स्वच्छ पानी र जलबिद्युत

यहि बैशाख ४ गते आयोजित एक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा उर्जा मन्त्रीले ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा मात्र गरेनन्, निर्माण गरिने ४ हजार ८ सय ५० मेगावाट जडित क्षमताका विभिन्न जलाशययुक्त आयोजनाहरुको सूची (पश्चिम सेती ७ सय ५०, बुढी गण्डकी १२ सय, नलसिंहगाड ४ सय १०, उत्तरगंगा ३ सय, दूधकोशी ३ सय, सुनकोशी तेश्रो १२ सय, सुनकोशी दाश्रो ५ सय ५० र तनहुँ १ सय ४० मेगावाट) नैं प्रस्तुत गरेकाछन् । २०६४ सालमा गिरिजा कोइराला सरकारले १० वर्षभित्र ५ हजार, २०६५ सालमा पुष्पकमल दहाल सरकारले १० वर्षमा १० हजार र २०६६ सालमा माधव नेपाल सरकारले २० वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर २०६४ सालबाट १० वर्ष यो सालमा र २०६५ सालबाट १० वर्ष अर्को साल पुग्छ, तर ५/१०/२५ हजार मेगावाट त के १ हजार मेगावाट पनि प्रणालीमा थपिएका छैनन् । यी सबै सपनाको खेती मात्र भए ।

तर लोडसेडिंग अन्त्य गरेर जस कमाएका वर्तमान उर्जामन्त्रीको महत्वाकांक्षालाई भने अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । त्यसैले प्रस्तुत लेखमा यो महत्वाकांक्षा पूरा हुने उच्च सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर स्वच्छ पानीको आवश्यकता र परिपूर्तिको परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषण गरिएकोछ ।

नदी प्रवाही आयोजना
नेपालमा हाल भएका ९ सय मेगावाट जति आयोजनामध्ये ६० मेगावाटको कुलेखानी प्रथम बाहेक बांकी सबै नदी प्रवाही हुन; ४ महिना वर्षातको मौसममा नदीमा धेरै पानी बग्दा जडित क्षमता बराबर बिजुली उत्पादन हुने र ८ महिना सुख्खायाममा कम (कतिपय समयमा एकतिहाई मात्र) उत्पादन हुने । यस्ता आयोजनाको क्षमता निर्धारण गर्दा उपलब्ध हुने पानीको परिमाण र माथिबाट तल झर्ने उचाईको आधारमा गरिन्छ । साथै आयोजनाको पानी मोड्न बनाईने बाँधको तल्लो तटीय इलाकामा सिंचाइको लागि के कति पानी उपभोग भईरहेकोछ भन्ने आंकलन गरेर सो परिमाण कटाएर बिजुली उत्पादन गर्न उपलब्ध हुनसक्ने पानीको परिमाणको आधारमा क्षमता निर्धारण गरिन्छ ।

यो भनेको बिद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपारीकन जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्नु हो, जुन सह्रानिय छ । नत्र सिंचाइको लागि पानी उपलब्ध नभएको अवस्थामा स्थानीय किसान र आयोजनाबीच अनावश्यक द्वन्द्व श्रृजना हुन्छ ।

स्वच्छ पानीको महत्व प्रतिबिम्बित जलश्रोत ऐन
अझ जलश्रोत ऐनको दफा ७ ले पानीको उपयोगको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दा पिउन, सिंचाइकोलागि र पशुपालन तथा मत्स्यपालनकोलागि पानीलाई जलबिद्युतभन्दा अगाडि प्राथमिकतामा राखेकोछ । यस सम्बन्धमा स्मरणिय छ कि सिंचाइ आदिको लागि स्वच्छ पानीको विकल्प छैन भने उर्जा उत्पादनकोलागि धेरै श्रोतहरु छन् ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने मानिस अंध्यारोमा बाँच्न सक्छ, तर पानी नपिईकन र खाना नखाईकन बाँच्न सक्दैनन्; खाद्यान्न लगातका खाद्य पदार्थ पानी बिना उत्पादन हुंदैन । त्यसैले पनि जलश्रोत ऐनमा यसरी प्राथमिकिकरण गरिएको बुझ्न कठिन छैन ।

बिद्युत ऐन, नियम
बिद्युत ऐनको दफा ४ मा जलबिद्युत उत्पादन गर्न अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था छ भने विद्युत नियमावलीको नियम २० ले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तीलाई अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम कामको लागि सो अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिमाणसम्मको जलश्रोत उपयोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएकोछ र यो पानीको परिमाण घट्ने गरेर सिंचाइआदिको लागि पानी उपभोग हुने उपयोग निषिद्ध हुनजान्छ । अर्थात जलश्रोत ऐनले पिउन, सिंचाइकोलागि र पशुपालन तथा मत्स्यपालनकोलागि पानीलाई प्राथमिकतामा जलबिद्युत भन्दा अगाडि राखे पनि अनुमतिपत्र जारी गरिइसकेपछि उक्त अनुमतिपत्रले अग्राधिकार पाउंछ र सिंचाइ आदिको लागि समेत पानी झिक्न पाईन्न ।

