Monday, July 4, 2016

नेपाल-भारत सुसम्बन्धमा शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव पनि तगारो ?

श्री ५ महाराजधिराजबाट २०३७ सालमा भएको तेस्रो संसोधनले नेपालको संविधानको पञ्चायत प्रणालीका निर्देशक सिध्दान्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने भाग ४ को धारा १६ मा "संयुत्त राष्ट्र संघको मूलभूत मान्यता तथा असंलग्नताको सिदान्तलार्इ अवलम्बन गरी नेपाललार्इ शान्तिक्षेत्र बनाउने प्रयास गर्नु पञ्चायत प्रणालीको परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य हुनेछ" भन्ने उपधारा ९६० थपिएको छ ।

नेपाललार्इ शान्तिक्षेत्र घोषित गरियोस् भनी शुभ─राज्यभिषेकको उपलक्ष्यमा भेला भएका विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरूलार्इ संबोधन गर्दै २०३१ फागुन १३ सबभन्दा पहिलो पटक श्री ५ महाराजधिराज सरकारबाट प्रस्तावित गरिबक्सेको थियो । जसको लगत्तै पछिबाट शुरू हुदैँ हाल सम्ममा जम्मा ३०२(?) राष्ट्रहरूले यस प्रस्तावको समर्थन गरिसकेको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा प्रतिबिम्बित भएको यस प्रस्तावलार्इ अहिले सम्ममा सबभन्दा पहिलो समर्थन फ्रान्सबाट प्राप्त भएको छ भने छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले यस प्रस्ताव प्रति त्यति रूचि राखेको देखिएन । वास्तवमा फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको नेपालमा राजकीय भ्रमणको समयमा यस प्रस्ताव सम्बन्धमा त्यस मुलुकको स्पष्ट समर्थन प्राप्त नहुदाँ कतिपय भारते पत्र─पत्रिकाले नेपालको प्रस्ताव प्रति भारत तथा फ्रान्सको एउटै धारणा रहेको कुरा सम्म पनि सहर्ष छापेका थिए ─ सायद फ्रान्सले समर्थन गर्दैन भन्ने पक्का विश्वास भएर ।

भारत सरकारको नेपालको यस प्रस्ताव प्रति सकारात्मक धारणा छ छैन भन्ने कुरा ठोकुवा गरेर अहिले भन्न सकिन्न । तर पनि धेरै जस्तो भारतमुखी नेपाली पत्र─पत्रिका तथा केही भारते पत्र─पत्रिकाले नेपाललार्इ शान्तिक्षेत्र घोषित गर्ने परम्परागत नेपाल─भारत सुसम्बन्धमा तगारो मानेको पाइन्छ ।

त्यस समुदायको विचारमा १९५० को नेपाल भारत मैंत्री तथा शान्ति सन्धी अनुसार यी दुर्इ मुलुकहरू बीच एउटा "विशेष सम्बन्ध" छ । नेपालले चीनसँग दौत्य सम्बन्धहरु बढाउंदा भारत र चीनलाई समकक्षमा राखियो भन्ने गुनासो पनि त्यही विशेष सम्बन्धको पृष्ठभूमि गरिएको देखा परेको छ ।

राणा शासनको रूपमा सयौं वर्षदेखि चल्दै आएको जहानिया शासनको अन्त्यष्ठी आफ्नो हुने आशंकाले ग्रस्त श्री ३ मोहन शम्सेरले त्रसित भर्इ भारत सरकारलार्इ जे गरेर भएपनि रीझाउने उदेश्यले त्यस १९५० को नेपाल─भारत सन्धीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । तैपनि विचरो मोहन शम्सेरको केही लागेन र उनले यसरी घूँडा नै टेकेतापनि श्री ५ महाराजधिराजको नेतृत्वमा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भयो जुनले भारतको सम्पूर्ण सहमति प्राप्त गर्यो ।

