नेपालका नदीहरुको पानी भारतमा बग्ने गंगा नदीमा मिसिएर बंगलादेश (जहां यसलाई पद्मा नामले चिनिन्छ) भएर बंगालको खाडी हुंदै हिन्द महासागरमा समाहित हुने हुनाले, जलश्रोतको हिसाबले नेपालको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारत र बंगलादेशसंग मात्र छ, सार्कका बांकी ५ सदस्य राष्ट्रहरुसंग पानीको दृष्टिकोणले प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । तर पानीबाट उत्पादन हुने बिजुली भने सहजै भारत र बंगलादेश बाहेक भुटान र पाकिस्तानसंग पनि कारोबार हुन सक्छ (हुन त सीमा जोडिएकाले चीनमा पनि सम्भव छ), क्षेत्रिय प्रशारण प्रणाली निर्माण गरेर ।
गंगा/पद्मा नदीमा नेपालको योगदान
भारत तथा बंगलादेशका लागि नेपालका नदीहरुको ठूलो महत्व छ, किनभने यो नदीको पानीमा वार्षिक औसत ४० प्रतिशत र सुक्खायाममा ७० प्रतिशत पानीको योगदान नेपालका नदीहरुले गर्छन् । यसले गर्दा नैं होला नेपाललाई पानीमा धनी भनिएको । तर नेपालका एक चौथाई घरहरुमा धारा भएपनि पानी भने आक्कल झुक्कल मात्र आउंछ भने धारा नभएका तीन चौथाइको लागि पानीमा धनी भन्ने कुरा आकाशको फल जस्तै मात्र हो । खानेपानीको समस्या भारत तथा बंगलादेशमा पनि नेपालमा भन्दा धेरै फरक छैन ।
वास्तवमा नेपाल पानीमा धनी छैन भने यी तीनै देशहरु बाढी र खडेरीको दुष्चक्रमा फंसेको छन् । वर्षातका ४ महिना बाढीले पूर्वाधार लगायत धनजनको बिनास गर्छ (सयौं अर्बको नोक्सान हुनेगरी) र पुनस्थापना आदि काममा थप सयौं अर्बं रुपैंया खर्च हुन्छ । तर बांकी ८ महिना भने कतिपय नदीहरुमा कमिला हिंड्न मिल्ने हुन्छ । अर्थात यी तीन देशहरु वर्षातका ४ महिना बाढीमा धनी छन् भने बांकी समय खडेरीमा ।
फेरि वर्षातले गर्दा कतिपय ठाउंमा बाढीले धनजनको नोक्सान गरिरहेकै समयमा अन्य कतिपय यस्ता ठाउंहरु छन् जहां वर्षातमा पनि पानीको हाहाकार हुन्छ । त्यो पनि समयमा पानी नपरेर, अतिबृष्टि भएर वा अनाबृष्टि भएर, किसान लगायत पानीमा आधारित उद्योगधन्दा संचालन गर्ने जनताले दुख भोग्छन् । यस्तोमा सुक्खायाममा पानीको अभाव हुनु कुनै आश्चर्य होइन ।
बंगलादेशको समस्यामा थप गम्भिर आयाम पनि छ । पानीको बहाव कम भएर जलपरिवहन समस्याग्रस्त हुंदै गएकोछ भने, नदीमा बग्ने पानीको परिमाण कम भएर बंगालको खाडीको नुनिलो पानी पद्मा नदी भित्र प्रवेश गर्नाले नदी किनारका जग्गाजमिनमा खेती गर्न नमिल्ने हुंदै गएको अवस्था छ ।
त्यस्तै पानी प्रयोग गरेर उत्पादन गरिने बिजुलीको पनि चरम अभाव छ, नेपालमा मात्र होइन भारत र बंगलादेशमा पनि । त्यसैले भारत र बंगलादेश दुबै नेपालबाट जलबिद्युत खरिद गर्न इच्छुक छन्, जबकी नेपालले आफ्नै आवश्यकता पूर्ति गर्न भारतबाट पैठारी गरिरहन परेकोछ ।
जलाशयहरु निर्माणबाट समाधान
नेपाल, भारत र बंगलादेशको पानीजनित समस्याहरु सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ , नेपालका उपयुक्त आयोजना स्थलहरुमा जलाशय सहितका बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरु निर्माण गरेर, जस्तै सप्तकोशी उच्च बाँध (३,३०० मेगावाट), सुनकोशी उच्च बाँध (१,३०० मेगावाट), बुढी गण्डकी (हालै सम्पन्न अध्ययन प्रतिबेदन अनुसार १,२०० मेगावाट), माथिल्लो कर्णाली (४,१८० मेगावाट), कर्णाली चिसापानी (१०,८०० मेगावाट) र नेपाल भारत सीमामा पञ्चेश्वर (६,४८० मेगावाट), आदि ।
बाढी नियन्त्रण
यसरी जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माण गरिंदा नेपाल, भारत तथा बंगलादेशका तल्लो तटिय भेगमा वर्षातको कारणले हुने बाढी नियन्त्रण हुन्छ । जसबाट हुने पूर्वाधार तथा धनजन नोक्सान हुन्न भने पुनस्थापनाको खर्च पनि व्यहोर्न पर्दैन ।
सुक्खायाममा थप/नियन्त्रित पानीको उपलब्धता
जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिंदा सुक्खायाममा संचित पानी बिजुली उत्पादनको क्रममा नदीमा प्रबाह गराइंदा तल्लो तटिय भेगमा सुक्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुन्छ । नदीको प्रबाहमा आधारित जलबिद्युत आयोजनाले वर्षातमा बढी बिजुली उत्पादन गर्छ र उपयोग गर्न नसकिएमा उत्पादन क्षमता खेर जान्छ भने सुक्खायाममा नदीमा पानीको परिमाण धेरै कम हुने भएर उत्पादन पनि एक तिहाइ मात्र हुन्छ र नेपाल जस्तो देशमा जहां हिउंदमा माँग उच्चतम हुने हुनाले उर्जा संकट व्याप्त हुन्छ ।
तर जलाशययुक्त आयोजनाले माँग भएको समयमा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्छ र माँग नभएको समयमा बिजुली उत्पादन क्षमता जलाशयमा संचय गरेर राख्न सकिन्छ । यहि कारणले गर्दा नैं जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उच्च दरमा बिक्री हुन्छ भने नदीको प्रबाहमा आधारित आयोजनाको बिजुली न्युन दरमा ।
त्यसैले जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गरिन्छ, पानीको बहुआयामिक उपयोगबाट लाभान्वित हुने हुनाले । सर्वप्रथम मानिस जीवित रहन पानीको महत्वपूर्ण भूमिका छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशमा पिउन तथा सरसफाइको लागि पानीको ठूलो अभाव छ । पश्चिमी नेपालको पहाडि भूभागमा झण्डै प्रत्येक वर्ष जस्तो स्वच्छ पानीको अभावमा पानीजनित रोगबाट धेरै मानिस अस्वस्थ हुन्छन् र कतिपयले मृत्युवरण समेत गर्छन । त्यस्तै यी तीन देशहरुका समथर फांटमा इनार आदिबाट भूमिगत पानी उपयोग गर्ने प्रचलन छ । तर भूमिगत पानीमा आर्सेनिकको समस्या विकराल छ । नेपालमा जलाशयहरु निर्माण गरिए यी तीनै देशमा बाह्रै महिना पिउन र सरसफाइको लागि स्वच्छ पानी उपलब्ध भएर स्वास्थोपचारमा हुने खर्चमा ठूलो परिमाणमा बचत हुन्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार पिउन र सरसफाईको लागि स्वच्छ पानी उपलब्ध भएमा स्वास्थोपचारमा लाग्ने खर्च आधाले घट्दछ, पानीजनित रोगहरु घटेर । साथै दुषित पानीको कारणले हुने अनावश्यक मृत्युमा पनि नियन्त्रण हुन्छ ।
सुक्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुंदा एक वाली आकाशे खेती गरिरहेका यी तिनै मुलुकहरुका किसानहरुले एक वर्षमा तीन/चार बाली खेती गर्न सक्छन् र खाद्यान्न बढी उत्पादन भएर खाद्य सुरक्षा हासिल भएर यी तीनै देशमा अनिकाल भोकमरी इतिहाँसको पन्नामा सीमित हुन्छ ।
जलाशयहरुमा र यी नदीहरुमा सुक्खायाममा अहिले भन्दा बढी परिमाणमा पानी बग्ने हुनाले मत्स्यपालनमा अभिबृद्धि हुन्छ । साथै सुक्खायाममा समेत नदीहरुमा पानी बग्नाले जलाधारमा सुधार आउंछ र हरियालिमा अभिबृद्धि भएर पशुपालन समेत फष्टाउंछ (दशैंको लागि भारतबाट नेपालमा खसीबोका आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ) । साथै सतह घट्दै गएको भूमिगत जलको सतह पनि पुनःस्थापित हुन्छ । एउटा अध्ययन अनुसार भारतको सिन्धु नदी उपत्यकामा मात्र भूमिगत जल सतह ६ वर्षमा १ सय ९ घन किलोमिटर (१ सय ९ किलोमिटर लम्बाइ, चौडाइ र गहिराई) घटेको पाइएकोछ ।
नेपालले जलपरिवहन प्रयोग गर्नै सकेको छैन (काली गण्डकी ए आयोजनाको जलाशयमा चल्ने स्टीमरहरु अपवाद हुन्) भने सुक्खायाममा नदीहरुमा पानीको परिमाण कम हुने हुनाले भारत र बंगलादेशमा पनि निर्वाध जलपरिवहन संचालन भएका छैनन् । अझ बंगलादेशमा त पानीको अभावको कारण नदीहरुमा बालुवा जम्मा भएर जलपरिवहनको भविष्य अनिश्चित हुंदै गएको छ । तर माथि उल्लिखित जलाशयहरु नेपालमा निर्माण भएमा नेपालबाट नदी प्रणालीबाटै बंगालको खाडी हुंदै बिभिन्न महासागरहरुमा पहुंचको अवसर प्राप्त हुन्छ भने भारत तथा बंगलादेशले पनि सर्वसुलभ रुपमा जलपरिवहन उपयोग गर्न पाउंदछ । स्मरणिय छ, जलपरिवहनको इन्धनको लागत ८० प्रतिशत भन्दा बढीले सस्तो हुन्छ ।
बिद्युतको अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार
जलबिद्युत स्वच्छ तथा नविकरणिय हुनाको अलावा यो मात्र एउटा यस्तो बिद्युतिय उर्जा हो जुन आवश्यकता पर्नासाथ उत्पादन गर्न सकिन्छ अन्य श्रोतबाट उत्पादित बिजुलीको तुलनामा । स्वच्छ तथा नविकरणिय उर्जा मध्येका सौर्य, वायु उर्जा आदि आवश्यक परेको समयमा पाइंदा पनि पाइन्न भने खनिज इन्धन तथा परमाणुबाट बिजुली आवश्यक पर्नासाथ उत्पादन हुंदैन, स्वीच थिचेको केहि घण्टा पछि मात्र उत्पादन प्रारम्भ हुन्छ । अझ जलाशययुक्त आयोजनाबाट जडित क्षमताको हद सम्म चाहिनासाथ तत्काल उत्पादन गर्न सकिन्छ (नदी प्रवाहि आयोजनाको हकमा नदीमा पानी नभएको बेलामा उत्पादन कम हुन्छ) । त्यसैले अन्य श्रोतबाट बिद्युत उत्पादन गरिरहेकाहरुको लागि जलबिद्युतको उर्जा मिश्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
यस परिवेशमा नेपालमा जलाशयहरु निमार्ण गरेर उत्पादित बिजुली यी तीन देशहरुका अलावा सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्रहरुमा समेत निकासी गरेर तथा लागतको हिसाबले सस्तो पर्ने समयको अन्य श्रोतबाट उत्पादित बिजुली नेपालमा पैठारी गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा के महत्वपूर्ण छ भने बिद्युत भण्डारण गर्न सकिन्न र उत्पादन हुनासाथ उपयोग गरिनुपर्दछ, उत्पादित मुलुकमा वा निकासी गरेर ।
सम्भावना र चुनौति
माथि उल्लेख गरिए झैं साकर्का सदस्य यी तीन देशहरुले जलश्रोतको समुचित दोहनबाट बहुआयामिक लाभ लिने सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहेकोछ । तर यो काममा असाधारण चुनौतिहरु छन् जसको सामना यी तीनै देशहरुले मिलेर गर्नुपर्दछ ।