थप/नयाँ जमिनमा सिंचाइ
माथि उल्लिखित सूत्रको आधारमा आयोजनाकोलागि अनुमतिपत्रमा पानीको परिमाण प्रत्याभूति गरिईसकेपछि त्यस भेगका किसानले आयोजनालाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेर थप नयाँ जमिनमा वा वर्तमानमा उपयोग गरेको परिमाण भन्दा बढी पानी उपभोग गर्ने गरेर सिंचाइ गर्न पाउंदैन । अर्कोतिर जनसंख्या बृद्धिसंगै कृषि उपजको माँग बढेर जमिनमा सघन सिंचाई गरेर बहुबाली लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर जलबिद्युत आयोजना निर्माण पश्चात यो कुरा सम्भव हुन्न, कानूनी व्यवस्थाकै कारणले ।

बिज्ञान र प्रविधि
सामान्यतः पानी अग्लोबाट होचोतिर बग्छ । तर बिजुली उपयोग गरेर अग्लोमा पनि पानी पु¥याउन सकिने हुनाले बिजुली उपलब्ध हुने ठाउंमा थप सिंचाइ गर्ने बाटो खुल्छ । तर अनुमतिपत्रमा परिमाण तोकिएपछि नयाँ प्रविधि अपनाएर पनि थप सिंचाइ निषिद्ध हुनजान्छ ।

यस्तै बिज्ञानले पानीलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर हाइड्रोजन र अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिने बनाईसक्यो; अक्सिजन बिरामीको लागि चाहिन्छ नैं, हाइड्रोजन उर्जाकोरुपमा उपयोग हुन थालिसक्यो । हाइड्रोजनको भण्डारण र ढुवानी लागत महँगो भएकोले तत्काल नेपालमा या सम्भव छैन, तर प्रविधि विकाससंगै लागत घटेपछि सुलभ तथा सम्भव हुनेछ । तथापि यो कामको लागि पनि अनुमतिपत्रमा तोकिएको पानीको परिमाण घट्ने गरेर पानी उपयोग गर्न सकिन्न ।

अनुमतिपत्र
त्यसैले अनुमतिपत्र दिंदा नैं निकट भविष्यमा सिंचाइ लगायतका उपयोगकोलागि उपभोग्य उपयोगको लागि आवश्यक हुने पानीको परिमाण निर्धारण गरेर यस्तोको लागि व्यवस्था गरेर (कटाएर) बाँकी पानी मात्र जलबिद्युत आयोजनाकालागि प्रत्याभूति गरिने पानीको परिमाण निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

जलाशययुक्त आयोजना
धेरैले ठाने झैं नेपाल पानीमा धनी नभएर वर्षात ४ महिना बाढीमा धनी हो र ८ महिना खडेरीमा । त्यसैले खेतीयोग्य भूमि २६ लाख हेक्टर मध्ये १२ लाख हेक्टरमा सिंचाइ भएतापनि पौने ३ लाख हेक्टरमा मात्र बाह्रैमास सिंचाइ उपलब्ध छ । तर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिंदा वर्षातको पानी भण्डारण गरिने हुनाले (वर्षातमा बाढी नियन्त्रण भएर) सुख्खायाममा तल्लो तटीय इलाकामा थप/नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुन्छ, जुन पिउन र सिंचाइको लागि उपलब्ध गर्न सकिन्छ ।

तर दुर्भाग्यबस उर्जामन्त्रीले जलाशययुक्त आयोजनाहरुको सूचि घोषणा गर्दा यी आयोजनाहरुलाई बहुउद्देश्यीय बनाउने लक्ष लिएका छैनन् । नागरिक दैनिकमा २०७३ चैत २७ गते प्रकाशित मेरो लेखमा उल्लेख गरिए झैं तल्लो तटीय मुलुकले एक पटक उपभोग्य उपयोगको लागि पानी खपत गर्न थालेपछि नेपालले यस्तो पानी उपभोग गर्ने हक गुमाउंछ ।
त्यसैले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणा अगाडी बढाउँदा बहुउद्देश्यीय बनाईनु पर्छ र पिउन, सिंचाइ आदिको लागि पानीलाई प्राथमिकिकरण गरिनुपर्छ । उदाहरणको लागि मध्य पहाडमा कुनै पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाउँदा त्यस आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपाल भित्र कति खेतीयोग्य जमिन छ र त्यो जमिनमा सिंचाइकोलागि पानी कति परिमाण आवश्यक हुन्छ भन्ने आँकलन गरिनुपर्छ ।