एक दृष्टिकोणले त आफ्नो शासनकालको अन्तिम घडिमा एउटा अप्रजातन्त्रिक सरकारले आफ्नो सत्ता बचाउन सकिन्छ कि भनेर गरेका सन्धि त्यस्तो राणाशाहीलार्इ जनताले क्रान्ति गरेर हटाएपछि कायम नरहनु पर्ने हो । तर यस्तो दृष्टिकोण काम लाग्ने होइन । आज बिसौँ वर्षदेखि कायम रहेको उक्त सन्धी सोही अनुरूप दुर्इ मध्ये एक राष्ट्रले एक वर्षको सूचना अर्को राष्ट्रलार्इ दिएर मात्र टुट्न सक्छ ।

तर बुझ्न मुस्किल त के कुरा भएको छ भने नेपाल र भारतबीच यस्तो विशेष सम्बन्ध रहिआएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाललार्इ शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्नमा भारतलार्इ किन गार्हो परेको ? त्यस सन्धीले पनि नेपालको शान्तिमा खलल नगर्ने नै प्रतिबदता दर्शाएको छ । अनि एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रले एक अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाललार्इ शान्तिक्षेत्र घोषित गरियोस् भनेर ल्याइएको प्रस्तावले चाही भारतको सुदृष्टि पाउन नसक्नु एउटा आश्चर्यको कुरा हो ।

फेरि विशेष सम्बन्ध स्थापना गर्ने त्यही सन्धीको आडमा नै यस प्रस्तावलार्इ भारतबाट समर्थन अप्राप्त छ नै भन्ने हो तापनि भारतलार्इ तैपनि फरक त केहि पर्ने भने होइन र बढीमा नेपाल भारत बीचको खुल्ला सीमा बन्द होला । यो सीमा बन्द भएर त भारतलार्इ नै बढी फाइदा हुन्छ । तस्करहरूले नेपालबाट अनियन्त्रित रूपमा विभिन्न लागूपदार्थ तथा उनाउ मुलुकहरूबाट पैठारी गरिएको विलासिताको सामान सीमा पार गर्ने काम बन्द हुने थियो । नेपालीहरू अनियन्त्रित रूपमा भारत गर्इ काम अरू भारतेहरूलार्इ रोजगारबाट वञ्चित गराउने पनि रोकिने थियो । यस्तै धेरै धेरै फाइदा हुन्छ ।

अझ भारत र भुटान बीचको विशेष सम्बन्धको अगाडि नेपाल र भारतको विशेष सम्बन्धमा केही होइन । भुटानको प्रतिरक्षा तथा परराष्ट्र मामला पूर्णतः भारतको अधीनमा छ भने नेपाल एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो । यस्तोमा भारत र भुटान सीमा त बन्द छ भने नेपाल भारतका सीमा बन्द छ भने नेपाल भारतका सीमा बन्द गर्नमा नेपालले किन विरोध गर्ने

हो सीमा बन्द गर्ने कुरामा भारतको पक्कै पनि सहमति नहोला, होस् पनि किन ? खुल्ला राखेर भारतलार्इ फाइदा पो के छ र ? अं, भारतबाट नेपालमा अवांछित तत्वलाइ घूसपेठ गराउन, भारतेहरूलार्इ अनियन्त्रित रूपमा नेपाल पठार्इ नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउन आदिको लागि सीमा खुल्ला राखेर नकारात्मक फाइदा हुन सक्छ । तर परम्परागत रूपमा रहेर आएको नेपाल भारत सुसम्बन्धलार्इ वृष्टिगत गर्ने हो भने विश्वको एक मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपालको अहित हिन्दुस्तान (भारत) ले कहिले चितायो होला भन्ने कुरा सजिलोसँग मात्र सकिन्छ ?

यस पृष्ठभूमिमा नेपाललार्इ शान्तिक्षेत्र घोषित गर्ने प्रस्तावको समर्थनमा नआएको कुरा नेपालीहरूले पचाउन सकेका छैनन् । श्रीलंकामा हाल देखा परेको गडबडी र दुर्इ विश्व शत्तिहरूले परस्पर एंव अर्कालार्इ त्यस गडबडीमा ह्रात भएका आरोप लगाएको तथा यसमा तामिली भारतेहरूको सक्रियतालाइ दृष्टिगत गर्दा नेपाली मात्रको लागि नेपाललार्इ शान्तिक्षेत्र घोषित गर्ने प्रस्ताव अझ बढी महत्व हुन पुगेको छ ।

२०४० भाद्र ३ गतेको मानसमा प्रकाशित