नेपाल र भारत बीच सन् १९५० को दशकमा सम्पन्न कोशी तथा गण्डकी सन्धीहरुमा व्यवस्था भए अनुरुप नेपालको भीमनगरमा र भैंसालोटनमा क्रमसः कोशी र गण्डकी आयोजनाहरु नेपालको लागि भारतको तर्फबाट निर्माण गरियो भनियो । कोशी र गण्डकी सम्झौताहरु सम्पन्न हुंदा र यी आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा रहंदा नेपाली जनताले आकाशका तारा नैं पाउने सपना देखाइएको थियो । तर यथार्थ यस्तो छैन । नेपालले डुबान र बिस्थापन भोगिरहेको छ भने बाढी नियन्त्रण र सिंचाइको लाभमा भारतको एकलौटी छ ।
जलश्रोतमा सहकार्य गर्नको लागि पानीको बहुआयामिक उपयोगबाट हुने बाढी नियन्त्रण, सिंचाई, जलपरिवहन जस्ता लाभ र डुबान तथा बिस्थापनको हानीको यथार्थरुपमा आकलन गरेर लाभान्वित हुने देशले हानी भोग्ने देशलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भए मात्र जलश्रोतमा सहकार्य सम्भव हुन्छ । यस सम्बन्धमा क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच सम्पन्न कोलम्बिया सन्धी र लेसोथो तथा दक्षिण अफ्रिका बीच सम्पन्न सन्धीमा निहित सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्न सकिन्छ ।
सप्त कोशी उच्च बाँध
उदाहरणको लागि नेपालमा सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माण गरिएमा १३ अर्ब घन मिटर पानी जलाशयमा संचय हुन्छ भने एउटा बिमानस्थल, १९ वटा पुलहरु लगायत १ सय ९६ बर्ग किलोमिटर कृषियोग्य जमिन, वनजंगल डुबानमा पर्छ र १ लाख बासिन्दा बिस्थापनमा पर्छन् भने ३ हजार ३ सय मेगावाट जडित क्षमताको जलबिद्युत आयोजना निर्माण हुन्छ । भारत तथा बंगलादेशमा बाढी नियन्त्रणको अलावा सुक्खायाममा १० लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्न र जलपरिवहन पनि बिना अवरोध संचालन हुन्छ भने बंगलादेशमा नुनिलो पानीको संक्रमण अन्त्य हुन्छ ।
निर्मामाणर्थ अनुमानित २ अर्ब अमेरिकि डलर लागत लाग्ने यो आयोजनाकोे लागि ५० करोड डलर पूंजी आवश्यक पर्छ र १ अर्ब ५० करोड डलर ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । आवश्यक पूंजी यी ३ देशले लगानि गर्न सक्छन् । उत्पादित बिजुली प्रतिश्पर्धात्मक व्यावसायिक दरमा सार्क क्षेत्रमा बिक्री बितरण गर्न सकिन्छ र पूंजी लगानिको अनुपातमा यी तीनै देशले लाभांश पाउन सक्नेछन् ।
थप/नियन्त्रित पानीको हकमा यदि लेसोथो तथा दक्षिण अफ्रिका बीच बिद्यमान सन्धीमा तोकिएको दर उपयोग गर्ने हो भने नेपालले डुबान र बिस्थापनबाट नोक्सानी भोगेबापत तथा सुक्खायाममा भारत तथा बंगलादेशमा थप पानी उपलब्ध भएर सिंचाई तथा जलपरिवहनबाट लाभान्वित भएबापत भारत तथा बंगलादेशले वार्षिक ३० करोड अमेरिकि डलर नेपाल सरकारलाई भुक्तानि गर्नुपर्नेछ । तर यहि दर नैं लागू गर्नैपर्छ भन्ने कुनै अनिवार्यता छैन, यी तीन देशहरु बीच सरसल्लाहबाट निर्धारण गरिएको दर लागू गर्न सकिन्छ । साथै नेपालमा जलाशयहरु निर्माण गरेर गंगा/पद्मा नदीमा सुक्खायामको प्रबाह बढाउन नेपालले सघाएबापत भारत तथा बंगलादेशले यी नदीको बाटो हुंदै बंगालको खाडीमा भूपरिवेष्ठित नेपाललाई जलपरिवहन संचालनको सुविधा अनिवार्यरुपमा दिनुपर्नेछ ।
सहकार्यको सुनिश्चितता
प्रमुख चुनौति के छ भने बिद्यमान कोशी गण्डक आयोजना निर्माण गरेको परिपाटीमा डुबान भएको जग्गा जमिनको क्षतिपूर्ति नदिई र बिस्थापितलाई पुनर्बास समेत नगराई आयोजना निर्माण गर्नेतर्फ झुकाव बढी छ, नेपाललाई केहि बिजुली निशुल्क दिएर पानीको बहुआयामिक उपयोगको लाभ एकलौटी पारेर । तर यो परिपाटी अब नेपाली जनतालाई मान्य छैन । अन्तरराष्ट्रिय सिद्धान्त तथा अभ्यास अनुसार डुबान र बिस्थापनको क्षतिपूर्ति तथा बाढी नियन्त्रण तथा सुक्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी उपयोग गरे बापत लाभको समानुपातिक बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था भएमा सहकार्य सुनिश्चित हुनेछ ।
२०७१ मार्ग २० गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha
Wednesday, November 26, 2014
Monday, November 24, 2014
माथिल्लो कर्णाली जलाशययुक्त आयोजना सम्बन्धमा नेपाल र भारतका महामहिम् प्रधानमन्त्रीहरुलाई खुल्ला पत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशिल कोईराला, नेपाल सरकार
महामहिम् प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, भारत सरकार
हामी निम्नलिखित सरोकारवाला नागरिकहरुले केहि समय अघिदेखि नेपालको जलस्रोतको विकास सम्बन्धि घटना क्रमहरु नियाल्दै आउने सिलसिलामा १९ सेप्टेम्बरमा २०१४ मा नेपालको लगानि बोर्ड तथा भारतको जिएमआर–आईटिडि कन्सोर्टियमलाई ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीमा नदी प्रबाहि (Run of the river) आयोजना कार्यान्वयन तथा संचालन गर्न दिने गरि संझौता भएको प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।
हाम्रो दृष्टिकोणमा उक्त संझौताको वर्तमान अवधारणा प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणिय र सामाजिक दृष्टिकोणले गम्भिर रुपले त्रुटीपुर्ण छ । यसलाई वर्तमान अवधारणा अनुरुपै संचालन गरिने हो भने यसले नेपाल र भारत दुबै मुलुकका अर्थतन्त्र तथा जनताको गंभीररुपले अहित हुने जुने दीर्घकालिन प्रकृतिको हुनेछ र यसले खराब नजीर कायम गर्ने देखिन्छ । उक्त आयोजनाको बर्तमान स्वरुपमा निम्न लिखित प्राविधिक तथा संस्थागत कमजोरीहरु रहेका छन ।
१. “मुकुटको जवाहराट (वभधभ िष्ल तजभ अचयधल)” को रुपमा रहेको बहु उद्देश्यीय आयोजना बिस्थापित गर्छ
१.१. कर्णाली नदीमा रहेको कर्णाली घुम्ती (Bend) मा केआर१ए र केआर१बी नामका दुई आयोजना स्थलहरु छन् । पहिलोको जडित क्षमता २४० मे.वा. हो र दोस्रोको पहिलो खण्डको जडित क्षमता ३,५३२ मे.वा र दोश्रो खण्डको जडित क्षमता ४०८ मे.वा. हो । एउटा सामान्य पिकिङ नदी प्रबाहि (PRoR) आयोजनाको तुलनामा यो आयोजना स्थलमा पूर्ण क्षमतामा ४,१८० मे.वा. निर्माण गर्दा जलाशययुक्त हुने भएर यसले आर्थिक र वित्तिय दृष्टिकोणले अत्यन्त बहुमूल्य पिकिङ्पावर (peaking power) उत्पादन गर्छ । उक्त आयोजना स्थलमा ९०० मे.वा. जडित क्षमताको नदी प्रबाहि आयोजना निर्माण गर्दा पूर्ण क्षमता ४,१८० मे.वा.को जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने अवसरबाट नेपाल बंचित हुनेछ । प्रस्ताबित ९०० मे.वा.को परियोजनाले एक वर्षमा तुलनात्मक रुपले महंगो १,००० गिगावाट/घण्टा मात्र सुनिश्चित उर्जा (firm energy) उत्पादन गर्छ, जबकि माथि उल्लेखित जलाशययुक्त आयोजनाले प्रतिबर्ष ९,००० गिगावाट/घण्टा सुनिश्चित उर्जा (firm energy) उत्पादन गर्नसक्दछ । त्यसकारण अहिले प्रस्तावित आयोजनाले गर्दा उक्त आयोजना स्थलबाट बढी सुनिश्चित उर्जा (firm energy)उत्पादन गर्ने सम्भावनाको “हत्या” नै गर्ने देखिन्छ । वर्तमान विश्वमा बढ्दो कार्बन ग्यासको उत्सर्जन र त्यस्को फलस्वरुप हानिकारक रुपले जलवायु परिवर्तन भइरहेको परिप्रेक्षमा अस्वच्छ/अनविकरणीय श्रोतबाट बिद्युत उत्पादन नगरेर स्वच्छ तथा नविकरणीय स्रोतहरु बाट मात्र उर्जा उत्पादन गर्नु अनिवार्य भएकोछ । यस परिपे्रक्षमा माथि उल्लिखित आयोजना स्थलबाट उत्पादन गर्न सकिने बिजुलीको एक चौथाई मात्र उत्पादन गर्ने गरेर आयोजना निर्माण गर्नु युक्तिसंगत छैन ।
१.२ उक्त कर्णाली घुम्तीमा प्राकृतिकको वरदान स्वरुप १४० मिटरको उचाइबाट पानी खस्ने हेड (head) बिद्यमान छ र उक्त आयोजनस्थलको बाँधबाट बिधुतगृह सम्म २ किलोमिटर लामो मात्र सुरुङ मार्ग बनाउदा पुग्ने भएकोले आयोजनाको निर्माण लागत तुलनात्मक रुपले निकै कम हुन्छ । यस प्रकारको अनुपम र अति आकर्षक भौगोलीक बनावटको कारणले गर्दा विश्वप्रसिद्ध जलबिद्युत परामर्शदाताहरु, जस्तै अमेरीकाको प्रतिष्ठित उर्जा कंम्पनि बेक्टेल इन्टरनेश्नल -Bechtel International) र त्यसै क्यानडाका कंपनिहरुले संसारकै आकर्षक जलबिद्युत आयोजना मध्येको “मुकुटको जवाहराट (jewel in the crown)” भनेर टिप्पणी गरेकाछन् ।
१.३ जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेको खण्डमा जलाशयमा ४ अर्ब घन मिटर पानी संचित हुने भएकोले कर्णाली नदीमा आउने बाढीलाई यसले ५० प्रतिशत नियन्त्रण गर्छ र यसबाट नेपाल र भारतका तल्लोतटिय भूभागहरुलाई ठुलो फाईदा पुग्नेछ । साथै उक्त जलाशयबाट सुक्खायाममा प्रति सेकेण्ड ५०० घन मिटर पानी छाडिने हुनाले सुक्खायाममा यो पानीले १२ लाख हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाई सुबिधा पुग्दछ । नेपालमा यो भेगमा खेतीयोग्य भूमि कम भएकोले नेपाल भित्र २ लाख हेक्टरमा सिंचाई गरी बांकी पानीले भारतमा १० लाख हेक्टरमा सिंचाई गर्न सकिनेछ । सामान्यतया जलाशययुक्त आयोजानहरुले ठूलो वातावरणिय र सामाजिक दुष्प्रभाव पर्नेभएता पनि यो जलाशययुक्त आयोजनाले यसको भौगोलिक बनावटका कारणले यस प्रकारको दुष्प्रभाव कम हुनुको साथै सापेक्ष रुपमा नेपाल तथा भारत दुबै धेरै लाभान्वित हुन्छ ।
२) सम्भावित सामाजिक र बाताबरणिय संकट
२.१ बिगत केहि दशकहरुमा नेपालमा उर्जाको बिकास को प्रकृति “बाढी र खडेरी” दुष्चक्रको समस्याबाट ग्रसित छ । एउटा ठुलो आयोजना निर्माण हुदा केहि समय उर्जा बढी हुने र त्यसको केहि समय पछि मुलुकले लामो अबधि सम्म लोडसेडिङ खेपिरहनु परेको छ । बिगत केहि बर्षमा नेपालको ७०० मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीबाट अहिले आएर दैनिक १५ घण्टा सम्मको लोडसेडिङ बेहोर्नु परेको छ । बर्तमान समयमा नेपालको दमीत बिद्युत माँग (suppressed demand) ३ देखि ५ हजार मेगावाट छ । मुलुकमा कार्वनडाइअक्साइड उत्सर्जन नगर्ने स्वच्छ उर्जा उत्पादन गर्नाका साथै यसबाट मुलुकको औद्योगीकरण गरेर नेपाली युवालाई देश भित्रै रोजगारी प्रदान गर्न आवश्यक भएको छ । वर्तमानमा यो दमीत माँग पूर्ति गर्न निजि क्षेत्रले ७०० मेगावाट क्षमताको डिजेल जेनेरेटहरु जडान गरेर अति महंगो बिद्युत उत्पादन तथा खपत गरिरहेका छन जसले गर्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात आकासिएको छ । यस परिप्रेक्षमा निर्यातमूलक आयोजना कार्यान्वयन गर्नु आत्महत्या गरे सरह हो जसले गर्दा नेपाली जनतामा आफ्नै सरकार तथा मैत्रिपूर्ण छिमेकी मुलुक प्रति नकारात्मक भावना प्रकट हुन थालेका छन । तर नेपालको आफ्नो बिद्युतिय उर्जाको आवश्यकता पूराभए पछि बांकी बचेउब्रेको निर्यात गर्नु पूर्णतः स्वाभाविक हुन्छ ।
२.२ प्रस्तावित ९०० मेगावाटको आयोजनामा सुख्खा मौसममा दिनको २० देखि २१ घण्टा नदी थुनेर जम्मा भएको पनि ३/४ घण्टा छोड्ने प्रस्ताव छ । यस प्रकारको “खडेरी र बाढी” को दैनिक चक्रले गर्दा तल्लो तटिय क्षेत्रमा रहेका सिंचाई योजनाहरु, स्थानिय समुदायहरु र नेपालको बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज र भारतको दुदुवा राष्ट्रिय निकुन्जहरुलाई ठूलो क्षति पु¥याउने प्रष्ट देखिन्छ । उक्त माथिल्लो कर्णाली आयोजना सुरुमा ३०० मेगावाट जडित क्षमता रहने सोच सहित हाल भनिएको निर्माण स्थल भन्दा २ कि.मि. तल निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो । हाल यसलाई वर्तमान स्थलमा निर्माण गर्ने गरी यसको क्षमता ९०० मेगावाट पु¥याईएको छ । यसबाट तल्लो तटीय इलाकामा दुष्प्रभाव पर्ने वास्तविकतालाई नेपालको लगानि बोर्ड र जिएमआर दुबैले मानि सकेको अबस्था छ र यसको निराकणको निम्ति आउदो ६ महिना भित्र उक्त आयोजनाको ठीक तल अर्को पानी नियमन गर्ने बाँध (Re-regulating dam) निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेकाछन् । यसले गर्दा प्रस्तावित आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तिय सम्भाबना तथा विश्वसनियतामा नै गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । फलस्वरुप प्राविधिक तथा नैतिक आधारमा पनि यो आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्नु सर्वथा अनुचित छ ।
२.३ स्मरणिय छ, वर्तमान माथिल्लो कर्णालि आयोजनाको आयोजना बिकास संझौता (PDA) र त्यससंग संबन्धित अन्य समझदारीहरु नेपालको वर्तमान संबिधानको धारा १५६ (जुन धारामा यस्ता संझौताहरुको संसदीय अनुमोदन व्यवस्था छ)को बिपरित संपन्न भएको छ । हामिले यो पनि उल्लेख गर्नु आबश्यक देखेका छौं कि मुलुकको आधारभूत कानुनि ब्यवस्था बिपरित भएको यस प्रकारको कृयाकलाप नेपाल र भारत बीच दीर्घकालिन र भरपर्दो सहयोगको लागी राम्रो जग बन्न सक्दैन ।
साथै हामिले यो पनि उल्लख गर्न आवश्यक छ कि नेपाल र भारत जस्तो दुई छिमेकीमित्रहरु बीच यो ऐतिहासिक सहकार्य को प्रस्थान बिन्दुको रुपमा देखिने यो आयोजना दुर्भाग्यबस ठुलो अपारदर्षिताका साथ सम्पन्न भएको छ ।
३. अगाडीको सम्भाब्य बाटो
३.१ नेपाल र भारत माथिल्लो र तल्लो तटिय छिमेकिहरुको रुपमा गंगाको जलाधारको जलस्रोतलाई दुबै मुलुकका जनताले उर्जा, सिंचाई, बाढी नियन्त्रण, जलपरिवहन, जलपर्यटन, मत्सपालन आदिबाट लाभन्वित भएर परस्पर सहयोग गर्नु हाम्रो नियति हो । यस दिशामा प्रस्तावित माथिल्लो कर्णालि आयोजनालाई बढी बिबेकपूर्ण तरिकाले उन्मुख गर्नु अपरिहार्य छ, ताकी आगामि आयोजनाहरुको निमित्त एउटा सर्वस्वीकार्य नजिरको रुपमा स्थापना हुनसकोस । हामीले यो पनि उल्लेख गर्न आवश्यक ठान्छांै कि हालका केहि वर्षहरुमा नेपालमा निर्माण भएका जलबिद्युत आयोजनाहरुमा अनुमानित लागत तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने निश्चित समय भन्दा धेरै बढी खर्च लागेको छ र धेरै ढिलो पनि हुने गरेकोछ । यसको मुख्य कारण योजना निर्माताहरु, स्थानिय सरोकारवालाहरु र आम बिद्युत उपभोक्ताहरुको बीचमा समान धारणा नहुनु हो । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको संदर्भमा पनि दूरगामी दृष्टिकोणको अभावलाई समयमै परिमार्जन नगरेमा यो आयाजना पनि सोहि समस्याको सिकार बन्ने सम्भावना प्रबल छ ।
३.२ प्रस्ताबित माथिल्लो कर्णाली आयोजना वर्तमान स्वरुपमा संचालन गरिएमा नेपाल र भारतका जनतालाई ठुलो क्षति पुग्ने संभावनाको परिपे्रक्षमा हामीले निम्न लिखित बैकल्पिक उपायहरु प्रस्तुत गर्दछौ । स्मरणिय छ कि यी उपायहरु पहिले पनि नेपाल सरकार र लगानि बोर्ड को बिचारार्थ प्रस्तुत गरिसकेका छांै जसको मूल उद्देश्य नेपालमा जिएमआरले आफ्नो पहिलो आयोजना संचालन गर्ने क्रममा विश्वकै आकर्षक आयोजनाको हत्या नहोस् भन्ने चाहना हो । प्रस्तावित वैकल्पिक उपायहरु निम्न बमोजिमका हुन ।
क) केआर१बी आयोजना स्थलमा उच्च बाँध र जलाशययुक्त आयोजना नेपाल आफैले बनाउने र जिएमआरले यसको बिद्युत गृहको पुछारबाट निसृत हुने पानी उपयोग गर्ने ।
ख) कर्णाली नदीमा केहि तल रामा गाड भन्ने स्थानमा अन्दाजि ८५० मेगावाटको जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्ने जसको पानीको सतह माथि उठेपनि प्रस्ताबित उच्च बाँधलाई असर पर्दैन । साथै
ग) नेपाल सरकार र जिएमआर को दुबैको साझेदारीमा यसको लागत र फाईदा आपसमा बितरण गर्ने गरि दुबै मिलेर ४,२०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्ने ।
यदि उपरोक्त विकल्पमध्ये कुनै पनि स्वीकार्य नभएमा नेपाल सरकारले आफैले उच्च बाँध र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु चौथो बिकल्प हुने छ र जिएमआरलाई उसले अहिले सम्म बेहोरेको खर्च सोधभर्ना गर्ने ।
उपरोक्त परिप्रेक्षमा नेपाल र भारताका जनता उच्चतमरुपमा लाभान्वित हुने गरेर कर्णाली बेण्डमा आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण मिलाएर यहांहरुले राजनेताका रुपमा आवश्यक हस्तक्षप गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।
काठमाडौं
२२ नोबेम्बर २०१४
नेपालमा जलस्रोतको बिबेकपूर्ण बिकासको निमित्त नागरिक समाज संजालको तर्फबाट आव्हान कर्ताहरुः
१) प्राध्यापक डा. श्री हरि पण्डित, इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थान, त्रिभुबन विश्वविद्यालय,
२) श्री बिहारि कृष्ण श्रेष्ठ, मानवशास्त्री र पूर्व अतिरिक्त सचिव
३) डा श्री प्रकाश चन्द्र लोहनी, पूर्व अर्थ र परराष्ट मन्त्री
४) डा. श्री आनन्द बहादुर थापा, पूर्व कार्यकारि सचिव, जल तथा शक्ति आयोग
५) डा. श्री द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, पूर्व सचिव जलस्रोत मन्त्रालय
६) श्री दिपक ज्ञवाली, प्राज्ञ, नेपाल बिज्ञान तथा प्रबिधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा पूर्व जलश्रोत मन्त्री
७) प्राध्यापक डा. श्री मोहन प्रसाद लोहनी, पूर्व राजदुत
८) श्री भरत बस्नेत, द एक्स्प्लोरर नेपाल
९) श्री अजित नारायण सिहं थापा, पूर्व प्रबन्ध संचालक, नेपाल बिद्युत प्राधिकरण
१०) श्री लोक बहादुर रावत, अध्यक्ष, कार्बाकोष
११) श्री रत्न संसार श्रेष्ठ, पूर्व सदस्य, नेपाल बिद्युत प्रधिकरण संचालक समिति
१२) श्री लिलामणी पोख्रेल, पूर्व सांसद, एनेकपा माओबादी
महामहिम् प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, भारत सरकार
हामी निम्नलिखित सरोकारवाला नागरिकहरुले केहि समय अघिदेखि नेपालको जलस्रोतको विकास सम्बन्धि घटना क्रमहरु नियाल्दै आउने सिलसिलामा १९ सेप्टेम्बरमा २०१४ मा नेपालको लगानि बोर्ड तथा भारतको जिएमआर–आईटिडि कन्सोर्टियमलाई ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीमा नदी प्रबाहि (Run of the river) आयोजना कार्यान्वयन तथा संचालन गर्न दिने गरि संझौता भएको प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।
हाम्रो दृष्टिकोणमा उक्त संझौताको वर्तमान अवधारणा प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणिय र सामाजिक दृष्टिकोणले गम्भिर रुपले त्रुटीपुर्ण छ । यसलाई वर्तमान अवधारणा अनुरुपै संचालन गरिने हो भने यसले नेपाल र भारत दुबै मुलुकका अर्थतन्त्र तथा जनताको गंभीररुपले अहित हुने जुने दीर्घकालिन प्रकृतिको हुनेछ र यसले खराब नजीर कायम गर्ने देखिन्छ । उक्त आयोजनाको बर्तमान स्वरुपमा निम्न लिखित प्राविधिक तथा संस्थागत कमजोरीहरु रहेका छन ।
१. “मुकुटको जवाहराट (वभधभ िष्ल तजभ अचयधल)” को रुपमा रहेको बहु उद्देश्यीय आयोजना बिस्थापित गर्छ
१.१. कर्णाली नदीमा रहेको कर्णाली घुम्ती (Bend) मा केआर१ए र केआर१बी नामका दुई आयोजना स्थलहरु छन् । पहिलोको जडित क्षमता २४० मे.वा. हो र दोस्रोको पहिलो खण्डको जडित क्षमता ३,५३२ मे.वा र दोश्रो खण्डको जडित क्षमता ४०८ मे.वा. हो । एउटा सामान्य पिकिङ नदी प्रबाहि (PRoR) आयोजनाको तुलनामा यो आयोजना स्थलमा पूर्ण क्षमतामा ४,१८० मे.वा. निर्माण गर्दा जलाशययुक्त हुने भएर यसले आर्थिक र वित्तिय दृष्टिकोणले अत्यन्त बहुमूल्य पिकिङ्पावर (peaking power) उत्पादन गर्छ । उक्त आयोजना स्थलमा ९०० मे.वा. जडित क्षमताको नदी प्रबाहि आयोजना निर्माण गर्दा पूर्ण क्षमता ४,१८० मे.वा.को जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने अवसरबाट नेपाल बंचित हुनेछ । प्रस्ताबित ९०० मे.वा.को परियोजनाले एक वर्षमा तुलनात्मक रुपले महंगो १,००० गिगावाट/घण्टा मात्र सुनिश्चित उर्जा (firm energy) उत्पादन गर्छ, जबकि माथि उल्लेखित जलाशययुक्त आयोजनाले प्रतिबर्ष ९,००० गिगावाट/घण्टा सुनिश्चित उर्जा (firm energy) उत्पादन गर्नसक्दछ । त्यसकारण अहिले प्रस्तावित आयोजनाले गर्दा उक्त आयोजना स्थलबाट बढी सुनिश्चित उर्जा (firm energy)उत्पादन गर्ने सम्भावनाको “हत्या” नै गर्ने देखिन्छ । वर्तमान विश्वमा बढ्दो कार्बन ग्यासको उत्सर्जन र त्यस्को फलस्वरुप हानिकारक रुपले जलवायु परिवर्तन भइरहेको परिप्रेक्षमा अस्वच्छ/अनविकरणीय श्रोतबाट बिद्युत उत्पादन नगरेर स्वच्छ तथा नविकरणीय स्रोतहरु बाट मात्र उर्जा उत्पादन गर्नु अनिवार्य भएकोछ । यस परिपे्रक्षमा माथि उल्लिखित आयोजना स्थलबाट उत्पादन गर्न सकिने बिजुलीको एक चौथाई मात्र उत्पादन गर्ने गरेर आयोजना निर्माण गर्नु युक्तिसंगत छैन ।
१.२ उक्त कर्णाली घुम्तीमा प्राकृतिकको वरदान स्वरुप १४० मिटरको उचाइबाट पानी खस्ने हेड (head) बिद्यमान छ र उक्त आयोजनस्थलको बाँधबाट बिधुतगृह सम्म २ किलोमिटर लामो मात्र सुरुङ मार्ग बनाउदा पुग्ने भएकोले आयोजनाको निर्माण लागत तुलनात्मक रुपले निकै कम हुन्छ । यस प्रकारको अनुपम र अति आकर्षक भौगोलीक बनावटको कारणले गर्दा विश्वप्रसिद्ध जलबिद्युत परामर्शदाताहरु, जस्तै अमेरीकाको प्रतिष्ठित उर्जा कंम्पनि बेक्टेल इन्टरनेश्नल -Bechtel International) र त्यसै क्यानडाका कंपनिहरुले संसारकै आकर्षक जलबिद्युत आयोजना मध्येको “मुकुटको जवाहराट (jewel in the crown)” भनेर टिप्पणी गरेकाछन् ।
१.३ जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेको खण्डमा जलाशयमा ४ अर्ब घन मिटर पानी संचित हुने भएकोले कर्णाली नदीमा आउने बाढीलाई यसले ५० प्रतिशत नियन्त्रण गर्छ र यसबाट नेपाल र भारतका तल्लोतटिय भूभागहरुलाई ठुलो फाईदा पुग्नेछ । साथै उक्त जलाशयबाट सुक्खायाममा प्रति सेकेण्ड ५०० घन मिटर पानी छाडिने हुनाले सुक्खायाममा यो पानीले १२ लाख हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाई सुबिधा पुग्दछ । नेपालमा यो भेगमा खेतीयोग्य भूमि कम भएकोले नेपाल भित्र २ लाख हेक्टरमा सिंचाई गरी बांकी पानीले भारतमा १० लाख हेक्टरमा सिंचाई गर्न सकिनेछ । सामान्यतया जलाशययुक्त आयोजानहरुले ठूलो वातावरणिय र सामाजिक दुष्प्रभाव पर्नेभएता पनि यो जलाशययुक्त आयोजनाले यसको भौगोलिक बनावटका कारणले यस प्रकारको दुष्प्रभाव कम हुनुको साथै सापेक्ष रुपमा नेपाल तथा भारत दुबै धेरै लाभान्वित हुन्छ ।
२) सम्भावित सामाजिक र बाताबरणिय संकट
२.१ बिगत केहि दशकहरुमा नेपालमा उर्जाको बिकास को प्रकृति “बाढी र खडेरी” दुष्चक्रको समस्याबाट ग्रसित छ । एउटा ठुलो आयोजना निर्माण हुदा केहि समय उर्जा बढी हुने र त्यसको केहि समय पछि मुलुकले लामो अबधि सम्म लोडसेडिङ खेपिरहनु परेको छ । बिगत केहि बर्षमा नेपालको ७०० मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीबाट अहिले आएर दैनिक १५ घण्टा सम्मको लोडसेडिङ बेहोर्नु परेको छ । बर्तमान समयमा नेपालको दमीत बिद्युत माँग (suppressed demand) ३ देखि ५ हजार मेगावाट छ । मुलुकमा कार्वनडाइअक्साइड उत्सर्जन नगर्ने स्वच्छ उर्जा उत्पादन गर्नाका साथै यसबाट मुलुकको औद्योगीकरण गरेर नेपाली युवालाई देश भित्रै रोजगारी प्रदान गर्न आवश्यक भएको छ । वर्तमानमा यो दमीत माँग पूर्ति गर्न निजि क्षेत्रले ७०० मेगावाट क्षमताको डिजेल जेनेरेटहरु जडान गरेर अति महंगो बिद्युत उत्पादन तथा खपत गरिरहेका छन जसले गर्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात आकासिएको छ । यस परिप्रेक्षमा निर्यातमूलक आयोजना कार्यान्वयन गर्नु आत्महत्या गरे सरह हो जसले गर्दा नेपाली जनतामा आफ्नै सरकार तथा मैत्रिपूर्ण छिमेकी मुलुक प्रति नकारात्मक भावना प्रकट हुन थालेका छन । तर नेपालको आफ्नो बिद्युतिय उर्जाको आवश्यकता पूराभए पछि बांकी बचेउब्रेको निर्यात गर्नु पूर्णतः स्वाभाविक हुन्छ ।
२.२ प्रस्तावित ९०० मेगावाटको आयोजनामा सुख्खा मौसममा दिनको २० देखि २१ घण्टा नदी थुनेर जम्मा भएको पनि ३/४ घण्टा छोड्ने प्रस्ताव छ । यस प्रकारको “खडेरी र बाढी” को दैनिक चक्रले गर्दा तल्लो तटिय क्षेत्रमा रहेका सिंचाई योजनाहरु, स्थानिय समुदायहरु र नेपालको बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज र भारतको दुदुवा राष्ट्रिय निकुन्जहरुलाई ठूलो क्षति पु¥याउने प्रष्ट देखिन्छ । उक्त माथिल्लो कर्णाली आयोजना सुरुमा ३०० मेगावाट जडित क्षमता रहने सोच सहित हाल भनिएको निर्माण स्थल भन्दा २ कि.मि. तल निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो । हाल यसलाई वर्तमान स्थलमा निर्माण गर्ने गरी यसको क्षमता ९०० मेगावाट पु¥याईएको छ । यसबाट तल्लो तटीय इलाकामा दुष्प्रभाव पर्ने वास्तविकतालाई नेपालको लगानि बोर्ड र जिएमआर दुबैले मानि सकेको अबस्था छ र यसको निराकणको निम्ति आउदो ६ महिना भित्र उक्त आयोजनाको ठीक तल अर्को पानी नियमन गर्ने बाँध (Re-regulating dam) निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेकाछन् । यसले गर्दा प्रस्तावित आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तिय सम्भाबना तथा विश्वसनियतामा नै गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । फलस्वरुप प्राविधिक तथा नैतिक आधारमा पनि यो आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्नु सर्वथा अनुचित छ ।
२.३ स्मरणिय छ, वर्तमान माथिल्लो कर्णालि आयोजनाको आयोजना बिकास संझौता (PDA) र त्यससंग संबन्धित अन्य समझदारीहरु नेपालको वर्तमान संबिधानको धारा १५६ (जुन धारामा यस्ता संझौताहरुको संसदीय अनुमोदन व्यवस्था छ)को बिपरित संपन्न भएको छ । हामिले यो पनि उल्लेख गर्नु आबश्यक देखेका छौं कि मुलुकको आधारभूत कानुनि ब्यवस्था बिपरित भएको यस प्रकारको कृयाकलाप नेपाल र भारत बीच दीर्घकालिन र भरपर्दो सहयोगको लागी राम्रो जग बन्न सक्दैन ।
साथै हामिले यो पनि उल्लख गर्न आवश्यक छ कि नेपाल र भारत जस्तो दुई छिमेकीमित्रहरु बीच यो ऐतिहासिक सहकार्य को प्रस्थान बिन्दुको रुपमा देखिने यो आयोजना दुर्भाग्यबस ठुलो अपारदर्षिताका साथ सम्पन्न भएको छ ।
३. अगाडीको सम्भाब्य बाटो
३.१ नेपाल र भारत माथिल्लो र तल्लो तटिय छिमेकिहरुको रुपमा गंगाको जलाधारको जलस्रोतलाई दुबै मुलुकका जनताले उर्जा, सिंचाई, बाढी नियन्त्रण, जलपरिवहन, जलपर्यटन, मत्सपालन आदिबाट लाभन्वित भएर परस्पर सहयोग गर्नु हाम्रो नियति हो । यस दिशामा प्रस्तावित माथिल्लो कर्णालि आयोजनालाई बढी बिबेकपूर्ण तरिकाले उन्मुख गर्नु अपरिहार्य छ, ताकी आगामि आयोजनाहरुको निमित्त एउटा सर्वस्वीकार्य नजिरको रुपमा स्थापना हुनसकोस । हामीले यो पनि उल्लेख गर्न आवश्यक ठान्छांै कि हालका केहि वर्षहरुमा नेपालमा निर्माण भएका जलबिद्युत आयोजनाहरुमा अनुमानित लागत तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने निश्चित समय भन्दा धेरै बढी खर्च लागेको छ र धेरै ढिलो पनि हुने गरेकोछ । यसको मुख्य कारण योजना निर्माताहरु, स्थानिय सरोकारवालाहरु र आम बिद्युत उपभोक्ताहरुको बीचमा समान धारणा नहुनु हो । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको संदर्भमा पनि दूरगामी दृष्टिकोणको अभावलाई समयमै परिमार्जन नगरेमा यो आयाजना पनि सोहि समस्याको सिकार बन्ने सम्भावना प्रबल छ ।
३.२ प्रस्ताबित माथिल्लो कर्णाली आयोजना वर्तमान स्वरुपमा संचालन गरिएमा नेपाल र भारतका जनतालाई ठुलो क्षति पुग्ने संभावनाको परिपे्रक्षमा हामीले निम्न लिखित बैकल्पिक उपायहरु प्रस्तुत गर्दछौ । स्मरणिय छ कि यी उपायहरु पहिले पनि नेपाल सरकार र लगानि बोर्ड को बिचारार्थ प्रस्तुत गरिसकेका छांै जसको मूल उद्देश्य नेपालमा जिएमआरले आफ्नो पहिलो आयोजना संचालन गर्ने क्रममा विश्वकै आकर्षक आयोजनाको हत्या नहोस् भन्ने चाहना हो । प्रस्तावित वैकल्पिक उपायहरु निम्न बमोजिमका हुन ।
क) केआर१बी आयोजना स्थलमा उच्च बाँध र जलाशययुक्त आयोजना नेपाल आफैले बनाउने र जिएमआरले यसको बिद्युत गृहको पुछारबाट निसृत हुने पानी उपयोग गर्ने ।
ख) कर्णाली नदीमा केहि तल रामा गाड भन्ने स्थानमा अन्दाजि ८५० मेगावाटको जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्ने जसको पानीको सतह माथि उठेपनि प्रस्ताबित उच्च बाँधलाई असर पर्दैन । साथै
ग) नेपाल सरकार र जिएमआर को दुबैको साझेदारीमा यसको लागत र फाईदा आपसमा बितरण गर्ने गरि दुबै मिलेर ४,२०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्ने ।
यदि उपरोक्त विकल्पमध्ये कुनै पनि स्वीकार्य नभएमा नेपाल सरकारले आफैले उच्च बाँध र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु चौथो बिकल्प हुने छ र जिएमआरलाई उसले अहिले सम्म बेहोरेको खर्च सोधभर्ना गर्ने ।
उपरोक्त परिप्रेक्षमा नेपाल र भारताका जनता उच्चतमरुपमा लाभान्वित हुने गरेर कर्णाली बेण्डमा आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण मिलाएर यहांहरुले राजनेताका रुपमा आवश्यक हस्तक्षप गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।
काठमाडौं
२२ नोबेम्बर २०१४
नेपालमा जलस्रोतको बिबेकपूर्ण बिकासको निमित्त नागरिक समाज संजालको तर्फबाट आव्हान कर्ताहरुः
१) प्राध्यापक डा. श्री हरि पण्डित, इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थान, त्रिभुबन विश्वविद्यालय,
२) श्री बिहारि कृष्ण श्रेष्ठ, मानवशास्त्री र पूर्व अतिरिक्त सचिव
३) डा श्री प्रकाश चन्द्र लोहनी, पूर्व अर्थ र परराष्ट मन्त्री
४) डा. श्री आनन्द बहादुर थापा, पूर्व कार्यकारि सचिव, जल तथा शक्ति आयोग
५) डा. श्री द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, पूर्व सचिव जलस्रोत मन्त्रालय
६) श्री दिपक ज्ञवाली, प्राज्ञ, नेपाल बिज्ञान तथा प्रबिधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा पूर्व जलश्रोत मन्त्री
७) प्राध्यापक डा. श्री मोहन प्रसाद लोहनी, पूर्व राजदुत
८) श्री भरत बस्नेत, द एक्स्प्लोरर नेपाल
९) श्री अजित नारायण सिहं थापा, पूर्व प्रबन्ध संचालक, नेपाल बिद्युत प्राधिकरण
१०) श्री लोक बहादुर रावत, अध्यक्ष, कार्बाकोष
११) श्री रत्न संसार श्रेष्ठ, पूर्व सदस्य, नेपाल बिद्युत प्रधिकरण संचालक समिति
१२) श्री लिलामणी पोख्रेल, पूर्व सांसद, एनेकपा माओबादी
Open Letter to the Prime Ministers of Nepal and India re Upper Karnali Multipurpose Project
Rt. Hon. Sushil Koirala, Prime Minister of Nepal
His Excellency Narendra Damodardas Modi, Prime Minister of India
We, the undersigned concerned citizens, who have been keenly observing and following developments in the water resources sector including the award of the water related projects for hydro power generation to the national and external private sectors, have had our attention drawn to the recently signed (19th September 2014) Power Development Agreement (PDA) between the Investment Board of Nepal (NIB) and the GMR-ITD Consortium of India, allowing the latter to develop a 900 MW Upper Karnali Project, as a run-of-river (RoR) project.
We feel that the proposed project, as it stands, remains deeply flawed technically, economically, environmentally and socio-politically; and, therefore, if implemented in the present form, would directly undermine the vital interests of the people and economies of Nepal and India and would also set an unpardonable precedent with long-term consequences. The following are some of the major technical and institutional deficiencies built into the current project design:
1. Displacement of "jewel in the crown" multipurpose project
1.1 With the potential of building 2 sites in Karnali Bend, KR1A (240 MW) and KR1B (main power plant 3,532 MW and second power plant 408 MW) total potential capacity stands at 4,180 MW. As a reservoir storage project, this scheme will generate economically and financially valuable peaking power compared to flood energy with a peaking RoR plant. These are mutually exclusive options; hence, building the 900 MW RoR plant would produce relatively expensive 1,000 GWh firm energy annually while the storage option with redesign would produce 9,000 GWh. The current option thus constitutes “killing” the full potential of this site. Due to the ever increasing carbon content and resulting climate change the world is required to reduce generation and use of electricity from unclean/un-renewable sources and increase generation and use from clean/renewable sources. Against this backdrop, it doesn’t make sense to harness this site at one-fourth of its full potential.
1.2 In the Karnali Bend there is a natural head of 140m and the required tunnel length between dam and powerhouse is less than 2km due to which the construction cost will be commensurately lower. Given the unique and highly advantageous topography of the region, reputed international consultants such as the US energy giant, Bechtel International, and those from Canada have dubbed the project as a "jewel in the crown" and one of the most attractive hydro development sites. The current version would thus be a crime of debasing this gift of nature.
1.3 The storage option (with live storage of 4 billion cubic meters) will reduce flood peak on Karnali River by 50 percent with significant flood control benefits for the downstream reaches of Karnali River in both Nepal and India. The reservoir will also generate 500 m3/s lean season augmented flow that can irrigate and additional 1.2 million hectares of agricultural land. Nepal is land-limited and, after irrigating about 200,000 hectares of land in Nepal, India can irrigate an additional 1 million hectares of agricultural land. While reservoir projects are generally accompanied by huge environmental and social costs, the impact of this storage project is relatively minimal for its capacity with positive benefits being relatively much larger.
2. Potential social and environmental disaster
2.1 Nepal’s power planning of the last several decades has bequeathed the country a “flood-drought” syndrome whose recurrent feature is electricity glut of a few years upon the implementation of a single large (for its system) project followed by years of chronic load-shedding. This pathology has become acute in the last few years with power cuts of fifteen hours per day in the roughly 700 MW sized Nepal Integrated National Grid. Currently, the “suppressed demand” in Nepal is between three to five thousand MW, much of which is needed for a transition to a carbon-neutral Nepal fueled by renewable energy to accelerate her industrialization and provide jobs to her youth at home. This “suppressed demand” is being partially met by almost 700 MW of expensive private diesel generators that have skyrocketed import of petroleum and therefore, makes little economic sense. Against such a backdrop, pursuing an export-oriented strategy as underlined by this project and its PDA is suicidal in its very intent, and is, therefore, already provoking adverse public reactions towards not only its own government but also against a friendly neighbor. However, once Nepal has achieved its requirements in power generation, all of the undersigned would see export of surplus power as eminently sensible.
2.2 Designed as a peaking RoR project, the current option is slated to interrupt the river flow for 20-21 hours a day and to discharge the pent up volume for 3-4 hours a day during the lean season. This daily flood pulse and drought will have a devastating impact on downstream irrigation projects, on the local communities and on the wildlife reserves of Bardia National Park in Nepal and Dudhwa National Park in India. The project was initially conceptualized as a 300 MW RoR further 2 kms downstream, which was later changed to the current capacity of 900 MW at the present location. While both the IBN and GMR seem to have acknowledged these problems and have suggested the possible construction of another re-regulating dam immediately downstream within six months, It fundamentally calls into question the technical and financial feasibility and viability of the current project at its very core, thus rendering it evidently unworthy of implementation in its present shape on technical as well as ethical grounds.
2.3 We also find it necessary to point out that the current UKP PDA and related agreements have been entered into by bypassing Article 156 of the Nepal's current Constitution that requires their endorsement by its parliament. We note that a procedure that is not supported by the requirements of the fundamental law of the land constitutes a rather shaky foundation on which to build enduring trans-boundary cooperation in this vital sector for both Nepal and India. Besides, we could not also fail to notice a strange and unfortunate veil of secrecy surrounding the making of the current project that would otherwise mark the historic onset of power trading cooperation between two friendly countries, Nepal and India.
