“राजतन्त्र पुनःस्थापना दिवस” (फाल्गुण ७) भव्यताका साथ मनाइंदै !

नेपाली जनताले ज्यान फालेर क्रान्ती गरेर जहानिया राणाशाही हटाएर स्वर्गिय राजा त्रिभुवनलाई देश फर्काए अनि उनले २००७ फाल्गुण ७ गते जनताबाट निर्वाचित बिधानसभाबाट गणतान्त्रिक राज्य दिने घोषणा गरे । तर जनताले न बिधानसभा पाए, न त गणतन्त्र नैं । बरु आफुलाई मनपर्नेहरुलाई एक पछि अर्को प्रधानमन्त्री बनाइबसे । यिनको मृत्यु पछि यिनका छोरा नैं राजा बनेकोले राजतन्त्र पनि जहानिया शासन नैं बन्यो÷थियो ।

स्वर्गिय राजा महेन्द्रले पनि आफ्नै बाबुलाई पछ्याए । धेरै सत्याग्रह आदि पछि चुनाव गराए, तर बिधानसभाको होइन, संसदको । त्यो पनि आफैले संबिधान जारी गरेर जसमा धारा ५५ थियो, जस अन्तर्गत उनलाई प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार थियो । नभन्दै २०१७ साल पौष १ गते संसदमा दुइ तिहाइ भन्दा बढी प्रतिनिधि भएको नेपाली कांग्रेसको सरकार धारा ५५ अन्तर्गत नैं बर्खास्त गरे ।

त्यस पछि लादे पंचायती नामको प्रजातन्त्र जसमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रमुख आफै भएको हुनाले कुनै पनि अधिनायबाद भन्दा कम थिएन । राजनैतिक दलहरुलाई प्रतिबन्धित नैं गरे ।

बीरेन्द्र राजा बने पछि पंचायती चुनावमा पनि गाउं फर्कको ग्रहण लगाइयो, जसले गर्दा उनले नचाहेका व्यक्तिले चुनिने मौका सम्म पनि पाएनन् ।

२०३६ सालमा जनमत संग्रह घोषणा गरे तर धांधली गरेरै “सुधारिएको” पंचायतलाई जिताइयो । जसबाट जनता सार्वभौम बन्ने आंकाक्षामा अर्को अवरोध लगाए ।

२०४६।४७ सालको आन्दोलन पछि उनले जनतालाई सार्वभौम घोषणा गरे, तर आफूमा निहित “शाही सर्वाधिकार” प्रयोग गरेर । जसको अर्थ हो कुनै व्यक्ति सर्बोच्च घोषणा गरिन्छ अर्को व्यक्तिको तजबिजमा । यहि व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेर तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले संबैधानिक व्यवस्थालाई नैं तोड मरोड गरेर आफै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बने, २०१७ पौष १ गते महेन्द्रको कदम पछ्याउंदै । जसको फलस्वरुप अन्ततः नेपाली जनताले राजतन्त्र नैं उन्मुलन गरे ।

यस्तो परिवेशमा राणाहरुले खोपामा राखेको राजतन्त्रलाई २००७ साल फाल्गुण ७ गते पुनःस्थापना गरिएको हो । त्यसकारण राजतन्त्र उन्मुलन भैसकेको अवस्थामा पनि यो दिनलाई भव्यताका साथ मनाउनु आश्चर्यजनक छ र बिदा दिनु पनि बिदाको दुरुपयोग हो ।

Indian ambassador's assurance?

Indian ambassador Ranjit Rae has in his much "acclaimed" interview published in today's Kathmandu Post said that "India had no intention of micro-managing Nepali institutions". Much appreciated that he has clarified.

However, this statement is very pregnant with hidden meanings. Does it mean that instead of micro-managing, there is plan to "macro-manage"? Does the statement preclude micro managing of institutions but intend to continue managing (harnessing) Nepal's natural resources to the benefit of India?

The patriotic people of Nepal would appreciate if you could clarify these too.