यसरी हिसाब गरेर जलाशयमा कति पानी भण्डारण गरिनुपर्छ भन्ने यकिन गरेर बाँधको उचाई निर्धारण गरिनुपर्छ र तदअनुरुप जलबिद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गरिनुपर्छ । यसो गर्दा नेपालकोलागि पानीको आवश्यकताको आधारमा जलाशय आयतन निर्धारित हुन्छ भने डुबान तथा स्थानीय बासिन्दाको बिस्थापन पनि अनावश्यकरुपमा हुन्न ।

बुढी गण्डकी आयोजना
माथि उल्लिखित लेखमा उद्धृत गरे झैं बुढी गण्डकी आयोजनाको कारणले ५ लाख हेक्टर जमिन डुबानमा पर्छ भने ४५ हजार बासिन्दा विस्थापित भएर ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड थप/नियन्त्रित पानी सुख्खायाममा उत्पादन हुन्छ । धान बाहेकको खेती गर्दा यति परिमाणको पानीले १० लाख ५० हजार हेक्टर सिंचाइ गर्न पुग्छ । अर्थात यो आयोजनालाई नेपालले बहुउद्देश्यीय नबनाएकोले भारतमा १० लाख ५० हजार हेक्टर सिंचाइ गर्ने अवस्था आउंछ । जुन भारतलाई निशुल्क कोशेलीस्वरुप प्राप्त हुने अवस्था बनिसकेकोछ, यदि तत्काल नैं यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाईएन भने ।

अति सरलिकरण गरेर हेर्ने हो भने लेसोथोले १८ घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानीको वार्षिक साँढे २ करोड डलर दक्षिण अफ्रकिाबाट पाएको आधारमा ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानीबापत (यो आंकडा ठीक मानेमा) नेपालले भारतबाट वार्षिक ४८.६ करोड डलर (वर्तमान विनिमय दर अनुसार वार्षिक ५० अर्ब रुपैया) पाउनुपर्ने हुन्छ । जुन भारतबाट पाउने अपेक्षा राख्नु नैं मुर्खता हुन्छ ।

तुलना गरेर हेर्दा पनि यो आयोजनाबाट वार्षिक उत्पादन हुने ३ अर्ब ३८ करोड युनिट बिजुली प्रति युनिट १० रुपैया दरमा बिक्री गर्दा पनि ३४ अर्ब रुपैया जति मात्र बिक्रीबाट प्राप्त हुनसक्ने रकमको डेढी हो । स्मरणिय छ, बिजुली उत्पादनबाट आउने सम्पूर्ण रकम नाफा हैन भने, उत्पादन लागत कटाएर मात्र नाफा यकिन हुन्छ । तर पानीबाट यसरी रकम प्राप्त गर्न सकिएमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम देशकोलागि चोखो नाफा हो ।

उपयुक्त जलाशययुक्त आयोजना
त्यसैले जलाशययुक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाईनुपर्छ र बनाउंदा आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपालभित्रको सुख्खायाममा सिंचाइलगायतका कामकोलागि आवश्यक पानीको परिमाणको आधारमा बाँधको उचाई, जलाशयको आयतन र जलबिद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गरिनुपर्छ । मुख्यतया बाँध र जलाशयले नेपालको भूभाग डुबानमा पर्ने र स्थानीय बासिन्दा बिस्थापन गराएर छिमेकी मुलुकलाई यस्तो पानी निशुल्क कोशेलीस्वरुप दिनु बुद्धिमानी हुन्न ।

भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार आदि ठाउँमा नेपालमा संचित गर्न सकिने परिमाणमा पानी संचय गर्ने गरेर जलाशय निर्माण हुन नसक्ने परिप्रेक्ष्यमा भारतले सुख्खायाममा उपलब्ध हुने पानीको लागि मुनासिव रकम तिर्ने कबूल गरेमा नेपालले बाँधको उचाई बढाएर जलाशयको आयतन बढाएर भारतको लागि समेत पानी भण्डारण हुने गरेर आयोजना निर्माण गरिनु बुद्धिमानी हुन्छ । नत्र नेपालमा खपत हुसक्ने पानीको आवश्यकताको आधारमा बाँधको उचाई र जलाशयको आयतन निर्धारण गरेर मात्र जलबिद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गर्नु वान्छनिय छ ।
Ratna Sansar Shrestha

२०७४ बैशाख १५ गतेको नागरिकमा प्रकाशित