3. Possible way ahead
3.1 As upstream and downstream riparian neighbors, Nepal and India are destined to cooperate in the multipurpose development of the water resources in the Ganga basin for the multi-dimensional benefits for the people of both the countries such as hydropower, irrigation, flood control, navigation, tourism and fisheries. To this end, we are convinced that a more sagacious development of the UKP is crucially in order, and it would also go on to constitute a very healthy precedent for other projects too in future. We also find it necessary to recall that the bane of most of the projects in Nepal in recent years have been enormous cost and time overruns, mainly due to severe disjuncture between the interests of the project developers, local stakeholders as well as the general power consumers. We sense early warning signs of this malaise overtaking UKP as well if the current shortsighted option is not corrected at the earliest.
3.2 In view of the enormous loss that the implementation of the UKP in its present form would cause to the people of both Nepal and India, four alternative options – which had also been submitted to the Government of Nepal and IBN for their consideration earlier – are being proposed, so that even as GMR goes ahead with its maiden undertaking in Nepal, the potential of a better project as mentioned above would not be compromised. These options are: a) building high dam and reservoir by Nepal, and GMR to tap water from tailrace of powerhouse; b) building diversion structure downstream of Ramagad for a capacity of approximately 850 MW that would prevent backwater rising up to the high dam site; and c) building a single project to generate 4,200 MW with GMR sharing the costs and benefits. In case these options do not work, the fourth option would be to have the government of Nepal build the high dam project on its own and to compensate GMR for necessary costs incurred so far.
In the light of the above, we are seeking your statesmanlike intervention for a more rational use of Upper Karnali Project site in the Karnali Bend in such a way that bigger optimal benefits could be reaped by the people of Nepal and India.
Kathmandu
22 November 2014
Civil Society Alliance for Rational Water Resources Development in Nepal
Signatories
1. Prof. Dr. Hari P. Pandit, Institute of Engineering, TU
2. Mr. Bihari Krishna Shrestha, anthropologist/former Additional Secretary
3. Dr. Prakash Chandra Lohani, former Minister of Finance/Foreign Affairs
4. Dr. Ananda B Thapa, former Executive Secretary, WECS
5. Dr. Dwarika Nath Dhungel, former Secretary Ministry of Water Resources
6. Mr. Dipak Gyawali, Academician, NAST, former Minister of Water Resources
7. Prof. Dr. Mohan P Lohani, former Ambassador
8. Mr. Bharat Basnet, The Explore Nepal
9. Mr Ajit Narayan Singh Thapa, former MD, NEA
10. Mr. Lok B Rawat, Chair, KARBACOS
11. Mr. Ratna Sansar Shrestha, former member, NEA board of directors
12. Mr Lila Mani Pokhrel, UCPN (Maoist)
His Excellency Narendra Damodardas Modi, Prime Minister of India
We, the undersigned concerned citizens, who have been keenly observing and following developments in the water resources sector including the award of the water related projects for hydro power generation to the national and external private sectors, have had our attention drawn to the recently signed (19th September 2014) Power Development Agreement (PDA) between the Investment Board of Nepal (NIB) and the GMR-ITD Consortium of India, allowing the latter to develop a 900 MW Upper Karnali Project, as a run-of-river (RoR) project.
We feel that the proposed project, as it stands, remains deeply flawed technically, economically, environmentally and socio-politically; and, therefore, if implemented in the present form, would directly undermine the vital interests of the people and economies of Nepal and India and would also set an unpardonable precedent with long-term consequences. The following are some of the major technical and institutional deficiencies built into the current project design:
1. Displacement of "jewel in the crown" multipurpose project
1.1 With the potential of building 2 sites in Karnali Bend, KR1A (240 MW) and KR1B (main power plant 3,532 MW and second power plant 408 MW) total potential capacity stands at 4,180 MW. As a reservoir storage project, this scheme will generate economically and financially valuable peaking power compared to flood energy with a peaking RoR plant. These are mutually exclusive options; hence, building the 900 MW RoR plant would produce relatively expensive 1,000 GWh firm energy annually while the storage option with redesign would produce 9,000 GWh. The current option thus constitutes “killing” the full potential of this site. Due to the ever increasing carbon content and resulting climate change the world is required to reduce generation and use of electricity from unclean/un-renewable sources and increase generation and use from clean/renewable sources. Against this backdrop, it doesn’t make sense to harness this site at one-fourth of its full potential.
1.2 In the Karnali Bend there is a natural head of 140m and the required tunnel length between dam and powerhouse is less than 2km due to which the construction cost will be commensurately lower. Given the unique and highly advantageous topography of the region, reputed international consultants such as the US energy giant, Bechtel International, and those from Canada have dubbed the project as a "jewel in the crown" and one of the most attractive hydro development sites. The current version would thus be a crime of debasing this gift of nature.
1.3 The storage option (with live storage of 4 billion cubic meters) will reduce flood peak on Karnali River by 50 percent with significant flood control benefits for the downstream reaches of Karnali River in both Nepal and India. The reservoir will also generate 500 m3/s lean season augmented flow that can irrigate and additional 1.2 million hectares of agricultural land. Nepal is land-limited and, after irrigating about 200,000 hectares of land in Nepal, India can irrigate an additional 1 million hectares of agricultural land. While reservoir projects are generally accompanied by huge environmental and social costs, the impact of this storage project is relatively minimal for its capacity with positive benefits being relatively much larger.
2. Potential social and environmental disaster
2.1 Nepal’s power planning of the last several decades has bequeathed the country a “flood-drought” syndrome whose recurrent feature is electricity glut of a few years upon the implementation of a single large (for its system) project followed by years of chronic load-shedding. This pathology has become acute in the last few years with power cuts of fifteen hours per day in the roughly 700 MW sized Nepal Integrated National Grid. Currently, the “suppressed demand” in Nepal is between three to five thousand MW, much of which is needed for a transition to a carbon-neutral Nepal fueled by renewable energy to accelerate her industrialization and provide jobs to her youth at home. This “suppressed demand” is being partially met by almost 700 MW of expensive private diesel generators that have skyrocketed import of petroleum and therefore, makes little economic sense. Against such a backdrop, pursuing an export-oriented strategy as underlined by this project and its PDA is suicidal in its very intent, and is, therefore, already provoking adverse public reactions towards not only its own government but also against a friendly neighbor. However, once Nepal has achieved its requirements in power generation, all of the undersigned would see export of surplus power as eminently sensible.
2.2 Designed as a peaking RoR project, the current option is slated to interrupt the river flow for 20-21 hours a day and to discharge the pent up volume for 3-4 hours a day during the lean season. This daily flood pulse and drought will have a devastating impact on downstream irrigation projects, on the local communities and on the wildlife reserves of Bardia National Park in Nepal and Dudhwa National Park in India. The project was initially conceptualized as a 300 MW RoR further 2 kms downstream, which was later changed to the current capacity of 900 MW at the present location. While both the IBN and GMR seem to have acknowledged these problems and have suggested the possible construction of another re-regulating dam immediately downstream within six months, It fundamentally calls into question the technical and financial feasibility and viability of the current project at its very core, thus rendering it evidently unworthy of implementation in its present shape on technical as well as ethical grounds.
2.3 We also find it necessary to point out that the current UKP PDA and related agreements have been entered into by bypassing Article 156 of the Nepal's current Constitution that requires their endorsement by its parliament. We note that a procedure that is not supported by the requirements of the fundamental law of the land constitutes a rather shaky foundation on which to build enduring trans-boundary cooperation in this vital sector for both Nepal and India. Besides, we could not also fail to notice a strange and unfortunate veil of secrecy surrounding the making of the current project that would otherwise mark the historic onset of power trading cooperation between two friendly countries, Nepal and India.
3. Possible way ahead
3.1 As upstream and downstream riparian neighbors, Nepal and India are destined to cooperate in the multipurpose development of the water resources in the Ganga basin for the multi-dimensional benefits for the people of both the countries such as hydropower, irrigation, flood control, navigation, tourism and fisheries. To this end, we are convinced that a more sagacious development of the UKP is crucially in order, and it would also go on to constitute a very healthy precedent for other projects too in future. We also find it necessary to recall that the bane of most of the projects in Nepal in recent years have been enormous cost and time overruns, mainly due to severe disjuncture between the interests of the project developers, local stakeholders as well as the general power consumers. We sense early warning signs of this malaise overtaking UKP as well if the current shortsighted option is not corrected at the earliest.
3.2 In view of the enormous loss that the implementation of the UKP in its present form would cause to the people of both Nepal and India, four alternative options – which had also been submitted to the Government of Nepal and IBN for their consideration earlier – are being proposed, so that even as GMR goes ahead with its maiden undertaking in Nepal, the potential of a better project as mentioned above would not be compromised. These options are: a) building high dam and reservoir by Nepal, and GMR to tap water from tailrace of powerhouse; b) building diversion structure downstream of Ramagad for a capacity of approximately 850 MW that would prevent backwater rising up to the high dam site; and c) building a single project to generate 4,200 MW with GMR sharing the costs and benefits. In case these options do not work, the fourth option would be to have the government of Nepal build the high dam project on its own and to compensate GMR for necessary costs incurred so far.
In the light of the above, we are seeking your statesmanlike intervention for a more rational use of Upper Karnali Project site in the Karnali Bend in such a way that bigger optimal benefits could be reaped by the people of Nepal and India.
Kathmandu
22 November 2014
Civil Society Alliance for Rational Water Resources Development in Nepal
Signatories
1. Prof. Dr. Hari P. Pandit, Institute of Engineering, TU
2. Mr. Bihari Krishna Shrestha, anthropologist/former Additional Secretary
3. Dr. Prakash Chandra Lohani, former Minister of Finance/Foreign Affairs
4. Dr. Ananda B Thapa, former Executive Secretary, WECS
5. Dr. Dwarika Nath Dhungel, former Secretary Ministry of Water Resources
6. Mr. Dipak Gyawali, Academician, NAST, former Minister of Water Resources
7. Prof. Dr. Mohan P Lohani, former Ambassador
8. Mr. Bharat Basnet, The Explore Nepal
9. Mr Ajit Narayan Singh Thapa, former MD, NEA
10. Mr. Lok B Rawat, Chair, KARBACOS
11. Mr. Ratna Sansar Shrestha, former member, NEA board of directors
12. Mr Lila Mani Pokhrel, UCPN (Maoist)
Tuesday, November 11, 2014
जलबिद्युतबारे संसदीय समितिहरु र अख्तियारको जुहारी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काबेली ए सहितका केहि आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र खारेज गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समाचार प्रसारित भएपछि उर्जा व्यवसायी, राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र, संचारकर्मी यति तरंगित भए कि व्यवस्थापिका–संसदका अर्थ, कृषि तथा जलश्रोत र सार्वजनिक लेखा समिति समेत ३ वटा संसदिय समितिहरुले छलफल चलाइयो ।
सार्वजनिक संचार माध्यममा प्रसारित भए अनुसार उर्जा मन्त्रालयका सचिवले अख्तियारको निर्देशन पालना गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको सकारे भने उर्जा मन्त्रीले मन्त्रीपरिषद लगेर भएपनि ती आयोजनाहरुलाई जीवन्त राख्ने दृढ निश्चय व्यक्त गरेको जानकारीमा आयो । हुन त उर्जा मन्त्री र अख्तियारको मिलोमतोमा यो काम भएको आरोप पनि लागेको थियो भने उर्जा व्यवसायिहरु नैं एक अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागेको पनि सुनियो । प्रमुख आयुक्तबाट पनि प्रष्टतः उजुरी परेकै भएर आयोगले कारवाहि अगाडी बढाएको अभिब्यक्त आएकोले, उजुरी गर्ने प्रतिष्पर्धि हुनसक्ने सम्भावना पनि देखियो ।
अन्ततः आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भन्ने निर्देशन अर्थ समितिबाट जारी भएको समाचार कार्तिक २० गते बृहस्पतिबार प्रसारण भएकोमा भोली पल्टै “अख्तियारको निर्देशन मान्न नपर्ने भनेर कुनै निर्णय नभएको” र “आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार नैं काम गर्न सरकारलाई भनेको” स्पष्टिकरण आएको समाचार छ । जे भए पनि राज्यका सांसदहरुबाट निजी क्षेत्रको हित रक्षार्थ तथा नेपालको लागि अत्यावश्यक बिद्युत उत्पादन प्रति चासो देखाइएको सराहनिय मान्नैपर्छ ।
जलबिद्युत आयोजनको अनुमतिपत्रमा भ्रष्टाचार
सभासद्हरुले भ्रष्टाचार भए मात्र आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने धारणा व्यक्त गरिएकोमा अनुमतिपत्र जारी गर्दा, म्याद थप गर्दा भ्रष्टाचार हुंदैन भन्नसक्ने अवस्था छैन । छाल गनेर पनि भ्रष्टाचार गर्ने बानी परेकालाई “जुंगा”ले छेक्न सक्दैन, छेकेको पनि छैन । विशेष गरेर दलालि गर्नको लागि अनुमतिपत्र ओगट्नेहरु भ्रष्ट आचरणका छैनन् भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्न । त्यसमा पनि केहि सभासदहरु समेत इजाजतपत्र जारी गराउने, म्याद थप गराउने काममा निजी क्षेत्रको तर्फबाट पैरबि गर्न विभाग, मन्त्रालय, संसदीय समिति आदि धाउने गरेको पाइन्छ, तर यो काममा शुभलाभ भए नभएको यकिन प्रमाण छैन । यस परिबेशमा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भन्ने तर्क युक्तिसंगत छैन ।
अर्कोतर्फ संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम ११० को व्यवस्था अनुसार अर्थ, सहकारी तथा गरिबी निवारण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयहरु र राष्ट्रिय योजना आयोग मात्रै अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र हुने किटानी गरिएकोले यो विषय अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने देखिंदैन । त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदन पर्ने हुनाले आयोगमा भएका आर्थिक अनियमितता÷बेरुजु मात्र यस समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ । यो हिसाबले उर्जा, सिंचाई, कृषि विकास र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयहरु कार्यक्षेत्र भएको कृषि तथा जलश्रोत समितिको कार्यक्षेत्र भित्र मात्र उक्त आयोगको यस्ता निर्णय/निर्देशन पर्ने देखिन्छ । सुशासन तथा अनुगमन समितिको कार्यक्षेत्र भित्र भने उक्त आयोग स्पष्टतः पर्ने देखिन्छ, तर उक्त समितिले यसतर्फ चासो लिएको सार्वजनिक भएको छैन ।
यस पृष्ठभूमिमा समितिहरुले कार्यक्षेत्र बाहिर हात हालेको हो कि भन्ने संशय जनमानसमा पर्नु अस्वाभाविक होइन । अन्तरिम संविधानको धारा ७७ को उपधारा (७) मा व्यवस्था गरिए झैं संविधानसभाको अवहेलना गर्ने नियत नराखी के भन्नै पर्ने देखिन्छ भने यी समितिहरुले कार्यक्षेत्र बाहिरको विषयमा छलफल चलाएको, निर्देशन दिएको, निर्देशन दिएको छैन भनेको देखिन्छ ।
ओझेलमा परेको राष्ट्रिय स्वार्थ
यो सिक्काको अर्को पाटो पनि छ, जुन पूर्णतः ओझेलमा परेकोछ । सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा ९ सय मेगावाट जडित क्षमता रहने गरेर माथिल्लो कर्णालीलाई निकासीमूलक आयोजनाको रुपमा आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भयो, जुन आयोजनाको पूर्ण क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बन्ने कुरा विश्व बैंकको ऋण सहायतामा सम्पन्न गराइएको अध्ययन प्रतिबेदनले किटानी साथ उल्लेख छ । यसबाट मुलुकलाई अपूरणिय क्षति हुने कुरा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माबाट व्यवस्थापिका–संसदमा उठाइयो । तर यस सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद वा कुनै पनि समितिमा छलफल भएको छैन ।
अन्तरिम संबिधानको धारा १५६ मा प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट विषयका सम्झौतामा संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जलश्रोत नेपालको प्राकृतिक श्रोत हो र पानीबाट बिजुली उत्पादन गर्नु प्राकृतिक श्रोतको उपयोग हो भने व्यापार गर्नु बाँडफाँट हो । तर उक्त सम्झौता संसदीय अनुमोदनको लागि संसदमा किन प्रवेश नगराएको भनेर प्रश्न उठे उठाइएको देखिएन ।
अर्को तर्फ सुदूर तथा मध्य पश्चिमांचल विकास क्षेत्रका जनता भने उद्वेलित एवम् आक्रोसित छन् । किनभने पूर्ण क्षमतामा बनाउंदा बिजुली नैं चार गुणा बढी उत्पादन हुने मात्र नभएर जलाशयबाट उच्च गुणस्तरको बिजुली उत्पादन हुन्छ । साथै जलाशययुक्त बनाउंदा सुख्खायाममा उत्पादन हुने नियन्त्रित÷थप पानीले गर्दा त्यो भेगका जनताले पिउन तथा सरसफाईको लागि मनग्गे पानी पाएर पानीजन्य रोगबाट पिडित हुने, अकाल मृत्यु हुने समस्याबाट मुक्त हुनेछन् । यस्तै सिंचाइको लागि सुख्खायाममा पानी उपलब्ध भई थप खाद्यान्न उत्पादन भएर कमसेकम ती विकास क्षेत्रहरुमा खाद्य सुरक्षा हासिल हुन्छ । यस्तै ती विकास क्षेत्रहरु जलपरिवहनबाट पनि लाभान्वित हुनसक्थे ।
यस्तै निकासीमूलक अरुण तेश्रो आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता पनि अर्को महिना भित्र सम्पन्न गरिने कुरा लगानि बोर्डले सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर एमाओबादी सांसद राम कार्कीले व्यवस्थापिका–संसदमा प्रश्न गर्नु वाहेक व्यवस्थापिका–संसद र समितिहरुमा छलफल चलेको छैन ।
यस्तै सरकारले भारतसंग सन् २०१४ अक्टोबरमा बिद्युत व्यापार सम्झौता ग¥यो, तर यस सम्बन्धमा पनि व्यवस्थापिका–संसद वा अन्य कुनै पनि समितिले चासो लिएको देखिएन । आयोगले केहि आयोजनाहरुको अनुमतिपत्रहरु खारेजी सम्बन्धमा निर्देशन दिएकोले ५/७ सय मेगावाट भन्दा कमका बिद्युत आयोजना प्रभावित हुने हो । तर बिद्युत व्यापार सम्झौता भनेको नेपाललाई अँध्यारो, अविकसित र उर्जा (बिजुली र पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर) राखेर दशौं हजार मेगावाट बिजुली निकासीको तारतम्य गरिएकोमा कुनै पनि संसदीय समिति र व्यवस्थापिका–संसदको ध्यान गएन ।
स्मरणिय छ, सन् १९९७ जुनमा नेपाल र भारत सरकारहरु बीच सम्पन्न बिद्युत ब्यापार सम्झौताको धारा ८ मा स्पष्टतः संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था छ र तत्कालिन संसदमा अनुमोदनार्थ प्रवेश गराइएकोमा अनुमोदन नभएकोले उक्त सम्झौता निष्कृय अवस्थामा छ । यस परिवेशमा गत महिना सम्पन्न बिद्युत व्यापार सम्झौतामा संसदीय अनुमोदन अनिवार्य छ, तर न सरकारले यस तफै कुनै जमर्को ग¥यो न संविधानसभाले अभिरुचि लियो । संसदको अधिकार हनन् गरेको र धारा १५६ उल्लंघन गरकोमा कुनै चर्चा नहुनु ठूलो कौतुहलको विषय बनेको छ । झिनामसिना कुरामा अवरुद्ध गरिने व्यवस्थापिका–संसदमा यस्तो गम्भिर, व्यापक र दीर्घकालिन प्रभाव पर्ने सम्झौता हुंदाको उदासिनता नबुझिने खालको छ ।
बिद्युत व्यापार र आयोजना विकास सम्झौताहरुका परिणति
बिद्युत व्यापार र आयोजना विकास सम्झौताहरुलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा हेर्दा नेपाललाई विशेष गम्भिर दुष्प्रभाव पर्ने टडकारो रुपमा देखिंदैन । तर यी दुवै सम्झौताहरुलाई समग्रतामा हेर्दा भने नेपाललाई भयावह परिणति देखिन्छ । जुन कुरा सतहिरुपमा जलश्रोत विकासलाई बुझ्ने वा गहिराईमा बुझ्न नचाहने वा बुझेर पनि बुझ पचाउनेहरुले अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन् वा गर्दैनन् ।
बिजुली निकासी गर्नको लागि मािथल्लो कर्णाली, अरुण तेश्रो जस्ता निकासीमूलक आयोजनाहरुको छुट्टै आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भए पछि यी आयोजनाबाट निकासी गर्न बिद्युत व्यापार सम्झौताको सान्दर्भिकता रहन्न र नेपालको उर्जा संकट समाधान गर्न भने उक्त सम्झौताकै आड लिनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा निश्चित आयोजनाहरुबाट सोझै बिजुली निकासी गरिंदा उत्पादन लागतमा केहि प्रतिफल थपिने गरेर प्रति युनिट २ रुपैया भन्दा कममा निकासी गरिनेछ भने नेपालले व्यापार सम्झौता अन्तर्गत आयात गर्नुपर्ने हुनाले व्यापारिक दर (१० रुपैयाको हाराहारीमा) तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्ततः नेपालबाट निकासीमूलक आयोजनाबाट सस्तो दरमा निकासी गरिएको बिजुली नैं भारतबाट नेपालले व्यापारिक दरमा आयात गर्ने अवस्था ल्याउने छ यी दुई सम्झौताहरुले गर्दा । किनभने नेपालको तत्कालको आवश्यकता नैं ६ हजार मेगावाट भन्दा बढी रहेको आंकलन यस पंक्तिकारको छः बिजुलीमा पहुंच नपुगेका ५५ प्रतिशत जनताको लागि, औद्योगिकरणको लागि, सडक संजालसंग जोडिएका शहर बजार र नजोडिएका पर्यटकिय स्थलहरुमा उपयोग हुने खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापन गर्नको लागि, यातायात बिद्युतिकरण गर्न र तराईमा सिंचाइको लागि पानी तान्न प्रयोग हुने डिजेल बिस्थापित गर्न समेत ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७१ कार्तिक २५ गतेको अन्नपूर्णा पोष्टमा प्रकाशित
सार्वजनिक संचार माध्यममा प्रसारित भए अनुसार उर्जा मन्त्रालयका सचिवले अख्तियारको निर्देशन पालना गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको सकारे भने उर्जा मन्त्रीले मन्त्रीपरिषद लगेर भएपनि ती आयोजनाहरुलाई जीवन्त राख्ने दृढ निश्चय व्यक्त गरेको जानकारीमा आयो । हुन त उर्जा मन्त्री र अख्तियारको मिलोमतोमा यो काम भएको आरोप पनि लागेको थियो भने उर्जा व्यवसायिहरु नैं एक अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागेको पनि सुनियो । प्रमुख आयुक्तबाट पनि प्रष्टतः उजुरी परेकै भएर आयोगले कारवाहि अगाडी बढाएको अभिब्यक्त आएकोले, उजुरी गर्ने प्रतिष्पर्धि हुनसक्ने सम्भावना पनि देखियो ।
अन्ततः आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भन्ने निर्देशन अर्थ समितिबाट जारी भएको समाचार कार्तिक २० गते बृहस्पतिबार प्रसारण भएकोमा भोली पल्टै “अख्तियारको निर्देशन मान्न नपर्ने भनेर कुनै निर्णय नभएको” र “आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार नैं काम गर्न सरकारलाई भनेको” स्पष्टिकरण आएको समाचार छ । जे भए पनि राज्यका सांसदहरुबाट निजी क्षेत्रको हित रक्षार्थ तथा नेपालको लागि अत्यावश्यक बिद्युत उत्पादन प्रति चासो देखाइएको सराहनिय मान्नैपर्छ ।
जलबिद्युत आयोजनको अनुमतिपत्रमा भ्रष्टाचार
सभासद्हरुले भ्रष्टाचार भए मात्र आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने धारणा व्यक्त गरिएकोमा अनुमतिपत्र जारी गर्दा, म्याद थप गर्दा भ्रष्टाचार हुंदैन भन्नसक्ने अवस्था छैन । छाल गनेर पनि भ्रष्टाचार गर्ने बानी परेकालाई “जुंगा”ले छेक्न सक्दैन, छेकेको पनि छैन । विशेष गरेर दलालि गर्नको लागि अनुमतिपत्र ओगट्नेहरु भ्रष्ट आचरणका छैनन् भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्न । त्यसमा पनि केहि सभासदहरु समेत इजाजतपत्र जारी गराउने, म्याद थप गराउने काममा निजी क्षेत्रको तर्फबाट पैरबि गर्न विभाग, मन्त्रालय, संसदीय समिति आदि धाउने गरेको पाइन्छ, तर यो काममा शुभलाभ भए नभएको यकिन प्रमाण छैन । यस परिबेशमा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भन्ने तर्क युक्तिसंगत छैन ।
अर्कोतर्फ संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम ११० को व्यवस्था अनुसार अर्थ, सहकारी तथा गरिबी निवारण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयहरु र राष्ट्रिय योजना आयोग मात्रै अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र हुने किटानी गरिएकोले यो विषय अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने देखिंदैन । त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदन पर्ने हुनाले आयोगमा भएका आर्थिक अनियमितता÷बेरुजु मात्र यस समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ । यो हिसाबले उर्जा, सिंचाई, कृषि विकास र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयहरु कार्यक्षेत्र भएको कृषि तथा जलश्रोत समितिको कार्यक्षेत्र भित्र मात्र उक्त आयोगको यस्ता निर्णय/निर्देशन पर्ने देखिन्छ । सुशासन तथा अनुगमन समितिको कार्यक्षेत्र भित्र भने उक्त आयोग स्पष्टतः पर्ने देखिन्छ, तर उक्त समितिले यसतर्फ चासो लिएको सार्वजनिक भएको छैन ।
यस पृष्ठभूमिमा समितिहरुले कार्यक्षेत्र बाहिर हात हालेको हो कि भन्ने संशय जनमानसमा पर्नु अस्वाभाविक होइन । अन्तरिम संविधानको धारा ७७ को उपधारा (७) मा व्यवस्था गरिए झैं संविधानसभाको अवहेलना गर्ने नियत नराखी के भन्नै पर्ने देखिन्छ भने यी समितिहरुले कार्यक्षेत्र बाहिरको विषयमा छलफल चलाएको, निर्देशन दिएको, निर्देशन दिएको छैन भनेको देखिन्छ ।
ओझेलमा परेको राष्ट्रिय स्वार्थ
यो सिक्काको अर्को पाटो पनि छ, जुन पूर्णतः ओझेलमा परेकोछ । सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा ९ सय मेगावाट जडित क्षमता रहने गरेर माथिल्लो कर्णालीलाई निकासीमूलक आयोजनाको रुपमा आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भयो, जुन आयोजनाको पूर्ण क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बन्ने कुरा विश्व बैंकको ऋण सहायतामा सम्पन्न गराइएको अध्ययन प्रतिबेदनले किटानी साथ उल्लेख छ । यसबाट मुलुकलाई अपूरणिय क्षति हुने कुरा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माबाट व्यवस्थापिका–संसदमा उठाइयो । तर यस सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद वा कुनै पनि समितिमा छलफल भएको छैन ।
अन्तरिम संबिधानको धारा १५६ मा प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट विषयका सम्झौतामा संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जलश्रोत नेपालको प्राकृतिक श्रोत हो र पानीबाट बिजुली उत्पादन गर्नु प्राकृतिक श्रोतको उपयोग हो भने व्यापार गर्नु बाँडफाँट हो । तर उक्त सम्झौता संसदीय अनुमोदनको लागि संसदमा किन प्रवेश नगराएको भनेर प्रश्न उठे उठाइएको देखिएन ।
अर्को तर्फ सुदूर तथा मध्य पश्चिमांचल विकास क्षेत्रका जनता भने उद्वेलित एवम् आक्रोसित छन् । किनभने पूर्ण क्षमतामा बनाउंदा बिजुली नैं चार गुणा बढी उत्पादन हुने मात्र नभएर जलाशयबाट उच्च गुणस्तरको बिजुली उत्पादन हुन्छ । साथै जलाशययुक्त बनाउंदा सुख्खायाममा उत्पादन हुने नियन्त्रित÷थप पानीले गर्दा त्यो भेगका जनताले पिउन तथा सरसफाईको लागि मनग्गे पानी पाएर पानीजन्य रोगबाट पिडित हुने, अकाल मृत्यु हुने समस्याबाट मुक्त हुनेछन् । यस्तै सिंचाइको लागि सुख्खायाममा पानी उपलब्ध भई थप खाद्यान्न उत्पादन भएर कमसेकम ती विकास क्षेत्रहरुमा खाद्य सुरक्षा हासिल हुन्छ । यस्तै ती विकास क्षेत्रहरु जलपरिवहनबाट पनि लाभान्वित हुनसक्थे ।
यस्तै निकासीमूलक अरुण तेश्रो आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता पनि अर्को महिना भित्र सम्पन्न गरिने कुरा लगानि बोर्डले सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर एमाओबादी सांसद राम कार्कीले व्यवस्थापिका–संसदमा प्रश्न गर्नु वाहेक व्यवस्थापिका–संसद र समितिहरुमा छलफल चलेको छैन ।
यस्तै सरकारले भारतसंग सन् २०१४ अक्टोबरमा बिद्युत व्यापार सम्झौता ग¥यो, तर यस सम्बन्धमा पनि व्यवस्थापिका–संसद वा अन्य कुनै पनि समितिले चासो लिएको देखिएन । आयोगले केहि आयोजनाहरुको अनुमतिपत्रहरु खारेजी सम्बन्धमा निर्देशन दिएकोले ५/७ सय मेगावाट भन्दा कमका बिद्युत आयोजना प्रभावित हुने हो । तर बिद्युत व्यापार सम्झौता भनेको नेपाललाई अँध्यारो, अविकसित र उर्जा (बिजुली र पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर) राखेर दशौं हजार मेगावाट बिजुली निकासीको तारतम्य गरिएकोमा कुनै पनि संसदीय समिति र व्यवस्थापिका–संसदको ध्यान गएन ।
स्मरणिय छ, सन् १९९७ जुनमा नेपाल र भारत सरकारहरु बीच सम्पन्न बिद्युत ब्यापार सम्झौताको धारा ८ मा स्पष्टतः संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था छ र तत्कालिन संसदमा अनुमोदनार्थ प्रवेश गराइएकोमा अनुमोदन नभएकोले उक्त सम्झौता निष्कृय अवस्थामा छ । यस परिवेशमा गत महिना सम्पन्न बिद्युत व्यापार सम्झौतामा संसदीय अनुमोदन अनिवार्य छ, तर न सरकारले यस तफै कुनै जमर्को ग¥यो न संविधानसभाले अभिरुचि लियो । संसदको अधिकार हनन् गरेको र धारा १५६ उल्लंघन गरकोमा कुनै चर्चा नहुनु ठूलो कौतुहलको विषय बनेको छ । झिनामसिना कुरामा अवरुद्ध गरिने व्यवस्थापिका–संसदमा यस्तो गम्भिर, व्यापक र दीर्घकालिन प्रभाव पर्ने सम्झौता हुंदाको उदासिनता नबुझिने खालको छ ।
बिद्युत व्यापार र आयोजना विकास सम्झौताहरुका परिणति
बिद्युत व्यापार र आयोजना विकास सम्झौताहरुलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा हेर्दा नेपाललाई विशेष गम्भिर दुष्प्रभाव पर्ने टडकारो रुपमा देखिंदैन । तर यी दुवै सम्झौताहरुलाई समग्रतामा हेर्दा भने नेपाललाई भयावह परिणति देखिन्छ । जुन कुरा सतहिरुपमा जलश्रोत विकासलाई बुझ्ने वा गहिराईमा बुझ्न नचाहने वा बुझेर पनि बुझ पचाउनेहरुले अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन् वा गर्दैनन् ।
बिजुली निकासी गर्नको लागि मािथल्लो कर्णाली, अरुण तेश्रो जस्ता निकासीमूलक आयोजनाहरुको छुट्टै आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भए पछि यी आयोजनाबाट निकासी गर्न बिद्युत व्यापार सम्झौताको सान्दर्भिकता रहन्न र नेपालको उर्जा संकट समाधान गर्न भने उक्त सम्झौताकै आड लिनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा निश्चित आयोजनाहरुबाट सोझै बिजुली निकासी गरिंदा उत्पादन लागतमा केहि प्रतिफल थपिने गरेर प्रति युनिट २ रुपैया भन्दा कममा निकासी गरिनेछ भने नेपालले व्यापार सम्झौता अन्तर्गत आयात गर्नुपर्ने हुनाले व्यापारिक दर (१० रुपैयाको हाराहारीमा) तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्ततः नेपालबाट निकासीमूलक आयोजनाबाट सस्तो दरमा निकासी गरिएको बिजुली नैं भारतबाट नेपालले व्यापारिक दरमा आयात गर्ने अवस्था ल्याउने छ यी दुई सम्झौताहरुले गर्दा । किनभने नेपालको तत्कालको आवश्यकता नैं ६ हजार मेगावाट भन्दा बढी रहेको आंकलन यस पंक्तिकारको छः बिजुलीमा पहुंच नपुगेका ५५ प्रतिशत जनताको लागि, औद्योगिकरणको लागि, सडक संजालसंग जोडिएका शहर बजार र नजोडिएका पर्यटकिय स्थलहरुमा उपयोग हुने खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापन गर्नको लागि, यातायात बिद्युतिकरण गर्न र तराईमा सिंचाइको लागि पानी तान्न प्रयोग हुने डिजेल बिस्थापित गर्न समेत ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७१ कार्तिक २५ गतेको अन्नपूर्णा पोष्टमा प्रकाशित
Subscribe to:
Posts (Atom)