर्न आवश्यक उपत्यका, खोंचहरुको पनि अभाव छ । यस्तोमा तराईलाई पहाडी भूभागसंग कुनै पनि तरीकाबाट बिच्छेद गरिएमा पानी र बिजुलीको अभावमा तराई अझ धेरै पिछडिने छ । किनभने माथि भनिए झैं प्रान्तको निर्माण गर्ने भनेको नगरपालिका, गाउं, जिल्ला, आदि छुट्टयाए जस्तो होइन । स्वायत्त र अझ आत्म–निर्णय सहितका प्रान्त बन्ने हुनाले एउटा प्रान्तले दुष्प्रभाव ब्यहोरेर अर्को प्रान्तलाई किन मद्दत गर्ने भन्ने सवालहरु खडा हुनेछन्, जसको दृष्टान्त पाकिस्तान, भारत लगायतका देशहरुमा देखिइसकेको छ ।
तसर्थ तथाकथित “एक मधेश एक प्रदेश” नाममा तराइ मात्रै एक वा एक भन्दा बढी प्रान्त बनाइएमा तराईका बासिन्दालाई नैं दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

सम्प्रदाय विशेषलाई अग्राधिकार
जुन सम्प्रदायको नाममा प्रान्त बनाइने छ त्यो सम्प्रदायले जनजीवनमा अग्राधिकार पाउने चर्चा छ । अर्थात प्रत्येक प्रान्तमा एउटा सम्प्रदाय विशेषले अग्राधिकार पाउने र अन्यलाई सीमित अधिकार मात्र हुने देखिन्छ । यसको सोझो अर्थ हुन्छ नेपाल भित्रै प्रान्त विषेशमा अल्पसंख्यकले अग्राधिकार पाउने छ र बहुसंख्यक बासिन्दा दोश्रो दर्जाका नेपाली नागरिक ठहरिनेछन् । यस्तो कुरा कसैैलाई पनि पाच्य हुन सक्दैन ।

बहुसंख्यक माथि अल्पसख्यकको शासन
साथै विषेश अधिकार अन्तर्गत प्रान्त विषेशमा निश्चित सम्प्रदायले मात्र शासकीय संयन्त्रमा प्रवेश पाउने कुरा पनि आएकोछ । लोकतान्त्रिक हिसाबमा निश्चित सम्प्रदायको बहुमत रहेको अवस्थामा शासनमा यिनको हालीमुहाली हुनु स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, उदाहरणार्थ, काठमाडौं उपत्यकामा ४५ प्रतिशत मात्र नेवारहरु रहेको भनिएकोले काठमाडौं उपत्यकालाई नेवा राज्य बनाईएको अवस्थामा शासकीय संयन्त्रमा यिनको मात्र हालीमुहाली हुंदा बहुमत माथि अल्पमतले शासन गर्ने अवस्था आउंछ । अझ मांग भए जस्तै काठमाडौं उपत्यका लगायत १२ जिल्लालाई नेवा राज्य मानिएमा अझ कम संख्याको सम्प्रदायले बहुसंख्यकमाथि शासन गर्ने अवस्था आउन सक्छ । यो पंक्तिकार आफै नेवार भएतापनि यस्तो परिपाटी स्वीकार्य छैन । साथै नेवा राज्य बनाउन लागिएको भूभाग बाहिर पनि प्रशस्त नेवारहरुको बसोबास भएको र ती नेवारहरु माथि अन्य प्रान्तमा अल्पसंख्यकले शासन गर्ने सोच पनि अधिनायकबादी सोच हो । यो कुरा नेवारहरुको सन्दर्भमा मात्र लागू हुंदैन, एक सय भन्दा बढी सम्प्रदायहरु प्नि अल्पसंख्यकद्वारा शासित हुनेछ । यो सोचको आधारमा पहिचान सहितको संघियता कार्यान्वयन गरिएमा बितृष्णा व्याप्त हुनेछ र द्वन्द्वमा अभिबृद्धि हुने जोखिम नेपालले उठाउनु पर्नेछ ।

समग्रमा हरेक प्रान्तका बहुसंख्यक जनता दोश्रो दर्जाको नागरिक हुने र अल्पसंख्यकले बहुसंख्यक जनता माथि शासन गर्ने अवधारणा कुनै पनि हालतमा सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन ।

राष्ट्रिय हितको लागि राज्य पुनःसंरचना
हुन त कतिपय देशका एक प्रान्त भन्दा पनि नेपाल सानो हुनाले यसलाई प्रान्तिकरण गरिरहन आवश्यक छैन । तर एकात्मकताले गर्दा भने जलश्रोतको राष्ट्रिय हितमा अत्यधिक दोहन हुन सकेको छैन । नेपालमा कोशी, गण्डकी र कर्णाली मुख्य ३ नदी प्रणाली हुनाले यी ३ नदीको राष्ट्रिय हितमा अत्यधिक दोहन गर्नको लागि यी ३ नदीहरुमा आधारमा प्रान्तहरु निर्माण गरिएमा जलश्रोतको राष्ट्रिय हितमा अत्यधिक दोहन गर्नसकिन्छ ।
एउटा नदीको तल्लो तटीय क्षेत्र र माथिल्लो तटीय क्षेत्र छुट्टाछुट्टै प्रान्तमा पर्दा छिमेकी देशहरुले भोगेको समस्या नेपालमा पनि आइपर्ने हुनाले यी नदीहरु एउटै प्रान्तमा पर्ने गरेर नक्सामा अंकित गरिए झैं ३ वटा मात्र प्रान्त निर्माण गरिनु नेपालको अधिकतम राष्ट्रिय हितमा हुनेछ ।

२०७१ आषाढ १६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित

No comments: